ntc

छापामा

सर्वोच्चले भन्यो, 'घूसआरोपी फिर्ता गर्नु कानुनसम्मत'

काठमाडौं, २७ पुस- तीन लाख रुपैयाँ घूस रकमसहित पक्राउ परेका अदालतका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट फिर्ता गर्ने कार्य कानुनसम्मत रहेको दाबी सर्वोच्च अदालतले गरेको छ, आजको अन्नपूर्णले खबर छापेको छ | supreme-court
सेवाग्राहीबाट अनियमित रूपमा लिएको रकमसहित अख्तियारले गत शुक्रबार ललितपुर जिल्ला अदालतका नायबसुब्बा श्यामप्रसाद अर्याललाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिइसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्देशनअनुरूप फिर्ता गरिएको थियो ।
अदालतका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अख्तियारको कदमलाई लिएर 'क्षेत्राधिकार' र 'स्वतन्त्र न्यायपालिका' विपरीतको प्रश्न उठाउँदै अर्याललाई अख्तियार हिरासतबाट फिर्ता ल्याइएको थियो ।
उक्त प्रकरणलाई सर्वोच्चले विज्ञप्तिमार्फत 'कानुनसम्मत' रहेको दाबी गरेको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २४ ले प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा कार्यरत कुनै कर्मचारीले अदालतबाट हुने काममा अनियमितता गरेको छ भन्ने लागेमा वा तत्सम्बन्धी कुनै माध्यमबाट गुनासो वा जानकारी प्राप्त भएमा प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा कार्यरत कुनै राजपत्रांकित अधिकृतलाई जाँचबुझका लागि खटाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।'
अख्तियारको हिरासतबाट अर्याललाई कसले कुन प्रक्रियाअनुसार बुझेको हो र त्यसपछि उनलाई कुन न्यायिक हिरासतमा राखिएको भन्नेबारे भने विज्ञप्ति मौन छ ।

बुधवार, पौष २७, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Shivam