जेठ १२, २०७९
जब कुनै आपराधिक घटनाहरू समाजमा उजागर हुन्छन् त्यसपछि मुलुकको विद्यमान कानूनले के भन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्छ । कानूनमा कुनै खालीपन रहेछ भने अभियन्ताहरूले सुध...
जब कुनै आपराधिक घटनाहरू समाजमा उजागर हुन्छन् त्यसपछि मुलुकको विद्यमान कानूनले के भन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्छ । कानूनमा कुनै खालीपन रहेछ भने अभियन्ताहरूले सुध...
यो साता विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट भोकमरीसम्बन्धी तीनवटा हृदयविदारक समाचार सम्प्रेषण भए। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका लोपोन्मुख जाति समु...
अहिले नेपालका झण्डै १४ लाख जेष्ठ नागरिक कोभ्याक्स दोस्रो डोजको तिब्र प्रतिक्षामा छन्। नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद सम्झौता गरी रकम भुक्तानी समेत भइसक...
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था र महिला अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा महिलामाथि हुने भेदभावलाई हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । मानव अधिका...
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ ले अपराधपीडितको हकलाई पीडितको मौलिक हक स्वीकार गरेको छ। संविधानको सो धारामा अपराधबाट पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति र पुनर्स्...
भनिन्छ, खराब कानून हुनुभन्दा बरु कानून नै नहुनु जाति हुन्छ । नेपालमा पुरानो मुलुकी ऐन लागू रहँदाका बखत एसिड आक्रमणका कसूरदारलाई कसूरदार ठहर गर्न कुनै उप...
कोरोना महामारीको कारणबाट विश्वभर न्यायिक कार्यहरू अवरुद्ध छन् । कतिपय मुलुकमा अदालतहरू पूरै बन्द नभएता पनि अति जरुरी कार्यबाहेक मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ ...
अदालत मानव अधिकारको संरक्षक हो । अन्यायमा परेका जनतालाई न्याय प्रदान गर्न हरहमेसा अदालतसम्मको पहुँच आवश्यक छ । यसले आफैं राजस्व त बढाउँदैन तर मुलुकको अर्थतन्...