Nic Asia
Tata /sipradi
Sarbottam Cement

आलेख

कहाँ हुन्छ भ्रष्टाचार ? कसरी हटाउने ?

गोपीनाथ मैनाली

लेखक मैनाली
 
भ्रष्टाचारलाई अर्थ्याउने सन्दर्भमा एकजना प्रशासकले भनेका थिए ‘यो सबैले गर्ने तर गरेको देखाउन नचाहने कार्य हो ।’ यस अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचार प्रणालीबद्ध र संस्कृति बनिसकेको तर्फ संकेत गर्दछ । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई शाब्दिक रूपमा मात्र अर्थ्याउन सकिँदैन । यसका धेरै अर्थ र आयाम हुने गर्दछन् र पीडितहरूको अनुभूतिबाट मात्र यसको सच्चा अर्थ लगाउन सकिन्छ ।  सामान्य रूपमा भन्दा भ्रष्टाचार सामाजिक मूल्य–मान्यता र नैतिकताविरुद्धको कार्य हो, सार्वजनिक दायित्व र आचरणबाट विचलन हुनु हो । व्यक्तिले नगर्नुपर्ने कार्य गर्दा वा गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा राख्ने स्वार्थ र आशयपूर्तिदेखि अवसरको चोरी, नीति/मापदण्डको हेराफेरी, घुसखोरी तथा अधिकारको दुरुपयोग जस्ता बृहत् अर्थ बोक्ने क्रियाकलापहरू भ्रष्टाचार हुन् । 

खराब आचरणसाथ गरिएको कार्य मात्र भ्रष्टाचार होइन, त्यसतर्फको प्रयास, सोच, व्यवहार अनि गर्नुपर्ने काम नगरेपनि ती सबै भ्रष्टाचारको बृहत् परिभाषाभित्र समेटिन्छन् । तर नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार आर्थिक मामिला र हानि नोक्सानीलाई मात्र भ्रष्टाचारको अर्थमा लिइन्छ । जे होस्, भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मूल्यवृत्तिमा विकृति ल्याउने एउटा कारणका रूपमा भने लिइएको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचारको कारण पत्ता लगाउनु साह्रै जटिल कुरा हो किनकि भ्रष्टाचार आफैंमा सापेक्षिक अर्थ बोक्ने शब्दावली भएकोले देश, समाज, परिवेश र आर्थिक–नैतिक धरातल अनुसार यसको परिभाषा गर्ने गरिन्छ । समाजमा भ्रष्टाचारको आयतन पनि यसैअनुसार निर्धारित पाइन्छ । भ्रष्टाचार कारणले भन्दा प्रवृत्तिले हुन्छ । यो शक्ति, अवसर, ओहोदा, इज्जत र सम्पत्तिको लोभमा गरिन्छ । यो मनोविज्ञान र ‘प्लेजर इनर्सिया’ बाट पनि लक्षित हुन्छ नैतिकता कम भएको समाजमा ।

भ्रष्टाचारका अन्य कारणहरू पनि छन् — पहिलो, आर्थिक उतारचढाव, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यनका कारण जीवन प्रणाली महंगो भएर भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउन सक्छ । सार्क क्षेत्रमा भएको अध्ययन अनुसार यसलाई पुष्टि पनि भएको छ । राजनीतिक अस्थितरता बढ्दा साथसाथै भ्रष्टाचारले पनि उर्वरभूमि पाउने गर्छ । नेतृत्व सक्षम नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्छ भने हामीकहाँ बारम्बार हुने राजनीतिक घटनाक्रम, महंगो चुनाव प्रणाली र राजनीतिक संस्कारहीनताले यसलाई प्रणालीबद्ध गरेको छ ।

सामाजिक प्रथा–परम्पराले कायम गरेको मूल्यवृत्ति अनुसार पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । समाजमा धन, सम्पत्तिको अति कदर हुन्छ भने भ्रष्टाचार बढ्छ । नैतिकताको मूल्य बढेमा भ्रष्टाचार घट्छ । भ्रष्टाचारले सामाजिक मान्यता पाएकाले हामीकहाँ छिटो–छिटो धनी हुने प्रवृत्तिलाई उकेरा मिलेको छ । दक्षिणपूर्वी एशियाका मुलुकहरूमा अनिश्चित आर्थिक वातावरणका कारणले पनि नजानिँदो रूपमा भ्रष्टाचार मौलाएकोे छ । समाजमा विलासिताको सपना देख्नेहरूले यसलाई अरू मलजल गरेका छन् ।

कानूनी परम्परा वा नीति र कानूनलाई आदर गर्ने, कडा रूपमा परिपालन गर्ने समाजमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भने कानूनी प्रावधानको द्वैधार्थता र बढी गोपनीय कार्यविधि हुने स्थानमा भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पाउँदछ । गोपनीय निर्णय कार्यविधिमा मर्का पर्ने पक्षको आवाज र अवधारणा नेदेखिने, तजबिजी अधिकारको प्रचलन बढी हुँदा सापेक्षिक रूपमा भ्रष्टाचार बढ्छ । जस्तो, आयकर ऐन २०३१ ले उचित आधारमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्नसक्ने अधिकार दिएको थियो । उचित वा न्यायोचित भत्रे विवेकजन्य कुराले गर्दा कर चुहावट र कर्मचारी–करदाता माखेसांग्लो खडा भै भ्रष्टाचार बढेको थियो ।

व्यक्तिको पृष्ठभूमि, शिक्षा, नैतिक आचरण, सामाजिक अभिमुखीकरण र सोचवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारलाई आयतन घटाउने वा बढाउने गर्दछ । कुनै खास समुदायका मानिसका तुलनामा अर्को समुदायको मानिस कम भ्रष्टाचारी हुने गर्दछन् । भ्रष्टाचारको उदारवादी व्याख्या अनुसार यसले अकमर्ण्य कर्मचारीतन्त्र र अल्छी राजनीतिकर्मीलाई उत्साह र जाँगर सिर्जना गर्ने उत्प्रेरकका रूपमा (स्पीड मनी) पनि काम गर्दछ । विश्वव्यापीकरणका साथ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विस्तार, आर्थिक सञ्जालीकरण र गैरसरकारी क्षेत्रको क्रियाकलापको विस्तारले पनि भ्रष्टाचारलाई उत्प्रेरण गरिरहेको छ ।



भ्रष्टाचारको कारण विश्लेषणका सन्दर्भमा विभिन्न विद्वान् तथा बहुराष्ट्रिय नागरिक संस्थाहरूले आआफ्नै प्रकारले निष्कर्ष निकालेका छन् । जेम्स ए रबिन्सनदेखि नारायण मानन्धर र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलदेखि विश्व बैंकसम्मले खोज, अध्ययनजस्ता खास आधारबाट यसको कारण पत्ता लगाउने प्रयास गरेका छन् । क्लीटगार्ड सार्वजनिक कार्यमा रहने एकाधिकार र स्वविवेक रहँदा र जवाफदेहिता भने कम हँुदा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छन् । तर यो अधिकारसँग मात्र सापेक्ष नरही आदतबाट समेत प्रभावित हँुदै आएको छ । जेम्स ए रबिन्सनले अफ्रिकी र क्यारिबिएन मुलुकको अध्ययनबाट के निष्कर्ष निकाले भने विकासशील मुलुकमा भ्रष्ट नेताहरू (सार्वजनिक साधन र शक्ति चोर्न पल्केका क्लेप्टोक्रेट) स्थापित सामाजिक संरचना र राज्यव्यवस्थालाई कमजोर पारेर भ्रष्टाचार गर्दछन् ।

