विश्लेषण : अग्रलेख

नेपाल-भारत सम्बन्ध सामान्य नै नभई सुदृढ होला र ?


नेपाल-भारत सम्बन्ध बहुआयामिक भएकोमा सन्देह छैन तर त्यो सम्बन्ध कुनै एक उच्चपदस्थ पदाधिकारीको एउटा संक्षिप्त भ्रमणबाट सुदृढ हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हत्केलाले सूर्यलाई छेक्ने प्रयास सरह हुनजान्छ । किनभने यी दुई मुलुकमा करिव दुई वर्षयता एक-अर्काप्रति हार्दिकता छैन; हुनुपर्ने न्यानोपन छैन । नेपालमा घोषणा भएको संविधानप्रति प्रत्यक्ष परोक्ष अप्रसन्नता जनाउँदै दिल्लीले नेपालमाथि आर्थिक र व्यापारिक नाकाबन्दी गरायो । तराईका बासिन्दालाई न्यायोचित अधिकार दिलाउने निहुँमा नेपालको घरेलु मामीलामा हस्तक्षेप गराउने दुष्प्रयास पनि दिल्लीका शासक-प्रशासकहरूले गरेका हुन् र त्यो दुराशय अझै रोकिएको छैन । अर्को शब्दमा, सम्बन्ध सामान्य हुने बलिया आधार अझै तयार भएको छैन र नेपाली जनता भारत सरकारको व्यवहार मित्रवत् व्यवहार कहिले शुरु हुने हो त्यसको प्रतीक्षामा छन् । फराकिलो साँस्कृतिक आयाममा उभिएको हुनाले जनस्तरको सम्बन्ध भने दुबैतर्फ यथावत् मजबूत अवस्थामा छ । 

भारत सरकारले नेपाली जनताको सद्‌भाव पुन: आर्जन गर्ने हो भने नरेन्द्र मोदीले अख्तियार गरेको भनिएको ‘छर-छिमेक पहिला’ भन्ने घोषित परराष्ट्र नीति अनुरूप दक्षिण एसियाभरि नै विश्वास-निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । र, त्यसको थालनी दक्षिण एसियाली देशहरूको संगठन ‘सार्क’ को स्थगित रहेको शिखर सम्मेलनको आयोजनामा दिल्लीले कायम राखेको अवरोध हटाएर गर्न सकिन्छ । विवादग्रस्त भूभाग काश्मिरमा केही समय चर्को तनाउ देखियो भन्दैमा सन् १९८५ मा स्थापित यस क्षेत्रीय संस्थाको भविष्य अनिश्चयमा पार्नु बुध्दिमानी होइन । यो भारतकै हितमा पनि हुँदैन किनभने भारत सार्क संगठनको प्रभावशाली सदस्य हो, तसर्थ त्यो प्रभाव क्षय हुँदा समानुपातिक कोणबाट भारतलाई नै बढी घाटा लाग्नु अपरिहार्य छ । 

चालू अवरोधको कारण सार्कको वर्तमान अध्यक्ष नेपाल लज्जाजनक अवस्थामा परेको छ । शिखर सम्मेलन आयोजक हुने पाकिस्तानको पालो अनिश्चयमा पारी आफैं अध्यक्ष भैरहन चाहेको भनी इस्लामावादले अर्थ लगाउने स्थिति छ । संगठनका आठ सदस्य-राष्ट्रको साथसाथै चीन, अमेरिका, जापान समेतका पर्यवेक्षकहरूले सार्कबारे के कस्तो धारणा बनाउलान् त्यसको अनुमान पनि दिल्लीले गर्नुपर्ने हो । संगठन गतिशील नभए त्यसको उपादेयतामै प्रश्नचिह्न लाग्नेछ । भन्नु परोइन, भेटघाटको चौतारो भत्कियो भने परामर्शको सिलसिला टुट्न जानेछ र वैमनष्य बढेर दक्षिण एसिया लडाञी झगडाको भासमा पर्नेछ । के भारतको मोदी सरकारले यस्तै परिस्थिति निम्त्याउन खोजेको होला त ? असार २१, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस