साहित्य

परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिको विस्तार मात्र हो त ?


सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बखत नेपाल संक्रमणकालमा थियो । २०७२ साल असोज ३ गते गणतन्त्रमा आधारित संविधान घोषणा भएपछि त्यो संक्रमणकालले क्रमिक रूपमा निकास पाउने बाटो तय भयो यद्यपि संविधानत: मुलुक संक्रमणकालबाट अझै उम्किसकेको छैन । यसपालि मङ्सिरको निर्वाचनपछि संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा छ ।

 

उग्रवादी पृष्ठभूमि सहितका वामपन्थी राजनीतिक दलहरूलाई समेत सहमतिको एक तहमा ल्याएर, दक्षिणको छिमेकीबाट चर्को असन्तुष्टि प्रकट हुँदाहुँदै पनि देशलाई संवैधानिक निकास प्रदान गरेको श्रेय सुशील कोइरालालाई दिइन्छ जुन अन्यथा पनि होइन । नेपाली काँग्रेसका सभापति भएको हुनाले काँग्रेसजन सुशीलका प्रशंसक हुने नै भए, त्यसका अतिरिक्त आफूलाई परिवर्तनका असली संवाहक ठान्नेहरूले पनि सुशीलको योगदानको अवमूल्यन गरेका छैनन् । त्यसको झलक २०७२ सालकै माघमा सुशील कोइराला (७८ वर्ष) को निधन हुँदा आएका श्रध्दाञ्जलियुक्त अभिव्यक्तिहरूमा पाइन्छ ।

 

जगजाहेर छ, कोइराला भए तापनि सुशील बी.पी. जस्तो तेजस्वी व्यक्तित्व होइन, न त जी.पी. जस्तो विवादास्पद व्यक्ति नै । सुशीललाई नाम अनुसारको गुण भएका नेपाली काँग्रेसका नेता भनिदिए फरक पर्दैन । ठूलो राजनीतिक दलको सभापतिसम्म भएका र संवेदनशील घडीमा नेपालको प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका नेता भएको हुनाले सुशील कोइरालाबारे जनस्तरमा अभिरुचि रहनु स्वाभाविक हुन्छ । किनभने सुशीलको २० महीनाको प्रधानमन्त्रित्वकाल नेपालमा घटनापूर्ण कालखण्ड हुन पुग्यो: संविधानसित गाँसिएका राजनीतिक गतिविधि, सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलन, म्यानमारमा बिमस्टेकको क्षेत्रीय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन, मधेसी असन्तोषको सन्दर्भमा नेपालमाथि थोपरिएको भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी समेतका प्रसङ्ग जनताको स्मृतिपटलमा ताजै छन् ।

 

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासित 'योमिउरी शिम्बुन' अखबारको लागि अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि उहाँसँग बालुवाटारको पटाङ्गिनीमा खिचिएको फोटो। परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई,जापानी पत्रकार, प्रधानमन्त्री कोइराला र शिम्बुनका नेपाल प्रतिनिधि ध्रुवहरि अधिकारी । 

 

भूकम्पको ठूलो धक्काले करिव नौ हजार मानिसको ज्यान गयो; कतिपय अपाङ्ग भए धेरै नेपालीको ओतलाग्ने ठाउँ समेत रहेन । सुशील कोइरालाका चुनौती थपिए,सरकारमा सामेल वाम घटकहरूको सहयोग लिन सधैं सजिलो थिएन ।       

-------------------------------------------------------- 

कृति: सुशील कोइराला / नेपालको परराष्ट्र नीति

सम्पादक: डा.दिनेश भट्टराई

प्रकाशक: जननायक बी.पी. कोइराला मेमोरियल ट्रष्ट

संस्करण: पहिलो, २०७४

पृष्ठसंख्या: ३४८+

मूल्य: सात शय रुपिञा

--------------------------------------------------------

कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तै आजीवन अविवाहित रहेका सुशील कोइरालाबारे विस्तृत जानकारी भएका पुस्तक भविष्यमा निस्केलान् नै । काँग्रेस पार्टीले नै पनि आफ्ना नेताका अनुभव र अनुभूतिहरू युवापुस्ताको लागि सँगालेर प्रस्तुत गर्ला । तर यहाँ यतिखेर त्यस पुस्तकको सानो चर्चा गरिँदैछ जुन पुस्तकले सुशील कोइरालाको कार्यकालमा भए गरेका परराष्ट्रसम्बन्धी कामहरूलाई समेटेको छ । ‘जननायक बी.पी. कोइराला मेमोरियल ट्रष्ट’ द्वारा प्रकाशित यस अङ्ग्रेजी कृतिको सम्पादन डा. दिनेश भट्टराईबाट भएको छ । भट्टराई कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा परराष्ट्र मामीला सल्लाहकार रहेकोले पुस्तकमा समावेश भएका सूचना र जानकारीहरूको विश्वसनीयतामा चिन्ता गर्नु परेन । साथैसाथै, राजदूतको अनुभव समेत भएका भट्टराईका विश्लेषण, विवेचना मननीय हुने कुरामा पनि दुविधा रहेन ।

 

पुस्तक सुशील कोइरालाबारे जान्न चाहने विदेशी पाठकहरूलाई लक्ष्य गरेर अङग्रेजीमा छापेको हुनुपर्छ । यस कोणबाट हेर्दा यस पुस्तकको चर्चा ‘लोकान्तर’ ले अङ्ग्रेजी संस्करणमा मात्र गरे पुग्नेथियो । तर त्यसो गर्दा काँग्रेस नेता कोइरालाले वामपन्थी गठबन्धनको सरकार प्रमुख रहँदा सामना गरेका कतिपय चुनौतीबारे नेपाली पाठकहरूले जान्नु, बुझ्नुपर्ने विषयमा निस्केको पुस्तकबारे लामो समय बेखबर रहनुपर्ने स्थिति हुन्छ । तसर्थ यहाँ एकाध सन्दर्भको उल्लेख गर्ने जमर्को हुँदैछ ।

 

माथि चर्चा भयो, सुशीलको जीवन पनि किसुनजीको जस्तै अविवाहित रह्यो । तर यी दुई नेताका मिल्दाजुल्दा कुरा अरू पनि छन् । दुबै ‘सादा जीवन उच्च विचार’ को मान्यताबाट प्रभावित रहे । त्यस्तै, दुबै नेता मन्त्रिपदमा नरहिकन एकैपल्ट प्रधानमन्त्री पदमा बहाल गर्ने हैसियतका हुन गए; ४७ सालमा किसुनजीलाई झैं सुशीललाई पनि समर्थन वामपन्थी पार्टीहरुको रह्यो । किसुनजीको मुख्य दायित्व नयाँ संविधान दिनु थियो, पछि सुशीलको जिम्मेवारी पनि नयाँ संविधान नै हुन गयो । इमान्दारी र स्वच्छ छवि सम्बन्धी कुरामा पनि यी दुईमा समानता देखिन्छ । यी र यस्ता केही पक्षहरू चर्चित पुस्तकका तीन खण्डमध्ये दोस्रो खण्डमा सँगालिएका अन्तर्वार्ता र लेखहरूमा भेटिन्छ । थपमा परिशिष्ट खण्ड छ जसमा नेपाल-भारत सम्बन्ध विषयका लिखत र सुशील कोइराला सामेल भएका कार्यक्रमका छायाचित्रहरू छन् ।

 

पुस्तकको पहिलो खण्डमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले खास-खास अवसरमा गरेका सम्बोधन,भाषणहरू छन् । यिनमा नेपालका बाहिरी सम्बन्धहरूलाई परिचालन गर्दा हेक्का राख्नुपर्ने कुराहरूको दिशानिर्देश छ । शान्ति र सुरक्षा, छरछिमेक, क्षेत्रीय समझदारी, पञ्चशील, सिध्दान्त तथा प्राथमिकता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र ,गरिवी निवारण, सामाजिक न्याय, पारस्परिक सहयोग र विश्व व्यवस्थाजस्ता विषयमा कोइरालको रुचि प्रशंसनीय स्तरको देखिन्छ । पुस्तकलाई परराष्ट्र विषयमा केन्द्रित गरिएको हुनाले सान्दर्भिक वक्तव्यहरूले अग्राधिकार पाउनु उचितै छ । र अनुमान गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीका यी मौलिक, सम-सामयिक सोच र दृष्टिकोणहरूलाई लिपिबध्द र परिमार्जन गर्ने काममा सल्लाहकारको गहकिलो भूमिका हुँदो हो ।

 

परिचयखण्ड निकै लामो छ—६६ पृष्ठको । र, यसै खण्डमा पुस्तकका सम्पादक भट्टराईका प्रधानमन्त्रीसित काम गर्दाका खँदिला अनुभव समेटिएका छन् ; र यस क्रममा बनेका  अवधारणा र परिवेशको मूल्याङ्कनबारे पनि सम्पादकले पाठकलाई जानकारी गराउन खोजेको देखिन्छ । हो, वाह्य सम्बन्धको सञ्चालन अर्थात् कूटनीतिका सबै काम पारदर्शी हुने गर्दैनन् तर ती कार्यका लागि तय गरिने नीतिहरूको लागि भने व्यापक बहस, परामर्शको आवश्यकता पर्दछ । यसै पनि विश्व व्यवस्थाका आधार र समीकरणहरू फेरिँदै गएका छन्; ‘असंलग्नता’ लाई ‘ बहुसंलग्नता’ जस्ता शब्दावलीले विस्थापित गर्दैछन् । यसरी बदलिँदो परिवेशमा बहसको माध्यमबाट जनजागरण बढाउने लेखक भट्टराईको प्रयास हो भने त्यसलाई सह्रनी गर्नुपर्छ । 

 

राजनीतिक दल वा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ सर्वथा गौण हुन् , राष्ट्रिय हित सर्वोपरि हुन्छ र त्यसको रक्षाको लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य आधार हो भन्ने सुशील कोइरालाको मान्यता रहेछ । तर यो मान्यता राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर भारतको निर्वासनबाट नेपाल फर्केपछिका बी.पी.को सोचसित मेल नखाने किसिमको देखिन्छ यद्यपि सुशीलले सदैव बी.पी. र जी.पी.लाई नै आफ्नो आदर्श मानेको कुरा यसै पुस्तकमा पनि भेटिन्छ ।

 

जे होस्, राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउने विषय आइपर्दा सुशील कोइरालाको प्रशंसनीय सजगता रहेछ---लिपुलेकबारे भारत र चीनले एक-आपसमा  सम्झौता गर्दा नेपालसित परामर्श नगरेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट भारत र चीन दुबैतिर पत्राचार गरी गल्ती सच्याउन आग्रह भयो । भट्टराईको कथन छ : तर जुन गम्भीरताका साथ कोइरालापछिका सरकारहरूले यस विषयको अनुशरण गर्नुपर्ने हो त्यो भने गरेको देखिँदैन ।

अर्को प्रसङ्ग ।  भूकम्पको पहिलो खबर नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीबाट पाएका थिए भनी त्यस बखत प्रेस रिपोर्टहरू निस्केका थिए । देशभित्र र बाहिर दुबैतिर ‘सुशील बेखबर थिए’ भन्ने देखाउन खोजिएको थियो, तर वास्तविकता अर्कै रहेछ : कोइराला जाकार्ताको एक सम्मेलनबाट बैंककतर्फ आइरहेका बखत गएको भूइँचालोको जानकारी बैंककमा ओर्लिनासाथ राजदूत खगनाथ अधिकारीबाट तत्काल पाएको र त्यसको केही समयपछि मात्र उहाँलाई नरेन्द्र मोदीको फोन आएको हो । अनि मात्र सहयोगको सिलसिला शुरु भएको थियो । बरु आफ्नू स्वास्थ्य जाँचको लागि बैंककको अस्पताल जानुको साटो प्रधानमन्त्री ‘देशको स्वास्थ्य’लाई महत्व दिई पहिलो उपलब्ध उडानबाट काठमाडौं फर्किनुभएको रहेछ ।

 

परिचयखण्डमा भट्टराईबाट नेपालको राजनीतिक भूगोल र त्यसले यस मुलुकलाई प्रदान गरेको सामरिक महत्वको विस्तृत चर्चा भएको छ । यस महत्वको उपयोग गर्न सके नेपाल सुरक्षित र समृध्द हुन सक्दछ । सम्पादक भट्टराईको आलेखमा अन्तर्रराष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त चिन्तक रबर्ट काप्लानको यस कथनलाई पनि उध्दृत गरिएको छ : ‘नेपालको सरकारले राज्यको सामर्थ्य बढाउन सकेन भने क्रमश राज्य नै क्रमश विघटनमा जाने जोखिम छ’। यसबारे अन्य विद्वान् विदुषीहरूका उध्दरणहरू पनि सान्दर्भिक छन् ।

 

साँच्चिकै हो, तत्कालको न्यानो अथवा निजी फाइदा वा अहिलेको सानो लाभको लोभमा पर्नेहरूको राजनीतिले देशको दीर्घकालीन हित हुँदैन---यस्तो निष्कर्ष निकाल्ने क्रममा सम्पादक भट्टराईले प्रस्तुत गरेका सबैजसो व्याख्या मननीय छन् ।

 

यो पुस्तक सम्पादक भट्टराईको सुशील कोइरालाप्रतिको श्रध्दाञ्जली त हुँदै हो, परन्तु यस सचित्र किताबलाई त्यत्ति मात्र हो भन्नु चाहिँ अनुचित हुनेछ ।

*ध्रुवहरि अधिकारी

 

कात्तिक ११, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस