विश्लेषण : अन्तर्वार्ता

संविधानमा भारतीय हस्तक्षेपको विषय गणतन्त्र र संघीयताभन्दा फरक थियो : डा भट्टराई [अन्तर्वार्ता]



डा बाबुराम भट्टराई दोस्रो संविधानसभामा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति थिए । संविधान जारी गर्ने समयमा भएका महत्त्वपूर्ण छलफलहरूमा उनी सहभागी भएका थिए । संविधान जारी गर्ने समयमा भएको भनिएका बाह्य हस्तक्षेप, संविधान जारी भएपछिका दुई वर्ष र नयाँ संविधान कार्यान्वयनका आगामी चुनौतीको विषयमा लोकान्तरका लागि  
सुशील पन्तले सोमवार पूर्वप्रधानमन्त्री, संवाद समितिका पूर्वसभापति एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक भट्टराईसँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार :

संविधान बनेको दुईवर्ष भइसक्दा नयाँ संविधान कति कार्यान्वयन भयो ? तपाईंले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?

नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा पहिले २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जुन संविधान जारी भयो, त्यो अत्यन्तै ऐतिहासिक परिघटना थियो भन्ने म मान्दछु । मेरो आफ्नै जीवनलाई फर्किएर हेर्दा पनि अन्य थुप्रै कुरा हुन्छन् राजनीतिमा । नेपालमा जनताले आफ्नो संविधान आफैंले बनाउनुपर्छ, राजतन्त्र हटाएर जनताकै शासन हुनुपर्छ भनेर मैले मेरो राजनीति शुरु गरेको थिएँ ।

४० वर्षको मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु हो भन्ने लाग्छ । यसरी हेर्दाखेरी संयोगले माओवादी पार्टीभित्र पनि संविधानसभाको कुरा उठाउने व्यक्ति म नै थिएँ, संविधानसभा भित्र पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक संवाद समितिको सभापति थिएँ । यो परिघटना पछि मलाई गर्व नै हुन्छ । तर मैले केही कुरा भन्नैपर्छ भने हामीले संविधान जारी गर्ने बेलामा जति गहिराइमा गएर त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्नु पर्थ्याे, त्यसमा हाम्रा केही त्रुटिहरू रहे, केही महत्वपूर्ण पक्षहरु छुटे । अहिले दुई वर्षको जुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, यो ठीकै नै छ जस्तो लाग्छ । यो संविधानलाई अझै पूर्ण बनाउन चाहिँ बाँकी रहेको छ ।

संविधान जारी भएलगत्तै तपाईंले संसद् सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएको थियो, त्यसलाई धेरैले संविधानप्रतिको असन्तुष्टिको रूपमा अर्थ्याएका थिए, औचित्य पुष्टि भयो राजीनामाको ?

म संविधानबाट असन्तुष्ट भएर राजिनामा दियो भन्ने कुरा छ, त्यो भ्रमपूर्ण कुरा हो । मेरो दावी के छ भने २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले संविधानलाई जसरी तुहाए, त्यसलाई अघि बढाउन बीपी कोइराला जस्तो महान् व्यक्ति पनि सफल हुनुभएन । तर २०४६ पछि त्यो कुरालाई निरन्तर मैले नै उठाएँ जस्तो लाग्छ । केही दिन पहिले प्रदीप गिरीजीले पनि खुलेरै बोल्दिनुभयो, ०४६/०४७ मा बाबुरामजीले संविधानसभाको कुरा उठाउँदा हामीले पत्याएका थिएनौं भन्नुभयो । र माओवादी पार्टी भित्र पनि मैले उठाए, दोस्रो चरणको वार्तामा आउँदा पनि मैले संविधान सभाकै कुरा गरेँको थिए, र त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले उठाएँ । त्यसपछि नै संविधानसभाको नारी स्थापित भएको थियो ।

संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु मेरो निम्ति सबैभन्दा खुसीको कुरा थियो । कतिपय असन्तुष्टि थिए, तर मैले संविधानसभामा बोल्दा भनेको थिएँ, संविधान जारी नहुनु भन्दा एकशव्द लेखेर भए पनि जारी गरौं । संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामी सार्वभौम नेपाली जनताले हामीमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग गर्दै यो संविधान जारी गरेका छौ’ भनेर एक शव्द लेखियो भनेपनि यो ऐतिहासिक परिघटना हुन्छ भनेर मैले संविधान सभामा बोलेको छु ।

त्यसो भएको हुनाले संविधान जारी हुने कुरामा असन्तुष्ट भएर मैले संसद छोडेको होइन । संविधानका केही अपूर्णता छन्, ती कुरालाई पूर्णता दिनुपर्छ । यसमा टेकेर अगाडि जानुपर्छ । अब नयाँ युग शुरु भयो भनेर नयाँ राजनीति गर्नको लागि मात्र मैले पुरानो पार्टी छोडेर नयाँ शक्ति अभियान शुरु गरेको हुँ । संविधानमा असन्तुष्टि भएर छाडेको होइन ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान लेख्न नसक्नु र दोस्रो संविधानसभाबाट जारी हुनुको खास कारण चाहिँ के थियो ?

अब अहिले फर्किएर हेर्दा के लाग्छ भने माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा र त्यसभित्र मैले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गरेर संविधान सभाको जुन एजेण्डा बन्यो, माओवादी पार्टी ठूलो पार्टी बन्यो । त्यो माओवादी पार्टी भित्रै संविधानसभाको बारेमा एकरुपता देखिएन । माओवादी पहिलो पार्टी त बन्यो, २०६७ सालको पालुङटार विस्तारित बैठकमा त्यतिबेला संविधान जारी गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो लाइन थियो । मोहन वैद्यजीले संविधान जारी गरेर जानु हुँदैन, यो पूँजीवादी लाइन हो, बिद्रोहमा जानुपर्छ भन्नुभएको थियो । प्रचण्डजीको लाइन चाहिँ कुन गर्ने कुन गर्ने भन्नेमा ढुलमुले थियो । पछि प्रचण्डले आफू मोहन बैद्यसँग नजिक छु भनिदिनुभयो, बाबुरामसँग संघर्ष प्रधान हो र मोहन बैद्यसँग एकता प्रधान हो भनेर भनिदिनुभयो ।

त्यसो भएपछि माओवादी पार्टी जसले संविधान सभाको नारा ल्याएको थियो उसकै प्रतिवद्धतामा कमी देखियो । त्यसमै खेलेर अन्य शक्तिले पनि माओवादी नेतृत्वमा संविधान नबनोस् भन्ने प्रयत्न जारी राखे । त्यसो गर्दा २०६९ साल जेठ २ गते बालुवाटारमा जुन एउटा सहमति भएको थियो, म प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसमा टेक्न पाएको भए संविधान जारी हुन्थ्यो । तर माओवादी पार्टी भित्रकै एउटा पक्ष र आदिवासी जनजातिहरूको अर्को तप्काले संविधान जारी गर्ने लाइनमा सहयोग गरेनन्, जेठ २ गतेको सहमति तुहियो । त्यसपछि हामीलाई समय प्राप्त भएन, सर्वोच्च अदालतले बडो रहस्यमयी ढंगले संविधानसभाको म्याद नथप्नू भनेर भन्यो, समय तोकिदियो । त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो संविधानसभा भन्दा ठूलो सर्वोच्च हुन सक्दैनथ्यो । सोही कराणले पनि संविधान बन्न सकेन । सारमा मेरो भनाइ के भने, त्यो बेला माओवादी पार्टी भित्रकै संविधानसभालाई बुझ्ने दोधारे नीति र बाह्य रुपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत संविधानसभाको म्याद तोक्नु नै बाधक बन्यो ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गरेको भए अहिलेको संविधान भन्दा के फरक हुन्थ्यो ?

जेठ २ गतेको सहमति कार्यान्वय गर्न सकेको भए अहिलेको शासकीय स्वरुप एकदम खिचडी प्रकारको छ, त्यस्तो हुँदैनथ्यो । कम्तीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको फ्रेन्च मोडलमा आधारित शासकीय स्वरुप हुन्थ्यो । त्यो अहिलेको भन्दा राम्रो हुन्थ्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिने भएकोले अहिलेको भन्दा उन्नत हुन्थ्यो ।

दोस्रो कुरा, राज्यको पुनर्संरचना वा संघीयताको ढाँचाका विषयमा अहिलेको संविधानको कुनै मूल्य मान्यतामा आधारित छैन । अहिलेको ७ प्रदेशको सीमाङ्कन कुन आधारमा भन्ने कुरा भन्ने स्पष्ट छैन । कमसेकम त्यो बेला नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भएकोले विभिन्न राष्ट्रिय जातियता छन्, १ प्रतिशत भन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएकोलाई ऐतिहासिक थातथलो हुने गरेर प्रदेश बनाउने कुरा भएको थियो । नेपालमा ८ वटा त्यस्ता प्रमुख जातिहरू छन्, जो एक प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यामा छन् । खस आर्यको कर्णाली र सेती महाकाली गरी १० वटा प्रदेशको खाका आएको थियो त्यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा बैज्ञानिक थियो ।

तेस्रो कुरा, अदालत लगायत राज्यका संस्थामा पुनर्संरचनाको कुरा छ, त्यो बेला स्पष्ट ढंगले राखिएको थियो । अहिलेको भन्दा प्रगतिशील थियो ।

दोस्रो संविधानसभाका आखिरी हप्ताहरूमा संविधान जारी हुन नदिनको लागि भारतको खुला हस्तक्षेप भएको कुरा बाहिर आएको थियो । खास कुरा के थियो ?

त्यतिबेला मात्र होइन, जतिबेला माओवादी पहिलो शक्ति बनेर संविधानसभामा आयो, माओवादी छाप सहितको संविधान नबनोस् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको एउटा चाहना थियो । त्यो बेलामा माओवादी पहिलो शक्ति हुन्छ भनेर कसैले पनि परिकल्पना गरेका थिएनन् । नेपालमा 'र्‍याडीकल फोर्स'ले संविधान बनाउँदा धेरै प्रगतिशील हुन्छ भन्ने सबैलाई डर थियो । त्यसैले गर्दा उनीहरू माओवादीको नेतृत्वमा संविधान नबनोस् भन्ने आम रुपमा चाहाना थियो, म कुन शक्ति भनेर किटान गर्न त चाहान्न, त्यो प्रष्ट देखिन्छ ।

तर पछि आएर मात्र बाह्य शक्तिले नचाहेको भन्ने कुरा सत्य होइन, शुरुदेखि नै नचाहनु थियो । त्यसलाई बुझेर नेपालकै शक्तिले आन्तरिक एकता गर्नुपर्दथ्यो । आन्तरिक एकता नहुँदा बाह्यशक्तिले खेल्ने ठाउँ पाएको हो । त्यसैले म चाहिँ बाह्य शक्तिहरूलाई दोष दिनुभन्दा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरामा राष्ट्रिय शक्तिहरू नै एकजुट नहुनु कारक तत्व थियो ।

एउटा त राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने नजाने भन्ने विबाद रहयो, अर्को संघीय प्रदेश कसरी बनाउने भन्ने कुरामा मतान्तर रह्यो । यसमा बाह्य शक्ति खेल्न खोज्यो । उसले चाहँदैमा रोक्ने भन्ने हुँदैनथ्याे, नेपालीले चाहेमा बनाउन सकिन्थ्यो र बन्यो । बाह्यशक्तिको दवावलाई प्रधान बनाउने कुराका म छैन, तर बाह्य शक्तिले खेलेको कुरा चाहिँ सत्य हो ।



संविधानसभाको आखिरी दिनमा विशेषदूतका रूपमा आएका भारतीय विदेशसचिव डा. एस् जयशंकरले संविधान घोषणा केही दिन पर सार्न भनेको कुरा त सत्य हो नि, होइन ?

यो पनि मैले कतिबेला भन्ने हो । एउटा ठूलो मिथक चाहिँ के निर्माण गरिएको छ भने आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूको कस्तो भूमिका थियो भन्नेमा चाहिँ आ–आफ्नो स्वार्थको हिसाबले व्याख्या गरिएको छ । खासगरी बाह्य शक्तिले के चाह्यो भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट छैन । तर आखिरी दिनमा जसरी भारतीय विदेश सचिव नेपाल आए, उनले चाहिँ केही समय पर सारेर सबैलाई मिलाएर लैजाँदा हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए । त्यसरी दिनु उपयुक्त थिएन । बाह्य शक्तिले नेपालको संविधान कसरी र कहिले बनाउने भन्नेमा उनीहरूले दवाव दिने कुरा उपयुक्त हैन । गलत नै थियो ।

तर उसले (भारत)ले किन त्यसो भन्यो भन्नेमा चाहिँ बुझाइको एकरुपता छैन । एकथरीको बुझाइ संघीयताको मुद्दामा जोड गर्‍याे भन्ने छ, मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो थिएन । भारतको पछिल्लो नेतृत्वले संघीयता, गणतन्त्रको मुद्दा भन्दा उसले चासो राखेको मुद्दा हिन्दू राज्य थियो ।

असोजको ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अघि साउन महिनामा नेपालका केही बरिष्ठ नेताहरूले दिल्ली भ्रमण गरेका थिए । तीनवटै पार्टीका प्रमुख नेताहरू त्यतिबेला दिल्लीको नेतृत्वसँगको कुराकानीमा नेपाललाई हिन्दू राज्यको रुपमा कायम राख्ने भन्ने कुरा भएको थियो । संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षताको शव्द हटाउने र त्यसको ठाउँमा अरु कुनै शव्द राख्ने भन्ने उहाँहरूको अनौपचारिक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ्ग (बुझाइ) रह्यो भन्ने नै आउँछ ।

नेपाली समाज आफ्नै ढंगले अगाडि बढिरहेको थियो, अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हट्ने कुरा थिएन । हामी त आफ्नै तरिकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्नेतर्फ नै गयौं । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीतालाई आधारतत्व मान्यौं ।

त्यसो भइसकेको अवस्थामा, शायद भारतीय नेतृत्व र यहाँका नेतृत्वका बीचमा अविश्वासको वातावरण बन्न गयो । त्यही अविश्वासको अभिव्यक्ति चाहिँ, भारतीय हस्तक्षेप हो भन्ने कुरा प्रकारान्तले पुष्टि हुन आउँछ । यो कुरा प्रष्टरुपमा बाहिर आएको छैन, सबैले आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गरिरहेका छन्, तर मेरो विचारमा चाहिँ सत्य कुरा यही हो ।

यसको अर्थ नेपालका तीन शीर्ष नेताले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष शब्द नराख्ने सहमति गरेका थिए ?

यही नै आउँछ । आन्तरिक रुपमा बुझ्दा त्यो प्रकारको समझदारी बनेको थियो । शायद त्यो कुरा पुरा नहुँदा दुबै पक्ष नेपाल र भारका नेताको बीचमा खटपट परेको हो । त्यो खालको द्वन्दको अभिव्यक्ति चाहिँ नाकाबन्दीसम्म तन्किन पुग्यो ।

प्रचण्ड र देउवाको भारत भ्रमणपछि नेपालको संविधानमा भारतको दृष्टिकोण बदलिएको बुझ्न सकिन्छ ?

त्यतिबेला पनि भारतले रियलाइज गरेजस्तो लाग्छ, जुन ढंगले नाकाबन्दी लगायो, त्यो कुरा बेठीक थियो । जुन ढंगले सार्वभौम नेपाल देशमा भूपरिवेष्ठित राज्यले पाउने निर्वाध पारवहनको अधिकार हनन् गर्ने जुन काम गर्‍याे त्यो ठूलो गल्ती थियो । त्यसको नोक्सानी भारतले व्यहोर्नु पर्‍याे, नेपालमा जुन खालको स्वाभिमानी धारणा व्यक्त भयो र प्रकारान्तरले भारत विरोधी धारणा पनि बढ्न गयो । शायद उसले त्यो बुझ्यो ।

तर फेरि पनि म भन्न चाहन्छु नेपालका शासकहरू, (जो हिजो क्रान्तिकारी पनि थिए)ले दिल्लीमा गएर आफ्नो सत्तास्वार्थका निम्ति, कुर्सीको लागि अनावश्यक ढंगले सौदावाजी गर्ने परम्परा रह्यो, यो अन्त्य नभएसम्म यस्तो गतिविधिको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन ।

त्यसोभए भारतले नेपालको संविधानप्रतिको धारणा बदल्यो ? मोदीले पनि केही कुरा संकेत गरेका थिए ।

अहिले त उनीहरूले हस्तक्षेप गर्नु गल्ती थियो भनेर बुझेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । हामीले नेपालको संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा नेपालीहरूबीच एकरुपता आउन नसक्नु दु:खद् कुरा थियो । संविधानमा हामीहरूबीच एकरुपता भएको भए भारतले खेल्न नै पाउँदैनथ्यो, हामीले उसलाई खेल्ने ठाउँ दिएका छौं ।

संविधानमा मधेशको मात्रै असन्तुष्टि हैन नि, मधेसमा आन्दोलन प्रखरित भयो । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान नसक्ने कुरामा त ठूलो गल्ती भएकै हो नि । जवकि माओवादी, एमालेले भोट माग्दै गर्दा प्रत्यक्ष कार्यकारीकै कुरा थियो । अडान लिन सकेको भए, प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जान सकिन्थो, यस्तो विषयमा पनि एकता कायम गर्न नसक्नु गल्ती भयो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा भारतीय दवावभन्दा पनि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले अडान लिन नसकेको हो ।

संविधान जारी भएको केही समयमपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले ‘मैले हतारमा संविधान जारी गरेर गल्ती गरेंछु’ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपतिको भनाइलाई पनि भारतीय दबाबसँग जोडेर हेर्न मिल्छ ?

म फेरि पनि के भन्छु भने, यो त शुरुदेखि नै थियो । संविधानसभामा माओवादी आन्दोलनकारी शक्ति प्रभावशाली ढंगले आउँदादेखि नै प्रगतिशील संविधान बन्ने भयो भनेर नेपाल भित्रका पुराना शक्ति र देश बाहिरका शक्तिलाई डर थियो । शुरुका कुरा बिर्सिएर अन्तिम कुरालाई मात्रै जोड दिने कुरा गरिएको छ, यो गलत नै हो । नेपालका दलहरूले आफ्नो गल्तीको ढाकछोप गर्न यसो भनिरहेका छन्, बाह्य शक्तिले शुरुदेखि नै गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्तो निर्णय गराएर संविधानसभाको म्याद नै तोकिदिने कुरा भयो, त्यसरी संविधानसभा तुहाइयो । सर्वोच्चबाट त्यस्तो फैसला गराएर संविधानसभा तुहाइदिने खेल बाह्य शक्तिकेन्द्रकै थियो भन्ने अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ । म त संविधानसभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यो सर्वोच्चको फैसलाले संविधानसभाको स्वतः अन्त्य भएपछि अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रुपमा संविधानसभाको चुनाव गराउन पाउने अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय प्रचलन नै हो नि । तर मेरो नेतृत्वमा निर्वाचन हुन दिइएन । जुन कुरा पूर्वराष्ट्रपतिले नै स्वीकार गर्नुभएको छ-- म बाबुरामको नेतृत्वमा चुनाव गर्न दिने पक्षमा थिइँन भनेर । ठूला शक्ति केन्द्रको चलखेल र नेपालका राजनीतिक शक्तिको मिलिभगत थियो ।

यसले के देखाउँछ भने क्रान्तिकारी प्रगतिशील शक्तिरुको नेतृत्वमा संविधान नबनोस् भन्ने त शुरुदेखिको डिजाइन थियो । यसलाई बिर्सनु हुँदैन, पछिल्ला दिनका गतिविधि त्यसैको निरन्तरताको कडी थियो ।

२०७२ मा संविधान जारी हुँदै गर्दा, कुन चाहिँ ट्रिगर पोइन्टले गर्दा संविधान जारी भएको थियो ?

त्यतिबेला त हुनु नै पर्दथ्यो । अघिल्लो माघ ७ गते गर्ने भन्ने थियो । त्यो अवस्थामा यसै पनि ढिला भएको थियो । वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि पुनर्निर्माणको काम पनि ओझेलमा परेको थियो । त्यसो भएको हुनाले संविधान जारी हुन ढिला वा छिटोको कुरा जस्तो लाग्दैन । मुख्य विषयमा सहमति नभएको कारणले गर्दा केही ढिलो भएको थियो । भारतले आफ्नो खालको असन्तुष्टि जसरी व्यक्त गर्‍याे, संविधानको बिषयलाई लिएर हस्तक्षेप र चासो त्यसरी आउनु हुँदैनथ्यो ।

सोही इगोका कारणले संविधान जारी भयो ?

संविधान जसरी पनि जारी हुन्थ्यो । त्यो 'इगो'को कुरै होइन । संविधान त जसरी पनि जारी हुन्थ्यो । कसरी रोक्न सक्थ्यो ? जुन बेला भारतीय दूत आए त्योभन्दा अगाडि नै हामीले संविधानको मस्यौदा त पारित गरिसकेका थियौं ।

दूतले कति दिन सार्नुपर्छ भनेका थिए ?

हामीसँग त केही भनेनन् । प्रचण्ड निवासमा भएको छलफलमा केही समय हतार नगर्नुहोस् भन्ने कुरा उनले गरेका थिए । हाम्रो कानले सुनेको त्यही थियो । त्यति बेलाका प्रधानमन्त्रीसँग उनले कसरी कुरा गरे हामीलाई थाहा भएन । त्यो प्रधान कुरो थिएन । तर हामीले संविधान जारी गर्ने निर्णय त गरिसकेका थियौं । संविधान सभाबाट दफावार छलफल गरेर मस्यौदा पारित गरेका थियौं । मैले त्यो बेला तिमीहरूको सुझाव ढिला आयो भनेर भनेको थिएँ ।

यो संविधान कार्यान्वयनको चुनौती के देख्नुहुन्छ ?

हामीले गरेको जुन शासकीय स्वरुपको व्यबस्था छ त्यसले एउटा स्थिर सरकार दिँदैन । राजनीतिक अस्थिरता लम्बिने खतरा छ, देशको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा नहुने गम्भीर खतरा देख्छु ।

दोस्रो कुरा राज्यको पुनर्संरचनाको निश्चित आधार विपरीत गएर काम गरिएको छ, यसको कुनै पनि आधार छैन । मोटामोटी सम्झौता दश प्रदेशको कुरा गरिएको थियो । जस्तो पूर्वमा किराँत राईको बाहुल्य रहेको एक नम्बर र तामाङ र नेवारको बाहुल्य रहेको तीन नम्बर ठीकै बनेको छ । तर दुई नम्बर प्रदेश मधेश बाहुल्य प्रदेश त बन्यो, अलिकति ठीक भएको छैन, सुनसरी र मोरङ टुक्र्याइयो । पश्चिम तराई मधेशको  'क्लस्टर' टुक्रिएको छ, सात नम्बरमा थारुहरूको प्रदेश पनि टुक्रिएको छ ।

