विश्लेषण : अग्रलेख

भारत-पाकिस्तान तनाव, सार्कको निष्क्रियता र मानवअधिकार परिषद्‌मा नेपालको उपस्थिति


संयुक्त राष्ट्रसंघको चालू ७२ औं अधिवेशनको क्रममा त्यस विश्वसंस्थाको मुख्यालय न्यूयोर्कमा सोमवार गोप्य मतदानको एक अभ्यास भयो । नेपाल समेत १५ सदस्य-राष्ट्रहरू ‘मानव अधिकार परिषद्’को सदस्यमा निर्वाचित भए जसको कार्यालय जिनेभा, स्वीट्जरल्याण्डमा छ । सन् २००६ मा स्थापित यस परिषद्‌मा ४७ सदस्य छन् र यस निकायले विश्वभरमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्ध्दनको लागि जिम्मेवार रहनुपर्ने हुन्छ । एसिया अफ्रिका समेत संसारका सबै भौगोलिक क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले यसबाट विशिष्ट अपेक्षा हुने नै भयो । परिषद्‌मा नेपाल र नव-निर्वाचित अन्य १४ राष्ट्रको तीनवर्षे कार्यकाल आउँदो पौष १७ गते ( १ जनवरी २०१८ ) मा आरम्भ हुँदैछ ।

 

राष्ट्रसंघको एक महत्वपूर्ण अङ्गमा निर्वाचित हुनसक्नु नेपालको लागि गौरवको विषय हो । त्यसमाथि पनि नेपाल सर्वाधिक मत पाएर विजयी भएको छ । देशमा राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता व्याप्त हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रतिष्पर्ध्दामा नेपाललाई सम्मानजनक विजय हासिल हुनु भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यस मातहत न्यूयोर्क र जिनेभामा रहेका  नेपालका प्रतिनिधि,अधिकृत एवं कर्मचारीहरूको कार्यकुशलताको नतीजा हो । यसबारे परराष्ट्रसचिव शङ्कर वैरागीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाएको तात्कालिक प्रतिकृयालाई स-सन्दर्भ बुझ्न सकिन्छ ।

 

नेपालसंगै परिषद्‌मा निर्वाचित देश अष्ट्रेलियाले त्यस स्थानको लागि निकै लामो समयदेखि कूटनीतिक अभियान चलाउनु परेको रहेछ । भन्नुपर्ने कुरो होइन, नेपालको दाँजोमा अष्ट्रेलिया राजनीतिक स्थिरता भएको र स्रोत-साधनले निकै सम्पन्न मुलुक हो ।

 

मानव अधिकार परिषद्‌मा चुनिएका सदस्य-राष्ट्रको हैसियतले अरूसरह नेपालले अब थप चुनौतीको सामना गर्दै कूटनीतिक कुशलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएको छ । परिषद्‌मा रहेका कङ्गोजस्ता कतिपय सदस्यको नकारात्मक पृष्ठभूमि हुनु र कतिपय सदस्यको इजरायलप्रतिको निरन्तरको पूर्वाग्रह रहनुले मानव अधिकार परिषद् नै बेला-बेलामा विवादमा पर्ने गरेको छ । यसरी विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेकै कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाले परिषद्‌बाट निस्कने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

 

माथि चर्चा गरिएको देश अष्ट्रेलिया नै पनि शरणार्थीसम्बन्धी प्रश्न र देशकै आदिवासी समुदायका कुरामा विवादमुक्त छैन । नेपालकै पनि माओवादी सशस्त्र विद्रोहसित गाँसिएको पृष्ठभूमिले गर्दा अप्ठेरोबाट उम्किसकेको स्थिति होइन । कतार, पाकिस्तान,अफगानिस्तान, पेरू र स्पेनजस्ता देश पनि मानव अधिकारको सन्दर्भमा जटिल चुनौतीहरूसित जुधिरहेका छन् ।आ-आफ्नो स्थितिको समीक्षा गर्न कसैले पनि आनाकानी गर्न मिल्दैन ।

 

नेपालको भारत र चीनबीचको भौगोलिक अवस्थितिले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तनाउहरू कम गरी सद्‌भाव बृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने अवसर दिएको छ । कूटनीतिक सीप र कुशलताको माध्यमबाट नेपालले विगतमा दुई पटक राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‌मा रहेर काम गर्ने मौका पाएको प्रसङ्गलाई यहाँनेर उदाहरण मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी, दक्षिण एसियाको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मञ्च ‘सार्क’को स्थापनाकालदेखि नै नेपालको संलग्नता अर्थपूर्ण रहिआएको छ यद्यपि पाकिस्तानसितको भारतको समझदारी खल्बलिनाले यतिखेर यसको क्रियाशीलता सुस्त भएको देखिन्छ ।

 

भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध असहज रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तहका कैयन् सभा, सम्मेलनहरू नेपालमा भएका छन् । कूटनीतिक कुशलताको अभिबृध्दिले यस्ता वाञ्छनीय उपलब्धिहरू हुँदै जाने हुनाले स्रोत-साधनको बाँडफाँटमा परराष्ट्रलाई उचित प्राथमिकता प्रदान गर्नु बुध्दिमानी हुनेछ ।  

कात्तिक १, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस