विश्लेषण : आलेख

विदेशीले धोका दिँदा नेपाल बनेन, यी हुन् समृद्धिका सूत्र

विगतमा नेपाल किन बनेन ?
नेपाल किन बनेन भन्ने प्रश्नको खोजी गर्न नेपालले भोगेको तीन चरणको राजनीतिक संरचनालाई आधार बनाउनुपर्छ । पहिलो चरण २००७ देखि २०१७ सालसम्म, दोस्रो २०१७ देखि २०३२ सम्म, तेस्रो २०३२ देखि २०४७ सम्म र त्यसपछिको युगलाई फरक—फरक ढंगबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । नेपालको विकास नहुनका पछाडि यी विभिन्न चरणमा भिन्नाभिन्नै कारणहरू छन् ।

२००७ देखि १७ सम्म नेपालमा भारतको औपचारिक हस्तक्षेप थियो । नेपालको मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट)मा भारतको सेक्रेटरी नै रहन्थ्यो । सेना र प्रहरीलाई भारतले तालिम दिन्थ्यो । त्यही कारणले गर्दा कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि भारतीय ‘काउन्टरपार्टलाई’ सोध्ने गर्दथे । यस संस्कृतिले नेपालमा स्वाधीन राजनीतिको विकास हुन दिएन ।
एउटा उदाहरण दिऊँ । राजा महेन्द्रले सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन किसिमको प्रयत्न गरे, त्यसको बारेमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले राजा महेन्द्रकोमा गएर कुरा गरे । त्यहाँ विश्वेश्वरले भने, ‘तपाईं र हामी मिलेर गर्दा राम्रो हुँदैन ?’ त्यो बेला राजाले भने, ‘म त तपाईंलाई चाहन्छु, तपाईं जस्तो प्रस्ट प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ । सुर्वणजीले गर्न सक्नुपनि हुँदैन । तर तपार्इंलाई भारतले के गर्छ, मन पराउँछ कि पराउँदैन,’ भनेर राजाले भनेछन् । कोइराला तत्कालै भारत गए । त्यहाँ विश्वेश्वरले ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईं इच्छुक किन हुनुहुँदैन’ भनेर नेहरुसँग कुराकानी गरे । यो नै सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रतामा ।

नेहरुलाई सोध्न कोइराला भारत नगएको भए राजाले संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनैपर्ने थियो । नेहरुले चाहिँ कोइरालालाई राजासँग कुरा गरेर मिलाउनुस् न भनेर जवाफ दिएछन् । कांग्रेसभित्र सुर्वणलाई बसाएर विश्वेश्वर प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आयो । त्यसैगरी यहाँका वामपन्थीहरूले भारतका वामपन्थीहरूलाई सोध्ने गरे । त्यस्तै हाम्रो अर्थतन्त्र पनि भारतकै सिकोमा र शरणमा गयो । नेहरुको राजनीति राम्रो थियो तर अर्थतन्त्र एकदमै खतम थियो । उनको कूटनीति राम्रो थियो तर आन्तरिक प्रशासन चलाउने कुरा साह्रै नराम्रो थियो । यही ढाँचा नेपालमा आयो । नेहरुले जे गरे नेपालले त्यही सिक्यो ।

फलस्वरूप भारतको गलत र असफल अर्थतन्त्र तथा कृषि प्रणाली हामीले अनुसरण गर्न पुग्यौं । त्यही कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र असफल भयोे । २०१७ देखि २०३२ सम्म नेपालको अत्यधिक विकास भयो । राजमार्ग खुल्यो, उद्योग खुले, चीनसँग बाटो जोडियो, हरियो वनको नारा आयो, कृषिमा आधुनिकीकरण आयो, निर्माण कम्पनी खुल्यो, कृषि औजार कारखाना खुल्यो, सुगर मिल खुल्यो, साल्ट टेड्रिङ र नेसनल टेड्रिङ जस्ता संस्थाहरू पनि खुले ।

राष्ट्रको प्रत्यक्ष लगानीमा खुलेका उद्योगहरू कौडीको दाममा बेचिए । तर पनि एकपटक राम्रोसँग भएको औद्योगिकीकरण र पुँजी निर्माणले राम्रो भूमिका खेल्यो । यसले राष्ट्रवाद र पूँजी परिचालनको अवस्था राम्रो बन्यो । यसले भारतको भन्दा राम्रो अवस्था देखायो । भारतको आर्थिक विकासको दर र नेपालको आर्थिक विकासको दरमा नेपाल अगाडि थियो ।

हाम्रो निर्यात धेरै थियो, आयात कम थियो । हामीले काठ, अन्न, कामदार लगायतका वस्तु निर्यात गर्थ्यौं । भारतको प्रतिव्यक्ति आय २ दशमलब थियो तर नेपालको धेरै माथि थियो । भारतले त्यसलाई चुनौतीको रूपमा देख्न थाल्यो । अब अमेरिका र विश्वबैंक प्रायोजित यो अर्थतन्त्र र भारतको चाहनाका बीचमा विरोधाभास देखियो । त्यसपछि विभिन्न किसिमका समस्या देखिए । देश व्यापार घाटातर्फ लाग्यो । विकासले हामी व्यापक आनुधिकीकरणमा गयौं । व्यापारमा वृद्धि भयो । विश्वविद्यालयहरू खुल्न थाले । हामीकहाँ बाहिरको लगानी आउन थाल्यो । व्यापारको वृद्धिको कारणले शुरू—शुरूमा हाम्रो पेमेन्ट माथि जान थाल्यो । तर केही समयपछि तल आउन थाल्यो ।

सोही कारणले गर्दा देश व्यापार घाटातर्फ लाग्यो । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दुईवटा बाटा थिए । एउटा हामीले चीनसँगको व्यापारमा वृद्धि गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । दोस्रो चाहिँ भारतले हामीलाई मार्केट दिनुपर्दथ्यो, त्यो दिएन । अनि हामी असफल भयौं । नेपालको व्यापक आर्थिक विकासको सम्भावनाकै कारणले भारतले हामीलाई बजारमा पहुँच दिएन । २०३२ देखि २०४७ सम्म नेपाल र भारत ‘कोल्ड वार’ मा थिए । त्यहीबेला नेपालमाथि नाकाबन्दी भयो । नेपालका उद्योगहरू धाराशायी हुन थाले । कच्चा पदार्थको अभाव हुन थाल्यो । बढ्दो जनसंख्या र खेतीमा पञ्चायती सरकारको नालायकीपनका कारणले गर्दा कृषि उत्पादन घट्यो । जुट उत्पादन बन्द भयो । नगदे बालीहरू भारतबाट प्रतिस्थापित हुन थाले । दाल उत्पादन घट्यो । त्यतिबेला अर्थतन्त्र पनि तल गयो । कूटनीति पनि असफल भएको थियो । हामी त्यहाँ असफल भयौं ।

भारतले मार्केट पनि दिएन । व्यापार र पारवहनका सन्धिहरू फरक—फरक थिएनन् । भारतले यी दुवै कुरा एकै ठाउँमा जोड्न थाल्यो । व्यापारलाई पारवहन र पारवहनलाई व्यापारमा जोड्न थाल्यो । राजाले त्यसलाई हटाउन भारतसँग निकै ठूलो कसरत गरे । राजाले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याएपछि कूटनीतिमा ठूलो दरार आएको थियो । कूटनीति पनि व्यापरसँग जोडिन पुग्यो । नेपालले व्यापार र पारवहन सन्धिलाई फरक–फरक नगर्ने भए व्यापार नै नगर्ने भन्यो । हामीले मार्केटका लागि दबाब त दियौं तर कूटनीतिक क्षमताको अभाव देखियो । उक्त सन्धि नवीकरणका लागि नेपालले लेखेन । मिति सकिनेबित्तिकै नेपालमाथि नाकाबन्दीको अवस्था आयो । अनि व्यापारको त्यो अवस्थाको प्रतिबिम्ब कूटनीतिमा आयो । त्यसपछि व्यापार पनि बिग्रियो । अरू थप केही कारण पनि थिए । त्यसबेला नेपालले ग्यास खोज्यो, पेट्रोल खोज्यो । ती पनि कारणहरू थिए भारत चिढिनुमा । ती प्रयासहरू भारतलाई मन परेन ।

नेपाललाई अमेरिकाबाट धोका
त्यसबेला नेपालले भारतबाट आफू व्यापारिक रूपमा हेपिएको महसूस ग—यो । त्यसबेला अमेरिकीहरूले नेपाललाई हामी छौं नि साथमा, पीर नगर्नुहोस् भने । भारतसँग आफूहरूले डिल गर्ने कुरा पनि अमेरिकाले गरेको थियो । तर पछि अमेरिकाले धोका दियो । केही पनि सहयोग गरेन । उनीहरूको चाहना केवल नेपाल चीनसँग नजिक नहोस् भन्ने मात्र थियो । त्यसबेला चीनमा पनि समस्या थिए । सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरा भइरहेको थियो । यद्यपि चीन नेपाललाई सहयोग गर्न सक्ने देश चाहिँ थियो । त्यसबेला अमेरिकाले दिएको धोकाको विश्लेषण भने देशमा कहिल्यै भएन । बरू पश्चिमाहरूले नेपाललाई चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्ने प्रयास गरे ।

२०४७ पछाडि २०६१ सम्म आउँदा ठूलो धोका नेपाललाई भयो । त्यसबेला कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादमा थियो । त्यसबेला विश्वेश्वरको प्रजातान्त्रिक समाजवाद मान्नेहरूको बाहुल्य कांग्रेसमा थियो । कांग्रेसमा अझै पनि समाजवादीहरू थिए । तर कांग्रेसलाई अमेरिकीहरूले नवउदारवादमा जान प्ररित गरे । खासगरी कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर नेपालमा प्रो—अमेरिकन नवउदारवादी शक्तिलाई अमेरीकाले बेस्सरी माथि लग्यो । कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद यसपछि पतन भयो । अझ पछिल्लो समयमा त कांग्रेसभित्रका समाजवादीहरू पनि पतनमा पारिए ।
त्यस्तो नभएको भए नेपालमा विश्व बैंक आउन सक्दैनथियो । विश्व बैंक आएर त्यतिबेलाको निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारसँग सम्झौता ग—यो । र विश्व बैंकले एक अर्थमा नेपालको विकासको ठेक्का लियो । यसको पहिलो शर्त थियो संरचनात्मक संयोजन । “हामी सम्झौता गर्न आउँछौं, तपार्इंहरू तीन रुपैयाँ असी पैसाको बिजुलीलाई छ रुपैँया पार्नुहुन्छ भने” भनियो । त्यसबेला सरकारले ३ रुपैयाँ ८० पैसालाई ६ रुपैयाँमा लग्यो । त्यसको बारेमा ठूलो आन्दोनल भयो । एमालेले पनि आन्दोलन ग—यो । अरू पार्टीले पनि आन्दोलन गरे । कांग्रेसभित्रै पनि यसको विरोध भयो । तर केही सीप लागेन । यसका पछाडि अमेरिका, युरोप र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष थिए ।

अरुण कसरी तुहियो ?
विश्व बैंक सम्झौताका लागि आयो । सम्झौतामा विद्युतको मूल्य प्रति युनिट १२ रुपैयाँ ग—यो । १२ रुपैयाँ नगरेसम्म अरुणमा लगानी गर्दिनँ भन्यो । अरुणमा लगानी गर्नका लागि सरकारले १२ रुपैयाँ नै ग—यो । विश्व बैंक अरुण बनाउन चाहँदैनथ्यो । त्यसपछि फेरि पश्चिमाहरूले एनजिओहरूलाई पैसा दिएर अरुणकै विरोध गर्न पठाए । अन्ततः विश्व बैंकले प्रोजेक्ट खारेज ग-यो ।
बिश्व बैंक निजीकरण र खुल्ला अर्थतन्त्रको बाटोमा नेपाललाई लैजान चाहन्थ्यो । अरुणको लोभ देखाएर सम्झौताहरू गर्न चाहन्थ्यो भने अरुणकै विरोध अर्को ठाउँबाट गराएर अरुणलाई रोक्न चाहन्थ्यो । बिजुली निकाल्ने उसको योजना नै थिएन । त्यसरी नेपाल पश्चिमी विकृत पूँजीवादको दासताभित्र फँस्यो ।

त्यसपछि अर्थमन्त्रालयमा खुल्ला बजार तथा निजीकरणको एउटा विभाग शुरू भयो । त्यसबेला विश्व बैंकका दुईजना शीर्षस्थ कर्मचारीहरूले लाखौं भत्ता खाएर नेपालमा असीमित खुल्ला बजार र निजीकरणको ढाँचा तयार पारे । तर २०४७ सालपछाडि विश्वबैंकको कब्जामा अर्थतन्त्र गयो । त्यसपछि बाँसबारी छाला जुत्ता, भृकुटी कागज कारखाना जस्ता कारखानाहरू निजीकरण गरिए । सबैभन्दा ठूलो पाप चाहिँ नेपालीहरूले दुई वर्षअघिदेखि विकास गरेर आएको पूर्वको चिया विकास निगम लिलाम गराइदिए । यति भएपछि सरकारको अर्थतन्त्रमा संलग्नता समाप्त भयो ।
सीमित घरानाहरू र व्यापारीहरूका हातमा व्यापार गयो । त्यसपछि उनीहरूले अति उपभोक्तावादको विकास गर्ने टेलिभिजन ‘एसेम्ब्ली’ गर्ने खालका उद्योगहरू ल्याए । नेपालमा ‘एसेम्ब्लिङ’ उद्योगहरू आएसँगै हाम्रो निर्यात समाप्त भयो । यहाँको सबै पैसा जति बाहिर गयो । त्यसपछि नेपालमा अर्थतन्त्रले नै धान्न नसक्ने गरी व्यापार घाटाहरू हुन थाले ।

त्यसपछि नेपालले आर्थिक विकासको लागि कुनै काम पनि गरेन । विश्व बैंकले गरिदिन्छ भनेर जनतालाई मूर्ख बनाउने केही ठूला मान्छे नेपालमै छन् । हाम्रो विकासको मुल्याङ्कन अर्थतन्त्रको उपादेयताको आधारमा हुनुपर्थ्यो । मान्छेको शरीरमाथि हुने अतिक्रमण अन्त्य गर्ने, व्यक्तित्वमा समानता स्थापित गर्ने, आस्था अनुसारको विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रता, शिक्षाको अधिकार र केही आम्दानी अवसर प्रदान गर्ने विकाससँग सम्बन्धित अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्थ्यो ।

तर त्यस्तो भएन, इकोनोमी डाउन भएकाले नेपालीहरू बाहिर जान थाले । धनी चाहिँ विनोद चौधरी र खेतानहरू हुुन थाले । हामीकहाँ गरीब अझै गरीब नै छन् । धनी चाहिँ धनी नै छन् । १९९३ मा माथिल्लो १० प्रतिशत एलिटले नेपालको जिडिपीको ४७ प्रतिशत प्रयोग गर्दथ्यो । अहिले चाहिँ माथिल्लो १० प्रतिशतले प्रयोग गर्ने जिडीपी ८० प्रतिशत पुगेको छ ।

रामशरण अर्थतन्त्रको उपज
यो चाहिँ रामशरणले ल्याउनुभएको निजीकरणको प्रयोगले ल्याएको विकास हो । नेपालमा धनीहरू झन् धनी बने । गरीबहरू कंगाल बने । यसो हुँदै गर्दा नेपालको कृषि र पशुपालन हरायो । कोकाकोला, भिभा र हर्लिक्समा मान्छेको ध्यान गयो । अहिले हामी अति उपभोक्तावादी पूँजीवादका शिकार भएका छौं । हामी भात खान छाडेर कुरकुरे खाने, दूध होइन, कोक पिउने मानिस भएका छांै ।

गरीबको रगत सबै मल्टिनेसनल कम्पनीले लग्यो । विश्व बैंकले शिक्षामा हात हाल्यो । उसले हात हालेसँगै नेपाली शिक्षाका उत्पादनले जागिर पाउँदैनन् भनी भ्रम सिर्जना गरियो । यसरी नेपालको शिक्षा ‘कोल्याप्स’ भयो । बर्सेनि अर्बौं रकम बाहिर जान लाग्यो ।

यसले व्यापक निराशा ल्यायो । सस्तोमा बेचेर महंगोमा हामी बाँचेका छौं । हाम्रो पैसाको भाउ घट्यो । डलरको भाउ बढ्यो । नेपालमा रोजगारीको अवस्था रहेन । भएपनि नेपालको जागिरका लागि कसैले पनि चासो देखाएन । कतारमा १२ हजारको जागिर गर्न जाने तर नेपालको ३० हजारको जागिर नगर्ने प्रवृत्ति हावी भयो किनकि उताको १२ हजार सबै बच्छ । नेपालको ३० हजारले खर्च पुग्दैन भन्ने गलत मतिको निर्माण भयो ।

यसबीचमा गिर्दो अर्थतन्त्र र निराशा व्यापक थियो । माओवादी क्रान्ति समाज विकासका लागि भएको थिएन । यो चाहिँ निरीह मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न भएको थियो । यो निकै रोमान्टिक थियो । उता भारतमा भीपी सिंहले कालो धन बाहिर निकालेपछि भारतको अर्थतन्त्र उकालो लाग्यो । भारतमा आर्थिक विकासका लागि वातावरण बनिरहेको थियो । साथसाथै भारतमा कालो धन पनि बढिरहेको थियो । यता नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिको शुरूआत भइरहेको थियो । अहिले नेपालमा ३० प्रतिशत रियल ‘इकोनोमी’ छ । ७० प्रतिशत फेक ‘इकोनोमी’ छ । सर्भिस क्षेत्रमा थुप्रै लगानी छ । तर उत्पादनमा कुनै पनि लगानी छैन । रामशरण महत खुशी नै होलान् यस प्रगतिबाट । एमालेका अर्थशास्त्रीहरूले यो कुरा नै बुझ्दैनन् । माओवादीहरूलाई यो कुरा थाहा छ, तर उनीहरूलाई राजनीतिमा हस्तक्षेप, अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप र देशमा निराशाजनक मानसिकताको विकासले फाइदा गर्छ । देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको छ । यी तीन कारणले नेपालको बेहाल भएको छ ।

निराश नागरिक भएपछि राष्ट्रिय सोचको मृत्यु हुन्छ । इकोनोमी कालो भएपछि लगानी मर्छ । पैसाले पावर र पावरले पैसा किनिरहेको हुन्छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी र मधेशी मोर्चाले पाँच–पाँच करोड ल्याएको कुरा चर्चा भएकै हो । व्यापारीहरूलाई पावर चाहिन्छ, कालो व्यापारका लागि । राजनीतिक मान्छेलाई पैसा चाहिन्छ, सत्ता र चुनावका लागि ।
मारवाडीको जनसंख्या ५५ हजार छ । तर उनीहरुले ११ जना सांसद पाएका थिए । यो अत्यन्तै धेरै ठूलो संख्या हो । बाहुन क्षेत्रीले डेढसय सिट लियो भने समानुपातिक भएन भनेर हल्लाखल्ला शुरू हुन्छ । कुरा त गजबको छ । एघारजना मारवाडी सदस्य हुँदा कसैले प्रश्न गर्दैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउन भारतसँग डलरमा कारोबार
हामीले कारोबार डलरबाट गर्नुपर्छ । भारुको कारोबार नै गर्नुहुँदैन । त्यसपछि भारतको कालो धन हामीकहाँ आउँदैन । त्यसले नेपालको जिडिपी र भारतसँगको व्यापार घाटाको बारेमा पनि जानकारी गराउँछ । त्यसैले हामीले भारत र नेपालबीचको अर्थतन्त्रको सहकार्यको बारेमा काम गर्नुपर्छ । अब विकासवादी अर्थशास्त्रीहरूको आवश्यकता देशमा छ ।
व्यापार, सेवाका क्षेत्रमा लगानी, कृषि हाम्रा तीन ‘रोजाई’ हुन् अर्थतन्त्रका लागि । हामीले व्यापार र सेवा मात्र बेचेर देशको अर्थतन्त्रलाई अझै २० वर्ष उँभो लगाउन सक्दैनौं । त्यसैले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुको विकल्प छैन । अन्य क्षेत्रले ‘पानीफोका अर्थतन्त्रको मात्र विकास गर्छन् ।

जुट खेती, उखु खेती लगायतका उद्योगलाई राज्यले नै नीति बनाएर अघि बढाउनुपर्छ । यस क्षेत्रमा लाग्न किसानहरूलाई प्रेरित पनि गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई घाटा परेको खण्डमा सरकारले काँधसमेत थाप्नुपर्छ ।

सहकारीको लगानीलाई कृषि क्षेत्रमा मुखरित गर्नुपर्छ । सहकारीमार्फत क्रप्स उत्पादन गर्नुपर्छ । राज्यले प्रविधि र मलहरू दिने गर्नुपर्छ भने सहकारीहरूले देशलाई पुग्ने सम्पूर्ण खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्छ । व्यक्तिले चाहिँ खाद्यान्न उत्पादन नगरी नगदेबालीमा जोड दिनुपर्छ ।

व्यावसायिक रूपमा काम गर्न चाहने ठूला किसानले खाद्यान्न बाहिर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहकारीमा संगठित भई कार्य गर्दा नेपालको राष्ट्रियता पनि खँदिलो हुन्छ ।
 
दामनमा पाँच हजार बेडको हस्पिटल
दोस्रो चाहिँ सेवामा प्रगति गर्नुपर्छ । कल्पनाका लागि म कुनै दिन राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष भएँ भने इजरायल, कोरिया, मलेसिया जस्ता देशमा गएर कुराकानी गरेर पालुङ र दामन जस्ता ठाउँमा अस्पताल बनाउँछु । त्यहाँ अपरेसन गरेको बिरामी तीन दिनमा सन्चो हुन्छ – दामनमा राख्दा । पालुङमा पाँच हजार बेडको हस्पताल बनाउँछु भने माथि दामनमा पोस्ट अपरेसन वार्ड बनाउँछु ।

म चितवनमा एयरपोर्ट बनाएर ४० वटा हेलिकप्टर राख्छु । चितवनबाट हेलिकप्टरमा पाहुनाहरूलाई नगरकोट लगेर ब्रेकफास्ट खुवाउने, धुलिखेलमा लन्च वा यस्तै तरिका अपनाउन सकिन्छ । उत्तर भारतका मान्छे औषधोपचारका लागि नेपाल आउँदैनन् । केरलातिरका मान्छे नेपाल आउँछन्, यदि हामीले अमेरिकी स्तरको सुविधा दिने अस्पताल बनाउन सक्यांै भने । वार्षिक १० लाख मान्छेलाई यस अस्पतालबाट सेवा दिन सकिन्छ । मेडिकल कलेज पनि बन्छ ।

नुवाकोटको विदुरमा नयाँ सिटी बनाउँछु । सबै किसिमका उद्योग त्यहाँ निर्माण गर्छु । चीनसँग रेल कनेक्ट गरेर त्यहाँ फलामजन्य उद्योगका लागि काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्छु । एक हजारजना मेकानिक पढाउने कलेज खोल्न सकिन्छ । त्यहाँ तिब्बत र भारतका मान्छे लगेर पढाउन सकिन्छ ।

पाल्पालाई क्यासिनो सिटी बनाउन सकिन्छ । इलामलाई लभरहरूको डुल्ने ठाउँ बनाउन सकिन्छ । हाम्रो तेस्रो उद्योग चाहिँ टुरिजम हो । लुम्बिनीबाट पशुपति र मुक्तिनाथ जोडिनुपर्छ । लुम्बिनीलाई नै ज्ञानको थलो हो भनेर विकास गर्न पनि सकिन्छ । काठमाडौंबाट कैलाश उडान गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालको अहिलेको राजनीतिक ट्रान्सफर्मेसनमा विवाद र विद्रोह हैन हस्तान्तरणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । विकासको राजनीति गर्नुपर्छ । अब वादको राजनीति चल्दै चल्दैन । संविधानले जे भन्यो, अब हामीले त्यही गर्नुपर्छ । हामी समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ । उत्पादनमा राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरलाई माया गर्नुपर्छ । घाटा भयो भने राज्यको र फाइदा भयो भने नागरिकको भनेर ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्छ । जनताको धन सरकारले व्याजमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

बिजुलीका बारेमा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भनेको विश्व बैंक हो । १९९३ मा विश्व बैंकसँग सम्झौता भएर मेगाप्रोजेक्टमा जानुभन्दा अघि केही डेभलपमेन्ट अर्थशास्त्रीको भूमिका देखियो । यादव पन्त, कल्याण अधिकारी, बद्री श्रेष्ठ, तुलसी गिरीहरू योजना आयोगमा पुगे । उनीहरू तथ्याङ्कवादी अर्थशास्त्री थिए । तर उनीहरूमा विकासवादी अर्थशास्त्रीका केही लक्षण थिए ।
त्यतिबेलाको एसियाली मापदण्डमा नेपालको अवस्था पु—याउने भनेर उनीहरूले काम गरे । गाउँ–गाउँमा बिजुली उत्पादन गर भनेका थिए । लघु बिजुली उत्पादनहरू भए । तर त्यसबेला विश्व बैंकले नेपालको लघु विद्युतलाई ‘कोल्याप्स’ गरिदियो ।

खोलाको पानी भाडामा लगाउन सकिन्छ
तर हामीले बिजुलीको ठाउँमा पानी बेच्न सक्छौं कुनै देशलाई । उदाहरणका लागि बंगलादेशलाई ५० वर्षको लागि कन्काई नदीको पानी बेच्ने । उसले हामीलाई पैसा दिन्छ । बाँकी सबै उसैले गर्छ । यस्तै विद्युत् प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।

भारत र चीनलाई मिलाएर साझेदारीमा विद्युत् उत्पादन गर्न दिने अर्को उपाय हो । भारतले नेपालमा बिजुली बनाएर बंगलादेशमा बेच्छ भने त्यो काम गर्न दिऔं तर त्यसका लागि हाम्रो सरकार स्टेबल बन्नुपर्छ । हामी पानी सुन हो भनेर चुप लाग्नुहुँदैन । हामी तिब्बतमा जस्तै विकासका लागि अघि बढ्नुपर्छ । त्यहाँ प्रत्येक १० मिनेटको यात्रामा अनेकौं सोलारका प्यानलहरू देखिन्छन् ।
हामीले सोलारबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्यानल निर्माणको उद्योग शुरू गर्न सक्छांै । हावाबाट पनि प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ । तर ठूला–ठूला फ्यानहरू पहाडमा लैजान अलिक गाह्रो छ । खोलाको पानी बेचौं । तर खोलाको नियन्त्रण हामी गरौं । त्यो बेला गोकर्ण विष्टले आँट गरेर काम गरेका थिए । २५ किलोवाट भन्दा तलका प्रोजेक्ट चाहिँ विदेशलाई नदिने भनेर निर्णय गरिएको थियो ।

तपार्इं हामीले एकपटक चिलिमे हेर्नुपर्छ । चिलिमे योजना नेपालीहरूले बनाएको हो । चालिस ५० वटा चिलिमे पाँच वर्षमा बनाउन सकिन्छ । यद्यपि नेपालमा बिजुली ननिस्किएको चाहिँ हैन । यहाँ खपत बढी भएकोले उत्पादनले नभ्याएको हो । केही समयपछि बिस्तारै स्टेबल बन्दै जान्छ । तर इमान्दार राष्ट्रवादी विकासवादी प्रधानमन्त्री अब जनताले खोज्नुपर्छ ।

हाम्रो अन्तिम उद्देश्य ‘वेलफेयर स्टेट’ हो । त्यसैले कृषिको विकास र राम्रो वासस्थानको व्यवस्था गरेमा बल्ल हाम्रो विकास हुन्छ । गाउँको मान्छेलाई शहरमा राख्ने, गाउँमा चाहिँ उत्पादनका लागि काम गर्ने ढाँचा निर्माण गर्न सकिन्छ । अब पहाडलाई जंगलमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । उपत्यकामा शहरहरू विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालको इकोनोमीलाई ‘स्ट्राटेजिक इकोनमी’ बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि पनि बौद्धिक डिबेटलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । हामीले कुनै पनि देशको मोडल लागू गर्नु जरूरी छैन । चनिको जस्तो समाजवादी, ब्रिटिशले गरेजस्तो नवउदारवादी गर्ने पनि होइन । हामीले स्टेटको नेतृत्वमा प्राइभेट सेक्टरलाई सँगसँगै लैजाने हो । मुख्य उत्पादनको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।

राज्यले ‘राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी’ तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसलाई निर्माणको लागि काम गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । भाइटल ट्रेडको काम पनि उसलाई नै दिनुपर्छ । यसबाट ट्याक्स छली पनि हुँदैन । लो क्वालिटीको सामान पनि नेपालमा आउँदैन । चिनी, औषधी जस्ता कुराहरू सरकारले नै आयात गर्नुपर्छ ।

घरेलु उत्पादनहरूलाई सहकारीको जिम्मा लगाउनुपर्दछ । तर त्यसको बजार तथा ‘ब्रान्डिङ’ सरकारले गर्नुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरलाई सहकारीले पनि बूस्टअप गर्नुपर्छ । अहिले सहकारीलाई ठूलो बनाउनुपर्छ भनेर हल्ला भएको छ । त्यो गर्ने हैन । सहकारी सानो नै रहन दिनुपर्छ ।

चीनले राज्यको नेतृत्व र सरकारको माध्यमबाट उत्पादन गर्ने प्रणाली विकास ग—यो । प्रयोग ग—यो । भारतले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई बढी प्रयोग ग—यो । प्राइभेट सेक्टरलाई दुवै देशले अघि लगेका छन् । तर चीनमा निजी क्षेत्र अनुशासित छ । यस ढाँचालाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

(काठमाडौं स्कूल अफ लका निर्देशक डा. संग्रौलासँग लोकान्तरले गरेको कुराकानीमा आधारित)
मंसिर २६, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस