विश्लेषण : आलेख

निर्वाचनको सेरोफेरोमा देखिएका केही रोचक परिदृश्य

समयको लामो अन्तरालपछि मुलुकमा हुन गइरहेको संसदीय चुनावप्रति आम नेपाली मतदातामा अपार उत्साह देखिन्छ । मतदाताहरू वास्तवमा मतदान गर्ने दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन् । पछिल्लो जन–अन्दोलानको सफल समापन उपरान्त मुलुकमा दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएका हुन् ।संविधान जारी भएसँगै दोस्रो संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा परिणत भएको हो ।

आगामी १० मंसीरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि मनोनयन दाखिला हुनेभन्दा अघिल्लो दिन व्यवस्थापिका संसदको आयु समाप्त भएको छ । वाम गठबन्धन, अन्य साना दलहरू र स्वतन्त्र तर्फका उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न जुर्मुराइरहेका छन् । पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता, निर्वाचन गतिविधिमा होमिइसकेका छन् । आम मतदाता पनि निकै उत्साहित देखिन्छन् । यसरी मुलुक एकपटक फेरि निर्वाचनमय बनेको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचार प्रसारले गति लिँदैछ ।

खासगरी उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रसारलाई तीव्र बनाएका छन् । कार्यकर्ता साथमा लिएर उम्मेदवारहरू आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारमा जुटिरहेका छन् । अधिंकाश मतदाताहरू कृषि पेशामा संग्लग्न छन् । कृषि पेशामा आवद्ध मतदाताहरूलाई भने खेतमा पाकेर पहेंलपुर भएको धानवाली थन्क्याउने चटारो छ । यही बेला दलहरू आफ्ना उम्मेदवारसहित प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव प्रचारमा चुनावी गीत र नारा घन्काउँदै गाउँ पसेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सफल भएपछि नयाँ संविधान अभ्यासको पहिलो चक्र पूरा हुनेछ ।
संक्रमणकालको अन्त्य भई नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संरचना स्थापित हुनेछन् । मुलुक यथार्थमै नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्नेछ । पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएसँगै अब दलका प्रचार प्रसार गतिविधि बढी आक्रामक बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सार्वभोैम मतदाताले आफू निर्णायक भएको प्रमाणित गर्ने अवसर निर्वाचन नै हो । निर्वाचन सामान्य जनताका लागि राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय सहभागी हुने एउटा अवसर मात्र होइन, आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्नै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो ।

आम मतदाताले आफूमा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने यो अवसरको सदपयोग गर्नुपर्छ । तत्कालीन लाभ, प्रलोभन, झुठा आश्वासन र खोक्रा प्रतिबद्धताको भरमा परेर गलत उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत दिनु हुँदैन । निर्वाचनको प्रमुख उद्देश्य नै सही प्रतिनिधिको छनोट हो भन्ने तथ्य मतदाताले बुझ्न जरुरी छ । शासनमा कसलाई पु–याउने हो, आफू कसबाट शासित हुने हो, मतदाताले विवेक विचार पु–याएर फैसला गर्नुपर्दछ । सही फैसला दिएर आफू योग्य न्यायाधीश भएको परिचय दिनुपर्छ मतदाताले ।

मतदाता जस्ता हुन्छन्, उनीहरूले त्यस्तै प्रतिनिधि पाउँछन् र शासन पनि उस्तै हुन्छ भन्ने मान्यता प्रलचित छ । सही प्रतिनिधिको चयन र आफ्नो सर्वोत्तम हितमा शासन सञ्चालनका लागि जनताको निरन्तर जागरुकता जरुरी छ । र यही जागरुकता नै सही प्रतिनिधि निर्वाचनको सुनिश्चय गर्ने बलियो आधार हुन्छ ।

नयाँ संविधान बमोजिम हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मुलुकमा दुई प्रमुख साम्यवादी दलहरूले निर्वाचन उपरान्त एकताब्दध हुने उद्घोषका साथ अहिले चुनावी तालमेल गरेका छन् । यो उद्घोषले फलतः मुलुकमा पृथक राजनीतिक परिदृश्य देखा परेको छ । वाम तालमेल र एकताले मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजाने र आर्थिक विकास प्रक्रिया अघि बढाउने हौवा फिँजाइएको छ । के त्यसो भए अहिलेसम्म मुलुक अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसेको र आर्थिक विकास अवरुद्ध भएको वाम एकता नभएर नै हो त?

यसको जवाफ तालमेल गर्ने वाम पार्टीहरूले दिनुपर्दछ । अर्कोतर्फ वास्तविकता के रहेको छ भने वाम तालमेलको प्रभाव अर्थ व्यवस्थामा त्यति सकारात्मक देखिँदैन । लगानीकर्ताहरूलाई वाम तालमेलले वास्तवमै झस्काएको छ । पुँजीको वहिर्गमन प्रारम्भ भइसकेको छ ।

भोलिका दिनमा मुलुकमा लगानी असुरक्षित हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । तालमेल भएपछि वाम पक्षमा देखा परेको अपूर्व उत्साह निर्वाचन क्षेत्र विभाजनमा परेको सकसपछि केही शिथिल हुन पुगेको छ भने लोकतान्त्रिक खेमामा लोकतन्त्रको सुरक्षित भविष्यलाई लिएर चिन्ता र आशंकाका लहरहरू देखा परेका छन् ।

चुनावका मुखमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू आ–आफ्ना दुना सोझ्याउन व्यस्त देखिन्छन् । आउँदो संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव परिणामलाई प्रमाणित गर्ने मूल उद्देश्यले दुई प्रमुख वाम दलले चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणको राजनीतिक खेल खेलेका छन् । साम्यवादी दलहरू टुटफुट हुने गरेका धेरै दृष्टान्तहरू भएको अवस्थामा मूलधारका दुई साम्यवादी शक्ति अहिले एकाएक एउटै विन्दुमा आउनु आश्चर्यको कुरा हुँदै हो ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेपालको सन्दर्भमा त्यति सहज छैन । जुनसुकै दलले पनि आफूलाइै लोकतान्त्रिक दाबी गर्छन् । लोकतान्त्रिक भनिएका कुनै पनि दलको संगठन पनि त्यति सुदृढ देखिँदैन । बरु निकै छरपष्ट देखिन्छ ।

जनवादी केन्द्रीयतालाई स्वीकार गर्ने वामपन्थी दलहरूमा जस्तो लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूमा पार्टी अनुशासनको भावना पनि हुँदैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक गठबन्धन निकै खुकुलो देखिन्छ ।

जे भए पनि वाम तालमेल र एकताले नेपालको राजनीतिमा ध्रुवीकरण बढाउने निश्चित छ । राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो ध्रुवीकरण र मुद्दाहरूमा चर्को विमतिले स्थिरता सुनिश्चित गर्दैन । बरु अस्थिरता प्रवद्र्धन गर्दछ । राजनीतिमा सैद्धान्तिक वैचाकिक आधारमा ध्रुवीकरण स्वभाविक हुन्छ । राजनीतिक दलहरूबीच वैचारिक सामीप्यका आधारमा तालमेल र गठबन्धन हुनु पनि अनौठो होइन । तर यदाकदा राष्ट्रका सम्मुख यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ । आ–आफ्ना वैचारिक आग्रह छाडेर सबै दलहरू एउटै साझा मञ्चमा उभिनुपर्ने पनि हुन्छ । अहिले मुलुकका सामु यस्तै परिस्थिति विद्यमान छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि दलहरू एउटै विन्दुमा खडा नभई हुँदैन ।

यो दृष्टिबाट हेर्दा वाम तालमेल राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप होइन । एकतालाई पछि सारेर भएको यो वाम तालमेलको केन्द्रमा दुई प्रमुख वाम शक्तिबीच सत्ता भागबण्डा नै रहेको आभास हुन्छ । जे भए पनि वाम तालमेलले राजनीतिमा एउटा नयाँ लहर ल्याएकै छ ।

दलहरू चुनावको चटारोमा छन् । उम्मेदवार चयन, घोषणापत्र तयारी, प्रचार प्रसार सामग्रीको व्यवस्था, चुनावी रणनीति तर्जुमा, पार्टी पंक्ति परिचालन, अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण, असन्तुष्टि व्यवस्थापन सबै सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थिति छ । पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूले केन्द्र प्रदेशको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनका लागि टिकट प्राप्त गर्न तानातान र लुछाचुँडी गरिरहेका छन् ।

कामका नाममा एउटा सिन्कोसम्म नभाँचेका र सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पोषणमा उछलकुद गरेर समय बिताएका भए पनि प्रचार प्रसारका क्रममा पार्टी उम्मेदवारहरूले झुटा आश्वासन र गुदी शून्य प्रतिबद्धताहरूको बाढी लगाउनुका साथै तत्कालीन लाभको प्रलोभन पनि देखाउन थालेका छन् । उम्मेदवारहरूबाट एक–अर्का उपर राजनीतिक व्यङ्ग्य प्रहार र कटाक्ष गर्ने कार्य भइरहेको छ । मत माग्न गाउँ गाउँ पुगेका केही उम्मेदवारहरूले आफूलाई अब्बल देखाएर र आफ्नो प्रतिपक्षीलाई कमसल साबित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

आगामी १० मंसीरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् भने एक जनाको उम्मेदवारी रद्द भएको छ । अब केन्द्र र प्रदेश गरी १ सय ११ पदका लागि ७ सय २ जनाले चुनावी मैदानमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । पार्टी केन्द्रको दबाब र नेताहरूको आश्वासनपछि धेरैजसो विद्रोही उम्मेवारले आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिएका छन् । यसपछि गठबन्धनमा देखिएको किचलो पनि समाप्त भएको छ ।

विद्रोहीहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि गठबन्धन घटकका नेताहरूले सन्तोषको सास फेरेका छन् । विद्रोही उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका कारणले गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका आधिकारिक उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्न बढी सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ ।

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएसँगै आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरेका छन् । उम्मेदवारहरूले निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरेसँगै राजनीतिक वातावरण एकाएक तातेको छ । कुनै कुनै निवार्चन क्षेत्रका लागि उम्मेदवारहरूको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई ध्यानमा राख्दा प्रतिस्पर्धा निकै कडा र रोचक हुने सम्भावना दृष्टिगोचर हुन्छ ।

चुनाव चिह्न प्राप्त गरेका कतिपय उम्मेदवारहरू गाउँ गाउँमा भोट माग्न जान छोडेर काठमाडौं आइपुगेका छन् । सम्भवतः उनीहरू चनाव लड्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको जोहो मिलाउन काठमाडौं आएका हुन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि हुन लागेको यो पहिलो चुनाव भएकाले आम जनतामा नयाँ उत्साह र उमङ्ग छाएको प्रतीत हुन्छ ।

पार्टीबीचको तालमेलले गर्दा उम्मेदवार चयन गर्ने कार्य निकै कठिन मात्र होइन, विलम्ब पनि भएको देखिन्छ । चुनावी गठबन्धन भए पनि निर्वाचन क्षेत्र वितरणमा विवाद देखा परेको छ । दुई राजनीतिक दलका महत्त्वपूर्ण नेताले एउटै निर्वाचन क्षेत्र दाबी गरेको अवस्थामा निर्णयमा पुग्न झनै अप्ठेरो पर्न गएको बुझिन्छ । जे जसरी भए पनि प्रमुख दलहरूले उम्मेदवारको टु्ङ्गो लगाउने जस्तो कठिन कार्यको राजनीतिक व्यवस्थापन गरेका छन् । वाम तालमेलमा संग्लग्न डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले दाबी गरेको आफ्नै गृह जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नपाउने निश्चित भएपछि गठबन्धन त्याग गरी नेकाको समर्थनमा चुनाव लडेका छन् ।

कुनै बेला एउटै पार्टीका उपाध्यक्षद्वय डा. भट्टराई र उनका पूर्वसहयात्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आमने–सामने भएका छन् । फरक फरक दलबाट चुनावमा होमिएका यी दुई राजनीतिक हस्तीहरूले एक–अर्का उपर आरोप प्रत्यारोप र गाली गर्न शुरु गरिसकेका छन् । यी दुईबीचको भीडन्त वास्तवमै सर्वाधिक चर्चाको विषय भएको छ ।

संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक विकास र समृद्धि सबैजसो राजनीतिक दलहरूको साझा कार्यसूची बन्न पुगेको देखिन्छ । अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय अर्थसूचीलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ पनि । केन्द्रमा पार्टीहरूबीच तालमेल भए पनि स्थानीय नेतृत्वलाई विश्वासमा लिन नसक्दा स्थानीय तहमा त्यसको वाञ्छनीय प्रमाण पर्न नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ ।

गठबन्धनका कारण कतिपय नेताहरूको भविष्य खतरामा पर्न गएको जस्तो पनि अनुभव हुन्छ । कार्यकर्ताहरूमा एउटा पार्टीप्रति आस्था राखेर अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिन सकिँदैन भन्ने मानसिकता पनि बाक्लै देखिन्छ । तालमेलका नाममा अर्को पार्टीको झोला बोक्न नसक्ने भन्दैछन् केही कार्यकर्ताहरू । केही नेता विशेष र दलहरूको आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि भएको चुनावी तालमेलप्रति कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि देखिन्छ । जे होस्, यसपटकको चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै सख्त हुने स्पष्ट छ । कात्तिक १२, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस