Nic Asia
Tata /sipradi
Sarbottam Cement

आलेख

सन् २०१६ मा महत्व नदिइएका दश समाचार

नील क्लार्क

सन् २०१६ का केही ठूला समाचारलाई संस्थापन पक्षका सञ्चारमाध्यमले कि त झुटो तवरले पेश गरे कि त तिनले गरेका दाबीमा कुनै प्रमाण भेटिएनन् । सिरियाको पूर्वी अलेप्पोमा नरसंहार भइरहेको भनी झुटो समाचार दिने अनि रुसले अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने प्रमाणविहीन दाबी गर्ने काम मूलधारे मिडियाले गरे ।


विडम्बना नै मान्नुपर्छ, गलत समाचारको रोइलो गर्ने अनि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनी आवाज उठाउने सञ्चारमाध्यमले नै झुटा खबरहरू आक्रामक तवरले पेश गरिरहे ।

उनीहरूले यसो गरिरहँदा महत्वपूर्ण सही खबरलाई कि त पूरै बेवास्ता गरे कि त साधारण ठाउँ मात्र दिए । यहाँ दशवटा त्यस्ता समाचारको बारेमा चर्चा गरिनेछ जसलाई मूलधारे सञ्चारमाध्यमले वास्तै गरेनन् । वास्ता नगर्नुका पछाडि के कारण थियो भनी पाठकहरूले निष्कर्ष निकाल्न कुनै गाह्रो छैन ।

यमनमा भएको युद्ध
सिरियाली युद्धले संसारको ध्यान आकर्षण गरेको भएपनि अमेरिकाले समर्थन गरेको यमन युद्धलाई उत्तिकै ध्यान दिइएन ।

साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले यमनमा गरेको अत्याचारलाई बेवास्ता गरियो । बेलायतका लेबर पार्टीका सांसदहरूले डिसेम्बर महिनामा सिरियामा हुँदै नभएको नरसंहारका बारेमा चिन्ता देखाएपनि यमनमा भएका ज्यादतीमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग राख्न जरूरी सम्झेनन् ।

क्षतिग्रस्त लिबिया
सन् २०११ को शुरुवातमा लिबिया ठूलो समाचारको विषय थियो । उदारवादी हस्तक्षेपकर्ताहरूले ‘नयाँ हिटलर कर्नेल गद्दाफी’लाई रोक्नका लागि नाटोसमक्ष लिबियामा उड्डयन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

मुआम्मार गद्दाफीको शासनविरुद्ध आवाज उठाउने एक सेवानिवृत्त प्राज्ञका छोराले आफ्ना बुवा र तीन दाजुभाइको जीवनमाथि गद्दाफीको खतरा रहेको बताएका थिए । गद्दाफीले आफ्नै जनता मारिरहेको र बेनगाजीमा बाल्कन क्षेत्रको जस्तै नरसंहार गरिरहेको उनको दाबी थियो ।

पछि नाटोले लिबियामा हस्तक्षेप ग–यो । यसले गर्दा उक्त देश तहसनहस भयो । अनि पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा होहल्ला गर्नेहरूले अफ्रिकामै सबभन्दा राम्रो जीवनस्तर भएको देश आतंकवादीहरूले भरिएको असफल राज्यमा परिणत हुँदा यसलाई समाचार बनाउन लायक ठानेनन् ।

सिरियामा मेलमिलाप
सिरियाबाट आउने राम्रा समाचारले पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा महत्व नै पाउँदैनन् । झन् सिरियाली सरकारलाई सकारात्मक देखाइएको छ भने त त्यस्तो खबरलाई प्रकाशन नै गरिँदैन । तर सिरिया सरकारले होम्स र दमास्कस क्षेत्र लगायत देशका अन्य भागमा युद्धविराम तथा मेलमिलापका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

धेरै विद्रोहीहरूले सरकारको अफर मानेर सामान्य नागरिकका रूपमा जीवन चलाउन थालिसकेका छन् । सिरियामा मेलमिलाप कार्यान्वयन भएको कुरा सन् २०१६ कै ठूलो समाचार बन्नुपर्ने हो तर सिरियाको सरकारलाई देखिनसहने पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले यसलाई वास्तै गरेनन् ।

६२ जनाले संसारको आधी सम्पत्तिमा गरेको कब्जा
जम्मा ६२ जनाले यस संसारको आधी सम्पत्तिमा कब्जा जमाएका छन् । यत्ति ठूलो विषयलाई सञ्चारमाध्यमले महत्व दिनुपर्ने होइन त ? अक्सफामले धनी राष्ट्रहरूको डाभोस सम्मेलनका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा यो तथ्य बाहिर आएको हो । यो थाहा पाएपछि संसारको अर्थतन्त्रलाई पुनःसंरचना गरी सम्पत्तिको न्यायिक पुनर्वितरण गर्नुपर्ने बहस छेडिनुपर्थ्यो । तर कसैलाई यस विषयमा मतलबै भएन ।

स्लोभोदान मिलोसेविचलाई सफाइ
सन् १९९० को दशकमा युरोपको बाल्कन क्षेत्रमा नरसंहार मच्चाएका स्लोभोदान मिलोसेविचलाई उनले गरेका सबै अपराधमा क्षमा दिइयो । मिलोसेविचले गरेको नरसंहारलाई बहाना बनाएर अर्काको देशमा हस्तक्षेप गर्ने नवउदारवादीहरूले उनी छुट्दा चाहिँ मौनता राख्नु अचम्मको कुरा होइन त ?

नब्बेको दशकमा पश्चिमका एलिटहरूले नम्बर एक शत्रु मानेको व्यक्तिले सफाइ पाउँदा उनकै देश सर्बियाका सञ्चारमाध्यममा पहिलो पृष्ठका समाचार बनेको भएपनि पश्चिमको मूलधारे मिडियाले यसलाई पूरै बेवास्ता ग–यो । यसका बारेमा लेख्न खोज्ने पत्रकारलाई संस्थापन पक्षका लेखकले कडा व्यक्तिगत आक्रमण गरे ।

ग्लोबल वार्मिङ
सन् २०१६ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले थाहा भएसम्म सबभन्दा गर्मी वर्ष भनी उल्लेख ग–यो । गत जुलाई महिनामा नासाले जनवरीदेखि जुनसम्मका सबै महिना विश्वभरि नै तातेको बतायो ।

तर जलवायु परिवर्तनलाई अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका बहसमा वास्तै गरिएन । यसभन्दा महत्वपूर्ण विषय पाएरै त होला नि अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका उम्मेदवार र पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले जलवायु परिवर्तनका कारण पृथिवीलाई परेको संकटलाई बेवास्ता गरे ।

पश्चिमले आइएसलाई गरेको समर्थन
रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने प्रमाणविहीन दाबीका कारण कथित पोडेस्टा इमेलमा रहेका सनसनीखेज खुलासाले खासै महत्व पाएनन् । हिलारी क्लिन्टनले लेखेको उक्त इमेलमा भएका कुरा त समाचार बन्नुपर्ने हो । उनले कतार र साउदी अरेबियाले गोप्य रूपमा आइएस र अन्य अतिवादी सुन्नी समूहलाई आर्थिक तथा बन्दोबस्ती सहयोग गरिरहेकाले उनीहरूलाई त्यसो नगर्नका लागि दबाब दिन कूटनीति तथा परम्परागत गुप्तचरी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ भनी लेखेकी थिइन् ।

एक महिनाअघि मात्र टर्कीका राष्ट्रपति एर्डोगानले पश्चिम नै आइएसको समर्थनमा रहेको प्रमाण आफूसँग भएको बताएका थिए ।

तर क्लिन्टनले जोन पोडेस्टालाई पठाएको इमेलको चर्चा नचलेझैं यो विषय पनि बहसमै आएन ।

युक्रेनको आर्थिक पतन
सन् २०१४ मा युक्रेनमा सरकारीविरोधी प्रदर्शन हुँदा पश्चिमी नेताहरू खुबै रमाएका थिए तर अहिले आएर युक्रेनलाई खासै वास्ता गरिँदैन । वास्तविकता के हो भने कथित लोकतन्त्र आएपछि युक्रेनको जीवनस्तर स्वात्तै घटेको छ अनि देशको आधा जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि पुगिसकेको छ । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । तर पश्चिमले समर्थन गरेको सरकारका विरुद्ध कसले बोल्ने ?

बेलायतमा स्वास्थ्य संकट
बेलायतका अस्पतालहरू पतनको संघारमा छन् किनकि बेलायती सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवालाई कम बजेट छुट्याएको छ । यसकारण धेरै आकस्मिक शल्यक्रियाहरू पनि क्यान्सिल गर्नुपरेको छ ।

अनि सयौं सार्वजनिक पुस्तकालयहरू बन्द गरिएका छन् । सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाइदिएपछि धेरै बेलायती संकटमा परेका छन् । तर घरखर्च कटाउने सरकारले विदेशनीतिमा भने करोडौं रुपैयाँ खर्चंदैछ । सिरियाका विद्रोहीहरूलाई फेरि तालिम दिनका लागि बेलायतले खर्च गर्ने भनी अक्टोबरमा घोषणा गरेको थियो । यसरी करदाताको रकमलाई दुरुपयोग गर्ने बेलायती सरकारका बारेमा मिडियाले चुइँक्क बोलेन ।

उदारवादी जातिवाद
सन् २०१६ मा जातिवादका कुरा धेरै उठे । तर पश्चिमको विदेशनीतिमा अन्तर्निहित जातिवादलाई मिडियाले कभर गर्दैन । अन्य देशमा कसले शासन गर्नु हुन्छ अनि कसले हुँदैन भनी बेलायत, अमेरिका र फ्रान्सले निश्चित गर्छन् । सिरिया वा इराकका नेताले बेलायतको सरकार परिवर्तनका कुरा उठाउन् त !

पश्चिमले अर्काको देशमा जस्तोसुकै हस्तक्षेप गरेपनि हुने तर अरू देशले उनीहरूमाथि बोल्न पनि नहुने । यो जातिवाद नभए के हो ? तर यो जातिवाद कहिल्यै समाचार बन्दैन ।

स्पुटनिक न्युजमा पुस १९ गते प्रकाशित नील क्लार्कको लेख ‘द टप टेन अन्डररिपोर्टेड न्युज स्टोरिज अफ २०१६’ को अनुवाद

अनुवादक : विन्देश दहाल बिहिवार, पौष २८, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Shivam
Nic Asia
Nepal Life insurence
ncell