Ruslan
Tata /sipradi
Nic Asia

खोज

खाद्य संस्थानको बदमासी : ४० रोपनी सरकारी जग्गा विना प्रतिस्पर्धा भाडामा

सुवास भट्ट

काठमाडौं, ३ मंसिर –नेपाल खाद्य संस्थानले विना प्रतिस्पर्धा ४० रोपनी सरकारी जग्गा भाडामा लगाई अनियमितता गरेको भेटिएको छ । प्रक्रियागत ढंगले टेन्डर गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारी जग्गा भाडामा लगाउन पाइने कानूनमा उल्लेख छ । तर संस्थानले कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रतिस्पर्धा नै नगराई मनलागी ढंगले जग्गा भाडामा दिएको खुल्न आएको हो ।

संस्थानले सरकारी नीति र प्रक्रिया मिचेर ४० रोपनी जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको भेटिएको छ । काठमाडौंको भद्रकालीस्थित खाद्य संस्थानको मुख्य कार्यालय छ । त्यही कार्यालय वरपरको सरकारी जग्गा कानून मिचेर भाडामा लगाइएको छ । संस्थानले कार्यालय पछाडिपट्टिको ७ रोपनी जग्गा एक ड्राइभिङ सेन्टरलाई भाडामा लगाएको छ । उक्त जग्गामा मनोज ड्राइभिङ सेन्टर नाम गरेको एक निजी कम्पनीले मोटरसाइकल, कारलगायतका सवारी साधन सिकाउने काम गर्छ ।

nepal_khadya_sasthan-1
सरकारी जग्गामा सञ्चालित निजी ड्राइभिङ सेन्टर ।

त्यस्तै, सोही सेन्टरको अगाडिपट्टिको साढे ३२ रोपनी क्षेत्रफलमा अर्को एक कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिइएको छ । उक्त जग्गामा हङ जियाङ ग्रीन हाउस प्रालि नामक संस्थाले तरकारी खेती गरिरहेको छ । संस्थानको आर्थिक विभागका प्रमुख सुरेन्द्रराज विष्टका अनुसार हङ जियाङ ग्रीन हाउस प्रालिले तरकारी खेती गरिरहेको जग्गाको टेन्डर अवधि झण्डै दुई वर्षअघि नै सकिएको हो भने मनोज ड्राइभिङ सेन्टर रहेको जग्गाको टेन्डर अवधि गत असोजमै समाप्त भइसकेको छ ।

nepal_khadya_sasthan-3
सरकारी जग्गामा सञ्चालित तरकारी खेती ।nepal_khadya_sasthan-2

संस्थानका अनुसार गत २०७१ माघमा चिनियाँ कम्पनीको र गत असोजमा ड्राइभिङ सेन्टरको समयावधि सकिएपनि तिनै कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा जग्गा भाडामा दिइएको छ ।  संस्थानका महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठले समयावधि सकिएपनि पुरानै संस्थाले जग्गाको भोगचलन गरिरहेको स्वीकारे । हाल तरकारीखेती रहेको जग्गाको नयाँ टेन्डर अब निकालिने उनको भनाई छ । तर टेन्डर आह्वान कहिले हुन्छ वा प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने थप स्पष्ट पार्न सकेनन् ।

‘तरकारी खेती रहेको जग्गा भाडामा दिनका लागि कार्यक्रम बनाएर टेन्डर निकाल्छौं,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । ड्राइभिङ सेन्टर रहेको जग्गा भाडामा लगाउनका लागि गत असोजमा टेन्डर खोले पनि आपूर्ति मन्त्रालयको हस्तक्षेपले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
‘आपूर्ति मन्त्रालयले ड्राइभिङ सेन्टर रहेको जग्गा नेपाल प्रहरीलाई दिने सहमति गरेपछि टेन्डर अवरुद्ध भएको हो,’ महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भने ।

nepal_khadya_sasthan-4
ड्राइभिङ स्कुलमा प्रशिक्षण लिँदै एक व्यक्ति ।

गैरकानूनी रूपमा संस्थानले जग्गा भाडामा लगाएकोबारे तालुक निकाय आपूर्ति मन्त्रालयले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । ‘त्यहाँको जग्गा कहाँ–कसरी भाडामा लगाइएको छ भन्नेबारे मलाई थाहा छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले भने । यद्यपि, संस्थानसँगको आगामी बैठकमा यसबारे आफूले प्रश्न उठाउने उनले बताए ।

संस्थानका महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भने जग्गा भाडामा लगाइएकोबारे मन्त्रालयसँगसमेत राय बुझ्न सुझाए । यसबाट संस्थानको जग्गा भाडामा लगाउने विषयको ‘कनेक्सन’ उच्च तहसम्मै पुगेको देखिन्छ ।

कति उठ्छ भाडा ?

विष्टका अनुसार ड्राइभिङ सेन्टरबाट संस्थानले मासिक ३९ हजार रुपैयाँ र हङ जियाङ ग्रिन हाउस प्रालिबाट मासिक ७२ हजार ४२ रुपैयाँ रकम लिन्छ । जग्गा भाडामा लिएका कम्पनीबाट उठ्ने रकम हिसाव गर्दा हालसम्म उठ्ने रकम १५ लाख १८ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ पुग्छ ।

२० महिनायताको चिनियाँ कम्पनीबाट साबिकको भाडाबापतको रकम उठाउँदा १४ लाख ४० हजार ८ सय ४० रुपैयाँ र ड्राइभिङ सेन्टरबाट ७८ हजार रुपैयाँ पुग्छ । संस्थान स्रोतका अनुसार हाल संस्थानले भाडामा लगाएको जग्गाको मूल्य बजार मूल्यभन्दा कम छ । तर दुवै व्यावसायिक संस्थाले चारवर्षदेखि एउटै दरमा जग्गाको भाडा तिरिरहेका छन् ।

मंगलवार, मंसिर २१, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Shivam