Nic Asia

छापामा

यसरी भयो संशोधन विधेयक टेबुल

काठमाडौं, २५ पुस-संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा सुरुदेखि सक्रिय रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका नौ विपक्षी दलले आइतबार बिहान नै सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेका थिए, आजको राजधानीमा खबर छ ।Uml_Image

विपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले एकाएक सक्रियता बढाइन् । उनले बिहानै प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई एक ठाउँ राखेर छलफल गरिन् ।

व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् सुचारु गरेर सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आग्रह गरे । एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गराउने हो भने आफूहरू सदन चल्न दिन तयार रहेको बताए, जुन सूत्रलाई प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले प्रतिपक्षको सकारात्मक निर्णयका रूपमा लिए ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने बताए । तर, ओलीले संविधान संशोधन विधेयकमाथिको अडान छाडेनन् । कि फिर्ता कि स्थगित भन्दै उनले प्रधानमन्त्री दाहालसँग आफ्नो अडान राखिरहे । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माका अनुसार बैठकमा कुनै सहमति हुन सकेन ।

स्रोतका अनुसार बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पुनः एक्लै राखेर छलफल गरे । उनले ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यान दिन र सरकारलाई सहयोग गर्न पुनः आग्रह गरे । ओलीले सुरुमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई टेरेनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसवादी दललाई संविधानको कडीमा ल्याउन तथा कार्यान्वयनमा लैजान र निर्वाचनमा जान एमालेको सहयोग आवश्यक पर्ने भनाइ पुनः दोहो-याए । उनले सरकारको बाध्यता र सर्वोच्चको आदेशलाई ध्यान दिन पनि ओलीसँग आग्रह गरे ।

अन्ततः एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावमा सहमत भए । त्यसपछि पुनः प्रधानमन्त्री दाहाल, सभामुख घर्ती, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बैठक बसे । बैठकमा संसद्मा पेस हुने कार्यसूचीका विषयमा पनि छलफल भयो । सो बैठकले सहमतिका पाँच एजेन्डा तय ग¥यो ।

जसअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक २०७३, नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७३, संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि नेमकिपाले गरेको विरोधको सूचना, संशोधन प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचना र अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथिको महाअभियोग छलफलका एजेन्डा तय भयो । सोही सहमतिअनुसारका विषय कार्यसूचीमा समावेश गरियो ।

सभामुख घर्तीले संसद् बैठक सुरु हुनुअगाडि पाँच नम्बरमा रहेको अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई तीन नम्बरमा सारिन् र तीन नम्बरमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पाँच नम्बरमा चढाइन् । सुरुमा एमालेले नै माग गर्दै आएका निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल र अन्तिममा संविधान संशोधन विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखेर सभामुखले पनि चलाखीपूर्ण सूत्र प्रयोग गरिन्, जसले गर्दा एकातिर विरोधमा रहेका दलहरूले पनि विरोध गरेजस्तो गरे भने अर्कातर्फ सरकारले गत १४ मंसिरमा संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक पनि टेबुल हुने वातावरण बन्यो । सोमवार, पौष २५, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

toyota
Nepatop and Maruti
Maruti