विश्लेषण : अन्तर्वार्ता

त्यो बेला चीनले वामपन्थी गठबन्धनबाट हात झिक्न सक्छः एसडी मुनी [अन्तर्वार्ता]


भारतको दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सुखदेव मुनी (एसडी मुनी) नेपालको राजनीतिक घटनाप्रति गहिरो रुचि राख्छन् । नेपालमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा मुनीका अभिव्यक्ति चर्चा र विवादमा पर्ने गरेका छन् । नेपालमा वामपन्थी गठबन्धन बन्दा दिल्ली आश्चर्यमा परेको टिप्पणी भइरहँदा लोकान्तरका प्रतिनिधि अजय अनुरागीले मुनीसँग आइतवार साँझ टेलिफोनमा लामो कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :


नेपालको राजनीतिमा अहिले देखिएको ध्रुवीकरणलाई दिल्लीले कसरी हेरिरहेको होला ?
हेर्नुस्, नेपालमा यस्तो किसिमको राजनीतिक ध्रुवीकरण धेरै पहिले नै भइसक्नुपर्ने थियो । र अहिले जे ध्रुवीकरणहरू भइरहेका छन्, भन्नका लागि त वैचारिक, राजनीतिक तरिकाले भइरहेको छ, एक प्रकारले ठीक पनि हो । यसले गर्दा अन्य समुदाय, दल, समूहहरू पनि लामबद्ध हुनेछन् । एकातर्फ शेरबहादुर देउवाजीले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने कुरा गर्नुभएको छ भने अर्कोतर्फ मधेसवादी दलहरू पनि एकताबद्ध भइरहेका छन् । र हुन सक्छ जनजातिहरू, दलितहरू पनि एक आपसमा एकताबद्ध हुने कोशिश गर्नेछन् । यसरी हेर्ने हो भने त ठीकै भइरहेको छ । तर यो ध्रुवीकरणमा जे गठबन्धन बनिरहेका छन्, त्यसमा धेरै नै तालमेल भएको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन ।

जसरी एमाले, माओवादी र नयाँ शक्ति एकआपसमा मिलेका छन्, अर्कोतर्फ देउवाजी, कमल थापा र अन्य शक्तिहरू एकआपसमा मिल्ने कुरा भइरहेको छ, त्यो एक किसिमले स्थायी हुने देखिँदैन किनभने तिनीहरू एकआपसमा मिल्ने शक्ति नै होइनन् । नेपाली कांग्रेसभित्र नै धेरै तनाव छन् । यसरी हेर्ने हो भने ध्रुवीकरण हुनु आफैंमा राम्रो कुरा हो किनभने ध्रुवीकरणले गर्दा नै वैचारिक स्तरमा कुराहरू स्पष्ट भएर बाहिर आउनेछन् ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच ध्रुवीकरण हुनुमा आन्तरिक कारण मात्र छ या बाह्य कारणहरू पनि छन् ?
बाह्य कारण पनि हुन सक्छन् । यस्ता किसिमका ठूल्ठूला गठबन्धनहरूमा बाहिरका मानिसहरूको पनि रुचि रहन्छ । नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकियोस् भन्ने कुरामा चीनको समर्थन रहँदै आएको छ भन्ने गरिन्छ । चीनले नेपालमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्यायो भने बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू भारत, अमेरिका, युरोपेली युनियनले पनि बाँकी डेमोक्रेटिक जनतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन कोशिश गर्नेछन् । त्यसैले यी सम्भावनाहरूलाई पनि नकार्न भने सकिँदैन । र यो कुरा सम्भव पनि छ । तर मात्र यही कारणले ध्रुवीकरण सम्भव भएको हो, बाहिरको कारणले मात्रै यति कुराहरू भइरहेको छ भनेर सोच्नु पनि सही हुने छैन ।

नेपालको राजनीतिमा चीनको प्रभाव अत्यन्तै न्यून र भारतको ज्यादा थियो भन्ने गरिन्छ । यसपटक भारत कसरी चुक्यो ?

भारत चुक्यो भन्ने कुरा छैन । हेर्नुस्, चीनले पनि धेरै कोशिश गरिरहेको छ भने भारतले पनि कोशिश गरिरहेको छ । मैले तपाईंलाई एउटा ठूलो कुरा बताऊँ, पूरै दक्षिण एसियामा नै भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । खास गरी यस्ता किसिमको ठूलो राजनीतिक समीकरणहरूमा त प्रतिस्पर्धा प्रस्ट रूपले देखिन्छ । त्यो चाहे श्रीलंकामा हेर्नुस्, बंगलादेश, माल्दिभ्स जहाँ पनि हेर्नुस्, प्रतिस्पर्धा तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ । त्यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन ।

नेपालमा आज आएर मात्र प्रतिस्पर्धा भएको हो भन्ने कुरा पनि होइन । तपाईंलाई सम्झना होला, सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधामन्त्री बीपी कोइरालालाई हटाएका बेलामा पनि चीनले राजतन्त्रलाई नै समर्थन गरेको थियो भने भारतले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई । यस्तो किसिमको ध्रुवीकरणमा बाहिरका मानिसहरूलाई खास रुचि रहने गर्छ । त्यसमा पनि खास गरेर नेपाल जस्तो सामरिक महत्त्व बोकेको देशमा त रुचि रहन्छ नै । यस्तो किसिमको उलटपुलट चलिरहन्छ । कहिले एउटा त कहिले अर्को सफल हुने गर्छन् ।

चीनलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग कुनै मतलब छैन भन्ने गरिन्थ्यो तर पनि चीन नेपालमा कसरी सफल हुन पुग्यो ? नेपालको वाम गठबन्धनबाट दिल्ली साँच्चिकै ‘सरप्राइज’ भएको हो ?

यो वाम ध्रुवीकरणले नेपालका नीतिहरू परिवर्तन हुनेछन् भन्ने कुरामा तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ भने, म त्यो कुरा मान्दिनँ किनभने नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय हितका जे कुराहरू छन्, त्यसका आफ्नै केही सीमाहरू पनि छन् । जुन कुरा भूगोलले बाँधेको छ, संस्कृति, राजनीतिक सम्बन्ध आदिले बाँधिएको छ, ती बन्धनहरू यस्ता ध्रुवीकरणले मात्र टुट्दैनन् ।

नेपालको राजनीतिमा तपाईंले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने माओवादीलाई भारतले नै सहयोग गरिरहेको छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ जबकि भारतको माओवादीसँग कुनै वैचारिक सम्बन्ध नै छैन । र त्यसैगरी के पनि भनिन्छ भने चीनले पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र अन्य पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर चीन भ्रमण गराउँछ । तिनीहरूलाई पनि चीनले समर्थन गर्छ । त, यो एक सामरिक समीकरण हो । यसलाई पूरै विचारधाराको हिसाबले भने नहेर्नुस् ।

त्यसैले, नेपालमा जस्तोसुकै ध्रुवीकरण नै किन नहोस्, नेपालमा जुनसुकै सरकार पनि बनोस्, त्यो सरकारले न त चीनलाई र न त भारतलाई नै बेवास्ता गर्न सक्छ ।

तपाईंले नै शान्ति प्रक्रिया र दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौतामा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको टिप्पणी हुने गर्छ । प्रचण्डसँग तपाईंको पुरानो चिनजान पनि छ । के अहिले आएर प्रचण्ड पूरै चीनतर्फ ढल्केका हुन् ?

तपार्इंले पुरानो इतिहास हेर्नुभयो भने चीनको समर्थन जहिले पनि अवसरवादीको तर्फ नै हुने गर्छ । चीनलाई आफ्नो अनुकूल अवसर आउँदा माओवादीको विरुद्धमा राजतन्त्रलाई सहयोग गरेको छ अनि त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको विरुद्धमा एमालेलाई समर्थन गरेको छ । माओवादीको विरुद्ध एमालेलाई सहयोग गरेको पनि छ । जब उसलाई आफ्नो आवश्यकताका लागि माओवादीको आवश्यकता प–यो, माओवादीलाई पनि उसले सहयोग गरेको छ । तर भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनतासँग निहित रहेका शक्तिहरूलाई मात्र समर्थन गर्ने गरेको छ ।

माओवादी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगै मिलेपछि मात्र भारतले माओवादीलाई स्वीकार गरेको थियो । यसका अतिरिक्त माओवादीलाई कहिल्यै पनि स्वीकार गरिएन । माओवादीहरूलाई नेपालको सत्ता वा सरकारमा आउनुपर्थ्यो वा पर्दैनथ्यो भन्ने कुरा बुझ्नमा नै भारतलाई धेरै लामो समय लाग्यो । त, यस्ता सोचको पछाडि पनि भारतको सामरिक कारण छ । सामरिकभन्दा पनि ठूलो कुरा भारतको झुकाव जनतान्त्रिक शक्तितर्फ हुने गर्छ ।

तर चीन त पहिलेदेखि नै अवसरवादीकै साथ हिँडेको छ । म तपाईंलाई के पनि भन्छु भने वामपन्थीहरूको भोलि सरकार बनेन र डेमोक्रेटिकहरूकै फेरि पनि सरकार बन्यो भने चीन फेरि डेमोक्रेटिककै पक्षमा उभिन्छ । चीनलाई दक्षिण एसियामै आफ्नो प्रभावलाई बढाउनुछ । त्यसैले नेपालमा जुनसुकै सत्ता रहोस्, त्यसै समीकरणका पछाडि चीन आउने गर्छ ।

बाबुराम भट्टराई त तपाईंका विद्यार्थी पनि हुन् । माओवादी परित्याग गरेर समाजवादको बाटोमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउन लागेका थिए । त्यसमा पनि भारतकै भूमिका रहेको टिप्पणी हुन्थ्यो । उनी कसरी एक्कासि वामपन्थी गठबन्धनमा फर्किए ?

यो राजनीतिक समीकरण मात्रै हो, वैचारिक समीकरण होइन । यो गठबन्धन नामको लागि मात्र वैचारिक बनाइएको छ, सत्ता समीकरणका लागि मात्र बनाइएको छ । आइडियोलोजीका कारण एक नभएर चुनावका लागि मात्र समीकरण बनेको हो ।

नेपालमा अहिले भएको वाम एकताप्रति भारत किन सशंकित ? यसले शान्ति प्रक्रियामा कुनै असर गर्छ ?

हेर्नुस्, यो वाम एकता पनि अवसरवादीकै एकता हो । केही महिनापहिले प्रचण्डले नै एमालेले उसको संसदीय क्षेत्रमा असर गरिरहेको छ भनेर भनेका थिए । बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डका बीचमा कति दूरी बढेको थियो । एकले अर्कालाई सिध्याउनका लागि लागिपरेका थिए । अहिले जे समीकरण बनेको छ, त्यो माथिबाट मात्र सामरिक दृष्टिकोणले समीकरण बनेको छ तर तलसम्म आउनमा अहिले पनि धेरै नै समय लाग्नेछ ।

यो एकीकरणलाई तपाईंले तिनीहरू एकजुट भइसके, एकताबद्ध भएर सबै कुराहरूलाई सामना गर्नेछन् भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ भने त्यो मान्दिनँ । त्यो कुरा हुनमा अहिले धेरै समय लाग्छ ।

नेपालको सबै कम्युनिस्ट मुभमेन्टहरूलाई हेर्नुभयो भने पुष्पलाल श्रेष्ठदेखि मोहनविक्रम सिंहसम्ममा सधंैदेखि विवाद पाउनुहुन्छ । र त्यो विवाद वैचारिक भएपनि तल ग्रासरूटसम्म अन्तर्विरोध भने पुगेको हुँदैन । त्यसको विवाद संगठनको ग्रासरूटसम्म पुग्न सकेन । त्यसैले, अहिले त शुरुवात मात्र भएको छ । बिस्तारै बिस्तारै के के हुन्छ, हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ । एकआपसमा विरोधाभास राजनीतिक स्वार्थ भएका दलहरू एकाएक रातोरात एकताबद्ध भइहाल्छन् र धेरै ठूलो शक्ति भएर अगाडि आइहाल्छन् भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास छैन ।

जसरी अहिले नेपालमा बृहत् वाम एकताको कुरा चलिरहेको छ त्यसले भारत लगायत दक्षिण एसियामा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

अहिले हेर्नुस् न, एकता कस्तो छ ? एकता एकदमै सुदृढ़ हुन्छ, संगठन धेरै बलियो हुन्छ भने मात्र त्यसको राजनीतिक असर हुने क्रम शुरु हुन्छ । तर अहिले त मात्र मिडियामा राजनीतिक रूपमा कुरा चलेको छ, सामाजिक स्तरमा कुरा आएकै छैन । त्यसैले, अहिले त्यो कुन दिशामा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई अत्यन्तै सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मेरो बुझाइ हो । अहिले नै कुनै निष्कर्ष निकालिहाल्नु उचित हुने छैन ।

माओवादीबाट फुटेका पार्टीहरू जस्तै मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द लगायतबीच पनि एकता भई अर्को कुनै सशस्त्र द्वन्द्वको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

हेर्नुस्, उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट कोशिश गर्न सक्नुहुनेछ । तर त्यसमा उहाँहरू सफल हुन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँहरूले त पहिलेदेखि पनि कोशिश नगरेको होइन । धेरै मानिसहरूले कोशिश गरेका छन् तर सफल हुँदैनन् । हिंसाको बाटो सफल बाटो हुँदैन । खास गरेर अहिलेको राजनीतिमा चाहे त्यो नेपाल होस् वा भारत वा दक्षिण एसिया वा विश्वकै राजनीति किन नहोस्, हिंसाको माध्यमले धेरै ठूलो परिबर्तन ल्याउन सम्भव छैन ।


नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बनाउन थाल्नुभएको लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण हुन कति सम्भव छ ?

उहाँले पनि त्यही कोशिश गरिरहनुभएको छ । अरू गुटका राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध गरी आउँदो चुनावको लागि तयारी गरिरहनुभएको छ । वैचारिक रूप के हुनेछ भन्ने कुराका लागि चुनावसम्म पर्खनुस् । अहिलेको दुवैतर्फको ध्रुवीकरण मात्र चुनावको अवसरका लागि हो । यसलाई ठोस राजनीतिक समीकरण भन्न सकिँदैन ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा के अझै पनि चुनौतीहरू छन् ?

मेरो विचारमा संविधान कार्यान्वयन तथा संशोधनको विषयमा चुनावपछि प्रान्तीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको रूपरेखा कस्तो हुनेछ, त्यसमा निर्भर गर्नेछ । फेरि प्रान्तहरूको सभामा सधंै परिवर्तन भइरहनेछन् । कुनै एउटा मात्रै समूह हाबी हुने स्थिति नेपालमा आइसकेको छैन । अहिले लोकतान्त्रिक र साम्यवादी दुवै ध्रुवीकरणमध्ये कुनै एकलाई धेरै बढ़ी मत आयो भने पनि फेरि तिनीहरू टुक्रिने क्रम शुरू हुनेछ किनभने अहिले जे जति झगडा छ, त्यो मात्र सत्ताको लागि हो ।

पूरै देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि झगडा हुनु हुँदैन । देशको प्रमुख नीतिहरूलाई बदल्न उनीहरूसँग त्यस्तो रूपरेखा छैन । मात्र के प्रयास हुनेछ भने जसरी पनि सत्ता हत्याउन सकियोस् । र सत्ता यिनीहरूको हातमा आउँदा यिनीहरूको झगड़ा प्रखर रूपले अगाडि आउनेछ । त्यसैले त्यो हेर्दै जाउँला । मेरो विचारमा कुनै पनि ध्रुवीकरणतर्फ ठूलो बहुमत आइरहेको छैन ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा संविधान संशोधनका विषयमा भारतले जे अडान लिएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसको पक्षमा पैरवी समेत गरिरहेको थियो , के त्यो अडानमा भारतको अडान अहिले पनि कायमै छ ?

