Nic Asia

खोज

नेपालमा स्याटलाइट बनाउन विश्वका २० कम्पनीले देखाए इच्छा

सुवास भट्ट

काठमाडौं, १९ पुस – दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि भूउपग्रह (स्याटलाइट) र ब्याण्डविथ खरिदमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आइरहेको नेपालले आफैं स्याटलाइट स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी स्याटलाइट राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सरकारले सन् २०१० देखि नै आफ्नै स्याटलाइट निर्माण गर्नेबारे विभिन्न समितिहरू गठन गरी अध्ययन गर्दै आएको थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत असारदेखि आफ्नै स्याटलाइट निर्माण गर्न जिम्मा दिएपछि प्राधिकरणले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

‘स्याटलाइट निर्माणका लागि विश्वभरका विभिन्न मुलुकका २० भन्दा बढी कम्पनीबाट प्रथम चरणको आशयपत्र प्राप्त भएको छ,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले लोकान्तरसँग भने ।

आफ्नै स्याटलाइट राख्नका लागि प्राधिकरणले गत असोज २० गते ४५ दिने सूचना जारी गरेर प्रथम चरणको आशयपत्र (इओआई)का लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले स्याटलायट निर्माण गर्न आशयपत्र पेश गर्न इच्छुक कम्पनीलाई निर्धारित समयको अतिरिक्त एक महिना थप गरेको थियो ।

‘स्याटलाइट निर्माणका लागि आशयपत्र पेश गर्न पुस ६ गतेसम्मको समयावधि निर्धारण गरिएको थियो,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘विभिन्न १२ मुलुकका २० कम्पनीको आशयपत्र प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ ।’

आशयपत्र बुझाएका कम्पनीहरूमा तीनवटा अमेरिकी, तीनवटा चिनियाँ, दुईवटा भारतीय, दुईवटा थाइल्यान्ड र दुईवटा सिङ्गापुरका कम्पनी छन् । त्यस्तै, क्यानाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल, फ्रान्स, रुस र साउदी अरबका १/१ वटा कम्पनीले स्याटलाइट निर्माणका लागि आशयपत्र पेश गरेका छन् ।

निर्माण कम्पनी चयन गर्ने प्रक्रियामा प्राधिकरण
विभिन्न कम्पनीबाट प्राप्त आशयपत्रका आधारमा स्याटलाइट निर्माणका लागि प्राधिकरणले सबैभन्दा उपयुक्त कम्पनीको छनोट गर्ने काम अघि बढाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयसमेतको सहभागितामा एक मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको छ ।

विभिन्न कम्पनीबाट प्राप्त आशयपत्रका आधारमा स्याटलाइट निर्माणका लागि उत्कृष्ट ६ कम्पनी चयन गरिनेछ । ‘सरकारको मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त देखिएका कम्पनीमध्येबाट अनुभवी, व्यावसायिक, प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमता हेरेर एक उत्कृष्ट कम्पनी छनोट गर्नेछौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने ।

चालू आवभित्र उत्कृष्ट निर्माण कम्पनी चयन गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
स्याटलाइट निर्माणका लागि अन्तिम छनोट भएको कम्पनीले नेपाल सरकारले तोकेको शर्तमा आधारित भएर मुलुकको आवश्यकताका आधारसमेतमा टेकेर निर्माणका सम्पूर्ण काम र केही समय सञ्चालन समेत गर्नेछ ।
स्याटलाइट निर्माणका लागि व्यावसायिक, प्राविधिक र वित्तीय मोडलका बारेमा अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

३० अर्ब खर्च लाग्ने
नेपालले आफ्नै खर्चमा स्याटलाइट निर्माण गर्दा करीब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । स्याटलाइट निर्माण गर्न सरकार आफैंले तत्परता देखाएकाले स्रोतको अभाव नहुने प्राधिकरण बताउँछ ।
स्याटलाइट निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा दाताहरू पनि इच्छुक हुन सक्ने वा सहुलियत ऋण तथा सहयोग प्राप्त हुन सक्ने अनुमान पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।

यद्यपि, सुरक्षा संवेदनशीलता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय पनि भएकाले सरकारी स्रोतमा नै स्याटलाइट निर्माण गर्नु उत्तम हुने प्राधिकरणको ठहर छ ।

कहाँ रहनेछ स्याटलाइट ?
प्राधिकरणका अनुसार स्याटलाइटसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयु)ले सन् १९८४ मै नेपालका लागि अन्तरिक्षमा स्याटलाइट राख्न ‘अर्बिटल स्लट’ छुट्याइदिएको छ । जसअनुसार नेपालले ५० डिग्री र १२३ दशमलब तीन डिग्री पूर्वी अर्बिटल स्लटमा स्याटलाइट राख्न पाउनेछ ।

हालका लागि १२३ अर्बिटल स्टल बढी उपयुक्त देखिएपनि यसका बारेमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको प्राधिकरण बताउँछ । यसभित्र पनि आईटीयुले निर्धारण गरेको फ्रिक्वेन्सीमा मात्र स्याटलाइट राख्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । नेपाल दुई वर्षअघिमात्र आईटीयुको सदस्य राष्ट्र बनेको हो ।

स्याटलाइटका लागि अन्तरिक्षमै पनि उचाइका आधारमा विभिन्न तहहरू आईटीयुले निर्धारण गरेको छ । आठ सय किलोमिटर उचाइको स्याटलाइट राख्न मिल्ने स्थानलाई ‘लो अर्थ अर्बिट’ भनिन्छ । त्यस्तै, करीब ३६ हजार किलोमिटर उचाइको ‘जिइओ स्टेसनरी अर्बिट’ स्याटलाइट राख्न उपयुक्त अर्को स्थान हो । यसबीचको स्थान मिडियम अर्थ अर्बिटमा पनि स्याटलाइट राख्न सकिन्छ ।

जसमध्ये नेपालले राख्न लागेको तह जिइओ स्टेसनरी अर्बिट हो ।

प्राधिकरणका अनुसार एउटा स्याटेलाइटको आयु १५ देखि २० वर्षसम्म हुन्छ ।

यी हुन् आफ्नै स्याटलाइट हुनुका फाइदा
नेपालको आफ्नै स्याटलाइट भएमा मुलुकका लागि निकै लाभदायक हुने प्राधिकरणको ठम्याइ छ । ‘स्याटेलाइट राष्ट्रिय गौरव र स्वाधीनताको विषय पनि हो,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।

आफ्नै स्याटेलाइट भए मुलुकबाट वार्षिक झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बाहिरिने रकम जोगिनेछ ।

त्यस्तै, आफ्नै स्याटलाइट भए हाल नेपालीले तिर्नुपरेको टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, प्रसारण लगायतका दूरसञ्चार शुल्क पनि सस्तिन सक्ने तथा वायरलेस (ताररहित) सेवा विस्तारमा पनि सहयोग मिल्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
मौसम पूर्वानुमान, भौगोलिक अध्ययन, ‘रिमोट सेन्सिङ’ लगायतमा पनि स्याटलाइटले सघाउनेछ । ‘अहिले हाम्रो ध्यान मूलतः सञ्चार स्याटलाइटमा केन्द्रित छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘सञ्चार स्याटलाइटले अन्य काममा साधारण काममात्र दिन सक्छ ।

हाल नेपालले भारत चीन, भारत, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकबाट स्याटेलाइट खरिद गर्दै आएको छ ।
नेपाल आफैंले स्याटेलाइट बनाए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका आधारमा यसको केही हिस्सा विदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्नेछ ।

केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्याटलाइट निर्माणका लागि ‘नेपालको आकाशमा नेपालको स्याटलाइट, नेपालको धर्तीमा नेपाली झण्डा’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म स्याटलाइट निर्माण र नियमनका लागि छुट्टै ऐन वा निर्देशिका पनि छैन ।
सन् १९५७ मा रुसले विश्वमै पहिलोपटक स्पुतनिक वान नामको भूउपग्रह प्रक्षेपण गरेको थियो । हाल विश्वमा एउटै मुलुकका ३०/४० वटासम्म स्याटलाइट छन् । मंगलवार, पौष १९, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

toyota
Nepatop and Maruti
Maruti