अर्थ विविध

भारतमा विमुद्रीकरणको एक वर्ष : नेपाल र भुटानको स्थिति कस्तो ?

देवीरूप मित्र (द वायर)

काठमाडौं, २४ कात्तिक — भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ को नोभेम्बर ८ तारिखमा भारत अब आफ्ना ८० प्रतिशत रुपैयाँहरूलाई विमुद्रीकरण गर्दैछ भनी घोषणा गरेपछि छिमेकी देश नेपाल र भुटान पनि आश्चर्यमा परे । 

नेपाल र भुटान दुवै देशमा भारतीय रुपैयाँ चल्छन् र ती देशमा थुप्रै भारतीय पैसा पनि छ । भुटानले त आफ्नो सीमाभित्र भारतीय मुद्रालाई वैधता नै दिएको छ ।

त्यसैले भारतले विमुद्रीकरणको घोषणा गर्दा नेपाल र भुटानको बैंकिङ प्रणालीमा महिनौंसम्म समस्या आयो । थिम्पुमा भारतीय विमुद्रीकरण समस्या केही मात्रामा समाधान भएपनि काठमाडौं चाहिँ करोडौं रुपैयाँबराबरको विमुद्रीकृत भारतीय रुपैयाँ फर्काउने संयन्त्र पर्खिरहेको छ । 

कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंक र रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया निकट सम्पर्कमा रहेका छन् । तर मुद्रा प्रतिबन्धको एक वर्ष बितिसक्दा पनि दुवैले विमुद्रीकृत भारतीय रुपैयाँ साट्ने संयन्त्रमा सहमति जनाउन सकेका छैनन् । 

नेपालमा भारतीय रुपैयाँका दुईथरी वाहक छन् ः पहिलो भनेको औपचारिक बैंकिङ च्यानलहरू हुन् जसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाली बैंकहरू र वित्तीय संस्थाहरू पर्छन् । दोस्रो चाहिँ आम नेपाली आफैं हुन् । 

भारतीय मुद्राको सटही नेपालमा वैध छैन तर यो व्यापक रूपमा उपलब्ध छ । विमुद्रीकरणको समयमा नेपाली (र भुटानी) नागरिकहरूले भारु ५०० र भारु १,००० का नोट रु २५ हजारसम्म वैध रूपमा बोक्न पाउँथे । 

भारतले विमुद्रीकरणको घोषणा गरेपछि नेपालको पहिलो प्रतिक्रिया भारतीय मुद्राका सबै कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाउनु थियो । 

गोर्खा सैनिकका पेन्सनरहरू तथा भारतबाट आउने विप्रेषणमा निर्भर परिवारहरूको ठूलो संख्याका कारण भारतीय सरकारको विमुद्रीकरण घोषणाको प्रभाव परेको छ । 

नेपालको दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा रोजगारी र व्यापारका लागि नियमित रूपमा सीमा पार गर्ने गरेका छन् र उनीहरूलाई विमुद्रीकरणका कारण सबभन्दा ठूलो समस्या प–यो । 

विश्लेषकहरूले त्यतिखेरको परिस्थिति अझ खतरनाक रहेको दाबी गरेका थिए किनकि सीमाक्षेत्रमा बासिन्दाले भारतीय नाकाबन्दीका कारण भारतीय रुपैयाँ धेरै जम्मा गरेका थिए जसकारण तेल र आवश्यक वस्तुको कालोबजारीको स्थिति आएको थियो । 

कूटनीतिक स्रोतहरूले नेपाल र भारतबीच मुद्रा सटहीका लागि अपनाउने तौरतरिकाको विषयमा सहमति बन्न नसकेको बताएका छन् । नेपालले विमुद्रीकृत भारतीय रुपैयाँको कुल रकमको अनुमान पहिला पेश गर्नुपर्ने भारतको जोड थियो । 

विमुद्रीकरण घोषणाको दुई दिनभित्र नेपालले भारतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग भएको कुल भारतीय रुपैयाँका बारेमा सूचना दिएको थियो । भारु तीन करोड ३६ लाख आफूसँग रहेको नेपालले बताएको थियो । 

तर सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम यति सजिलै हिसाब निस्कन सक्ने स्थितिमा थिएन ।

‘हामीले सही अनुमान पेश गर्न असम्भव छ भनी हामी भनिरहेका छौं । तर भारतीय पक्षले एउटा उचित संख्या भयो भने काम गर्न उनीहरूलाई सहज हुन्छ भनिरहेका छन् । हामीहरू यो विन्दुमा सहमत हुन सकिरहेका छैनौं,’ एक वरिष्ठ नेपाली कूटनीतिज्ञले नाम नबताउने शर्तमा भने । 

नेपाली सञ्चारमाध्यममा पुराना भारतीय रुपैयाँहरूका सम्बन्धमा नितान्त फरक अनुमानहरूले पनि यो द्वन्द्वलाई चर्काएको छ । भारु तीन अर्बदेखि एक खर्बसम्मको रकमको अनुमान लगाइएको छ । 

‘एक वर्ष भनेको तथ्य जाँच गर्न र (भारतीय मुद्रा सटही गर्ने) रणनीति बनाउन पर्याप्त समय हो,’ काठमाडौंस्थित थिंकट्यांक नेपाल इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष सुजीव शाक्य बताउँछन् । 

भारतीय पक्षले नेपाल नक्कली भारतीय रुपैयाँको जालोको केन्द्र भएको चिन्ता जाहेर गरेको छ । यहीँबाट भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा नक्कली मुद्रा भित्रिने बाटो बन्ने भारतको चिन्ता छ । 

तर नेपाली पक्षले यो कुनै ठूलो अवरोधको विषय नभएको बताइरहेको छ । ‘हामी बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गर्नुअघि त्यो नक्कली भए नभएको थाहा पाउनका लागि नयाँ प्रविधि अपनाउन इच्छुक छौं,’ ती अधिकारीले बताए । 

भारतीय पक्षसँगको संवाद कतै पनि नपुगेको देखेर नेपालले अघिल्लो महिना पहिलो चरणका रूपमा औपचारिक बैंकिङ च्यानलमार्फत मुद्रा सटही शुरु गर्न आग्रह गरेको थियो । ‘हामीले अघिल्लो महिना रिजर्भ बैंक अफ इन्डियालाई पत्र पठाएका थियौं । हामी त्यसको जवाफको प्रतीक्षमा छौं,’ ती नेपाली कूटनीतिज्ञले भने । 

द वायरले रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग नेपालले यस्तो पत्र पठाएको सम्बन्धमा पुष्टि गराउन खोजेको भएपनि कुनै टिप्पणी आएन । 

शाक्यले नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीय रुपैयाँ रहेको कुरा बढाइचढाइ गरिएको संकेत गरे । अझ, भारतीय रुपैयाँ राखेका धेरै नेपालीले सबै साटिसकेका छन् । ‘धेरै भारतीय रुपैयाँ भएका ठूलाठालुले अन्य माध्यमबाट पैसा साटिसकेका छन्,’ उनले भने । 

नेपालको तुलनामा भुटानलाई अलिक सजिलो भयो यद्यपि पहिलो दुई महिना दैनिक व्यवस्थापनको अवस्था आइलाग्यो । 

भुटानको स्थितिले साउथ ब्लकको ध्यान बढी आकर्षित ग–यो । भारतीय अर्थतन्त्रमा उसको निर्भरताका कारण उसलाई व्यवस्थापन गर्न बढी जरूरी रहेको अधिकारीहरूले उल्लेख गरे । सत्तापक्षसँग कम जटिल द्विपक्षीय सम्बन्धले पनि अधिकारीहरूलाई सहज बनायो । 

नक्कली मुद्रा र आतंकवादका सवालमा भुटान नेपालभन्दा कम सुरक्षा जोखिममा रहेको दृष्टिकोणले पनि भारतीय प्रशासनतन्त्रलाई तुलनात्मक रूपमा छिट्टो अघि बढ्न सजिलो बनायो ।

कात्तिक २४, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस