विश्लेषण : अन्तर्वार्ता

छिमेकीले सेनालाई हावा दिए भने देश कता जान्छ भन्न सकिँदैन : कृष्ण पहाडी

लोभ, मोह, पद, प्रतिष्ठा र सुविधा पूरै त्यागेर ऊबेलामा निरंकुश राजतन्त्र ढाल्न खरो रूपमा उत्रिएका कृष्ण पहाडी नेपालका प्रख्यात मानवअधिकारकर्मी हुन् । विशेषतः मानवअधिकारका क्षेत्रमा उनी विश्वमै चर्चित छन्, सम्मानित छन् । नागरिक समाजका अगुवा र मानवअधिकारकर्मी त नेपालमा अरू धेरै छन् । तर पहाडी निःस्वार्थ रूपमा मानवअधिकार, शान्ति र लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्छन् । देश र जनताका लागि लड्छन् । पद, प्रतिष्ठा र सुविधा नस्वीकार्ने उनको घोषित नीति हो । त्यसैले उनी अरू मानवअधिकारकर्मीसँग खासै मिल्दैनन् पनि ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक अध्यक्ष पहाडी २०५९ साल असोज १८ को प्रतिगमन र २०६१ साल माघ १९ मा भएको शाही कुको विरुद्ध सडकमा उत्रने पहिलो नागरिक अगुवा थिए ।
 
नेपालमा जिम्मेवार नेताहरूबाटै हालै २०१७ सालको जस्तो घटना दोहोरिनसक्ने, ‘सफ्ट सैन्य कु’ हुनसक्ने जस्ता टिप्पणी भइरहेका छन् । माघ १९ कै सन्दर्भ पारेर नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका पहाडीसँग लोकान्तरका लागि विमल गौतमले लामो कुराकानी गरेका थिए :

सैद्धान्तिक रूपमा खुशीको कुरा हो, नेपालमा व्यवस्था स्थापना भयो – लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यो पनि आधारभूत स्वतन्त्रतासहितको । तर दुई कुरा चाहिँ गलत धारबाट अघि बढ्यो । पहिलो, मूल्यकेन्द्रित राजनीतिको अवसान भयो । सत्ताकेन्द्रित राजनीति हावी भयो । सत्ताका लागि अपवित्र गठबन्धनदेखि लिएर मर्यादाका सारा सीमा तोड्ने कामहरू भएका छन् ।

दुई नम्बरमा चाहिँ लोकतन्त्रका आदर्शहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन प्राथमिकतामा रहेन । फोहोरी खेलहरू भए । कुनै पनि व्यवस्थालाई फाल्न चाहने तप्कालाई धरातलहरू बन्दै गएका छन् ।

असोज १८ देखि नै म सडकमा आएको थिएँ । हामीले गिरफ्तारी दिएका थियौं । पुतलीसडकमा पहिलो आन्दोलन भएको थियो, कात्तिक महिनामा । त्यसपछि २०६१ माघ १९ आयो, त्यसपछि सात दलको आन्दोलन भयो । हामीले दलको आन्दोलनलाई सकेको सहयोग गर्ने निर्णय गरेका थियौं । पाँचजनाभन्दा बढी मान्छे देखेमा पक्राउ गरिहाल्ने सरकारी निर्णय थियो । पाँच–सातपटक त मैले पक्राउ नै खाएँ ।

त्यसपछि माघ १९ आयो । माघ १९ मा पनि शान्ति समाजले पहिलोपटक जुलुस ग–यो । जबकि त्यो बेला संकटकाल लागेको थियो । मौलिक हकहरू निलम्बनमा परेका थिए । त्यो लोकतन्त्रको लडाईंको लागि एउटा साहसिक खेल जस्तो थियो हाम्रा लागि ।

मैले यो कुरा स्मरण गर्नुका पछाडि कारण छ । लोकतन्त्र ल्याउनको लागि लोकतन्त्रको सेनानी बन्नु त एउटा पाटो थियो । दलका नेताहरू जेल बस्नुभयो । त्याग गर्नुभयो । तर सत्तामा पुगेर सत्तासँग त्यसलाई मिसाउनुभयो भने अवमूल्यन हुन्छ योद्धाहरूको ।

आखिर लोकतन्त्रको लडाईं लड्ने योद्धा कुशल शासक हुन्छ र कुशल प्रशासक हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति भएको छैन । त्यसैले मेरो मान्यता के हो भने जो नेताहरूले लोकतन्त्रका लागि लड्नुभयो उहाँहरूले प्रजातन्त्रका सेनानी मात्रै बनेर बसेको भए राम्रो हुने थियो ।

शासनमा पनि देखिएपछि उहाँहरू कि भ्रष्ट देखिनुभयो, कि नैतिकताबाट च्युत देखिनुभयो कि त अक्षम नै देखिनुभयो । त्यसैले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नु एउटा पाटो रह्यो । शासन सञ्चालन गर्नु, आर्थिक सामाजिक उत्थानदेखि लिएर देशलाई गति प्रदान गर्नु एउटा कुरा हो ।

यी फरक–फरक कुरा हुन् । एउटै मान्छेमा यी योग्यता हुन्छन् भन्ने हुँदैन । अहिलेको राजनीतिमा के भयो भन्दा मैले लोकतन्त्र ल्याउनका लागि यति वर्ष काम गरें भनेर त्यसको ब्याज खाने काम मात्रै भएको छ ।

त्यसले नेता र स्वयं दलहरूलाई बदनाम बनाइरहेको छ । म गान्धीको प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु । कुनै समयमा उहाँ भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले एक वर्ष अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । तर पछिल्लो समयमा उहाँको मत के थियो भने भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको विषय भारतीय कांग्रेसले भजाउनु हुँदैन ।
गान्धीको हत्या हुँदाको बखत उहाँ आफैं पनि व्याकुल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मेरो कुरा कसैले सुन्दैन भन्नुहुन्थ्यो । मूल्यको राजनीति एकातिर थियो तर मान्छेहरू सत्ताको पछि लागे ।

नेपालमा पनि ठूला ठूला परिवर्तनहरू भएका छन् । सुशासनको प्रत्याभूति नगर्ने हो भने र राष्ट्रियताको कुरामा सबै एकजुट छन् भन्ने सन्देश नदिने हो भने उग्र राष्ट्रवाद मात्रै होइन अन्ध आवेग पनि हावी हुन्छ । त्यो धार्मिक हुन सक्छ, सामाजिक हुन सक्छ वा राजनीतिक पनि हुन सक्छ ।

म किन आन्दोलनमा होमिएको थिएँ ?

मेरा चारवटा क्षेत्रहरू थिए । मानवअधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसा । यसलाई एकआपसमा अन्तर्निर्भर गर्छ भनेर हामीले एकआपसमा अभियान सञ्चालन गरेका थियौं । अभियान सञ्चालन गर्दाखेरी हामी हिंसाको तीव्र विरोधमा उभिएका थियौं ।
विशेष गरेर माओवादीको हिंसाको तीव्र विरोधमा म उभिएको थिएँ । धरातल अरूले दिँदै गए । पछि राजाले पनि धरातल दिनुभयो । लोकतन्त्रको चीरहरण गर्दै जानुभयो । पछि माघ १९ को कदम ल्याउनुभयो । एक दिनमा ती कदमहरू उठाइएका थिएनन् ।

यस्तो अवस्थामा मैले काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । अरूले मूल्यमान्यताहरू हनन गरिदिएको हुनाले म अगाडि आएको थिएँ ।

माओवादीका विरुद्ध कतिपय व्यक्ति र संस्थाहरू खुलेर अगाडि आउन सकिरहेका थिएनन् । माओवादी हिंसात्मक राजनीतिलाई उनीहरूको दर्शन र सिद्धान्तले भन्दा पनि तत्कालीन सत्ताको गतिविधिले त्यसलाई बढाउन मद्दत पु–यायो । यो सत्य हो ।

अहिलेको अवस्था आउनुभन्दा अगाडिको धरातल पनि राजा ज्ञानेन्द्रले दिनुभयो । नभए २०६३ सालपछि कतिपय दलहरू त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाम नै सुन्न चाहँदैनथिए । ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक राजा भएर बस्छु भनेको भए यी दलहरू गणतन्त्रमा आउँथे, आउँदैनथिए त्यो एउटा पाटो हो ।

आजको प्रसंगमा म गम्भीरताका साथ तपाईंहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । वर्तमान सत्ताले सुशासनलाई प्रत्याभूति गराउन सकेन । यो हुन सकेन भने अर्को विद्रोहको लागि मलजल हुने सम्भावना बढेर जान सक्छ । त्यसका लागि कतिपयले टाउको उठाएर बसेका छन् ।

अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जसलाई जनताले खारेज गरेका छन्, उनीहरू फेरि बौरिए । उदाहरणका लागि, २०५२ देखि लिएर २०६१ सम्म विकृतिका लागि जे जति नेताहरू दोषी थिए, उनीहरूको कारणले गर्दा माघ १९ को कदममा जनता शुरुमा मौन रहे ।

एक, राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीलाई निमिट्यान्न पार्छन् कि भनेर जनताले चिताएका थिए । ६ महिनासम्म पर्खिएकै हुन् । अर्को चाहिँ माघ १९ को कदमको लागि नेताहरूप्रतिको वितृष्णा पनि अर्को कारण थियो ।
तर २०६३ पछि के भयो भने राजतन्त्र फालियो । अधिनायकवादको यो मुलुकमा कुनै सम्भावना छैन भन्ने साबित नै भयो ।

माओवादी हिंसाको उत्कर्ष भनेको जनवादी गणतन्त्र नै थियो । त्यसलाई हामीले संविधानसभाको माध्यमबाट ब्रेक गरायौं । त्यो दुर्घटनामा जानबाट नेपाल जोगियो । तर अहं प्रश्न यहीँनेर रहेको छ ।

जुन विकृतिका लागि नेताहरू दोषी थिए, अहिले तिनै नेताहरू बिस्तारै बिस्तारै हावी भइरहेका छन् । यसरी यो सिस्टमप्रति नै वितृष्णा बढ्ने खतरा रह्यो ।

केन्द्रीय पात्र त उनीहरू नै रहे । त्यसैले चुनावको माध्यमबाट नयाँ नयाँ पात्रहरू जन्माउँदै सुशासनका लागि अघि बढेको भए एउटा कुरा रहन्थ्यो ।

२०५२ देखि २०६२ सम्म जुन विकृतिहरू बढेका थिए माओवादीका कारणले, ती विकृति गर्ने मान्छेहरूले पनि उन्मुक्ति पाए । यो चाहिँ दुःखद कुरा हो ।

मैले जनआन्दोलनको बेलामा देखाएको जोशको कुरा कहिल्यै फर्किएर हेर्दै हेरिनँ किनभने सुरक्षा खोज्ने मान्छे यस्तो आन्दोलनमा लाग्दैन । सुरक्षा कोबाट त ? आफ्नो सुरक्षा आफैं गरौं भन्ने पनि होइन ।

आँखा चिम्लेर तपाईं गहिरो नदीमा ठूलो भीरबाट हाम्फाल्नुभयो रे । हाम्फाल्दा नदीको बहावमा अलिअलि हात पाउ चलाउँदै जानुभयो । नदीको बहाव सँगसँगै बढ्दै जानुभयो । निकास पाउनुभयो । किनारामा पुग्नुभयो । मेरो अवस्था त्यस्तै हो ।

एउटा गहिरो नदीको प्रवाहमा हामीले चाहिँ हाम्फालेका थियौं । हाम्फाल्दाखेरी हामीले एउटा धार चाहिँ विकास गरेका थियौं ।

धारसँगै बग्ने हामीले प्रयत्न गरेका थियौं । जनताको नसालाई हामीले पक्रन प्रयास गरेका थियौं । त्यसले निकासमा त पु–यायो तर पु–याउँदा पु–याउँदै जनता जहिल्यै पनि निराश नै रहने हो भन्ने देखियो ।

परिवर्तनको अनुभूति नहुने हो भने खालि विकल्प खोजी राख्ने र त्यसबाट चाहिँ हिंसात्मक आन्दोलनले वास पाइराख्ने खतरा बढेर गयो ।

त्यसैले २०६२ पछिको एउटा कुरा भनौं । राष्ट्रियताको मुद्दामा कुरा गरौं । विशेष गरेर हाम्रा दुईवटा छिमेकी छन् । उनीहरू बलशाली छन् । बल भएपछि अहंकार हुन्छ । अनि उनीहरूसँग धन पनि छ ।
उनीहरूको सुरक्षा चासो चाहिँ नेपालमा ज्यादा बढ्दै गयो । यो नेपाली दल र नेताहरूले व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अन्तर्गतको छ कि छैन त ? आजको यक्षप्रश्न चाहिँ यो हो ।

माघ १९ को भविष्यवाणी नै गरेको थिएँ

पहिला त मैले भविष्यवाणी नै गरेको थिएँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कठोर कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भनेर । २०१७ सालमा जस्तो सबै हक, प्रेस स्वतन्त्रता काटेपछि आफू बिस्तारै बिस्तारै शासनमा जान्छु भन्ने उहाँको धारणा थियो । त्यो मैले भविष्यवाणी गरेको थिएँ । म चाहिँ लगभग निश्चििन्त नै थिएँ ।

माघ १९ आयो । म बाटोमा हिँड्थे । मान्छेहरू भन्थे, तपाईंलाई पक्रेको छैन ? एयरपोर्टमा चिठी पनि गयो । कृष्ण पहाडीसहित यी १९ जना मान्छे एयरपोर्टबाट बाहिर गए भने पक्रिहाल्नु भन्ने चिठी नै गएको थियो । तर उनीहरूले हामीलाई पक्राउ गरेनन् । किन गरेनन् भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हल्लाखल्ला हुने डर थियो ।

विदेशमा हल्ला भएपछि आफ्नो कदमको रिकगिनसन नहुने डरले उहाँहरूले मलाई पक्राउ गर्नुभएन । तर्साएरै काम चलाउने विचार गर्नुभयो । तर मैले चाहिँ उपद्रो गर्दै गएँ ।

जस्तो कि, मैले माघ २२ मा गणतन्त्रमा जानुपर्छ भनेर कठोर वक्तव्य दिएँ ।

नेपाली सञ्चारमाध्यमले हाम्रो समाचार छाप्न सकेनन् । त्यसबेला बीबीसी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम मकहाँ आएका थिए । र माघ २५ मा हामीले यहीँ कार्यक्रम गरेका थियौं । तर कोठामा पनि कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको थियो ।

सेनाले भन्यो, सडकमा आउनुभयो भने चाहिँ हामीले तपाईंहरूलाई पक्राउ गर्छौं । माघ २५ मा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका दर्जनौं प्रतिनिधि नेपाल आएर बसेका थिए । मलाई सम्झना पनि छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको बारेमा कसैले जुलुस ग–यो कि पक्रेर लगिहाल्ने स्थिति थियो ।
जनताको मानसिकता पनि नेताहरूविरुद्ध नै थियो । शेरबहादुरलाई दुःख दिएको ठीकै पनि थियो भन्ने कतिपयको धारणा थियो । शेरबहादुरले पनि चुनाव गर्न नसकेको आदि इत्यादि भन्ने विषयहरू आइरहेका थिए । त्यता नजाऔं ।
तीन महिनासम्म त म जेलमा नै थिएँ । पब्लिकले हे–यो मात्रै । हलचल नै भएन । माओवादी हिंसा समाधान हुन्छ कि भनेर चाहिँ धेरैले अपेक्षा गरे ।

त्यसपछि मैले एउटा पर्चा बनाएँ । त्यो पर्चा बाँडियो । मैले बीबीसी हिन्दीलाई एउटा कठोर अन्तर्वार्ता पनि दिएँ ।
२५ गते यहाँ कार्यक्रम गर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको दबाब ममाथि थियो । २८ मा जुलुस गर्ने गर्ने भन्ने भयो । त्यो २८ को जुलुस अभूतपूर्व नै थियो । किन थियो भन्दाखेरी संकटकाल लागिरहेको थियो । मौलिक हक निलम्बन भएको, कर्फ्यु लागेको र गोली चलिहाल्ने सम्भावना भएको बेलामा पनि जुलुस चाहिँ भयो ।

२७ गते नै मलाई पक्राउ गरियो । २८ गते हाम्रा अरू साथीहरूलाई पक्राउ गरियो । उहाँहरूलाई पछि छोडियो । धेरैको दोहोरो चरित्र थियो । मानवअधिकार समुदायको नाममा धेरैलाई म्यानेज गरिएको थियो ।
त्यसको सानो प्रमाण के हो भने, यही संस्थामा त्यसबेलाको एक सहभागीको नामबाट जुलुसको निम्ता गयो तर उहाँ आफू त्यो जुलुसमा आउँदै आउनुभएन । कुरा त लाटोले पनि बुझिहाल्छ ।

म्यानेज गर्दा हामी चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत भयौं । माघ २५ मा यहाँ कार्यक्रम भयो । पत्रिकाले समाचार छाप्नै सकेनन् । सेनाको उपस्थिति थियो । केहीले त्यो फोटोलाई विश्व मानवअधिकार दिवस मनाउने सन्दर्भको तस्वीर भनेर छापेको थियो । मानवअधिकार दिवस त मंसिरमै गइसकेको थियो ।

समाचारपत्र दैनिकको कुरा मैले सम्झन्छु । मैले विज्ञप्ति दिएँ । उसले चाहिँ शाही कदमको समर्थनमा वक्तव्य भनेर छापेको थियो । छाप्दाछाप्दै उसले यसैगरी शाही कदमको विरुद्धमा कृष्ण पहाडीले विज्ञप्ति दिएका छन् भनेर एक लाइन मात्रै घुसायो । एक लाइन घुसाउनु पनि त्यसबेला ठूलो कुरा थियो ।

त्यसबेला अन्तर्राष्टिय समुदायले साथ नदिएको भए ज्ञानेन्द्रको कदम कति लम्बिन्थ्यो कति ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय राजाको व्यापक विरोधमा थियो ।

यहाँकाले भने खुट्टा टेकेका होइनन् । मलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्थे पनि, ‘तँलाई पक्रियो भने एकजना पनि तँसँगै गिरफ्तारीमा आउँछन् कि आउँदैनन् ?’

त्यसबेलामा हामी एक्लै भएपनि आन्दोलनमा निस्कियौं । निस्किएपछि १ सय ४५ दिन सम्म पक्राउ परें म । नरहरि (आचार्य)जी पनि मसँगै पक्राउ पर्नुभएको थियो ।

हामी छुटेपछि पनि अवस्था उस्तै थियो । दलहरूले सभा गर्छौं भन्छन् तर २०० जना मान्छे पनि हुँदैनन् भनेर लाजमर्दो अवस्था रह्यो ।

प्रहरीले जिस्काउँथे अरे । हजुरहरू १०–१५ जना मात्रै हो भने त के लानु भन्थे अरे । तर हामीले त्यही बेलामा गतिविधि तेज ग–यौं ।

म पक्राउ परेर छुटेपछि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट मलाई निम्ता आयो । तीन महिना बाहिरै बस्ने हो कि, अलिकति आराम गर्ने हो कि भनेर ? तर मैले भनें, ‘म जान्नँ ।’ म यसलाई नै निरन्तरता दिन्छु ।

हामीले भनेको कुरा ठीक छ भनेर हामीले आन्दोलन ग–यौं

। त्यसबेला हामीले नागरिक आन्दोलन शुरु गरेका हौं । हामी २६ जना पक्राउ परेका थियौं ।
माओवादीले हत्याहिंसा त्याग्नुपर्छ र जनवाद त्याग्नु पर्छ अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउनुपर्छ भनी हामीले आह्वान ग–यौं । सात दललाई चाहिँ राजतन्त्रभन्दा एक कदममाथि गणतन्त्रमा आउनुहोस् भनेर हामीले अपिल ग–यौं ।
बानेश्वरमा त्यसबेला सबैभन्दा ठूलो सभा भएको थियो । त्यहाँ हजारौंको सहभागिता रह्यो जबकि सात दलको सभामा २०० जना पनि हुँदैनथिए ।
हामीलाई नागरिकले साथ दिए । किन साथ दिए भन्ने कुरा म तपाईंलाई सुनाउँछु । शान्तिको खातिर साथ दिए । माओवादी हिंसाको अवतरण कसरी हुन्छ भनेर हामीलाई साथ दिए ।

हामीले माओवादीलाई पनि भन्यौं, सात दललाई पनि भनेका थियौं । तपार्इंहरू भ्रष्ट भएर ज्ञानेन्द्रको शिकार बन्ने हो कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउने हो ? तर हामीलाई दलहरूले महत्त्व दिएका हैनन् ।

हाम्रो पछाडि जनताले साथ दिए । एउटा शक्तिको उदय भयो । त्यसलाई अराजक नबनाउनका लागि हामीले निकास दियौं । के दियौं भन्दाखेरी हामी सत्तामा जाँदैनौं र दलहरूलाई मिलाउछौं ।

यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । सात दल र माओवादीलाई मिलाउनुको पछि भारतको हात थियो । त्यो नभएको भए कहाँ पुग्थ्यो कहाँ ।

तर उनीहरूले चाहँदैमा त्यो त्यति सहज थिएन । यसले एउटा प्ल्याटफर्म के तयार ग–यो भन्दा माओवादी हिंसा हत्या त्यागेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउन तयार भए । सात दललाई चाहिँ राजतन्त्रको मोह त्याग र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आऊ भन्यौं हामीले ।

यसको पछि मान्छे आउँदै गएपछि, सात दलले पसल फेरेका हुन् । उनीहरूले थापेको राजतन्त्रको पसलमा कोही पनि नगएपछि बाध्य भएर पसल फेरेका हुन् ।

पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै सहयोग भयो । दोस्रोमा चाहिँ जनताले धकेल्दै गए । तर २०६३ पछि चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय साथमा थिएन् । यो एकदम वास्तविक कुरा हो ।

जनताले आन्दोलन धकेलेको हो । जनताले धकेल्दै त्यो विन्दुमा लगेपछि माओवादीले संविधानसभालाई मानेको हो । संविधानसभामा गएपछि जनवादी गणतन्त्रमा जान सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।
तर परिस्थिति बिस्तारै अर्कै बन्यो । पहिलो चरणमा माओवादीले नै सबैभन्दा बढी सिट ल्याएको थियो । तर त्यसपछि माओवादीभित्रै पनि विचलन आयो । विभाजन आयो ।

जनवादी गणतन्त्रको योजनालाई संविधानसभाले सिध्याइदियो । त्यसैले हामीले उन्मादनमा आएर आन्दोलन गरेका थिएनौं । पहिला त राजनीतिक शक्तिबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव छ । त्यो हामीबाट मात्रै सम्भव छैन ।
हामी बीचमा बस्यौं, प्ल्याटफर्म खडा ग–यौं । सात दललाई ल्यायौं, माओवादीलाई ल्यायौं । जनता चाहिँ हामीसँग थिए । जनताको बलमा हाम्रा एजेन्डाहरू घुसाउँदै गयौं ।

त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हेर्नुहन्छ भने प्रेस स्वतन्त्रतासहितको स्वतन्त्रता र बहुलवाद हामीले ल्यायौं । हामीले माओवादीले भनेजस्तो जनवादी गणतन्त्रमा जान दिएनौं । न त हामीले राजाको अधिनायकवादलाई सांस्कृतिक राजतन्त्रको नाममा जीवितै राख्न दियौं ।

अतिवादले जरा गाड्दै

कुनै पनि ठाउँ नदिएकोले देशबाट दुईवटा अतिवाद देखिन थाले । रह्यो यसको व्यवस्थापनको कुरा । भारतमा पनि हिन्दी भाषाविरुद्ध आन्दोलन भएको थियो । क्षेत्रवादका आन्दोलनहरू खतरनाक हुन्छन् । यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ ।

तर व्यवस्थापन गर्न नयाँ नयाँ पात्र आए, क्षमता देखाए भने एउटा कुरा हो पुरानै पात्रहरूले चाहिँ समस्यालाई बल्झाउँछन् । समस्यालाई सुल्झाउन सक्दैनन् ।

एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपमा हामीलाई के महसूस भएको छ भने हामी आन्दोलनमा आएपछि क्षति भएन । १९ दिने आन्दोलनमा चाहिँ २५ जना शहीद बन्नुभयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने भनेपछि एकजना पनि बित्नुभएको छैन । सहज ढंगबाट गणतान्त्रिक अवतरण भयो ।

यो चमत्कार हो । त्यसका पछाडि बलियो नागरिक समाज थियो । तर हामीले सत्तामा जान कहिल्यै चाहेनौं । सत्तामा जाने भनेको भए चाहिँ अराजकता हुन सक्थ्यो ।

तर यहाँ विभाजन केमा छ भने पार्टीको पुच्छर समाउने अनि सत्ता भजाउने । हाम्रो त्यो लक्ष्य थिएन । हामी सत्तामा नजाने भनेपछि नै जनताले पत्याएका हुन् ।

हामी बीचमा चट्टानजस्तो उभियौं स्वतन्त्रताको पक्षमा । त्यसैले मलाई यो सबै सन्दर्भ हेर्दा के लाग्छ भने पहिलो चरण असाध्यै कष्टकर थियो ।

माओवादीले लोकतन्त्र नभन्ने तर सात दलले गणतन्त्र नभन्ने । दुवैको सम्मिश्रण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन समस्या थियो ।

त्यसबेला कांग्रेस आफू दोस्रो हुँदा मुर्छा नै परेको थियो । अहिले पहिलो भएपछि कांग्रेसले जति मोज कसले गरेको होला ? एमालेमा पनि गुनासो थियो, राष्ट्रपति नै उहाँहरूको हुनुहन्छ अहिले ।

कोहीकोही भन्छन् संविधान कार्यान्वयन भएन । तर संविधान त २०६३ देखि नै कार्यान्वयन भएको छ अन्तरिम संविधानको रूपमा ।

यो अनन्तकालसम्म चल्ने प्रक्रिया हो । सुशासनका र राज्य पुनःसंरचनाका प्रक्रिया लामो समयसम्म चलिनैरहन्छन् ।
मान्छेको चाहना चाहिँ देशको मुहार फेरियोस् भन्ने हो । तर आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा चाहिँ खासै रूपान्तरण देखिन सकेको छैन । राजनीतिक सत्ता परिवर्तनलाई जनताले स्वीकार गरे तर सामाजिक सत्तामा चाहिँ परिवर्तन नै भएन ।

यसमा चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ । नेपालमा अर्को अतिवाद जन्मने खतरा छ । विश्व राजनीतिलाई हेर्दा पनि अमेरिकामा ट्रम्पको विजय, बेलायत इयुबाट निस्कनु यसका संकेत हुन् ।

हालसालै प्रधानमन्त्रीले चुनाव भएन भने २०१७ सालको घटना पनि दोहोरिनसक्छ भन्नुभयो । उहाँहरू उल्टो बोल्नुहुन्छ । उहाँहरूले बोलेको कुराले अर्थ रख्छ । त्यसैले उहाँहरूले सत्ताको आयुको लागि यस्ता कुराहरु बोल्नु हुँदैन ।

२०१७ साल चाहिँ आउँदैन । अरू नै दुर्घटना चाहिँ हुन सक्छन् । उदाहरणको लागि खिलराज (रेग्मी)जी जतिबेला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसबेला सेना र प्रहरीका मान्छेले हामी पनि मन्त्रिपरिषदमा बस्न पाउनुपर्छ भनेर शुरु गरेका थिए ।

जे होस्, कर्मचारीहरूको तर्फबाट सरकार बन्यो । अहिले चाहिँ नेपालमा दुई छिमेकीको सुरक्षा चासो बढिरहेको छ ।
अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । यो प्रतिस्पर्धामा छिमेकीहरूले सेनालाई हावा दिए भने देश कता जान्छ भन्न सकिँदैन । यो कुरा रिक्ततामा भर पर्छ । माघमा राष्ट्रिय निर्वाचन भएन भने एउटा रिक्तता उत्पन्न हुन्छ ।

त्यो रिक्ततामा राष्टपतिले निहुँ खोज्नुहुन्छ । आफू अनुकूलको प्रधानमन्त्री भएन भने अब उहाँले निहँु खोज्नुहुन्छ । त्यसैले उहाँले निहुँ खोज्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । खिलराजजीको पालामा चुनाव भयो र पो परणाम राम्रो भयो । कांग्रेस एमालेको दुईतिहाइ आएको हुनाले यो संविधान आयो ।
चारवटा निकायको बीचमा धेरै भर पर्छ । सेना सोझै आउनसक्ने अवस्था छैन । तर सेनाले कसैको सहयोगीको भूमिकाको रूपमा चाहिँ अगाडि आउन सक्छ ।

त्यो सेनाको वक्तव्यबाट देखिन्छ । सेनाको काम वक्तव्य दिने हुँदै होइन नि । उहाँहरू त रक्षा मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने हो नि । तर यहाँ चाहिँ रुकमांगद कटुवाल जस्तो भयो । बोलेको छ, बोलेको छ ।

त्यसैले तीनवटा घटकको समीकरण बन्ने सम्भावना छ । एउटा राष्ट्रपति र सेनाको के समीकरण बन्छ । दलहरूको के समीकरण बन्छ ? छिमेकीहरुको के समीकरण बन्छ ? यसमा धेरैखाले दुर्घटनाका सम्भावना छन् । राष्ट्रपतिले आफूअनुकूल निर्णय गर्नेबित्तिकै भारतको आड लिएर मधेशी दलले मानेन भने देश अर्को द्वन्द्वमा जान्छ ।
त्यसैले राष्ट्रिय निर्वाचन हुनुपर्छ । हामी (शान्ति समाज)ले २७ वटा मन्त्रीलाई भेटेर लबिङ गरेका छौं । रिक्तता चाहिँ अब हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

संक्रमण भनेको छोटो हुनुपर्छ । तर यहाँ कतिपयले संक्रमण भनेको बुझेकै छैनन् । कतिपयले भूराजनीतिक अवस्थालाई दोष दिन्छन्् । तर भूराजनीतिक अवस्था मात्रै जिम्मेवार हैन, नेताको इच्छाशक्तिको कुरा पनि महत्वपूर्ण हो ।

प्रधानमन्त्री आफैंले २०१७ सालको जस्तो दुर्घटना हुन सक्छ भन्नुभयो भने त दुर्घटनालाई सिधै निम्ता दिएको भइहाल्यो नि । मैले २०६६ सालमै भनेको थिएँ, कु भनेको सफ्ट र हार्ड भन्ने हुँदैन । तर कुका केही चरित्र हुन्छन् । सेनाले आफू पछाडि बसेर अघि कसलाई ल्याउँछ भन्ने कुरा हो ।

हामी लोकतन्त्रका पक्षधर साथीहरूले रक्षामन्त्रीलाई चिठी लेखिसक्नुभएको छ । सुरक्षा निकायमाथि नागरिकको नियन्त्रण हुनु नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । अलिकति विपरीत मत दिँदाखेरी अमेरिकाका एक जर्नेल नै निकालिएका थिए ।

त्यसबेलामा पनि सफ्ट कुको कुरा एक पत्रिकाले छाप्यो । यो सबै कुरा चाहिँ चुनाव भएन भने हुन्छ किनकि त्यसबेला रिक्तता हुन्छ ।

चुनावी सरकार बनाउने अवधारणामा गइयो भने त्यो आत्मघाती हुन्छ ।

अमेरिमामा पनि ओबामाले चुनाव गराएको हो । जो सरकारमा हुन्छ, उसले नै हो चुनाव गर्ने । सरकार बदल्नेबित्तिकै संक्रमणकाल शुरु भइहाल्छ । सेनाले सफ्ट हिसाबले सत्ता हस्तान्तरण गर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
त्यो बेला खिलराजजीकै सरकार लम्बिराख्छ कि भन्ने पनि थियो नि । विश्लेषण गर्नेहरूले त विश्लेषण गरिरहेकै हुन्छन् । म चाहिँ के देखिरहेको छु भन्दाखेरी अब बिस्तारै पार्टीको वैधता समाप्त हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो अनुकूल नभई प्रधानमन्त्री नमान्ने स्थिति हुन्छ । दलहरूले राष्ट्रपतिको अनुकूलको मान्छे दिने कि नदिने एउटा विवाद त्यहाँ हुन सक्छ । त्यसमा सेना र राष्ट्रपतिको समीकरण बन्न सक्छ । त्यहाँ अर्को दुर्घटनाको सम्भावना हुन्छ । त्यसमा छिमेकी र सेनाको भूमिका केही हुन्छ । मैले चाहिँ थोरबहुत संकेत देखिसकेको छु । हामीले राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखिसकेका छौं कि तपार्इंका सीमा यति नै हुन् भनेर । सेनालाई पनि लेखिसकेका छौं ।
सेनामा नागरिक नियन्त्रण छैन । यहाँ सेनाको पनि उत्ताउलोपन देखियो । शान्ति सेनालाई भारतको मातहतमा पठाउने भारतले प्रस्ताव मात्रै गरेको हो । पोखरामा गएर एउटा मन्त्रीलाई भेटेको पनि हो । तर नेपाली सेनाले एउटा दैनिकमा समाचार प्लान्ट गरेर सोही कुरालाई खण्डन गरे जस्तो पनि ग–यो तर प्रकारान्तरले त्यसलाई पुष्टि ग–यो । सेनाले त्यो बदमासी गरेको थियो ।

नेपाली सेना चाहिँ कुनै अरूको अन्तर्गत जाँदैन भनेर भन्यो । यो कुरा भनिरहनु जरूरी छैन । यसरी सबैले भूमिका खोजिरहेका छन् । तर त्यो भूमिका चाहिँ राजनीतिक, संबैधानिक रिक्तताबाट आउँछ ।

त्यो रिक्तता प्रदान गर्ने कि नगर्ने त ? चुनाव हुनुपर्छ तर मधेशकेन्द्रित दललाई विश्वासमा नलिई चुनाव गर्नुभयो भने अर्को विद्रोह जन्मिन्छ ।

एकजना विखण्डनवादी पात्रलाई अघि सारेर मधेसवादी दलका मागहरूलाई चाँडो मान्नुपर्छ भन्ने दबाब पनि तीव्र नै छ । त्यो लाइन हावी हुन्छ अब ।

नेपालको इतिहासमा भारतले हावा दियो भने कुनै पनि विखण्डनवादी आन्दोलनले बल पाउने हो । हैन भने विखण्डनवादी प्रवृत्ति मुसो प्रवृत्ति हो । तर यसलाई बोक्ने चाहिँ बाघ र स्याल जस्ता छन् बाहिर ।
यहाँ कश्मीर, नेपालको मधेस र तिब्बतलाई जोडेर विखण्डनवादी राजनीतिलाई च्यानलाइज गर्न खोजिएको छ । रिक्तता आएपछि सबै खेल्ने हुन् । आउँदा दिन राष्ट्रपतिलाई पनि सहज छैनन् । त्यसैले सेनाले उत्ताउलोपन देखाउनु हुँदैन ।

पृथकतावादी आन्दोलन कसको आडमा ?

नेपालको राजनीतिमा २०६३ पछि अमेरिकी हस्तक्षेप घटेको पाइन्छ । २०६६ पछि युरोपोनियनहरूको दबाब पनि कम भयो किनकि उनीहरूले आफूहरूलाई अपमान भएको ठाने । त्यसपछि चाहिँ भारतीयहरूको एकछत्र दबदबा भयो ।

तर खड्ग ओलीजीको सरकार अलिकति लामो समय टिक्यो त्यसपछि चाहिँ भारतीय कार्ड अलिकति निस्तेज भएर चिनियाँ कार्ड हावी भएको छ । नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समयमा अन्य अन्तर्राष्टिय शक्तिहरू पनि थपिए ।
पछिल्लो समयमा चीन र भारतलाई लडाउने होइन, सेतुको रूपमा जोड्नको लागि नेपाली राजनीतिज्ञले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अन्यथा हाम्रो लागि आत्मघाती हुन्छ ।

धेरै बुझेको आधारमा मैले यो भनेको हो । अब कुनै पनि शक्तिको प्रभाव यहाँ स्थायी हुँदैन । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदाखेरी म त विरोधमै उत्रिएँ, तीनचारपटक गिरफ्तारीमा परें ।

भारतले नाकाबन्दी लगाइदिँदा दुई महिनामै नेपाल ठीक ठाउँमा आउँछ भन्ने धारणा राख्यो । तर त्यसले नेपाललाई चीन कित्तामा धकेल्यो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । अहिले भारतीय सुरक्षा च्यानल अत्तालिएको छ । त्यसैले मधेसको मुद्दालाई धेरै गिजोलेर खेल्नसक्ने अवस्था पनि छ ।

नेपालको महत्व भनेको भारत र चीनको बीचमा अवस्थिति हो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको महत्व भनेको भारत र चीन नै हो । उनीहरूको भौतिक उपस्थिति नेपालले थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

नेपालले भारत र चीनलाई लडाउनेगरी कुनै पनि कार्ड खेल्नु हुँदैन । यो नेपालले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । दक्षिण एसियामा नेपालले युद्ध निषेध, शान्ति विशेषको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

दुई देशका बीचमा हामी समस्या बन्नुहुँदैन । बरू तिमीहरूका समस्या छन् भने तिमीहरूलाई मिलाउनको लागि सेतुको रूपमा काम गर्छौं भन्ने नेपालको राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ ।

सैन्य कु होला फेरि ?

सैद्धान्तिक रूपमा त केही पनि बिग्रिएको छैन यहाँ । चारित्रिक रूपमा भने कमजोरीहरू छन् । पात्र र प्रवृत्ति उही भएकाले निराशाहरू बढे । नागरिकको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने चाहिँ के हुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि केही भरोसा हुँदैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही सहयोग पाइएला भनेर नै कदम चाल्नुभएको थियो । त्यसैले नेताहरूले अरूलाई गाली गर्दै हिँड्नु भनेको आफू कमजोर भएको प्रमाण हो । दिशाहीन भएको लक्षण हो ।

नागरिक समाज भनेको कहिल्यै पनि संगठित हुँदैन । प्रभावको हिसाबले मात्रै संगठित भएको मानिने हो । त्यसबेला रिक्तता थियो, त्यहीबेला नागरिक समाज संगठित भएको देखिएको हो ।

संसारमा कहीँ नभएको कुरा नेपालमा भएको थियो । शान्ति प्रक्रिया भनेको विद्रोही र सत्ताको बीचमा हुन्छ । तर हामीले तत्कालीन सत्ताले अक्षम भनेका सात दल र हिंसात्मक माओवादीलाई मिलायौं । आन्दोलन सफल पनि भयो । त्यसपछि माओवादी नै सरकारमा आयो । त्यसका लागि नागरिक आन्दोलनको ठूलो भूमिका रह्यो ।
नागरिक समाज भनेको संक्रमणमा सेतु मात्रै हो । हामी एकजना भएपनि कहिलेकाहीँ काफी हुन्छ । फेरि विधि बिग्रियोस् भन्ने हामी चाहँदैनौं ।

मुलुकलाई सही दिशामा लाने हो सबै सरोकारवालाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्नुपर्छ । पद र शक्तिभन्दा पनि ठूलो आदर्श हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरूरी रहेको छ । दुःखको कुरा, पात्र उही नै छन् । सत्ता र पैसाको लागि दलहरूले जे पनि गर्न सक्छन् ।

लोकमानजीको बारेमा मलाई केही कुरा थाहा छ । लोकमानजीसँग पैसा लिएर अख्तियार प्रमुख बनाइएको हो । उहाँलाई दुरुपयोग गरेको पनि हो, फलानालाई समाऊ भनेर । उनी त मानवअधिकार उल्लंघनका दोषी थिए । मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कहीँ पनि नियुक्ति दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसमा एउटा कुरा के हो भने संविधानको शपथ खाने तर संविधानविरोधी आन्दोलन गर्ने विकृति पनि छ यहाँ । आजभोलि मूल्य केन्द्रमा रहेन । सत्ता मात्रै छ सबैको ध्याउन्न । यसरी नेताहरूले मुलुकमा अर्को दुर्घटनाको निम्ता गरिरहनुभएको छ । भित्री रूपमा घाउ पाकिरहेको छ । यो फुट्छ कहिले ? सवाल त्यत्ति हो ।

हाम्रो मौनतालाई आधार बनाएर मुटुमाथि नै प्रहार भएको छ । तर देश र जनता सबैभन्दा माथि हुन्छ । अहिले त देश र जनतालाई नै गाली गर्न थालियो ।

नेपाल आमालाई रण्डी भन्ने, देश टुक्र्याउँछु भन्ने कुरा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पर्छन् भनेपछि म झस्किएको हुँ । त्यसपछि चाहिँ मैले ६४ जिल्लामा आमसभा गरें । नाकाबन्दीको विरुद्ध मेरो तीव्र अडान थियो । त्यसबेला मैले मधेसका गाउँगाउँमा पुगेर बोलेको छु ।

बिहान ७ बजेदेखि प्रचण्ड गर्मीको चढ्दासम्म पनि मैले जनताको बीचमा बोलेको थिएँ । मैले जनतासँग भनेको थिएँ, नाकाबन्दी कसैले लगायो भने त्यो गलत हो । म त्यतिखेर जनताको माझमा गएँ । मलाई एउटा विश्वास के भयो भने सबैजनाको हामीमाथि विश्वास रहेछ । धेरैले सहयोग गरे । हामीमाथि धेरैको भरोसा रहेछ ।

अब म देश बचाउनका लागि त्यही क्षमताको प्रयोग गर्छु । जनताको तहमा केही समस्या छैन । समस्या माथिल्लो तहमा हो । प्रचण्डदेखि पशुपति शमशेरसम्म पुगेर मैले भनेको थिएँ, ‘मधेसको समस्या मिलाउने हो भने सत्ता साझेदारी गर्नुहोस् । साझेदारी नगरीकन गाँठो फुक्दैन ।’

चुनाव नहुने भएपछि दलको वैधानिकता रहँदैन । त्यसपछि कस्तो सरकार बनाउने भन्ने झन् ठूलो समस्या हुन्छ । छिमेकीलाई लडाउन हैन, मिलाउनका लागि योगदान गर्नुपर्ने छ । अबको आन्दोलन भयो भने सुशासनको बारेमा आन्दोलन हुन्छ ।

मान्छले निकास खोजेको छ । गोविन्द केसीजीको आन्दोलनले अलिकति संकेत दिएको छ । तर उहाँ कति टिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ ।

जुन नागरिक आन्दोलन हुनेछ, त्यसले आफ्ना धारणाहरू बताउनुपर्छ । तर म आशावादी छु दुईवटा कुराहरूमा । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा देशलाई नै विखण्डन गर्नुपर्छ भन्नेहरू जागे भने त म त्यसको विरुद्धमा व्यापक अभियान शुरु गर्छु । देशव्यापी दौडाहामा जान्छु । राजनीतिक दलहरूले पनि छाडापन देखाएका छन् भने त्यसका लागि लड्नुपर्छ भन्ने संकेत मलाई जनताले दिएका छन् ।

माओवादीको बारेमा भन्नुपर्दा प्रचण्ड आफंै स्पष्ट हुनुहुन्न भने उहाँले कसरी देशलाई निकास दिनुहुन्छ ? रह्यो कुरा खड्ग ओलीजीको । लड्नुभएको छ स्वाभिमानको कुरा गरेर । तर कुन दिन लम्पसार पर्नुहुन्छ ठेगान नै छैन । एमालेभित्रै पनि यो आशंका छ ।

तर सन्देश के छ भने देशलाई नै कसैले ङ्याक्न खोज्यो भने नेपाली जनता चुप लाग्दैनन् भन्ने सन्देश चाहिँ हामीले पाएका छौं । जनताको आक्रोशलाई कसले प्रयोग गर्छन् त्यो फरक कुरा हो । लोकतन्त्रमा दलहरू आउने जाने भइरहन्छ । तर कतिपय चाहिँ २०६२ सालमै डेट एक्सपाएर भनिएको भएपनि अहिले सल्बलाइरहेका होलान् ।
अन्तमा एउटा कुरा भनौं । उत्तरको छिमेक, राष्ट्रपति र केही सुरक्षा निकायको गठबन्धन अलिकति अघि बढेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यो चाहिँ मैले तपाईंहरूलाई संकेत गरें ।

गणतन्त्र ल्याउनका लागि गरीब वर्गले संघर्ष ग–यो तर अहिले पुरानै शक्तिहरूले बिर्ता खाइरहेका छन् । लोकतन्त्रको आन्दोलनमा सहयोग गर्नेहरू पुरस्कृत भएनन् । जुन ढुंगामा चढिएको छ, त्यसमै प्वाल पार्ने कोशिश पनि भयो । अनि रगत जति नेपालमा बग्ने, पसिना जति विदेशमा बग्ने संस्कारको अन्त्य नभएसम्म पनि नेपालमा स्थायित्व आउँदैन ।
रगत चाहिँ कहीँ पनि बग्नु हुँदैन । आन्दोलनको लािग ठूलो ऊर्वरशक्ति नेपालमा छैन । भारतमा पनि ५० औं वर्षको विकृतिपछि नयाँ शक्ति आएका छन् ।

ढुक्क हुनुस्, नेपालमा राजतन्त्र चाहिँ फर्किंदैन । त्यसको दाहसंस्कार भइसक्यो । नयाँ पात्र र प्रवृत्तिहरू चाहिँ आउँदैनन् । कमल थापाले उपप्रधानमन्त्रीमा सम्झौता गर्नु नै त्यसको उदाहरण हो ।

दुई तिहाइ कसैको आउँदैन । धेरै वर्ष लाग्ला त्यसो हुन । दुर्घटनाका अरू सबै सम्भावनाहरू खुल्ला छन् । त्यसले कसरी टाउको उठाउँछ, त्यसलाई हेर्न सकिँदैन । एकाध सुरक्षा निकायको समीकरण बन्न सक्छ ।
पावर शेयरिङ गरेपछि सबै कुरा मिलाउन सजिलो हुन्छ । एउटा हिसाबमा चाहिँ लगभग अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा चाहिँ पश्चिम विक्षिप्त भएको छ । उसले उपद्रो गर्न सक्छ ।

यो देशलाई विभाजन गर्ने नारा कसैले ल्याउँछ भने त्यो एकछिन पनि टिक्नु हुँदैन । तर यस देशका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिज्यूले आफ्नो भूमि विखण्डन गर्नेहरूलाई संरक्षण दिइरहनुभएको जस्तो देखिन्छ ।
- अर्काइभबाट, ०७३ माघ १९ मा प्रकाशित बैशाख ११, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस