Nic Asia
cocacola

आलेख

किन यति कमजोर भयो मुलुक, किन उठ्दैछन् विखण्डनका स्वरहरू ?

ईश्वर अर्याल

राजनीतिक परिवर्तनले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलता बढाउने गरेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छन् । चाहे २००७ सालको परिवर्तन होस्, चाहे २०१७ या २०४६ अनि २०६२/६३ कै राजनीतिक परिवर्तन किन नहोस्, हामीले बारम्बार देशको बाह्य सुरक्षा चुनौतीको बीचबाट परिवर्तनको अभ्यास गर्ने गरेका छौं ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि संक्रमणकालको अन्त्य नभएकाले देशमा आन्तरिक सुरक्षाका साथै बाह्य सुरक्षा हस्तक्षेप बढेको महसूस भइरहेको छ । आखिर किन यस्तो हुन्छ त हस्तक्षेप ? यो अहिले सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा गहन प्रश्न हो ।  

सुरक्षा चुनौतीका आन्तरिक कारणहरू

हरेकपटक जब जब नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले पुरानो व्यवस्था प्रतिस्थापन गर्छ, त्यतिबेला नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुन्छ । उदाहरणका लागि २००७ सालको परिवर्तनले देशमा नयाँ शक्तिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको उदय भयो । त्यसपछि देखिएको राजनीतिक संक्रमणकाल व्यवस्थित गर्न २०१५ सालसम्म कुर्नुपरेको थियो ।

नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचनमा देश गइसकेपछि दुईतिहाई मत पाएर नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले शपथ लिएको दुईवर्ष पनि नपुग्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षाको कारणले प्रजातन्त्रको हत्या भयो र देशले ३० वर्षे लामो पञ्चायती व्यवस्था भोग्न बाध्य भयो । त्यसबीचमा भूमिगत नै रहेर भएपनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनतामा आफ्नो पहुँच बढाए ।

पञ्चायतकालमा केही विकास भएपनि समयले मागेअनुसारको र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा देखिएको आर्थिक सामाजिक विकास देशले प्राप्त गर्न सकेन । विशेष गरेर लोकतन्त्र र मानवअधिकारको क्षेत्रमा पञ्चायत अनुदार देखिएपछि जनतामा देखिएको कुण्ठा र निराशा २०४६ सालमा जनआन्दोलनका रूपमा प्रकट भइसकेपछि देशले बहुदल प्राप्त गरेको हो । त्यो राजनीतिक परिवर्तनबाट वामपन्थी शक्तिका रूपमा नेकपा एमाले जबर्जस्त रूपमा उदायो ।

नयाँ उदाउँदै गरेको शक्तिले राज्यसत्तामा हालिमुहाली गर्न खोज्नु स्वाभाविक कुरा हो भने पुरानै रूपमा राज्यसत्तामा बसिआएका शक्तिले नयाँ शक्तिको प्रभाव विस्तारमा रोक लगाउन खोज्नु अर्को स्वाभाविक कुरा हो । यसले उदाएको नयाँ शक्ति र पहिल्यैदेखि अस्तित्वमा भएको पुरानो शक्तिबीच राजनीतिक संघर्ष हुन्छ, फलतः देशको आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बढ्ने गर्दछ । जनतालाई जुन समृद्धिको सपना देखाएर पञ्चायत ढालिएको थियो, अव्यवस्थित शक्तिसंघर्ष र कुनै योजनाविनाका विकासका कार्यक्रमले त्यो लक्ष्य पूरा हुने छाँटकाट देखिएन ।

देश एक प्रकारको परीक्षणशाला बन्यो । देशमा आर्थिक परीक्षण मात्र हुन थाले । कुनै पनि पञ्चवर्षीय आयोजनाले आफ्नो निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकेन ।

निजीकरणको नाउँमा पुराना उद्योग कलकारखानाहरू बेचिएको जनताले टुलुटुलु हेरिरहन बाध्य भए । आर्थिक विकासको चुनौतीसँगै देशको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती बढेर गयो । शक्ति र सत्तासंघर्षको दौडमा कूटनीतिक सम्बन्ध बिर्सिइयो । छिमेकीले हेप्दै गयो, अपारदर्शी आर्थिक संरचनाहरूको कारणबाट देशका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका जनताका समस्या ज्युँका त्युँ रहे ।

छिमेकीको बाह्य सुरक्षा एजेन्सीले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरे, साथसाथै जनतालाई गरिबीबाट उन्मुक्ति दिलाउने नाउँमा एनजिओ र आइएनजिओलाई बाटाहरू खुला गरिए । अहिले तिनै कुराहरू मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखापरेका छन् । सत्ताको निरन्तर नेतृत्व गरेका काङ्ग्रेस एमाले जस्ता ठूला दलको अदूरदर्शिताको परिणामस्वरूप देशले अहिले यस्तो दुर्गति भोग्न बाध्य भयो ।

२०५२ सालपछि विस्तार भएको माओवादी नामको अर्को नयाँ शक्ति २०६३ सालपछि नेपालको मुख्य राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै देश नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा गयो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र लगायतका नयाँं व्यवस्थाले पुराना धेरै कुरालाई राजनीतिक रूपमा प्रतिस्थापन गरे पनि देशको आन्तरिक सुरक्षा चुनौती भने थपिँदै गयो ।

द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा सामाजिक निरूपण त प्रभावित बन्यो नै, तर त्यसैको नाममा आउने विदेशी शक्तिहरूको निर्देशन र कतिपय संयन्त्रहरूमा नियन्त्रणका कारण नै अहिले देखिएको जातीय द्वन्द्व, भौगोलिक विखण्डन, साम्प्रदायिक हिंसा जस्ता कुराले प्रश्रय पाइरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण आन्तरिक राजनीतिक खिँचातानी नै हो । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको माओवादी र पुरानै शक्तिको रूपमा रहेका काङ्ग्रेस एमालेबीचमा राजनीतिक तादात्म्य नमिल्दा र संघीयताको प्रमुख मुद्दा लिएर हिंसात्मक तरिकाले उदाएका क्षेत्रीय शक्तिबीच राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा देश गहिरो चुनौतीको खाडलमा भासिएको छ ।

सुरक्षा चुनौतीका बाह्य कारणहरू

देशको राजनीतिक अर्थव्यवस्थालाई जनमुखी बनाउनेतर्फ कुनै राजनीतिक दलले कुनै प्रकारको पहलकदमी थालेका छैनन् । एक्काईसौं शताब्दी अर्थराजनीतिको शताब्दी हो ।

नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिको कारणले विश्वका शक्तिशाली देशहरूको क्रीडास्थल बन्ने गरेको छ । उदाउँदा महाशक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतको बीचमा रहेर पनि उपयुक्त आर्थिक नीतिको अभावको कारणले हामी गरिबीमै बाँच्न बाध्य छौं ।

दुई ठूला देशहरूको स्वार्थको उपयुक्त हिसाबकिताब र तिनीहरूको सन्तुलन नेपालको प्रमुख मुद्दा हुनुपर्थ्यो तर बन्न सकिरहेको छैन । एक छिमेकीको विरुद्धमा अर्को छिमेकी प्रयोग गर्ने अपारदर्शी विदेशनीतिले गर्दा हाम्रो सुरक्षा चुनौतीमा बाह्य प्रभाव परिरहेको छ ।

यसैगरी पश्चिमा देशहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको वातावरण सृजना गर्नका लागि एनजिओ र आइएनजिओमार्फत नेपालमा ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका छन भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि विभिन्न खालका असान्दर्भिक मुद्दाहरू नेपाली समाजमा छिराइदिने र द्वन्द्व बढाउने दिशामा अघि बढिरहेका छन् ।

नेपालको कुनै पनि सरकार या दल या नेपालको मौलिक शक्तिले यी कुरालाई निस्तेज पार्ने अवधारणा अघि सारेको पाइँदैन । बरू क्षणिक फाइदाको लोभमा परेर यस्ता कुरालाई झनै प्रश्रय दिन खोज्ने संस्कृतिको विकास हुनु नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलताका बाह्य कारणहरू हुन् ।

मधेस आन्दोलनलाई भारतको सद्भाव हुनु तर नेपाली शासकहरूले त्यसलाई उपेक्षा गर्नु अर्को चुनौतीको इँटा थप्नु हो । बेलैमा सम्बोधन गर्न सकिने समस्याहरूलाई राजनीतिक स्वार्थ या अन्य कुनै नियतको कारणले नजरअन्दाज गरिनु विडम्बनाको कुरा हो । जति जति देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जान्छ, उति उति देशमा बाह्य सुरक्षा एजेन्सीहरूले पकड बनाउँदै लैजान्छन् र आफ्नो स्वार्थको क्रीडास्थल बनाउँछन् ।

निराकरणका उपाय

देशमा कस्ता प्रकारका चुनौती खडा भएका छन् भनेर पहिचान गर्नु पहिलो निराकरणको उपाय हो । सुरक्षा चुनौतीहरूले आन्तरिक मानवअधिकारको हनन गर्दछन् भने बाह्य कूटनीतिक कदमहरूलाई निस्तेज बनाउँछन् । देशमा यी सबै कुराहरू सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न संयन्त्रहरू बनाइएका हुन्छन् । आन्तरिक सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रशासन लगायतका संयन्त्रहरू हुन्छन् भने बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फतका कूटनीतिक निकायहरू हुन्छन् ।

पहिलो कुरा त आफ्नो थैली राम्रोसँग बाँधेदेखि चोरीको आरोप कसैलाई लगाउनुपर्दैन । राजनीतिक संक्रमणको छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नु र आन्तरिक द्वन्द्वको हल गर्नु नै नेपालको सुरक्षा चुनौतीसँग भिड्ने महत्वपूर्ण उपाय हुनसक्छ ।

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व खेपेर आएको नेपाली समाजमा अझै पनि राम्रोसँग द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, राजनीतिक खिँचातानी बन्द भएको छैन । व्यवस्था परिवर्तनसँगै शक्तिको केन्द्रको स्थानान्तरण हुने गर्दछ । राजतन्त्रमा राजा मुख्य भूमिकामा हुन्थे, सार्वभौमसत्ता उनैमा निहित हुन्थ्यो भने गणतन्त्रमा शक्तिको केन्द्र जनता हुनुपर्नेमा अहिले छरपस्ट भएको अवस्था छ । त्यसलाई सम्हालेर शक्तिको स्रोत वास्तविक जनतामा लैजान धेरैथरी पहल गर्नुपर्नेछ ।

दोस्रो निराकरणको उपाय भनेको भरपर्दो परराष्ट्रनीतिको कार्यान्वयन हो । नेपालको परराष्ट्रनीति अहिलेसम्मकै फितलो देखिएको छ । कूटनीतिक रूपमा नेपालले बाह्य संसारमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । विश्व मानचित्रमा एउटा सार्वभौम देश भनेर चिनिएको नेपालले छिमेकी देशहरू लगायत अन्य बाह्य देशसमक्ष दरिलो उपस्थिति देखाउन नसकिरहेको अवस्थामा हामीहरू हेपिनु सामान्य हो ।

निराकरणको तेस्रो उपाय भनेको हामीले हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रको सदुपयोग गर्नु हो । तिनीहरूको व्यवस्थापन, शुद्धता, लक्ष्यनिर्धारण, प्रभावकारी कदमहरू र त्यसबाट आउने निष्कर्षको सही प्रयोग अतिआवश्यक छ । भारतीय सुरक्षा संयन्त्र रअको प्रभाव विस्तार भइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि आफ्नै सुरक्षा एजेन्सीको प्रभाव विस्तार गरेर प्रतिकार गर्न सक्छ र त्यसले देश विखण्डनको आधार तयार गरिरहेका भनिएका बाह्य शक्तिलाई निस्तेज बनाउन सक्छ ।

संविधानको स्वीकार्यता बढाएर कार्यान्वयनतर्फ लैजाने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोहो—याएर जनतालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने बाटो नकोरेसम्म देशमा सुरक्षा चुनौतीहरू कायमै रहनेछन् । सरकार लाचार छ, प्रतिपक्षीहरू विकल्परहित छन् र आन्दोलनकारी शक्तिहरूले देश विखण्डनको धम्की दिइरहेका छन् भने देशका लागि त्यसभन्दा ठूलो विडम्बना केही हुन सक्दैन । क्षणिक राष्ट्रवादको राग अलापेर मात्र देशभित्र रहेका चुनौतीको सामना गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि योजना, कार्यान्वयन र प्राप्त उपलब्धिको सदुपयोग हुन जरूरी छ । शुक्रवार, पौष १५, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

toyota
Nepatop and Maruti
Maruti