Ruslan
Tata /sipradi
Nic Asia

आलेख

नेपालमा थोपरिएको डरलाग्दो संकटलाई कसरी हेर्ने ?

भरत दाहाल

माओवादी र संसदवादीहरूलाई लगाममा राखेर २०६२ साल मंसिर ७ गते दिल्लीको सत्ताले गराएको ‘१२ बुँदे समझदारी’को निहितार्थलाई हेर्ने प्रश्नमा लामो समय कायम रहेको भ्रम अन्त्य भइसकेको छ ।

एउटा खतरनाक योजना अन्तर्गत सो घटनालाई निर्मलीकरण गर्न र त्यसको विरोध गर्नेहरूलाई राक्षसीकरण गर्न गरिएका प्रचार युद्धहरूको बदनियत पनि उजागर भइसकेको छ ।


कथित अग्रगमन, शान्ति र लोकतन्त्रका कचराहरू नेपालीका आँखामा धूलो छरेर नेपालमाथि चढाइ गर्ने विदेशी मायाजाल मात्र हुन् र जुन तत्वहरूले यसलाई नेपालको हितसँग जोडेर भ्रम सिर्जना गर्दै आएका थिए, ती सबै विदेशी शक्तिका हातमा बिकिसकेका एजेन्ट र गुप्तचरबाहेक अरू केही होइनन् भन्ने कुरामा शायद अब कुनै नेपाली अनभिज्ञ छैनन् ।

तर ‘१२ बुँदे समझदारी’को आवरणमा भएको षड्यन्त्रले उत्पन्न गरेको संकटको दुश्चक्र र यसको परिणामका बारेमा आम नेपालीहरूका बीचमा मूर्त दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन ।

दलका नाममा देखाइँदै आएको वितण्डा तिनीहरूको मूल्य–मान्यताले सिर्जना गरेको मतान्तर हो कि भन्ने भ्रम अझै रहेको छ ।

यसलाई चिरफार गर्नका लागि इतिहासमा भएका घटनालाई एउटा श्रृंखलाका रूपमा अध्ययन गर्ने, ती घटनाले उत्पन्न गरेका परिणामको लेखाजोखा गर्ने, निस्कने निष्कर्षका आधारमा वास्तविक समस्याहरूको पहिचान गर्ने र समाधानका सैद्धान्तिक, नीतिगत एवं व्यावहारिक उपायहरूतर्फ अघि बढ्ने काम गर्न बाँकी नै छ ।

आम जनताका बीचमा पुगेर यो कार्यभार पूरा नगर्दासम्म बाहिरबाट थोपरिएको संकटले समाधान पाउने सम्भावना पनि छैन ।

संकटका तीन आयाम

नेपाल अहिले जुन अवस्थामा छ, यो आकस्मिक परिघटना वा संयोगको परिणाम होइन । यो साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्थामा विस्तार हुँदै आएकोे गत्यवरोधको अभिन्न अङ्ग र सुगौली–सन्धिदेखि शुरु भएको यहाँको नव–औपनिवेशीकरणको प्रक्रियाको उत्कर्ष हो ।

विश्व साम्राज्यवादी शिविरमा खडा भएको गत्यवरोधलाई टार्न त्यसले नेपालको कमजोर तथा अस्थिर भू–राजनीतिलाई लक्षित गरेर आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रणनीतिहरू बनाएको छ । यी रणनीतिहरू सफल पार्नका लागि २०४७ सालपछि यहाँ केही दूरगामी संगीन घटनाहरू गराइएका छन्, जसबारे सारसंक्षेपमा चर्चा गर्न जरूरी छ ।

भूमण्डलीय महत्वको कोणबाट हेर्दा नेपाल संकटका तीनवटा मुख्य आयाम देखिन्छन् । यसको आर्थिक आयाममा बजारको संघर्ष छ । गत दुई दशकयता विश्वमा उदाएका नयाँ आर्थिक शक्तिहरूले पश्चिमी शक्तिहरूको आजसम्मको बजार आधिपत्यलाई निर्णायक रूपमा चुनौती दिएका छन् ।

यस्ता शक्तिमध्ये सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा चीन अगाडि आएको छ । तसर्थ, चीनको आर्थिक र सामरिक क्षमता विकासको रफ्तारलाई पछाडि धकेलेर बजार जोगाउनका लागि तिब्बतमा अशान्ति पैदा गर्ने योजना अनुरूप इण्डो–पश्चिमी शक्तिहरूले नेपाललाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन् ।

नेपाल संकटको सांस्कृतिक आयामसँग पूर्वीय सभ्यतामाथि पश्चिमी सभ्यताको हमलाको रणनीति जोडिएको छ । एसिया विश्वका सबैजसो प्रमुख सभ्यताहरूको उत्थान र विकासको केन्द्र हो ।

यसै कारणले गर्दा पश्चिमी शक्तिहरूले कहिल्यै पनि एसियामा स्थायी नियन्त्रण कायम गर्न सकेका छैनन् । यो यथार्थतालाई हृदयङ्गम गरेर तिनीहरू एसियाको इसाईकरण गर्न चाहन्छन् । आर्थिक/राजनीतिक आधारभन्दा सांस्कृतिक आधार कैयौं गुना बढी टिकाउ र प्रभावकारी हुने हुँदा यस क्षेत्रको इसाईकरणको रणनीतिलाई तिनीहरूले माओवादी ‘युद्ध’को अभिन्न अङ्गका रूपमा संगठित गरेका थिए ।

नेपाल संकटको तेस्रो आयाम भनेको राजनीतिक आयाम हो । माथि उल्लेखित दुई प्रकारका योजनालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्नका लागि तिनीहरूले नेपालको विघटन गर्न चाहन्छन् ।

नेपालमा गृहयुद्ध शुरु गराउने, यसलाई असफल राज्य बनाएर इण्डो–पश्चिमी सेनाहरू तैनाथ गर्ने, आफ्नो अनुकूलतामा विखण्डन/विसर्जन गरेर सैन्य अड्डा स्थापित गर्ने र दलाई लामालाई हतियार बनाएर नेपाली भूमिबाट ‘स्वतन्त्र तिब्बत‘को कारवाही संगठित गर्ने योजनानुसार नै नेपालको आन्तरिक जीवनका मामिलामा तिनीहरूको हस्तक्षेप नाङ्गो, निर्लज्ज, गहिरो र व्यापक बन्दै आएको हो ।

शासन प्रणालीका विशेषताहरू

लामो समयदेखि जारी रहेको समस्याहरूको गोलचक्करले आफ्नै खालका विशेषताहरू विकास गरेकोे यथार्थताप्रति पनि हाम्रो गहिरो ध्यान जान जरूरी देखिन्छ ।

परिवर्तनका नाममा भएका प्रत्येक पछिल्ला घटनाले अघिल्ला घटनाको तुलनामा झन् बढी गम्भीर प्रकृतिका समस्याको पुनरुत्पादन गर्दै आएका छन् ।

२००७ सालले सत्तामा भारतीय उपस्थितिलाई अनिवार्य बनायोे, २०४६ सालले १० वर्षे द्वन्द्व निम्त्यायो भने २०६३ सालले देशको अस्तित्वमा नै प्रश्नचिह्न खडा ग–यो । यहाँ प्रत्येकपटक अघिल्लो घटनालाई पछिल्लो दुर्घटना विकास गर्ने गर्भका रूपमा उपयोग गरिएको छ ।

प्रत्येक पछिल्ला घटनाहरूसँगै यहाँका दलको नव–औपनिवेशीकरणको प्रक्रिया व्यापक हुँदै, राजनीतिक विचारहरूको साम्राज्यवादीकरण–विस्तारवादीकरण हुँदै र राष्ट्रिय संकट सघन हुँदै आएको छ ।

कांग्रेसको आजन्म दिल्ली दलालीको घेरामा २०४६ सालमा आएर वाममोर्चा समेत समेटिएको र १२ बुँदे समझदारीमा आइपुग्दा त्यसकै विरुद्धमा हतियार उठाएको नौटङ्की गर्दै आएको माओवादी पनि हुलिएको छ ।

विगत साढे पाँच दशकमा विदेशीहरूले नेपालका सबैजसो ठूला भनिने दलहरूको दलालीकरणको प्रक्रियालाई पूरा गरेर नेपालविरुद्ध निर्णायक रूपमा छद्मयुद्ध शुरु गरेका छन् ।

प्रत्येक पछिल्ला परिवर्तन पहिलेका तुलनामा बढी विभाजनकारी बन्दै आउनु सत्ता राजनीतिकोे तेस्रो विशेषता हो । प्रत्येक पछिल्ला दलीय आन्दोलनमा योजनाबद्ध रूपमा सामाजिक विद्वेषको दायरा बढाउँदै र नेपालीभित्रको आन्तरिक तथा बाह्य समीकरणलाई बहु–केन्द्रीय बनाउँदै लगिएको छ ।

राष्ट्रिय धारका मूल्य–मान्यताहरूको क्षयीकरण र पृथकतावादी प्रवृत्तिहरूलाई प्रोत्साहन दिने नीति सत्ता राजनीतिको मुख्य एजेन्डा बन्दै आएको छ ।

समस्याको पहिचान

‘सुगौली–सन्धि’पछि शुरु भएको नव–औपनिवेशिक दासत्वको परिधिभित्र नेपालमा जतिपनि कथित राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्, ती सबै भारतको प्रत्यक्ष/परोक्ष स्वार्थ र संलग्नतामा भएका छन् भन्ने यथार्थता वर्तमान संकटलाई पहिचान गर्ने आधारभूत दृष्टि हो ।

‘सुगौली–सन्धि’लाई सन् १९५० को सन्धि मार्फत समग्र प्रणालीमा विस्तार गरिएदेखि आजसम्म भएका कथित परिवर्तनलाई वैदेशिक दासत्वको नवीकरणका माध्यमका रूपमा मात्र उपयोग गरिएको छ भन्ने तथ्य २००७ सालदेखि उठाइएका कुनै पनि समस्याले समाधान नपाउनुबाट प्रस्ट भइसकेको छ ।

समस्याको पहिचानको दोस्रो कडी कथित परिवर्तनहरूको प्रवृत्ति हो । आजसम्मका कथित परिवर्तनहरूमा केवल शासन प्रणाली बदनाम भएपछि त्यसको खोल पात्रहरू मात्र बदल्ने गरिएको छ तर राज्यको नव–औपनिवेशिक चरित्रसँग जोडिएका आन्तरिक तथा बाह्य संरचनाहरू, सन्धि–सम्झौताहरू, नियम/कानूनहरू, असन्तुलित विदेशनीति, परनिर्भर अर्थतन्त्र, अतिक्रमित भूगोल जस्ता समस्याहरूमा कुनै समाधान खोज्ने प्रयाससम्म गरिएको छैन ।

२००७ सालको प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदल र २०६३ सालपछिको लोकतन्त्रमा राज्यको आधारभूत अन्तर्वस्तु समान रहेको छ ।

२००७ सालको दिल्ली–सम्झौता, २०४६ सालको दलीय आन्दोलन र १२ बूँदे समझदारीको उत्पत्ति, सञ्चालन र समापनको विन्दु नेपालबाहिर छ । सबै घटना एउटा यस्तो देशको लगाममा रहेका छन्, जो नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सबैभन्दा ठूलो बाधाका रूपमा खडा छ ।

एउटा शत्रु देशको सुनियोजित रणनीति अन्तर्गत हुने घटनाहरूले उपनिवेशकारी शक्तिको हित गर्नु र त्यसमा राष्ट्र/राष्ट्रियताका प्रश्नले स्थान नपाउनु एकदमै स्वाभाविक छ । २००७ साल यताको दलीय राजनीतिमा राष्ट्रियताको एजेन्डालाई सुनियोजित रूपमा मारिँदै जानुको कारण यही हो ।

आजसम्म मूलधार भनिएका जति पनि दलीय राजनीतिक प्रवृत्तिहरू छन्, ती सबै सत्ताकेन्द्रित छन् र तिनीहरूले जसरी पनि सत्तामा पुग्नुलाई आफ्नो अधिकतम लक्ष्य बनाएका छन् । सत्ताको साँचो विदेशी शक्तिहरूको नियन्त्रणमा रहेको अवस्था छ ।

यसर्थ, राज्यको नव–औपनिवेशिकतालाई यथावत् राखेर कुर्सीलाई लक्ष्य बनाउनेहरूले सो प्राप्त गर्न विदेशीहरूको दलाली गर्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँका सत्ता दलालहरूले जे राजनीति गर्दै आएका छन्, त्यो नव–औपनिवेशिक दलाल राजनीति हो ।

यस्तो राजनीतिले देश/जनताका समस्याहरू समाधानका लागि काम गर्र्नेे प्रश्नै उठ्दैन ।
शासन प्रणालीको आयातित चरित्र नेपालको अर्को मुख्य समस्या हो । यहाँका शासन प्रणालीहरू नेपालको मौलिकतामा विकास भएका होइनन् ।

पश्चिमेली र भारतीयहरूले आफ्नो परिवेशमा विकास गरेका मूल्य–मान्यताहरूलाई यहाँ जबर्जस्ती थोपरिएको छ । यी मूल्य–मान्यताहरू नेपालको सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, सामाजिक सम्बन्ध, वर्ग–समुदायको ढाँचा र पर्यावरण अनुरूप/अनुकूल छैनन् ।

त्यसैले यहाँका सबै रूपरङ्गका शासन प्रणालीले सधैंभरि नेपालको मौलिकतालाई क्षयीकरणको दिशामा धकेल्ने काम गर्दै आएका छन् । यो राष्ट्र कमजोर हुनुको महत्वपूर्ण कारण हो ।

पाँचवटा घनीभूत कारवाही

चिनियाँ बजार र एसियाली सभ्यताविरुद्ध एउटा रणनीति तय भएपछि नेपालको भू–राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले २०४७ सालपछि यहाँ गम्भीर प्रकारका पाँचवटा घटनाहरू घटाइएका छन् । पहिलो घटना हो, कथित नव–उदारवादको आवरणमा कांग्रेसले शुरु गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बिक्री अभियान र त्यस घटनासँगै खोलिएको वैदेशिक रोजगारको नीति ।

उद्योगहरू बेच्न लगाएर साम्राज्यवादीहरूले नेपाललाई विदेशी मालबजार बनाउन लगाए र बेरोजगारी सिर्जना गरेर सक्रिय जनशक्ति बाहिर धकेले । यसको उद्देश्य नेपाल खाली गराएर विदेशी भर्नु र तिनीहरूको हमला सुगम बनाउनु हो ।

अर्थतन्त्रको बिक्रीपछि दासढुंगा हत्याकाण्ड भयो । त्यसपछि एमालेको तीव्र रूपमा एनजिओकरण गरियो । त्यसबेलाको जल्दोबल्दो वामशक्ति रहेको एमालेको साम्राज्यवादीकरण गरेर आफ्नो रणनीति अनुकूल बनाउने सुविचारित डिजाइनमा दासढुंगा काण्ड र एमालेको एनजिओकरणका घटनाहरू कार्यान्वयन गरिएका थिए ।

अर्थतन्त्र र संसदीय राजनीतिक धरातलमा दलीय पकड समाप्त भएपछि नेपालको सामाजिक सम्बन्धलाई खण्डित गरेर सामाजिक/सांस्कृतिक दुर्भावनाको बिउ छर्ने र इसाईकरणको विकास तथा विस्तार गर्ने बृहत् योजनाको अङ्गका रूपमा माओवादी ‘युद्ध’ संगठित गरिएको थियो ।

अर्थतन्त्र, राजनीतिक प्रणाली र सामाजिक सम्बन्धहरू खल्बल्याएर राज्यलाई कमजोर बनाएपछि साम्राज्यवादीहरूले शक्ति–केन्द्रमाथि हात हाले । त्यसबेलाको शक्ति–केन्द्रका रूपमा दरबार थियो । त्यसैलाई ढाल्न राजा वीरेन्द्र र दीपेन्द्रको हत्या गरिएको थियो ।

दरबार हत्याकाण्डपछि नेपाल शक्ति–केन्द्रविहीन भएर चरम तरलताको दिशामा अगाडि बढ्यो । संसदवादी–माओवादीका बीचमा नक्कली युद्ध गराएर दुवैलाई उपयोग गर्दै आएका विदेशीहरूले नेपालको शक्ति–केन्द्र आफ्नो हातमा स्थानान्तरण गरेर दलालहरूलाई अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने रणनीतिमा नै ‘१२ बुँदे समझदारी’ गराइएको थियो ।

खण्डीकरणको ‘१२ बुँदे’ रणनीति

‘राज्य पुनःसंरचना’को घुम्टो ओढाइएको ‘१२ बुँदे’को दलाल राजनीतिक कोर्र्सले नेपाल खण्डीकरणका तीनवटा मुख्य उद्देश्यहरू बोकेको छ ।

पहिलो उद्देश्य हो, इतिहासको खण्डीकरण । नेपालको एकीकृत इतिहासलाई खण्डित गर्न पुष्पकमल–बाबुरामको अगुवाइमा साम्राज्यवादीहरूले सबैखाले दलाल प्रयोग गरेर दुई प्रकारका काम गराएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको निन्दा गर्न लगाई नेपाल एकीकरणको कदममा विवाद उत्पन्न गर्नु र उनको विरोधको औचित्य साबित गर्ने आधारका रूपमा ‘बहु–राष्ट्रिय राज्य’को अवधारणा स्थापित गरेर नेपाल विखण्डनको वैधानिक आधार बनाउनु यस्ता मुख्य काम हुन् ।

खण्डीकरणको दोस्रो निशानामा नेपाली समाज छ । समाजमा रहेको सद्भाव र नेपालीहरूको समन्वयी प्रवृत्तिलाई तोड्नका लागि कथित पहिचान र संघीयताको मुद्दा अघि सारिएको छ ।

पहिचानको मुद्दा राष्ट्रमा कुनै समुदायविशेषको अपनत्वको मागका रूपमा नभएर जातीयता/क्षेत्रीयतालाई समानान्तर राष्ट्रका रूपमा खडा गर्ने उद्देश्यले उठाउन लगाइएको छ भने संघीयतामा नागरिक अधिकारको कुरालाई नभएर ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’को मुद्दालाई प्रमुख बनाएर ल्याइएको छ । यी दुई मुद्दाहरू राष्ट्र/राष्ट्रियता र जनअधिकारको पक्षमा नरहेका साम्राज्यवादी मुद्दाहरू हुन् भन्ने तथ्य बुझ्न धेरै घोत्लिरहनुपर्दैन ।

खण्डीकरणको तेस्रो निशाना नेपालको भूगोल हो । संघीयतालाई ढाल बनाएर साम्प्रदायिक रणनीतिका आधारमा भूगोल खण्डीकरण गर्ने, खण्डित भूगोललाई आफ्नो योजनामा प्रयोग गर्ने र साम्राज्यवदीहरुलाई आवश्यक परेको बेला यस्ता भू–खण्डहरूलाई नेपालबाट अलग्याउने रणनीतिमा कथित सीमाङ्कनको बखेडा शुरु गरिएको छ ।

जातीयताका आधारमा प्रदेशहरूको गठन र तराई तथा पहाडी भूभागलाई जोडेर प्रदेश बनाउन नहुने भन्ने नीचतापूर्ण हठका पछाडि नेपाल विखण्डनको साम्राज्यवादी योजनाबाहेक अर्को कुनै कुरा छैन । यसमा पहल गर्नेहरू सबै पेशेवर रूपमा बाहिरबाट परिचालित एजेन्ट हुन् ।

राज्य भनेको समग्र जीवन प्रणाली हो । यसमा शासन, कर्मचारीतन्त्र, विदेश नीति, शिक्षा÷स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, दलहरू, अर्थतन्त्र — यावत् प्रणालीहरू पर्दछन् । तर यहाँ इतिहास, समाज र भूगोलबाहेक अर्को विषयको पुनःसंरचनाको प्रश्न उठ्दैन ।

पुनःसंरचनाको निहुँमा सुनिएका संघीयता, आत्मनिर्णय, पहिचान, समान जनसंख्याका निर्वाचन क्षेत्र, मधेशप्रदेश, अङ्गीकृत नागरिकहरूको अधिकार, हिन्दी भाषालाई मान्यता, बहु–राष्ट्रिय राज्य जस्ता मुद्दाहरू २०६३ सालको जन्मको आधारको नागरिकता ऐन लागू भएपछि कपटपूर्वक पैठारी गरिएका हुन् भन्ने तथ्य नेपालको अवस्थालाई बुझ्नका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।

समाधानको प्रस्थान विन्दु : ‘राष्ट्र एउटा सार्वभौम दर्शन हो’

पहिल्यैदेखि साम्राज्यवादी शक्तिहरूका आफ्ना योजना थिए । जुन कुरालाई तिनीहरूले अमृतका रूपमा प्रचार गराउँदै आएका छन्, ती तथ्यसत्य होइनन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ । नेपालको आधारभूत समस्या साम्राज्यवादी शक्तिहरू र तिनका एजेन्टहरू हुन् भन्ने तथ्य अब घाम झैं छर्लङ्ग भइसकेको छ ।

२००७ सालदेखि नै हामी जुन गोलचक्करको दुश्चक्रमा फसिरहेका छौं, यसको कारण पहिल्याउनु नै संकट समाधानको प्रस्थानविन्दु हो । यो विचारधारात्मक समस्यालाई समाधान नगरी नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको क्षेत्रमा उचित रूपले अघि बढ्न सकिँदैन ।

हाम्रो चिन्तनको मुख्य दोष नै राष्ट्रलाई सार्वभौम भूगोलभित्रको सार्वभौम दर्शनका रूपमा नलिएर राजनीतिक मुद्दा बनाउनुमा रहेको छ । राष्ट्र भनेको सार्वभौम दर्शन र राष्ट्रियता त्यसमाथि आधारित विचारधारा हुन् । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, नैतिक लगायत बाँकी सबै जीवन पद्धतिहरू यसका अवयव मात्र हुन् ।

राष्ट्र/राष्ट्रियतामाथि आँच आउने किसिमले स्वीकार गरिने कुनै पनि सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता, नियम–कानून, संरचना, सन्धि–सम्झौता, राजनीतिक सहमति सबै राष्ट्रघाती हुन् भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा सर्वप्रथम हाम्रो चिन्तन पद्धतिको पुनःसंरचना गर्न जरूरी छ । मंगलवार, पौष १२, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ncell
Shivam
Sagoon