भारत अहिले पनि नेपाललाई त्यस्तो संविधान बनाउनुस् जसमा सबैलाई साथ लिएर हिँड्न सकियोस् भन्छ । अहिले पनि मधेसी, जनजाति र दलित समुदायका जे माग छन् त्यो पूरा भएको छैन । तिनीहरूले अहिले पनि त्यो माग उठाइरहेका छन् । संविधान संशोधनका मुद्दा अहिले पनि संसद्समक्ष रहेकै छ । अहिले जुनसुकै समीकरण बनेपनि प्रश्न त हल भइसकेको छैन नि !

के भारत नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ ?
भारत सरकार नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहँदैन तर हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा सत्तारूढ दलका केही नेता अवश्य छन् । शायद उनीहरू राजतन्त्रलाई पनि फर्काउन चाहनेछन् । तर मेरो विचारमा यो बिल्कुलै असम्भव कुरा हो । उनीहरू त्यो दिशामा काम गर्ने कोशिश गर्छन् भने त्यसमा धेरै ठूलो समस्या हुनेछ । न त भारतको ठूलो हिस्साले त्यसलाई स्वीकार गर्नेछ न त नेपालकै ठूलो हिस्साले त्यसलाई स्वीकार गर्नेछ ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीब सिंह पुरी नेपाल आएपछि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेट गर्दै थिए । त्यही मेसोमा तपाईंले एउटा ट्वीट गरेर हिन्दू राष्ट्रका लागि पुरीको भेटघाट चलेपनि त्यो लाइन भारतीय जनता पार्टीको मात्र रहेको, भारत सरकारको नरहेको भन्नुभएको थियो नि ?

त्यो कुरा त म अहिले पनि भनिरहेको छु नि । त्यो बीजेपीको लाइन हो, भारतीय सरकारको होइन । त्यो भारत सरकारको नीति होइन । बीजेपी र हिन्दूवादी संगठनहरूको लाइन हो ।

त्यसोभए भारत सरकार नेपालमा हिन्दू राज्य कायम गर्ने दिशामा अघि बढ्दैन ?
बढ्दैन । भारत सरकारको त्यस्तो कुनै नीति नै छैन ।

नेपालबाट भारतले र भारतबाट नेपालले के अपेक्षा राखेका छन् ?
भारतले नेपाल शान्त रहोस्, प्रगति गरोस् र सामरिक दृष्टिकोणले यस्तो कुनै काम नगरोस् जसले भारतको सुरक्षामा खतरा होस् भन्ने चाहन्छ । नेपाल आफ्नो अधिकार र विकासमा भारतको मद्दत चाहन्छ । नेपालको राजनीतिक अक्षुण्णतालाइ भारतले सम्मान गरोस् । यही कुरा दुवै देशले एक अर्कासँग अपेक्षा राखेका छन् । अब हुन्छ के भने दुवै देश आ–आफ्नो स्वार्थमा अगाडि बढ्दा दुवैका आकांक्षा पूरा हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालमा चीनको स्वार्थ चाहिँ के देख्नुहुन्छ ?
चीनको स्वार्थ मात्र नेपालमा छैन, पूरै दक्षिण एसियामा छ । त्यसको लागि फेरि अर्को दिन कुरा गरौंला । नेपालभन्दा दशौैं गुणा बढ़ी उसको पाकिस्तानमा रुचि छ । अफगानिस्तानमा छ । तपाईं त्यसको इन्ट्रेस्ट नेपालमा मात्रै छ भनेर सोच्नु हुन्छ भने त्यो गलत हुनेछ । ऊ पूरा दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ । दक्षिण एसियामै ऊ आफ्नो आर्थिक र सामरिक जरा गाड्न चाहन्छ ।

असोज २४, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस