विश्लेषण : अग्रलेख

नेपालले सीमाछेउका घटनाप्रति आँखा चिम्लिन मिल्ला ?

 


मेचीपारि दार्जिलिङ् र वरिपरिका क्षेत्र अशान्त भएको झण्डै दुई साता भैसक्यो । जुलुस प्रदर्शन र त्यसको नियन्त्रण गर्ने पक्षहरू बीचको बलप्रयोगको सिलसिला रोकिएको छैन र यतिञ्जेलका घटनामा पाँचजनाको ज्यान जानुको साथै सयकडौं मानिस घाइते भएका समाचार अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमबाट प्रवाहित भएको छ । नेपालतर्फ मुख्यत: इलाम जिल्लासित साँध जोडिएको हुनाले पारिका घटनाको असर नेपाली भूभागमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ नै । त्यस हिसाबले दार्जिलिङ्‌मा चालू आन्दोलन नेपाल-भारत सम्बन्धसँग गाँसिनु अपरिहार्य छ । जसरी वीरगञ्जपारि रक्सौल आन्दोलित हुँदा सीमावारिको प्रशासन उदासीन रहन सक्दैन र स्थिति हेरी काठमाडौंमा गृह, परराष्ट्रजस्ता निकायहरूलाई सजग गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी यतिखेर सुदूरपूर्वी सिमानाका गतिविधिको अनुगमन आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

दार्जिलिङ् मामीलाको अर्को आयाम भनेको त्यहाँका अधिकांश बासिन्दाको भाषा नेपाली हुनु हो । यो कुरा भारत सरकारलाई जानकारी छ, र त्यहाँको संविधानको आठौं अनुसूचीमा नेपाली समावेश भएको पनि धेरै वर्ष बितिसके । नेपाली भाषा र साहित्यको सन्दर्भमा ससम्मानका स्मरण गरिने कवि भानुभक्त आचार्यलाई दार्जिलिङ्‌मा पनि भानु जयन्तिको अवसरमा आदरपूर्वक सम्झना गरिन्छ । गतवर्षको भानु जयन्ति त दार्जिलिङ्‌मा विशिष्ट हुन पुगेको थियो किनभने असार २९ (१३ जुलाई) को समारोहमा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी र पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

नेपाली भाषा दार्जिलिङ्का साथसाथै सिक्किम र आसाम समेतका पूर्वोत्तर भारतका कतिपय प्रदेशका मानिसको मातृभाषा रहिआएको छ । दार्जिलिङ्को स्थान त नेपाली भाषाको सन्दर्भमा अनुपम छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो) का अध्यक्ष विमल गुरुङले भनेझैं त्यस पर्वतीय क्षेत्रमा हरेक व्यक्तिको अभिव्यक्तिको माध्यम नेपाली भाषा हो । यो यथार्थ जान्दाजान्दै नेपालीभाषीमाथि बंगाली किन थोपर्न खोजिएको भन्ने गुरुङको प्रश्न हो र त्यसलाई आन्दोलनकारीहरूले समर्थन जनाएको अवस्था छ ।

पश्चिम बंगालका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीले गत जेठको आरम्भ ( मध्य-मे ) मा राज्यभर पहिलो कक्षाबाटै बंगाली अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेपछि नै गोजमोले त्यसको विरोधमा आवाज उठाएको हो । बाहिरबाट सर्सर्ति हेर्दा यो विरोध तर्कसम्मत देखिँदैन किनभने राज्य सरकारले बंगालभरिको लागि एउटा नीति अख्तियार गरेपछि दार्जिलिङलाई मात्र अपवाद गराउन मिल्दैन । सामान्य अवस्थामा निस्कने निचोड यही नै हो । तर वर्तमान अवस्था सामान्य छैन र यो असामान्य परिस्थिति एकाएक सतहमा आएको पनि होइन । ऐतिहासिक, भौगोलिक र साँस्कृतिक परिवेशले गणतन्त्र भारतमा रहेबसेका नेपालीभाषीहरूले आफ्नो चिनारीको लागि भारतीय संघभित्रै रहने गरी ‘गोर्खाल्याण्ड’ नामको अलग्गै राज्यको माग धेरै दशकअघि राखेका हुन् । उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखण्ड र आन्ध्र प्रदेशबाट तेलङ्गाना राज्यहरू बनेका प्रसङ्ग धेरै पुराना होइनन् ।

गोर्खाल्याण्ड अलग राज्यको व्यवस्था भएपछि त्यसको भाषासम्बन्धी आफ्नै नीति तय भैहाल्छ; बंगाली, हिन्दी वा अन्य भाषालाई वैकल्पिक स्थान दिन आवश्यक देखे राज्य सरकारले तदनुरूप निर्णय गरिहाल्छ । शायद यही कोणबाट विमल गुरुङ नेतृत्वले जतिसकेको छिटो छुट्टै राज्यको टुङ्गो लगाउने अठोट लिएको हो । ‘जय महाकाली, आयो गोर्खाली’ को नाराले युवा,पाका र महिला सबैलाई झक्झकाएको छ । भारतीय सेनामा दार्जिलिङ्का गोर्खा सैनिकको उपस्थिति पनि उल्लेख्य संख्यामा छ । संम्भवत: यसै पृष्ठभूमिमा अर्का नेता अमरसिंह राईले अबको सम्झौता-वार्ता सिधै केन्द्र सरकार (दिल्ली) सित मात्र हुने अडान सार्वजनिक गरेका छन् । अब कोलकातामा वार्ता गरेर समस्या नसुल्झिने सोच पर्वतीय भेगका नेतामा बनेको हुनुपर्छ ।

दार्जिलिङ्को भौगोलिक अवस्थिति भारतको केन्द्रको सरकारका लागि बढी संवेदनशील छ । किनभने यो  पूर्वोत्तरका सातवटा राज्यलाई बाँकी भारतसित जोड्ने जम्मा २० किलोमिटर चौडाइको साँगुरो भू-भागको सिरानमा अवस्थित छ । र, उत्तरमा चीन छ । यसै वास्तविकतालाई बुझेर होला, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह निजको मन्त्रालयका अधिकारीहरू चिन्तित भएका छन् । बीबीसीले दिएको यो जानकारीको खण्डन भएको देखिँदैन । आखिर दिल्लीले पनि धरातलीय यथार्थलाई कतिञ्जेल देखेको नदेख्यै गर्ने ?

असार ७, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस