ntc

आलेख

वार्षिक ४ लाख तलब बुझ्ने कर्मचारीले कसरी ठड्याउँछन् बंगला ?

शरद अोझा


घटना १:
नेपालगञ्जको पूर्वोत्तरतर्फ अवस्थित टोलको नाम हो ‘सचिव टोल’ । विगत तीन–चार वर्षयता मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका पहाडी जिल्लामा कार्यरत ३० भन्दा बढी गाविस सचिवले उक्त क्षेत्रमा घर बनाएकाले उक्त टोलको नाम नै रहन पुग्यो ‘सचिव टोल’ ।

स्थानीय बासिन्दा महेन्द्र कार्कीका अनुसार सचिव टोलमा एक कट्ठा (करीब १३ आना) जग्गाको मूल्य तीन–चार वर्षपहिला पनि २० लाख हाराहारीमा थियो, अहिले त ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा कारोबार भइरहेको छ । घर निर्माणमा संलग्न ठेकेदार बच्चु यादवका अनुसार सामान्य फर्निसिङको एकतले घर बनाउँदा पनि तीन–चार वर्ष पहिले कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्दथ्यो अहिले त त्यस्तै घर बनाउन पनि २५ लाख भन्दा बढी नै आवश्यक पर्ने गर्छ ।

प्रायः गाविस सचिवमा कार्यरत भनेका नायबसुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारी हुन् । गत वर्षसम्म सो तहका कर्मचारीको तलब १७ हजार–१८ हजार थियो । दुर्गम भत्ता र अन्य सुविधा हेर्दा एकजना कर्मचारीले औसतमा वार्षिक प्राप्त गर्ने भनेको ३ लाख ५० हजारदेखि ४ लाखसम्म हो ।

उक्त आम्दानीबाट घर खर्च, सन्तानको पढाइ खर्च लगायतका विभिन्न खर्च छुट्याएर कति रुपैयाँ वार्षिक बचत होला ? कसरी ३५ लाख खर्च गरी सचिव टोलमा घर बनाउन सकेका होलान् ? स्थानीयका अनुसार प्रायः कर्मचारीहरूको सचिव टोलस्थित घर दोस्रो घर हो । पहिलो घर त हरेकले आफ्नो पुर्ख्र्यौली थलोमा बनाएका छन् ।

घटना २ :
राजधानी र जिल्ला सदरमुकाममा रहेका महंगा विद्यालयमा निजामती कर्मचारी, सरकारी शिक्षक, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी वेतन खाने कर्मचारीका सन्ततिहरूको बाहुल्य हुने गर्दछ ।

विद्यमान तलब स्केल अनुसार अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तलब स्केल भनेको ३० देखि ५० हजार हाराहारीमा हो । बहालमा बसेर तलबभत्ताको करीब एकतिहाई रकम एक सन्तानको शिक्षामा खर्च गर्दा पनि उक्त व्यक्तिको आर्थिक समृद्धि कसरी हुँदैछ ?

आयअनुसार खर्च गर्नु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो तर सीमित (सरकारी तलब भत्ता) आय हुनेले पनि असीमित खर्च सँगसँगै आर्थिक समृद्धि पनि हासिल गर्दा मात्र प्रश्नवाचक चिह्न खडा भएको हो ।

तलबभत्ताको अधिकांश आम्दानी नियमित खर्चमै सक्किँदा पनि धेरै सरकारी कर्मचारीले छोटो समयमै सम्पत्ति पनि जोडेकाले उनीहरूको कर्म र नियतमाथि शंका गर्न सकिने ठाउँ उत्पन्न भएको हो । त्यसैमाथि उनीहरूको राजकीय जीवनशैलीको स्रोत के हो भन्ने अर्को प्रश्न छ ।

घटना ३ :
माअवादी होस् या एमाले, कांग्रेस होस् या राप्रपा, हरेक पार्टीका अधिकांश नेताको प्रत्यक्ष आय देखिँदैन तर राजधानीमा बहालमा बसेर सन्ततिलाई राम्रै विद्यालय र कलेजमा पढाएका छन् । साथै स्तरीय जीवनशैली बनाइराखेका छन् । अझ धेरै नेताहरूले त राजधानीमै आफ्नो बंगला पनि बनाइसकेका छन् । नियमित आम्दानी हुने सरकारी कर्मचारीले राजधानीमा घर बनाउँदा शंकाको घेरामा पर्छ भने पारदर्शी आय नभएका राजनीतिकर्मीको विलासी जीवनशैली हेर्दा प्रश्न गर्ने धेरै आधारहरू खडा हुन्छन् ।

राजनीतिकर्मीलाई देशको कानूनले नै भ्रष्टाचार गर्न सहज गरेको झैं प्रतीत हुन्छ । उनीहरूले सार्वजनिक पद धारण गर्दा पनि सजिलो भएको छ । जतिसुकै सम्पत्ति होस्, सम्पत्तिको स्रोत देखाइन्छ दाइजो वा पेवा । यस्तो स्रोतमा न त अनुसन्धान हुन्छ, न त राज्यको निगरानी नै ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रहरूले हालसालै सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण हेर्दापनि उनीहरूको आर्थिक हैसियत कस्तो रहेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

माथिका तीनवटा घटनामा प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधार छन् भन्नुको तात्पर्य गाविस सचिव जसले घर बनायो सप्पै दोषी हुन् या सरकारी कर्मचारी जसका सन्तति महंगा विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्, ती गलत हुन् या राजनीतिकर्मी जो राजधानीमा घर बनाउँछन्, भ्रष्टाचारी नै हुन् भन्ने हुँदै होइन । तर यस्ता प्रवृत्तिका धेरै व्यक्ति अनि उसको चरित्र र व्यवहार शंकास्पद छ र यस्ता प्रवृत्ति दोषी हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ अवश्य हो । देशको विकास गर्छौं भन्ने शपथ खाएकाले यिनीहरूको कर्मको निगरानी गरिँदैछ ।

न हुन्छ अनुसन्धान न कारवाही ?

भ्रष्टाचार वा पदको दुरुपयोग गरे नगरेको हेर्ने निकाय र नियम कानून नेपालमा पनि संसारका समृद्ध मुलुकभन्दा कम छैन, तर परिचित र स्थापित व्यक्तिहरूलाई कारवाही गरिएको उदाहरण भने नगण्य रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको नेतृत्व कर्मचारीले गर्छन् । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वमा भन्नलाई त विज्ञ छन् भनिन्छ, तर अधिकांश विज्ञले पनि पदमा पुग्न राजनीतिक दललाई रिझाउनैपर्ने अवस्था छ ।

सतर्कता केन्द्र र अख्तियारमा निजामती कर्मचारीले नै अनुसन्धान गर्ने कार्य गर्छन् । यति सानो मुलुकमा निजामती कर्मचारीबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध नहुने भन्ने हुँदैन । अधिकृत वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरू झनै एक आपसमा परिचित हुने गर्छन्, यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीले निजामती कर्मचारीमाथि गर्ने अनुसन्धान कति निष्पक्ष होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अनुसन्धान जसले गरेपनि व्यावसायिक आचरण हुन्थ्यो भने केही सकारात्मक परिणाम देखिन्थ्यो, तर व्यावसायिकतालाई भन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रधान बन्दा गलत कार्य पनि स्थापित भई सामान्य कार्य झैं भएका छन । कानूनको नजरमा गलत हुँदा पनि नियमित उस्तै प्रकृतिको कार्य भइरहँदा कसैलाई पनि गल्ती गरेको भान नै भएको छैन ।

अख्तियारका पदाधिकारी पनि राजनीतिक दलको आडमा पदमा पुगेका देखिन्छन् । पदमा पुग्ने बाटो जस्तोसुकै भएपनि उनीहरूमध्ये धेरै पदमा पुगेर पनि व्यावसायिक बन्न सक्दैनन् । देश र जनताप्रति बफादार हुने व्यक्ति केवल आफूलाई पदमा पुर्‍याउनेप्रति मात्र बफादार हुन्छ ।

अनुसन्धान र कारवाहीको नाममा आफ्ना र आफूलाई पदमा पुर्‍याउने व्यक्तिका विरोधीसँग इबी साँध्ने कार्य मात्रै हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले आफ्नो समूह निर्माण गर्ने र राज्यका निकाय आफ्नो वशमा पार्ने खोज्नेहरू झनै शक्तिशाली हुँदै गएका छन् ।

लेखक अोझा

देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र जिम्मेवारीहीनताको सवालमा राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासन र अन्य सरोकारवालाबीच एक किसिमको फिक्सिङ चलिरहेको छ ।

होइन भने किन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कुनै पनि नेता व्यापारी वा कर्मचारीलाई कारवाही गरेको उदाहरण छैन ? के यो देशको हरेक नागरिकसँग वैध धन भएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको काम नै नभएको हो ?

राजस्वका कुन कर्मचारीलाई थाहा छैन, बिक्री मूल्यभन्दा कमको भ्याट बिल उपभोक्ताले प्राप्त गर्छन् भन्ने भन्सारका कुन अफिसरलाई थाहा छैन, न्यून बिजकीकरण गरेर सामान आयात गरिन्छ भन्ने निर्यातमा बढी भ्याट क्लेमका लागि कसरी बढी निर्यात देखाइन्छ भनेर उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग विभागका कुन कर्मचारीलाई थाहा छैन होला !

तराईका कुन इलाका प्रहरी प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भन्नुपर्ला कुन कुन नाकाबाट चोरी निकासी हुन्छ भनेर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारबारे कुनै जिम्मेवार व्यक्तिले अनभिज्ञ छु भन्यो भने पत्याउन सकिएला त ! मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई कुन एरियाको जग्गा मूल्य कति भनेर थाहा छैन भन्यो भने कतिको विश्वसनीय होला ।

माथि उल्लेखित जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अनियमितताका केही उदाहरण मात्रै हुन् । योभन्दा ठूला नीतिगत अनियमितता र अपराध यो देशमा कैयौं भइरहेका छन् तर अपराध गर्नेले अहिलेसम्म कडा सजाय पाएको उदाहरण धेरै कम छन् । यसले गर्दा अपराध गर्नेहरू उत्साहित छन्, राज्यका अवयवहरूलाई आफूअनुरूप चलाउन खोज्दैछन् । केही हदसम्म क्षणिक रूपमा सफल पनि भएका छन् ।

धेरै विषय मिलेमतोमा चलिरहेको छ भन्ने जनतालाई पनि थाहा छ तर हरेक व्यक्ति सीमित र क्षणिक स्वार्थको लिप्साले देशको समृद्धि र विकासबारे सोच्नै नसक्ने भएका छन् । पद र पहिचानको बीचमा अहिलेका धेरै व्यक्तिहरू पदलाई सर्वोच्च मान्दै क्षणिक आनन्दमा रमाइरहेका छन् । उनीहरू के स्मरण गर्दै छैनन् भने पद त हिजो पनि धेरै ले पाएका थिए र भोलि पनि धेरैले पाउने नै छन् तर पहिचान केवल उसले पाउनेछ जसले आमजनताको हितको र समृद्धिको कार्य गर्न सक्नेछ ।

विद्युत् प्राधिकरणमा धेरै महाप्रबन्धक भएका थिए र संस्था रहेसम्म अझ धेरै व्यक्ति महाप्रबन्धक हुने नै छन् तर अहिलेसम्म कुलमान घिसिङले बनाएको जस्तो पहिचान कसैले बनाउन सकेका थिएनन् । नयाँ बन्ने महाप्रबन्धकलाई पनि उनको झैं पहिचान बनाउन ठूलै चुनौती हुनेछ ।

कुलमानभन्दा पहिलाका महाप्रबन्धकहरूले सकारात्मक पहिचान केही समयको लागि पनि बनाउन सकेनन् । पदसँगै उनीहरूको पहिचान पनि सकियो तर एउटा कुरा के निश्चित छ भने अहिलेको पुस्ताले कुलमानलाई उनी रहेसम्म र निकै पछिसम्म उनको पहिचानले चिन्नेछ ।

नीति नियम राम्रा हुने तर कारवाहीमा सधैं फिक्सिङ हुने प्रवृत्ति नै नेपाल अविकसित हुनुको प्रमुख कारण हो । राजनीति पहिला सुध्रिनुपर्छ कि कर्मचारीतन्त्र यो प्रश्न निकै महत्वपूर्ण विषय हो ।

केही कर्मचारी र नेता जिम्मेवार र जवाफदेही पनि छन् । ठूलो हिस्सा स्वार्थप्रेरित कार्य गर्नमा मग्न छ । यथार्थ के हो भने नेपालका कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक दलभन्दा कम गैरजिम्मेवार भने छैन । जसले गर्दा यथेष्ट स्रोतका बाबजुद देश समृद्ध हुन सकिरहेको छैन ।

[email protected] बिहिवार, पौष २१, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Shivam