मोबुतो सेसेकोकालीन कंगो, राफिल ट्रुजिलोकालीन डोमिनिकन गणतन्त्र, डुभालिएरकालीन हाइटी, सोमाजासकालीन नाइजेरिया, इदी अमिनकालीन युगाण्डा, चाल्र्स टेलरकालीन लाइबेरिया र मार्कोसकालीन फिलिपिन्स यसका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, जसलाई उनले ‘क्लेप्टोक्रेट’ भन्ने गरेका छन् । उनीहरूले राज्यका औपचारिक संस्थाहरूलाई कमजोर पारेर राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गर्नपुगे ।

राज्यका औपचारिक संस्थाहरू कमजोर भएमा सीमित स्वार्थको माखेसांग्लोमा राज्यप्रक्रियालाई दोहन गर्न सकिन्छ, सकिन्छ । यस प्रकारका शासकहरूलाई दण्डित गर्ने नागरिक आवाज प्रणाली पनि हुँदैन, पैसा वा प्रभावका आधारमा पद किन्नेहरूसँग उनीहरूको नेक्ससले काम गर्दछ र जनताको कर, प्राकृतिक स्रोत र वैदेशिक सहायतासमेत आफूहरूको पक्षमा उपयोग हुन पुग्छ । उनीहरु ‘फुटाऊ र शासन गर’ को सिद्धान्त पनि अख्तियार गर्दछन् ।

रविन्सनको निष्कर्षलाई विकासशील देशमा अन्य विद्वानले गरेको निष्कर्षले पनि समर्थन गरेको छ । भारतमा पाँचपटक प्रस्तुत हुँदा पनि लामो समयसम्म लोकपाल विधेयक पारित हुनै सकेन । अटल विहारी वाजपेयीजस्ता स्वच्छ छवि भएका प्रधानमन्त्रीले समेत यसलाई लोकसभाबाट पारित गराउन सकेनन् । परिणामतः अन्ना हजारे जस्ता अधिकारवादी र रामदेवजस्ता योगकर्मीसमेत सदाचारको पक्षमा सत्याग्रह गर्न बाध्य भए ।

अफ्रिका मात्र होइन, सार्क मुलुककै उदाहरण लिने हो भने पनि राजनीतिक पदाधिकारीहरूको रोजाईमा स्वच्छ र इमान्दार व्यक्तिहरू पर्दैनन् । सकारात्मक विचारका आन्दोलक पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले भने झंै भ्रष्ट व्यक्तिहरूको भाषा, शैली, व्यवहार अनि अरू धेरै कुराहरूबाट राजनीतिकर्मीहरू प्रभावित हुन्छन् ।

निष्ठा र नैतिकता कम भएका राजनीतिज्ञ स्वच्छभन्दा भ्रष्ट र योग्यभन्दा अनुचर व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिन रुचाउँछन् र जिम्मेवारी पाउनेले जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्छन् । योग्य र इमान्दारबाट भयभीत हुने रोग नै हुन्छ उनीहरूमा । परिणामतः राज्यका संस्थाहरू अरू कमजोर हुन्छन् र भ्रष्टाचार अरू मौलाउने गर्दछ । उनीहरूबाट हुने निगरानी कार्यमा पनि एकरूपता नभई ‘सेलेक्टिभ’ हुन्छ । भ्रष्टहरू इमान्दारमाथि राज गर्न थाल्छन्, उल्टो सदाचारको शिक्षा दिन पछि पर्दैनन् भन्ने रबिन्सनको निष्कर्ष छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले गरेको क्षेत्रगत अध्ययनले पनि घुमाउरो पाराले रबिन्सनकै कुरालाई पुष्टि गरेको छ । नेपाल, बंगलादेश, अफगानिस्तान, हाइटी जस्ता मुलुकहरूमा क्लेप्टोक्रेसी व्यक्तिगत तहमा मात्र नभई राजनैतिक प्रणालीमा नै संस्थागत हुन पुगेको छ ।

