राजनीति

पाँच वर्षपछि काठमाडौं–केरुङ विद्युतीय रेल, सपना कि यथार्थ ?

काठमाडौं, २७ कार्तिक– नेपालमा रेल्वे लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आएको चिनियाँ टोलीसँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन पहिले ठट्यौली पारामा प्रश्न गरे, ‘तिब्बत र मानसरोवर घुम्नका लागि रेलको टिकट कहिलेका लागि बुकिङ गरूँ ?’ चिनियाँ पक्षको जवाफ रह्यो, ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने अब बन्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल मै ।’ अहिलेसम्म राजनीतिक खपतका लागि गरिने रेल्वे लाइन विस्तारको कुरा अब भने राजनीतिक दलहरूको प्रमुख चुनावी एजेण्डा बन्दैछ ।

वामपन्थी दलहरूले चीनदेखि काठमाडौं हुँदै लम्बिनी र पोखरा जोड्ने रेल तथा पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको विषयलाई चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने रेलको सपना साकार पार्न सकिने उनीहरूको विश्वास छ । 

नेपाल सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएमा पाँच वर्षमा रेल्वे लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने चिनियाँ टोलीको निष्कर्ष छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउने कुरा नेपाली कांग्रेसदेखि राप्रपा र नयाँ शक्तिको घोषणापत्रमा पनि समावेश छ । तर अहिलेसम्म रेलमार्ग बनाउने कुरा राजनीतिक दलले गतिलो चुनावी नारा मै सीमित गरे । अहिलेसम्म बनेका सरकारले रेल्वे निर्माणको कुरालाई गम्भीर ढंगले लिएनन् । 

राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा रेल्वे लाइनको कुरा गरेकै समयमा चिनियाँ टोलीले यसै साता पोखरा र लुम्बिनीमा गएर रेल्वे लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । नेपाल सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएमा पाँच वर्षमा रेल्वे लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने चिनियाँ टोलीको निष्कर्ष छ । 

एमाले–माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा केरुङ काठमाडौं, काठमाडौं पोखरा र काठमाडौं लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कुरा गरिएको छ । वामपन्थी घोषणापत्रको प्राविधिक पक्षवारे अध्ययन गरेका नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमाल पाँच वर्षमा काठमाडौंमा रेल ल्याउने कुरा असम्भव नभएको बताउँछन् । 

‘हामीले राजनीतिक खतपतका लागि रेल्वेको कुरा गरेका होइनाैं, प्राविधिक पक्षको समेत अध्ययन गरेका छौं’ रिमाल भन्छन, ‘यसका लागि बार्षिक एक खर्ब १० अर्बका दरले पाँच वर्ष लगानी गर्नुपर्छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा र राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल लगायतको टिमले रेल्वे लाइन विस्तार र यसका लागि सम्भावित रकमबारे गृहकार्य गरेको थियो । 

‘पूर्व–पश्चिम तथा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे लाइन विस्तार गर्दा झण्डै २ हजार किलोमिटर लाइन विस्तार गर्न ११ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ’ रिमाल भन्छन्, ‘वामपन्थी गठबन्धनले एक कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न पायो भने रेलको सपना विपनामा परिणत हुन्छ ।’ चीन सरकारले नेपालको सीमासम्म सन् २०२० अगावै रेल विस्तार गर्ने गरी काम गरिरहेको छ ।

चीनसँग रेलको सञ्जाल जोडिएमा समुद्र हुँदै नेपालले तेस्रो मुलुकसँग सञ्जाल बढाउन सक्ने वामपन्थी घोषणापत्रको विश्वास छ । घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू अहिले पनि नेपालले समुद्रमा पानीजहाज चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेको समयमा ओलीको सो अभिव्यक्तिलाई ठट्टाको रुपमा मजाक उडाइएको थियो ।

राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरिएका कतिपय महत्त्वाकांक्षी योजनालई लिएर अहिले आलोचना मात्र होइन, व्यङ्ग्य पनि भइरहेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रुपमा जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा पनि केही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । तर वामपन्थी घोषणापत्रका एकजना अवधारणाकार एमाले नेता रिमाल आफूहरूले गरेका सबै कार्यक्रम तथ्यमा रहेर सार्वजनिक गरिएकोे बताउँछन् । 

वामपन्थी घोषणापत्रमा दशवर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादको कुरा गरिएको छ । ‘जल, जैविक, जिओ–थर्मल, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ’ रिमाल भन्छन् ।

वामपन्थी घोषणापत्रमा दुई वर्षमा गर्ने कामको प्राथमिकता तोकिएको छ । दुई वर्षमा नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने वामपन्थी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘यसका लागि अहिले प्रतिहेक्टर ३ टन खाद्यान्न उत्पादन भएकोमा यसलाई ६ टन उत्पादन गरेर खाद्यान्न निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ’ उनले भने । 

वामपन्थी गठबन्धनले पाँच वर्षमा १३ वटा मुख्य काम गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनक गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने तथा रसुवागढी–काठमाडाैं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने वामपन्थी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

जमिनमुनि भन्दा जमिनमाथि गुडने मोनो रेल निर्माणको लागत तीन गुणा कम लाग्ने प्राविधिकहरूको सुझाव छ । स्थिर सरकार बन्यो भने चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न पाँच वर्ष पनि कुर्नुै पर्दैन

राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा मोनो रेल गुडाउने वामपन्थी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘जमिनमुनि भन्दा जमिनमाथि गुडने मोनो रेल निर्माणको लागत तीन गुणा कम लाग्ने प्राविधिकहरूको सुझाव छ । स्थिर सरकार बन्यो भने चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न पाँच वर्ष पनि कुर्नुै पर्दैन’ रिमालको दाबी छ । 

वाम गठबन्धनले दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिने कुरा घोषणापत्रमा छ । 

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको चुनावी घोषणापत्र तयारी कार्यदलले राजनीतिक रुपमा आकर्षक नारा बनाएको थियो, त्यसको प्राविधिक पक्षबारे रिमाल लगायतको टीमले गृहकार्य गरेको थियो । चुनावी घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिने समयमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले संयुक्त रुपमा घोषणापत्र पढ्ने क्रममा प्रस्ताविक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आर्थिक स्रोत कसरी जुट्न सक्छ भन्ने बिषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । ‘ब्रेक डाउन गरेरै नेताहरूलाई स्रोतको विषयमा जानकारी गरायाैं’, उनले भने, ‘हामीले दश वर्षमा गर्ने भनिएका कामको लागि झण्डै ६० खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान छ, जसको स्रोत जुटाउन सकिन्छ ।’

संवत् २०९९ सम्ममा संसारको समृद्ध मुलुक 

नेपाललाई विक्रम संवत् २०९९ सम्ममा विश्वका समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पु–याउने वामपन्थी घोषणापत्रको लक्ष्य छ । विश्व अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपाललाई तीव्र गतिमा आर्थिक विकासमा लैजानुपर्ने दुई दलको साझा निष्कर्ष छ । अहिलेको आर्थिक विकासको गतिले मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने निष्कर्ष सहित केही वर्ष दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्ने कार्यक्रम वामपन्थी घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । 

‘युरोप–अमेरिकाले तीन चार सय वर्ष लगाएर समृद्धि हासिल गरे, सिंगापुरले ६० वर्षमा समृद्धि ल्यायो, चीनले ४० वर्षमा भ्याइदियो । गर्न खोजे सकिँदो रैछ नि भन्ने कुरा अनुभवले देखायो । हामीसँग ४० वर्ष कुर्ने सुगमता छैन, जसरी चीनलाई ६० वर्ष कुर्ने फुर्सद थिएन’ रिमालले लोकान्तरसँग भने । एमाले नेता रिमाल मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत ल्याउने र घोषणापत्रमा भनिएका कार्यक्रम लागू हुनेमा विश्वस्त छन् ।

‘हामीले प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा पनि एकसय सिटबाट बढाउन सक्छौ भन्ने आन्तरिक मूल्याङ्कन छ । नतिजा हाम्रो पक्षमा आयो भने महत्त्वाकांक्षी भनिएको घोषणापत्र कार्यान्वयन झन सहज हुन्छ’ रिमाल भन्छन् । 
 

कात्तिक २८, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस