विश्लेषण : अग्रलेख

शान्ति सम्झौताको दश वर्ष : अन्योललाई उपलब्धि नमानौं

बृहत् शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पूरा भएको चर्चा भएकै दिन (मङ्सिर ५) ६०१-जना सदस्य भएको ‘रूपान्तरित’ संसद्ले आफ्नै सदस्यहरूको तलब-भत्ता-सुविधा बढाउने विधयेक पारित गरेको छ। उपलब्धिको लामो फेहरिस्त सुनाउन अग्रसर तीन ठूला दल र अन्य दलका  अगुवाहरूले यस नयाँ ऐनलाई पनि एउटा ‘प्राप्ति’ कै रूपमा लिएका होलान्। राष्ट्रका निम्ति गम्भीर महत्व राख्ने विषयहरूमा एकता र एकरूपता कायम गर्न नसक्ने दल र तिनका सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत लाभको प्रश्नमा कहीं-कतै मत-मतान्तर गरेनन्। राष्ट्रको ढुकुटीमा हमला बोल्ने बाटो खुलाएकोमा आफैंलाई स्याबासी दिइरहका छन्।

जनताको भावना र आवश्यकताको उपहास गरिएको यो पहिलो पटक होइन; अपवाद भन्न मिल्दैन। बितेको दशकमा पटक-पटक, ठूला-ठालुहरूको मिलोमतोमा जनतालाई ठग्ने,झुक्याउने काम भएको छ।

अन्य देशमा ५० औं हजार मानिस मरेपछि हासिल भएको ‘महान् उपलब्धि’ नेपालमा १७ हजार जतिकै मृत्युपछि प्राप्त गर्न सकियो भनेर दाबी गर्नेको हातमा शासन-सत्ताको साँचो परेको अवस्था छ। र, लोकतन्त्रको इतिहास भएका र अभ्यास गरेका समूहहरू सहभागी हौँ भन्दै मतियार बन्न पुगेका छन्। पालो पर्खिने प्रतियोगिताका सहभागी भैरहेका छन्। लाटा-सोझा नेपालीलाई दिइएका आश्वासन र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका बाचा, योजनाहरू अलपत्र छन्।

२०५२ सालमा सशस्त्र माओवादी विद्रोहको उद्घोष गर्दा प्रचण्ड र बाबुरामहरूले नेपाल अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक स्थितिमा छ भनेका हुन् र देशलाई ती दाम्ला-साङ्ग्लाबाट मुक्त गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए। तर दशवर्षको रक्त-रञ्‍जित आन्दोलनपश्चात् आएको परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिक हैसियत र कलेबर कस्तो भएको छ ?

राजतन्त्रलाई पाखा लगाएपछि सामन्ती चरित्र हटेको छ भनिन्छ तर एक राजाको ठाउँमा तीन-चार पार्टीका मुखियाहरू राजाको अवतारमा प्रकट भएका छन् जो रैतीहरूको लस्कर बढाउँदै निरंकुशतातर्फ अग्रसर छन्। त्यसैगरी, नेपाललाई अर्ध-औपनिवेशिक स्थितिबाट ‘पूर्णता’तिर लगिंदै छ। सुरुङयुद्धका प्रसङ्ग र विदेशी प्रभुका अगाडि झुक्दैनौं भन्ने सार्वजनिक अठोट यसै चर्चित अवधिमा सेलाएर बिलाएर गएको देखिन्छ। विदेशी हस्तक्षेपले चरम रूप देखाएको छ; नेपाल कठपुतलीहरूबाट शासन गर्नसकिने देशको लहरमा परेको छ। शायद यसैलाई कसै-कसैले लम्पसारवाद भनेका होलान्।

परिवर्तनको लागि नारा दिने क्रममा माओवादीले सोझा जनतालाई जातीयता र क्षेत्रीयताको बाटोमा डो-याए; अनेकतामा एकता कायम रहेको मुलुकको समाजलाई विभाजनको दिशातर्फ धकेले। जातिगत, क्षेत्रगत आधारमा राज्य बाँड्दै हिंड्ने माओवादी योजनालाई ‘सहयोगी’ दलहरूले जान-नजानी मलजल गर्न पुगे। २१ औं शताब्दीमा हट्दै, हराउँदै जानुपर्ने जातिपातिका कुरा र तिनमा आधारित भेदभाव झन् संस्थागत गरेर लैजाने कार्य भएका छन्।

जातिगत नारालाई संस्थागत गरिएको प्रमाण अहिलेको राष्ट्रियगान हो जसमा जातको उल्लेख छ; अर्को शब्दमा, राष्ट्रियगानलाई सदा-सर्वदा सार्थक तुल्याउन नेपालमा जातपातको प्रथा कायम राखिरहनु पर्ने भयो । एकातिर धर्मनिरपेक्षताको माग,अर्कोतिर जातिगत चिनारीको चाहना ! कत्रो बिडम्बना।

लामो समय र ठूलो धनराशि खर्च गरेर लेखिएको संविधान कार्यान्वनमा जान सकेको छैन। र, यता संविधान जारी भएपछि तत्काल भङ्ग हुनुपर्ने संविधानसभालाई अर्को नामबाट कायम राखी ६०१-जनाको बोझ नेपाली जनतालाई बोकाइरहेको अवस्था छ। जग-जाहेर तथ्य हो, २०७० साल मङ्सिरमा भएको निर्वाचन ‘संविधानसभा’ को लागि थियो जसको काम र सन्दर्भ २०७२ साल असोज ३ गते सकियो।

‘रूपान्तरित’ संसद्को नामबाट त्यसलाई बहाल राख्नु सरासर गलत हो; मतदाताले दिएको मतादेश/जनादेशको उल्लङ्घन हो। रकमी वकिलहरूले नाजायज कार्यलाई पनि ‘वैध’ भनिदिन सक्दछन् तर अहिलेको संसदले राजनीतिक वैधानिकता गुमाइसकेको छ। तसर्थ यस्तो निकायबाट पारित ऐन कानून र निर्णयको औचित्य रहँदैन। संविधान नै विवादमा परेको छ भने त्यसको आडमा बनेका ऐन, कानूनलाई मान्न पालना गर्न जनता बाध्य छैन।

नेपाली जनताको अभिमत बुझ्न नयाँ निर्वाचन गरिनुपर्छ। अब जनस्तरबाट उठ्नुपर्ने आवाज यही नै हो।

मंसिर १७, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस