विश्लेषण : आलेख

राष्ट्रगान बज्दा नउठ्ने भारतीयलाई किन पक्राउ गरिँदैछ ?

गत सोमवार भारतको एक सिनेमाघरमा १२ जनालाई पक्राउ गरियो । उनीहरूको दोष : राष्ट्रगान बज्दा उनीहरू सिटमै बसिरहे ।

केरला राज्यको त्रिवेन्द्रम शहरमा चलिरहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा ती सिनेप्रेमीहरू पुगेका थिए । उनीहरूलाई पछि रिहा गरियो तर उनीहरूका विरुद्ध ‘सरकारी कर्मचारीको आदेश पालना नगरेको त्यसैकारण अरूलाई बाधा पु-याएको वा चिढ्याएको’ अभियोग लगाइएको छ ।

अनि गत आइतवार चेन्नईको एक सिनेमाहलमा राष्ट्रगान बज्दा नउठ्ने आठ व्यक्तिलाई आक्रमण र दुर्व्यवहार गरिएको प्रहरीले बतायो । पछि उनीहरूका विरुद्ध राष्ट्रगानलाई अपमान गरेको अभियोग लगाइयो ।

अघिल्लो महिना सर्वोच्च अदालतले सिनेमाघरहरूमा सिनेमा चल्नुअघि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रगान बजाउनुपर्ने र दर्शकहरूले राष्ट्रगान बज्दा उठ्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकारीहरूले यो निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अदालतको जिकिर थियो ।

‘कुर्सीमा नबस्दा हाम्रो सिट अर्कैले लगिदेला भन्ने मलाई लाग्यो,’ पक्राउ परेमध्येको एकजनाले पत्रकारलाई बताए ।
अदालतको यो विवादास्पद निर्णयलाई सत्तारूढ हिन्दु राष्ट्रवादी पार्टी बिजेपीले स्वागत ग-यो । भारतीयहरूले राष्ट्रवाद देखाउनुपर्ने नियमित मागकै सिलसिलामा अदालती फैसला आएको हो अनि राष्ट्रगानलाई अपमान गरेको भन्दै मानिसहरूलाई आक्रमण गरिएको यो पहिलो अवसर होइन ।

गत अक्टोबर महिनामा एकजना अपांगता भएको व्यक्तिले राष्ट्रगान बज्दा ह्वीलचेयरबाट नउठेको भन्दै आफूमाथि आक्रमण गरिएको बताएका थिए ।

विगत तीन वर्षमा राष्ट्रगान बज्दा नउठ्ने मानिसहरूलाई सिनेमाघरबाट बाहिर निकलिएको छ र देशद्रोहको मुद्दा समेत लगाइएको छ ।

सन् १९७१ मा बनेको एक कानूनले राष्ट्रगान गाउने क्रममा कुनै बाधा तेर्स्याएमा ‘वा यसरी राष्ट्रगान गाउने भेलामा अवरोध गरेमा’ तीन वर्षसम्मको कारावास सजाय र वा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

तर अक्टोबर महिनामा सर्वोच्च अदालतले पहिले खासै अनुपालन नगरिएको र राज्यहरूमा सीमित कानूनलाई राष्ट्रिय अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।

अदालतको निर्णय अनुसार सबै सिनेमाघरमा राष्ट्रगान बज्नुपर्छ अनि भारतको झण्डा पर्दामा देखाइनुपर्छ र सबैजना उठ्नुपर्छ । राष्ट्रगान बज्दा मानिसहरू भित्रबाहिर नगरून् भन्नका लागि सबै ढोका बन्द गरिनुपर्छ । अदालतले पछि निर्णयमा संशोधन गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा यो लागू नहुने बतायो ।

सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयका आलोचकहरूले यसलाई न्यायिक अतिसन्धान (जुडिसियल ओभररिच) भनी टिप्पणी गरे र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणका रूपमा लिए ।

राजनीतिशास्त्री सुहास पाल्शिकरले यो निर्णयका कारण ‘नागरिकहरू रैतीमा परिणत’ हुने खतरा रहेको बताए । पूर्वकूटनीतिज्ञ गोपालकृष्ण गान्धीले लेखे, ‘राष्ट्रगान ट्राफिक सिग्नल हैन जसको सम्मान गर्नुपर्छ । यो कर तिर्नैपर्ने जस्तो बाध्यता पनि हैन । यो कुनै अनिवार्य परीक्षा पनि हैन ।’

राष्ट्रगानहरूलाई संसारभरि राष्ट्रवादको परीक्षाका रूपमा लिइन्छ । जापानमा राष्ट्रगान बज्दा नउठ्ने शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिइएको छ । मेक्सिकोमा राष्ट्रगानका शब्द बिगार्ने एक महिलालाई जरिवाना तिराइएको थियो ।

अनि अमेरिकामा विरोधका लागि राष्ट्रगानको प्रयोग पहिलेदेख नै हुँदै आएको हो । गत सेप्टेम्बर महिनामा अमेरिकी फूटबल खेलाडी कोलिन केपर्निकले अमेरिकामा काला जातिका मानिसमाथि प्रहरीले गरेको अत्याचारको विरोधमा राष्ट्रगान बज्दा आफू नउठ्न नमानेकोमा मारिदिने धम्की पाएको बताए ।

‘राष्ट्रवादी राजनीतिमा प्रतिबद्ध केही दक्षिणपन्थीहरूले राष्ट्रगानलाई महत्वपूर्ण विषय मान्छन्,’ अमेरिकाको प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका इतिहास प्राध्यापक केभिन क्रुस बताउँछन् । ‘यो कुरा विगतमा पनि हुन्थ्यो, विशेषगरी भियतनाम युद्धका बेला राष्ट्रगानलाई राजनीतीकरण गरियो जसले सन् १९६८ को ओलम्पिकका बेला विरोध जन्मायो ।’

तर भारतको समस्या भनेको राज्यद्वारा लादिएको राष्ट्रवादले ‘भिजिलान्तेको उदय गराउने वा निरंकुश राज्य संयन्त्र जन्माउने बाटो खोल्छ,’ राजनीतिशास्त्री सुहास पाल्शिकर बताउँछन् ।

बीबीसी

अनुवादक : विन्देश दहाल मंसिर २९, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस