Nic Asia
cocacola

अर्थ विविध

स्वार्थ बाझिएको भन्दै संसद्ले समितिमा फर्काएको बाफिया पारित

bafiyaकाठमाडौं, २६ पुस — बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको प्रभावमा समितिबाट पारित भएर आएको भन्दै संसद् बैठकले सम्बन्धित समितिमा फिर्ता पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) संसदबाट पारित भएको छ ।

अर्थ समितिको पूरक प्रतिवेदनसहितको विधेयक मंगलवार संसद्को बहुमतबाट पारित भएको हो । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा संसदमा आएको विधेयक वर्षांैपछि पारित भएको हो ।

विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफका क्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पाँच/सात वर्षदेखि छलफलमा रहेको विधेयक पारित हुनु बैंकिङ क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा साबित हुने बताए । मन्त्री महराले सरोकारवालासँग लामो छलफलपछि विधेयक पारित भएको र पारित भएसँगै बैंकप्रति जनताको विश्वास बढ्ने बताए ।

यसअघि बाफिया पारित भएपछि यसले बैंकिङ क्षेत्रमा दूरगामी असर पर्ने भन्दै चासो व्यक्त भएपछि संसद्ले गएको असार ७ गते अर्थ समितिको प्रतिवेदन समितिमै फिर्ता गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको बाहुल्य रहेको उपसमितिबाट पारित भएर संसदमा पुगेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) पुनः संसदीय समितिमा पुगेर छलफल भएको थियो ।

संसदीय समिति स्वार्थ समूहको कब्जामा पुगेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो । समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले पहिलो प्रतिवेदन १३ जेठमा र पूरक प्रतिवेदन २५ पुसमा संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गरेका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को कार्यकाल, संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउने र संस्थापक शेयर बिक्री सम्बन्धी प्रावधानका कारण विधेयक विवादित बनेको थियो । यसअघिको प्रावधानमा फेरबदलसहित बाफिया पारित गरिएको हो ।

सीईओको सेवा सुविधा तोक: विश्वकर्मा

विधेयकमाथि संसदमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा एमाले सांसद चुडामणि जंगली विश्वकर्माले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को अधिकतम सेवासुविधा तोक्न माग गरे ।


‘डिग्री पास गरेको कर्मचारीको तलब २० हजार हुने, उस्तै योग्यताको सीईओको २० लाख कसरी हुनसक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसरी समाजवाद आउँछ ?’

सांसद विकले यसअघि पाँच प्रतिशत शेयर कर्मचारीले पाउनेमा अहिले शून्य दशमलब पाँच प्रतिशत कायम गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरलाई व्यक्तिको हातमा दिन नहुने भन्दै विधेयकको प्रावधानप्रति असहमति जनाएका थिए ।

यो पनि

चौतर्फी विरोधपछि बाफिया संसदीय समितिमै फिर्ता मंगलवार, पौष २६, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

toyota
Nepatop and Maruti
Maruti