उल्लेखित विश्लेषण मात्र भ्रष्टाचारका कारण होइनन्, तर यी कारणहरूले अन्य कारण समेत सिर्जना गर्नसक्ने भएकाले यिनलाई प्रमुख कारणका रूपमा राखिएको मात्र हो । भ्रष्टाचार त लोभले हुन्छ, आदतले हुन्छ, ओहोदाका लागि हुन्छ, शक्तिले हुन्छ, स्वार्थले हुन्छ अनि खास प्रकारको संस्कृतिमा अर्को संस्कृति बोक्ने समाजमा भन्दा यो घटी वा बढी हुन्छ ।

भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कारण तथा निदान विश्लेषण गर्दा यसका अन्य पक्षसँग पनि सम्बद्ध रहेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि :

— भ्रष्टाचार व्यक्तिगत हो कि संस्थागत छ ?
— भ्रष्टाचार भित्र छ कि बाहिर पनि छ ?
— यो कहिलेकाहीँ हुन्छ कि पटक–पटक भई नै रहन्छ ?
— भ्रष्टाचारको जोखिम धेरै वा कम कति छ ?

यी प्रश्नहरूको समुचित उत्तर दिएपछि मात्र भ्रष्टाचारको निदानको निर्क्यौल गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार व्यक्तिगत छ भने त्यसलाई त्यति ठूलो र विस्तृत उपचार नगरी व्यवस्थापनले पनि सुधार्न सक्छ । तर एउटा व्यक्तिमात्र संलग्न नभई कार्यालय, समूह संगठन वा प्रणाली नै भ्रष्टाचारमा उद्यत छ भने त्यहाँ ठूलो अपरेशनको साहस आवश्यक छ । यस अवस्थामा यो निक्कै जटिल, खतरापूर्ण पनि हुने गर्दछ । बंगलादेश, अफगानिस्तान, हाइटी, पूर्व सोभियत गणराज्य आदि मुलुकमा यो स्थिति देखिएको छ ।

मेक्सिकोमा राजधानी वरिपरि पनि राज्यले लागू औषध एवं लुटपाट नियन्त्रण गर्न सक्तैन । नेपालमा डनहरूले जेलबाटै भूमिगत अर्थतन्त्र चलाएको खबरहरू केहीअघि आएका थिए । नियन्त्रण गर्न खोज्ने साहसिला प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गरिन्छ । सरकारी साधनको बचावट गर्न निर्भीक अभिव्यक्ति दिने सचिवलाई पुरस्कार होइन, हतोत्साही पारेर सरुवा गरियो । यी अभिव्यक्तिहरू सत्य हो भने प्रणालीलाई बलियो बनाउन नसक्दा सचिवले राजीनामा दिए । एकजना पूर्वसचिवले अनौपचारिक रूपमा भनेका थिए, ‘सबै कुरा बाहिर आएमा राजनीतिको माथिल्ला ओहोदामा पुग्ने जो कोहीले ठाडो शिर लगाएर हिँड्न सक्ने अवस्था शायद रहोइन ।’

दोस्रो भ्रष्टाचारको घटना आक्कलझुक्कल मात्र घट्छ भने त्यो सामान्य कानूनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सकिने विषय हो । तर त्यो बारम्बार घटिरहने घटना हो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न थुप्रै समय, प्रयोग र अलि कडा रणनीति आवश्यक छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा आमसञ्चारका माध्यमले औंल्याएका कुरामा आधा सत्यता छ भने पनि यो कति विकराल हुँदैछ, भनिरहन परोइन ।

तेस्रो पक्ष भनेको भ्रष्टाचारको जोखिम कति छ ? अर्को अर्थमा कानूनी निरूपण कत्तिको हुनसक्छ ? कडा कानूनी संयन्त्र छ भने जोखिमको मात्रा बढ्छ र भ्रष्टाचार घट्छ तर कानूनी कार्यान्वयनमा उदासीनता, घुमाउरो कानूनी कारवाही र संरक्षण छ भने जोखिम घट्छ र भ्रष्टाचार बढ्छ । यो व्यापारमा नाफा जोखिमका खेल जस्तै हो । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारी सुरक्षाका उपायले पनि भ्रष्टाचार बढाएको छ ।

तर राजनीतिक पदाधिकारीको लागि गभर्नेन्स एक्ट खोई ? उसलाई विभागीय कारवाही कसले गर्ने ? संस्थागत सबलता रबिन्सनले भने झै कमजोर हुने नै भयो । उपचारभन्दा संरक्षण बढी भएमा जोखिम स्वतः न्यून हुने नै भयो । टेम्पोरल डाइमेन्सन् र दोहोरिने फ्रिक्वेन्सीका आधारमा यसको निदानको रणनीति तय गरिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै राजनीतिक संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति, आर्थिक उदारीकरण जस्ता कुराले पनि भ्रष्टाचारको आयतन, प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । प्रणालीभित्र अवसरको न्यायिक वितरण नभएमा पनि भ्रष्टचार बढ्छ । राज्य प्रणालीमा योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरू प्रवेश गर्दैनन् भने पनि यसबाट अन्ततः प्रणाली बिगार्न नै योगदान पुग्छ । विगतको बन्द राजनीतिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक थियो, तर अहिले समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बढ्दै गएको छ, नागरिकहरूमा चेतनाको स्तर पनि बढेको छ । निगरानी निकायको सक्रियता पनि बढेको छ, तैपनि जनताले महसूस गर्ने हदमा भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन ।

सन् २०१४ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ््क १०० मा २९ छ । १७५ मुलुकमध्ये नेपाल १२६ आंै स्थानमा छ । कुनै पनि मुलुकको सूचक ५० भन्दा तल रहनु त्यहाँ गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य जोखिम छन् भन्ने अर्थ लाग्छ । ट्रान्सपरेन्सीको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरमा उल्लेख भए अनुसार ५७ प्रतिशत नेपालीले विगतका वर्षमा भ्रष्टाचार बढिरहेको अनुभूति गरेको बताएका छन् । केवल १३ प्रतिशत सर्र्वसाधारणले मात्र भ्रष्टाचारविरुद्धका दरिला कदम चालिएको बताएका थिए ।

भ्रष्टाचारलाई तथ्यांकमा भन्दा पनि तथ्य र अनुभूतिमा हेर्नुपर्छ । सेवाग्राहीले सेवा लिनजाँदा यसका क्यू, काउन्टर र गेटमा कसरी सेवा पाए र उनीहरूमा कस्तो अनुभूति भयो, त्यसबाट मापन गरिनुपर्छ । तर अनुदारवादीले भन्ने गरे झंै यो गणतन्त्र आएपछि मात्र बढेको होइन, पञ्चायत र शाही कालमा बडाहरूका विषयमा प्रश्न उठाउन पाइँदैनथियो, न पारदर्शिता नै थियो । अहिले जनता बोल्न पाउँछन्, पारदर्शिता पनि बढेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार हुनेबित्तिकै वा हुने सम्भावना हुँदा सर्वसाधारण प्रतिक्रिया जनाउन सक्षम भएका छन् ।

यी यथार्थ र निष्कर्षका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु साह्रै साहसिक कदम र यसका लागि ठूलो जोखिम उठाउनुपर्ने पक्का छ । त्यो प्रयास र व्यवस्था समाजका सबै अंग र अवयवबाट हुनुपर्छ । यसर्थ यो साहसिक रणनीतिक अभियान नै हुनुपर्छ । यो समग्र र बृहत् रणनीतिको हुनुपर्छ, धर्मयुद्ध लडेजस्तै । किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने थुप्रै सम्भाषण, नियम कानून, संयन्त्र र दस्तावेज प्रकाशमा आइसकेका छन् । तैपनि समाजले यसलाई पचाइरहेको छ । भ्रष्टाचार पूर्ण हटाउन सकिने विषय नभएपनि घटाउन सकिने विषय भने हो । यसका लागि प्रमुख रूपमा केही उपाय सिफारिश गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, समाजले मुद्रालाई दिने मूल्य घटाउनुपर्छ । तर यो संस्कृति परिवर्तनको काम भएकाले समय लाग्ने खालको हुन्छ । मुद्राले बढी महत्व पाएपछि समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न गई सामाजिक परम्परा र स्थापित मान्यता भत्किन जान्छ र कमिशन, भ्रष्टाचार, अवसरको चोरी आदि उपायबाट व्यक्तिले संस्था, नियम कानून र अधिकारलाई व्यक्तिगत फाइदामा प्रयोग गर्न थाल्दछ । यसर्थ सामाजिक रूपमा भ्रष्टाचारलाई बहिष्कार गर्न समाज र यसका अंग–अवयव परिचालित हुनुपर्छ ।

दोस्रो, निर्णय गर्दा पारदर्शी रूपमा गर्ने, मर्का पर्ने पक्षलाई संलग्न गराउने र सहयोग–सल्लाह व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा लिँदा जिम्मेवारीप्रति सचेतता बढ्न गई भ्रष्टाचार घट्न जान्छ । त्यस्तै सबै सार्वजनिक ओहोदाका पदहरूको कार्यविवरण कानूनले नै गर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । निर्णय गर्दा स्वविवेक र तजबिजी अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने गरी कानूनले नै निर्दिष्ट प्रक्रिया उल्लेख गरिदिनुपर्छ ।

अर्को, राजनीतिक आचरण शुद्ध हुनुपर्छ । साथै राजनीतिक रूपमा सहमतिको आचरण बनाई चुनाव खर्च न्यून गर्ने, राजनीतिलाई अपराधीकरण हुनबाट हटाउनेतर्फ सहमति भएमा भ्रष्टाचारले उर्वर भूमि पाउँदैन । राजनीतिमा योग्य र इमान्दारहरूको वृत्ति बढोत्तरी सुनिश्चित हुनुपर्छ । स्थिर राजनीतिक वातावरण र सक्षम नेतृत्व रहनुपर्छ । त्यस्तै प्रशासनिक रूपमा भ्रष्टाचार उपर गरिनुपर्ने कारवाहीको मात्रा र आयतन बढाइनुपर्दछ । संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नका लागि आचरण शुद्ध भएका र नैतिक व्यक्तिहरू मात्र यस्ता निकायमा राखिनुपर्दछ ।

नैतिक आधारशिला संरक्षण गर्ने व्यक्ति नै अनैतिक र राजनीतिक रूपमा आग्रही भएमा शाहीकालीन न्याय कायम हुन गई सदाचार प्रणालीको अर्को उपहास हुनपुग्छ । अदालती कारवाही पनि छिटो हुनुपर्छ । ढिलो भएमा चलखेलको सम्भावना बढ्छ र भ्रष्टाचारले हौसला पाउँछ । अनैतिकहरूको सञ्जाल ठूलो हुन्छ, ठूला अनैतिकहरूको सञ्जाल झनै ठूलो हुन्छ । आर्थिक ऐन, नियमलाई कडा रूपमा पालन गर्ने वातावरणका लागि लेखा समिति, सरकार, म.ले.प÷म.ले.नि.का जस्ता संवैधानिक÷कार्यकारी अंगहरूले समन्वयात्मक पाइला चाल्नुपर्छ ।

अधिकार क्षेत्रको लडार्इं यस बाटोमा तगारो हो । जनताको आवाज प्रणालीलाई बढाउन नागरिक समाज, आमसञ्चार, त्यसमा पनि खोजसञ्चार, दबाब समूहको कानूनी हैसियत र स्वतन्त्र अन्तर्क्रियाको सम्भावना रहनुपर्दछ । अन्तिम तर साहै्र महत्वपूर्ण कुरा भनेको जनतालाई उपलब्ध गराइने सार्वजनिक सेवाका ढोकाहरू बढाउनुपर्दछ ताकि उपभोक्ताहरूले आफूले प्राप्त गर्ने सेवाको उपलब्धिको निकाय, स्थान, समय र माध्यमलाई छात्र सकून् । कतिपय सेवाहरू निजी वा गै.स.स.मार्फत उपलब्ध गराउँदा विकल्प बढ्न सक्छ । तर यस्ता संस्थाहरूको एकाधिकारमा पनि छाडिनुहुँदैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा एशियाली देशको अध्ययनबाट के प्रमाणित भएको छ भने राजस्व आर्जन गर्ने निकायमा साना कर्मचारीको संलग्नता बढी हुन्छ भ्रष्टाचारका लागि । त्यसैले यस्ता कार्यालयमा पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र निगरानीका लागि कडा कानूनी संयन्त्र आवश्यक छ भने खर्च गर्ने कार्यालयका भ्रष्टाचारका पात्रहरूमा श्वेतपोशी हाकिमदेखि मन्त्रीसम्मको बाहुल्य रहन्छ । त्यस्तै खरिद बिक्री जस्ता कार्यमा साना ठूलोको सामूहिक संलग्नता हुने हुँदा यहाँ ऐन–नियम, संयन्त्र र आचरण सबै पक्ष प्रयोग गरिनुपर्छ । तर नीति तहमा केवल श्वेतपोशी अपराध हुने हुँदा यसको प्रमाण पनि नहुने तर देश र समाजले ठूलो लागत चुकाउनुपर्ने भएकाले नैतिकता र आचरणमा शुद्धता बढी आवश्यक छ ।

नेपाली समाजमा सकारात्मक सोच हराउँदै गएको छ । कसैले राम्रो गर्छ र कोही इमान्दार छ भन्ने विश्वास अर्कोमा छैन । राम्रो कुरा कतै समाचारको विषय बन्दैन, सुन्ने संयम राख्ने प्रवृत्ति पनि देखिँदैन । सकारात्मक सोच घरपरिवार, समाज, समुदायदेखि राज्य व्यवस्थासम्म पु—याउनु आवश्यक छ । कलिला बालबच्चालाई विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा दिएर सकारात्मक मूल्य संस्थागत गर्न बीज रोप्नुपर्छ । घरमा चुलोचम्को गर्ने गृहिणीले विना पसिना कुनै कुरा उनको श्रीमानले नल्याओस् भन्ने भावना राख्नुपर्छ । बच्चाले चकलेटको र श्रीमतीले गहनाको स्रोत खोजेमा भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ ।

इमान्दारले सामाजिक प्रतिष्ठा पाउने अवस्था समाजले सिर्जना गर्नुपर्छ र राज्यप्रणाली पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई उसको विवेकको प्रायश्चित गराउन सामाजिक बहिष्कारको रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । आमनागरिकको सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रत्याभूति गर्न सतत एवम् सबल हुनुपर्छ । यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण सामाजिक प्रयास नै आवश्यक हुन आउँछ, नकि स–साना एक–दुई कार्य मात्र ।

कोफी अन्नानले भनेजस्तै भ्रष्टाचारविरुद्धको युद्ध भनेको धर्मयुद्ध हो, सबैले एकसाथ आआफ्नो क्षमतामा लड्नुपर्छ । यसको अगुवाई चाहिँ कसैले औंलो ठड्याउन नसक्ने राजनेताबाट हुनुपर्छ । तर प्रश्न उठ्नसक्छ, कोही त्यस्तो छ ? अपेक्षा गरौं, आवश्यकताले त्यस्तो राजनेता जन्माउनेछ ।

[email protected]

बिहिवार, मंसिर २३, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Shivam
Nic Asia
Nepal Life insurence
ncell