खोज/विशेष : टिप्पणी

सांसद्को संख्या ८८४ कि १२५९ ?

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात नेपाली इतिहासमा नै पहिलो पटक जनताद्वारा चुनिएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान जारी गर्ने सहमति भयो ।

बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र एवम् भौगोलिक विभिदता भएको कारण संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबैजना, सबै क्षेत्र र सबै समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व एवम् सहभागिता होस् भन्ने हेतुले त्यसबेला २४० जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अर्थाथ बोलिचालिको भाषामा प्रत्यक्ष तथा ३३५ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र २६ जना मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्नेगरी संविधान सभाको निर्वाचन भयो र कुल ६०१ जना सभासद्का रुपमा संविधान निर्माणमा लागे ।
लेखकद्वय घिमिरे र भट्टराई 

४ वर्षसम्म त्यस संविधानसभाले संविधान दिन सकेन र अन्तत संविधान सभा नै विघटन भयो । फेरी दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । दोश्रो संविधान सभामा पनि सांसद संख्या ६०१ नै कायम गरियो । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान निर्माण गरी जनतालाई प्रदान गर्यो । सोहि संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा स्थापित गर्यो ।

संविधान अनुरुप यही २०७४ माघ ७ गते भित्र ३ तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । जस अनुसार प्रदेश नं २ बाहेक अन्य ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने प्रदेश नं २ मा असोज २ गतेका लागि मिति तय गरिएको छ । अझै प्रादेशिक र संघीय गरी २ तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
संघमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था यस संविधानले गरेको छ भने ७ वटै प्रदेशमा एक एक वटा प्रदेश सभा हुने व्यवस्था छ । संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य हुनेछन् ।

प्रतिनिधि सभामा १६५ जना (कुल संख्याको ६० प्रतिशत) प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित र ११० जना (कुल संख्याको ४० प्रतिशत) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने गरी कुल २७५ सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश सभाको हकमा भने प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा सदस्यहरु प्रत्यक्ष तर्फबाट आउनेछन भने त्यसलाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्यहरु निर्वा्चित हुन्छन् । यसो गर्दा ७ वटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष तर्फमा ३३० जना र समानुपातिकमा २२० गरी कुल ५५० जना सदस्य रहनेछन् । यसो हुँदा राज्यमा संघको २ सदन र ७ वटा प्रदेशको ७ वटा प्रदेश सभा गरी कुल ८८४ जना सांसदहरु रहने छन् ।


अहिले यस रुपान्तरित संसदको आयु सकिँदै छ, अहिलेको संसदको हैसियत कामचलाउ मात्र हो । संविधानले निर्वाचन गराई हाल्नु पर्ने बाध्यता सृजना गरेको छ तर पनि सरकारले निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न भने सकिरहेको छैन । झन उक्त आयोग गठन गर्नुको सट्टा राजनीनिक दलका नेताहरुले क्षेत्र निर्धारणको झन्झटमा जानु भन्दा हालकै २४० निर्वाचन क्षेत्र राख्ने इच्छा प्रकट गरेका छन् ।

यदी संविधानले हाल व्यवस्था गरे बमोजिम १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरी २ सय ४० नै कायम गर्ने हो भने यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ । संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चिरत गरेको हुँदा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फको सिट संख्या घटाउँदा उपयोगी र संविधान संगत देखिन जाँदैन ।

निर्वाचन क्षेत्र मात्र बढाउँदा पनि ६०र४० को अनुपातमा समानुपातिक तर्फको संख्या पनि अवस्य नै बढ्दै जान्छ । २४० निर्वाचन क्षेत्र यदी निर्धारण गरीयो भने यसलाई ६० प्रतिशत मान्दा यसको ४० प्रतिशत अर्थात १६० जना समानुपातिकबाट र २४० प्रत्यक्ष रुपमा गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या २७५ बाट बढेर ४०० पुग्नेछ ।

यसो हुँदा यसले प्रदेश सभामा पनि सदस्य संख्यामा ठूलो असर पार्नेछ । प्रतिनिधि सभामा २४० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी २४० प्रत्यक्ष रुपमा निर्वा्चित हुँदा प्रदेश सभामा भने त्यसको दोब्बर अर्थात ४८० जना प्रत्यक्ष रुपमा निर्वा्चित हुनेछन् । त्यस्तै गरी समानुपातिक तर्फ भने ३२० सदस्य निर्वाचित हुनेछन र ७ वटा प्रदेशमा गरी कुल सदस्य संख्या ८०० पुग्नेछ । यसरी २४० निर्वाचन क्षेत्र बनाइँदा संघको २ सदन र ७ वटा प्रदेशको ७ वटा प्रदेश सभामा गरी कुल १२५९ जना सांसदहरु रहनेछन् ।

पहिलो संविधान सभाको ४ वर्षको कार्यकालमा करिब ९ अर्व रुपैँया खर्च भएको थियो । सत्तारुढ दलहरुले प्रस्ताव गरेको जस्तो जम्बो संसद बनाउने हो भने सांसदको खर्च रकम झन बढी हुने अवस्य नै छ ।

हाल एक जना व्यवस्थापिका संसदको सदस्यको पारिश्रमिक प्रति महिना रु ५५,०००, विशेष भत्ता प्रति महिना रु १,०००, बैठक भत्ता प्रति दिन रु १,०००, सञ्चाबर सुविधा प्रति महिना रु ३,०००, आवास सुविधा प्रति महिना रु १८,०००, यातायात सुविधा प्रति महिना रु १,०००, विजुली, धाराका लागि खर्च प्रति महिना रु २,०००, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रति दिन रु २,५०० हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यसका अलावा दश लाखको यात्रा विमा, मृत्यु भएको सदस्यको परिवारलाई आर्थिक सहायताका रुपमा दुई लाख, अशक्त भएको पदाधिकारीलाई आर्थिक सहायता स्वरुप एकमुष्टद रुपमा रु पचास हजार रहेको छ ।

यसरी यसैलाई मात्र आधार मान्ने हो भने एक जना सांसद पाल्न नेपालले महिनाको कम्तिमा एक लाख रुपैया खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष एवम् विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सचेतकको झन अझै बेग्लै खर्च हुन्छ । उनीहरुको पारिश्रमिक अन्य सदस्यको भन्दा धेरै छ, आवासको खर्च धेरै छ र प्रति महिना २३० लिटरसम्म इन्धन सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।

अहिलेको हिसावको अनुपातमा संघ र प्रदेश गरी ८८४ सांसद भएको खण्डमा ५ वर्षसम्म सांसदको तलब भत्ताका लागि मात्र राज्यको डुकुटीबाट करिब ५ अर्व खर्च हुन्छ भने १२५९ सांसद भएको खण्डमा करिब ८ अर्व खर्च हुनेछ । यसका साथ साथै आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि झन बढी खर्च हुन्छ । जति बढी सांसदको संख्या बढ्छ उती नै बढी खर्च हुँदै जान्छ ।

पहिलो संविधान सभाले ९ अर्व रुपैया खर्च गरेर पनि संविधान जारी गर्न सकेन र दोश्रो निर्वाचनमा पनि सिट संख्या ६०१ नै कायम गर्दा राजनीतिक दलहरुले जनताबाट ठूलो आलोचना खेप्नु पर्यो । तत्कालिन संविधान सभामा नेपाल जस्तो आर्थिक रुपले कमजोर भएको राष्ट्रले जम्बो सांसद पाल्न सक्दैन भन्नेर कुरा छलफलमा आयो र तत्कालिन संविधान सभा अब बन्नेर प्रतिनिधि सभामा सांसद संख्या त्यसबेलाको संविधान सभा जस्तो नभई थोरै हुनुपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो र २७५ हुने भनी निर्धारण गरियो ।

आज राजनीतिक दलहरु राष्ट्रको बारेमा नहेरी, राज्यको स्रोतले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने तर्फ नगई नेताहरुको सीट सुरक्षित र चुनाव लड्नको लागि सझिलो होस भनेर संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने चलखेलमा लागेका छ् ।
यसै त संघीयतामा जाँदा नै राज्यले यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस चलिरहेको छ । अहिले फेरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निर्वाचन क्षेत्र बढाउने कुरा गर्दा आर्थिक रुपले नेपाललाई के कती असर पार्छ भन्ने कुरा सबै जनाले बुझ्नु जरुरी छ । अहिलेको समय भनेको यस्ता कुराहरुमा अल्झिनु भन्दा पनि संविधानलाई कार्यन्वयन गराउन यथाशीघ्र निर्वाचन गराउन तर्फ लाग्नुव पर्ने हो ।

तर रुपान्तरित संसदको म्याद ६ महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग समेत गठन नगरेको अवस्थामा सरकार एवम् राजनीतिक दलहरु संविधान कार्यन्वयन तर्फ नै चनाखो नभएको देखिन्छ ।

यस्ता विवादहरु उब्झिएमा यसले संविधानलाई नै पुनः चुनौती दिई निर्वाचनलाई नै धकेल्ने काम गर्छ । यसरी एउटा झन्झटबाट मुक्त हुने दाउमा राज्यलाई नै ठूलो आर्थिक भार एवम् राजनीतिक असर पार्ने कार्यमा राजनीतिक दलहरु लाग्नु हुँदैन । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने बहस गरौं, सांसदको संख्या बढाएर सेता हात्ति पाल्ने काम नगरौ ।

(लेखकद्वय घिमिरे र भट्टराई काठमाण्डौ स्कूल अफ ल मा अध्ययनरत छन् ।) साउन २, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस