ntc

अग्रलेख

धूलो-धूवाँमा निस्सासिएको राजधानी

काठमाडौं उपत्यकामा पर्ने काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका शहरीक्षेत्रका बासिन्दा धूलो र धूवाँले आक्रान्त भएको महीनौं भइसक्यो । कलिला बाल–बालिका र पाको उमेरका नर–नारी हिँडडुलमा अवरोधका कारण थप असुविधामा परेका छन् । श्वास–प्रश्वासका बिरामीहरूको संख्या हालैका महीनामा आएर २० प्रतिशतले वृद्धि भएको चिन्तायुक्त जानकारी चिकित्साक्षेत्रकै विज्ञ, विशेषज्ञहरूले दिइरहेका छन् । हिँउदको जाडोले सबै उमेर–समूहका मानिसलाई प्रभावित पार्दछ; पारिरहेको छ । तै विद्युतभार कटौती (लोडशेडिङ) को समस्याले यसवर्ष यतिञ्जेल हैरान पारेको छैन ।


सडकमा धूलो र धूवाँको स्रोत मुख्यतः सडक विस्तारको गतिविधि नै भएको छ । सडक फराकिलो पार्ने र नयाँ इलाकामा सडक खन्ने कार्य आफैंमा आपत्तिजनक होइन तर कामको सिलसिला र प्राथमिकता नमिलेको देख्दा उपत्यकावासी आश्चर्यमा परेका छन्; अप्ठेरोमा चेप्टिएका छन् । खानेपानीका पाइप बिछ्याउने र ढल–निकासका लागि मंगाल बनाउने काम अत्यन्त ढिलो गतिमा हुन्छ । सडक खनेर हप्तौंसम्म छोडिदिने, खाल्डा–भड्खाला नपुरेर राखिदिने, निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, बालुवा, छड) असरल्ल सडक–किनारमा थुपारिदिने जस्ता गैर–जिम्मेवार कार्य भइरहेका छन् । त्यसको जाँच गर्ने, अवरोध पन्छाउने र लापरवाही गर्नेलाई दण्डित गर्ने जिम्मेवारी भएका सरकारी विभाग, मन्त्रालयहरूको उदासीनताले एकातिर खर्चको लागत बढ्ने र अर्कोतिर लामो समयसम्म शहरका बासिन्दाहरूले असुविधा र असुरक्षामा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ ।

काठमाडौं राजधानी पनि भएको हुनाले यहाँ मुलुकका अन्य भागबाट पनि कामविशेषले मानिस आएका हुन्छन् । आवागमनमा तिनले बेहोर्नुपरेको दुःख झन् टड्कारो छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सवारी–साधनहरूको घनत्व तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । निजी स्वामित्वका चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे समेतको संख्या निरन्तर बढ्ने तर सडक–पेटीको व्यवस्था त्यसको अनुपातमा नहुने अवस्था समस्याको एउटा पाटो भयो । अर्को पाटो हो, विभिन्न मन्त्रालय–निकायका बीच समन्वयको अभाव । जस्तो, अर्थ मन्त्रालयलाई मोटरवाहनहरू जति धेरै पैठारी हुनदियो उति राजस्व रकम बढ्ने कुराले मात्र प्रोत्साहित गरेको हुन्छ । यातायात विभागलाई अनुमतिपत्र र तिनको नवीकरणबाट प्राप्त हुने दै–दस्तूरको मात्र चिन्ता हुन्छ ।

समग्रमा, नेपालमा कति सडक, कति वाहन कति वर्ष धान्ने गरी चाहिने यी सब कुराको निधो, निरूपण गर्ने राष्ट्रिय स्तरको निकाय नै नभएको अनुभूति हुन्छ । कदाचित् त्यस्तो निकाय हुँदो हो त त्यसको अनुभव जनसाधारणले गर्न पाउने थिए । यथार्थ के छ भने दिन–प्रतिदिन बढ्दो उकुस–मुकुसले नेपालीजनलाई अत्याएको छ । धूलो, धूवाँको प्रकोपबाट उम्किने उपाय के छ भनेर एक रेडियो–पत्रकारले अघिल्लो साता एक स्वास्थ्यकर्मीलाई सोध्दा उनले भने — सगरमाथाको फेदीतिरका बस्तीमा गएर बस्नु नै भरपर्दो विकल्प हो !

नेपालको भूगोलले प्रकृति दिएको छ र त्यसभित्र जनजीवनमा गहिरोसँग भिजेको संस्कृति छ । यी आकर्षण हेर्न देश—देशावरबाट पर्यटक आउँछन् । पानीबाट निस्कने बिजुलीले यातायात र उद्योगधन्धा दुवैलाई धूवाँमुक्त ऊर्जाबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यत्रोविधि सम्भावना छ, तर त्यसबाट जनसाधारणका लागि उपयोगी हुने मालवस्तु वा सेवा उत्पादन हुन भने सकेको छैन । नेपालले सम्पन्नताको खुड्किलो टेक्न पाएको छैन । हुने–खाने र हुँदा–खानेबीचको अन्तर झन्–झन् गहिरो हुँदैछ ।

दरिला नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन भइदिए यस्तो परिस्थितिमा सुधार आउने थियो । तर राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताले चालू अव्यवस्थालाई मलजल पो गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको नारा र भाषणमार्फत प्रकट हुने त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता नाटकजस्ता भएका छन् । तसर्थ यसको विकल्प नखोजिकन अन्य उपाय अवलम्बन गर्न गाह्रो छ । जनताले धूलो–धूवाँमुक्त हावामा सास फेर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न अहिलेको राजनीतिक नाटकको पटाक्षेप हुनैपर्छ । पहिलो प्राथमिकता यही नै हो । सोमवार, पौष ११, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Shivam