ntc

अन्तर्वार्ता

तराई–मधेस आन्दोलनका पीडितलाई उचित राहतको सिफारिश गर्छौं : अध्यक्ष लाल

संविधान जारी गर्नुअघि र पछि तराई/मधेसका विभिन्न भागमा आन्दोलनहरू भए । त्यसक्रममा केहीको ज्यान गयो भने कैयौं घाइते भए । मानवीय क्षतिको साथै भौतिक क्षति पनि हुन पुग्यो ।

आगलागी, तोडफोड, कुटपिट लगायतका घटना भए । उक्त आन्दोलनबाट पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले एक आयोग गठन गर्‍यो । तराई, मधेस र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेका आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग २०७३ गठन गरियो ।

उक्त आयोग सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छ । पूर्वन्यायाधीश लाल नेतृत्वको आयोगले पीडितहरूबाट उजुरी संकलनको काम गरिरहेको छ । आयोगका कामकारवाही र भावी योजनाबारे लोकान्तरले अध्यक्ष लालसँग गरेको कुराकानीको सार:
 
आयोगले कात्तिक एकबाट काम शुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म के कति प्रगति भयो ?

स्थापना भएसँगै हामीले कामलाई गति दिएका छौं । सरकार, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाले सहयोग गरिरहेका छन् । यसबीचमा एक सय ६४ वटा उजुरीहरू आएका छन् । उजुरीका लागि थप १५ दिन समय थपेका छौं, त्यसबीचमा थप उजुरी आउने अपेक्षा राखेका छौं ।

आयोगमा कस्ता प्रकृतिका उजुरी परेका छन् ?

अहिलेसम्म खास अनुसन्धान भएको छैन । तर मधेसमा भएको आन्दोलनका बेलामा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी लगायतका विषयमा उजुरी परेका छन् । सबै उजुरी हेर्न भ्याएका छैनौं । हत्या लगायतका विषयमा अहिले हामीले एकिन गरेर भन्नसक्ने अवस्था छैन । केही उजुरी कार्यालयबाट र केही उजुरी चाहिँ वेबसाइटबाटै दर्ता भएका छन् । कर्मचारीको अभाव भएकाले पनि काम गर्न सकेका छैनौं । अब उजुरीको क्रम कम भयो भने घटनाका बारेका तथ्य केलाउँछौं ।

त्यसबेला मधेसवादी दलहरूले दाबी गरे अनुसार त कम मात्रै उजुरी परेका देखियो नि ?

उजुरी दर्ता हुने क्रम त जारी नै छ । नेपालमा धेरै कुरा अन्तिम समयमा हुन्छन् । कम उजुरी आउला भनेर अहिले हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । अहिलेसम्मको उजुरीको संख्या राम्रो नै छ, दर्ता भएका उजुरीप्रति हामी सन्तुष्ट नै छौं ।

आयोगका बारेमा जनतामा पर्याप्त सूचना पुगेको छ त ?

हामीले सो सूचना गोरखापत्र लगायतका दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरेका थियौं । फेसबूक पेज तथा स्टाटसहरूमा पनि हामीले लेखिरहेका छौं । मिडियाले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । यसरी विभिन्न पत्रपत्रिका तथा एफएमहरूले पनि भनिरहेका कारणले आयोगका बारेको सूचना सबै पक्षले थाहा पाएको हामीले बुझेका छौं । दलहरू पनि निरन्तर सम्पर्कमा छन् । हामी तयारी गर्दैछौं, उजुरीको म्याद बन्द गरिदिनुहुँदैन भनेर अनुरोध पनि भएको छ ।

सत्यतथ्य छानबिनका लागि तपाईंहरूको आयोगले स्थलगत अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्छ कि गर्दैन ?

हामी अनुसन्धान गर्छौं । गृह मन्त्रालय र मानवअधिकार आयोगसँग रहेको जानकारी पनि हामी माग्छौं । हामीले यी कुराहरू सार्वजनिक तरिकाले पनि मागिरहेका छौं । त्यसपछि हामी सबै उजुरीलाई केलाउँछौं । अनि बल्ल हामी स्थलगत अध्ययन गर्न जान्छौं । विभिन्न पक्षलाई बोलाएर कुरा गर्छौं । साँचो के हो, झुठो के हो भनेर पत्ता लगाउन हामी कोशिश गर्छौं ।

आयोगहरूले गरेका सिफारिश कार्यान्वयन नहुने कारणले उजुरीको संख्या कम भएको त हैन नि ?

हामी नेपालभन्दा बाहिर छैनौं । नेपालको मानसिकताबाट हामी स्वभावैले प्रभावित हुने भयौं । तर यही परिस्थितिमा मंसिर १६ गते मात्रै सूचना प्रकाशित भएको थियो । अट्ठाईसौंं दिनमा एक सय ६४ वटा उजुरी आयो । यसलाई कम भन्न मिल्दैन र पीडितहरूले सहयोग गरेका छन् ।

यति चाँडै यति कम खर्चमा गरिएको यो कामलाई हामीले राम्रो नै मानेका छौं । हाम्रो आयोगलाई सहयोग नभएको भए, राजनीति दलले सहयोग नगरेको भए, मानवअधिकारवादी संस्थाले सहयोग नगरेको भए साथै जनता नै सचेत नभएको भए यी उजुरी आउँदैनथिए । हामी उत्साहित छौं ।

तपाईंहरूले सरकारलाई कस्तो सिफारिश गर्नुहुन्छ ?

हामी आयोगका सबैजना बसेर छलफल गरेर सिफारिश गर्छाैं । हामी कसैको ईष्र्या गर्दैनौं । पक्षपातपूर्ण तरिकाले हामीले काम नगर्ने तपाईंलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । हामी पीडितका कुरा सुन्छाैं। साँचो कुरा ल्याउनका लागि कोशिश गर्छौं । हाम्रोतर्फबाट हामीले भौतिक रूपमा केही पनि दिने होइन, तर सिफारिश चाहिँ हामी गर्छौं । सरकारलाई सजिलो हुनेगरी हामी सिफारिश गर्छौं । तर आन्दोलनका पीडितलाई मर्का पार्दैनौं । उनीहरूका लागि उचित राहतको सिफारिश गर्छौं ।

प्रतिवेदन कहिलेसम्म बुझाउनुहुन्छ ?

आयोगलाई ६ महिनाको म्याद छ । अहिले तेस्रो महिना चलिरहेको छ । त्यसपछि निरीक्षण लगायत कामहरू बाँकी छन् । त्यसपछि प्रतिवेदन तयार गर्ने हो । तर ६ महिनामा यी सबै काम होलान् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन । गृह मन्त्रालयले बजेट र कर्मचारीको असुविधा हुन दिएन भने हामीले ९ महिनाभित्र सबै काम सक्छौं ।

अहिलेसम्म सरकारबाट सहयोग पाइरहनुभएको छ ?

हामीले सहयोग चाहेको जति पाएका छैनौं । तर आंशिक रूपमा सहयोग भने पाएका छौं । सरकारको गति अनुसार सहयोग पाएका छौं । सरकारले सहयोग नगरेको भए त काम अघि बढ्ने थिएन । सरकारले अहिले भूकम्पपीडितलाई त समयमा सहयोग गर्न सकेको छैन, तर हामीलाई ढिला भएपनि सहयोग गरेको छ ।

मधेसका पीडितहरूका लागि तपार्इंको अपिल के छ ?

पीडित तथा प्रभावित पक्षहरू गुनासा लिएर आउनुपर्‍यो । हामी निष्पक्ष रूपमा काम गर्छौं । पीडितहरूलाई बढीभन्दा बढी न्याय हुनेगरी सिफारिश गर्नेछौं । आयोगलाई न्यायाधीशकै रूपमा बुझेर सहयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आयोगका तर्फबाट अपिल गर्न चाहन्छु । द्वेषका साथ नभएर न्यायको भावनाले हामीले काम गर्ने हो । शुक्रवार, पौष १५, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Shivam