पाँच नम्बर प्रदेशको पहाड र चार नम्बरमा मगर र गुरुङको प्रदेश बनाउने कुरा थियो यी केही कुरा त्रुटि भए । भोलि प्रकारान्तरले बल्झिरहने सम्भावना देख्छु ।

यसका अतिरिक्त संविधानमा भाषाको केही कुरा परिमार्जन गर्नु पर्दथ्यो, त्यो हुनुपर्छ । संविधानमा केही दुईअर्थी भाषा आएको छ, भोलि समस्या आउने देख्छु ।

शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, फ्रेन्च मोडलको कुरा गर्नुभएको हो ?

शासकीय स्वरुपमा फ्रेन्च मोडेल भन्दा पनि यसमा चाहिँ सिधै जाँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद नै हो । नेपालको सन्दर्भमा त्यही नै उपयुक्त हुन्छ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँढ्दा समस्या निम्तिन सक्छ ।

कांग्रेस–एमालेले मान्लान् ?

पार्टीगत अडान भन्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्ने थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा नजाँदा चाहिँ अस्थिरता भइरहने सम्भावाना छ । दुवैलाई सम्वोधन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति समानुपातिक संसद उपयुक्त हुन्छ ।

एउटा फरक प्रसंग, मंसिर १० र २१ मा हुने चुनावमा नयाँ शक्तिले को–कोसँग तालमेल गर्छ ?

अहिले चाहिँ हामी बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएकोले बैकल्पिक राजनीतिक अभियानलाई स्थापित गर्न आफ्नै खुट्टामा उभिएर बैकल्पिक धारलाई स्थापित गर्ने कुरामै अगाडि बढिरहेका छौं । त्यस बाहेक कुन कुन ठाउँमा कोसँग तालमेल हुन सक्छ, त्यसका लागि अहिले हामी छलफलमै छौं ।

मंसिरको चुनावपछि देशको राजनीतिक घटनाक्रम अब कसरी अगाडि बढ्ला ?

अहिलेको परिघटना देखिरहेको छ, देश र जनताका लागि चिन्ताजनक नै देखिन्छ । निर्वाचन प्रणाली खर्चिला र पैसाको चलखेल भइरहेको छ, त्यसले चाहिँ निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउँदैन । दलहरूमा आदर्श भन्ने कुरा नै छैन । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि जो सुकैसँग मिल्ने यस्तो अपवित्र गठबन्धनले देशलाई निकास दिँदैन । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थिरिता हुँदैन जस्तो लाग्छ । चुनावमा कालो धनको जुन प्रयोग भएको छ केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार त्यो तल पनि सर्दै सर्दै गएको छ । यिनै कारणले उथलपुथलपूर्ण हुन्छ नै जस्तो लाग्छ । र जनताले नयाँ पहल लिनुपर्ने हुनसक्छ ।

आगागी संसद पनि त्रिशंकु (हङ पार्लियामेन्ट) बन्ने देखिन्छ । खतरा कहाँ छ भने आन्दोलनबाट आएका दलमा तीव्र भ्रष्टिकरण र चरित्रको स्खलीकरण भयो । त्यसले देशलाई सुशासन दिँदैन राम्रो गर्दैन ।

देउवा र प्रचण्डको सहकार्य कति समय जाला ?

नेपालको अत्यन्त दक्षिणपन्थी र अत्यन्त बामपन्थी भन्ने शक्तिहरूबीचको यो गठबन्धनको कुनै आधार छैैन । बाह्यशक्ति केन्द्रहरूले त्यस्तो गठबन्धनलाई अभिप्रेरित गरेका छन् भन्ने कुरा आएका छन् । यदि त्यो सत्य हो भने झन गम्भीर विषय हो । यस्ता बिषयमा नेपाली जनता बढी नै सचेत हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । असोज ३, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस