विश्लेषण : अग्रलेख

उत्तर कोरियाबारे नेपाल चुप्पै लागिरहने ?


संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ ।

क्षेप्यास्त्रहरुको श्रृङ्खलाबद्ध परीक्षणद्वारा विश्वशान्ति खल्बल्याउने कार्य गरेको हुनाले प्योङयाङलाई दण्डित गर्ने आशयले राखिएको सो प्रस्तावमा सबै १५ सदस्य–राष्ट्रको सहमति भएकोले नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष असर उत्तर कोरियामा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अनुमान छ । परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्ये चीन र रुसले पनि नाकाबन्दी सम्बन्धी प्रस्तावको समर्थन गरेकोले त्यसको प्रभाव टड्कारो पर्ने देखिएको छ ।

अमेरिका, फ्रान्स र बेलायत अझ कडा प्रकृतिको नाकाबन्दी लागू गर्ने पक्षमा थिए तर चीन र रुसले प्रस्तावको शब्दावली नरम पार्ने भए मात्र त्यसमा आफ्नो समर्थन रहने अडान लिए । त्यसैले स्वीकृत प्रस्ताव नरम रुपमा आएको हो ।

चीनले उत्तर कोरियालाई निर्यात गर्दै आएको तेलको आपूर्ति रोक्ने होइन बरु घटाउँदै लैजाने कुरामा मात्र सहमति जनाउनु यस प्रसंगको एक दृष्टान्त हो ।

सुरक्षा परिषद्को कदमलाई उत्तर कोरियाका राजदूतले ‘गैरकानूनी’ दबाब ठह¥याएका छन् र यसको परिणाम ‘सबैभन्दा ठूलो वेदना’ को रुपमा देखापर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अन्तर्देशीय क्षेप्यास्त्रहरुको लगातारको परीक्षण र हालैको हाइड्रोजन बमसमेतकोे पनि विस्फोट(परीक्षण) गराउने किम जोङ उनले यतिञ्जेल अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको उपेक्षा गरिरहेका थिए ।

उत्तर कोरियाको यतिञ्जेलको अटेरीपनले कोरिया प्रायद्वीपमा सुरक्षा खतरा बढेको अनुभव दक्षिण कोरियाले गर्दै आएकोमा हालैका महीनामा जापान पनि सम्भाव्य चुनौतीबारे सजग भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया दुबैसित निकट साझेदारी भएका देश हुनाले डोनाल्ड ट्रम्प केही आक्रामक देखिनु स्वाभाविक हो ।

जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ, सुरक्षा परिषद् एकमतले सहमत भएको प्रस्तावप्रति नेपालले समर्थन जनाउनु यतिखेर राष्ट्रिय हितको कार्य हुनेछ । विगतमा दुई पटक सुरक्षापरिषद्को अस्थायी सदस्य भएर काम गरिसकेको नेपालले सुरक्षापरिषद्का कदमहरु कति महत्वपूर्ण हुन्छन् त्यसको लेखाजोखा गरिएकै होला । तर उत्तर कोरियामाथिको नवीनतम् राष्ट्रसंघीय कदमबारे परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिक्रियाविहीन अवस्थामा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको न्यूयोर्क भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल यसरी चुप्प रहेको देखिनु उचित नहोला ।

यसैबीच, उत्तर कोरियाको ज्यादतीको विश्वव्यापी निन्दा भैरहेका बखत पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्योङयाङको भ्रमणमा जानाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालप्रति झस्केको बेला छ यद्यपि पूर्व प्रधामन्त्रीको दल एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले दलको अनुमतिवेगर गरिएको प्योङयाङ भ्रमणको जिम्मेवारी आफूले लिन नसक्ने विचार सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जे होस्, नेपालको औपचारिक दृष्टिकोण आएमा अहिले देखिएको यो अन्योल हट्ने कुरा निर्विवाद छ । भदौ २८, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस