सुशासन

नियमनकारी निकायको ‘एक्सन’ राजनीतिको फन्दामा

काठमाडौं, २९ कात्तिक-बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन नियमन गर्ने प्रमुख सरकारी निकाय आपूर्ति तथा उपभोक्ता हीत संरक्षण विभागमाथि राजनीतिक दबाबका कारण अनुगमन तथा नियमन प्रभावहीन भएको छ । 
अनुगमनका क्रममा दोषी पाइएका व्यवसाय, उद्योगहरुमाथि कारबाही गर्न विभागले सकेको छैन । राजनीतिक प्रभावका कारण ठूला उद्योगहरुमाथिको कारवाही रोकिएको छ । 


विभागले पछिल्लो समय गरेका २ वटा ठूला उद्योगमा लिएको ‘एक्सन’ मा राजनीतिक दबाब परेका कारण कारबाही प्रक्रिया बिथोलिएको स्रोतको दाबी छ । 


यस्तो छ मुद्दा


विभागले गत भदौमा पूर्व सांसद राजकुमार अग्रवालको नाममा बारामा रहेको शिवशक्ति घ्यू उद्योगले उत्पादन गरेको फेमिली तोरीको तेलमा अनुगमन गर्ने क्रममा अखाद्य बस्तु भेटिएको थियो । काठमाडौंबाट बारा पुगेको विभागको टोलीले उद्योगमा छापा पार्दै अर्को निर्देशन नआएसम्म तेल उत्पादन नगर्न र बजार नपठाउन निर्देशन दिएको थियो ।


विभागले तेलमा अखाद्य बस्तु भेटिएपछि सील गर्दैै आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई भनेको थियो । 


तर, जिप्रका बाराले यत्रो ठूलो उद्योगमा सील लाउन नपाउने भन्दै विभागलाई असहयोग गरेको स्रातको दाबी छ । तर बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजय नारायण मानन्धरले भने ठूलो उद्योगलाई अधाधुन्ध बन्द गर्न नमिल्ने सुझाव दिए पनि प्रशासनले प्रहरी पठाएको तर विभागले सील नगरी फर्किएको लोकान्तरलाई बताए ।


बिभागले आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि तत्कालीन सांसद रहेका उद्योग सञ्चालक अग्रवालले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा अदालतले उद्योगको उत्पादन नरोक्न आदेश दिएको थियो । 
उद्योगका सञ्चालक राजकुमार अग्रवाल भने पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनी यसअघि कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रि प्रजातन्त्र पार्टीका नेपालबाट पर्साका सांसद थिए । 


अर्को घटना

केही दिन अघि विभागले निजी क्षेत्रको नर्भिक अस्पतालले विरामीसँग गैर कानूनी रुपमा अस्पताल सेवा शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि अनुगमन गरेको थियो । 


अस्पतालले गैर कानूनी रुपमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लिएको प्रमाण भेटेको र एक सय शैयाका लागि अनुमति लिएको भए पनि एक सय ३० शैया सञ्चालन गरिरहेको भन्दै विभागले अस्पताल प्रशासनलाई ३ दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन बोलाएको थियो । 


उद्योगपति वसन्त चौधरीको नाममा रहेको नर्भिक अस्पतालले समयमा स्पष्टिकरण दिन आनाकानी गरे पनि अन्त्यमा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंह बिभाग पुगेको स्रोतले बताएको छ । 
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने अस्पताल प्रशासनले आवश्यक कागजात र स्पष्टिकरण दिइसकेको जानकारी दिए । दाहालले लोकान्तरलाई भने, ‘हामीले अस्पताललाई तीन दिनको समय दिएका थियौं, चौधरी आफैं नआए पनि कार्यकारी निर्देशकले आवश्यक कागजपत्र दिइसक्नुभएको छ ।’  उनले राजस्वको विषयमा राजश्व अनुसन्धान विभागसँग मिलेर अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको लोकान्तरलाई जानकारी दिए । 

तर, श्रोतका अनुसार कारवाही रोक्नका लागि उपप्रधानमन्त्री कमल थापा र आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्दले विभागमा दवाब दिइरहेका छन् । अस्पताल प्रशासनले भने उक्त मुद्दा मिलिसकेको दाबी गरेको छ ।  


विभागको कार्यक्षेत्रमा राजनीतिक दबाब आएको हो ? लोकान्तरको प्रश्नमा विभागका महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो काम गरिरहेका छौं, त्यस्तो दबाब छैन ।’ तर विभाग निकट स्रोतले भने ठूला उद्योगमा गरिने छानबिनमा राजनीतिक रुपमा चर्को दबाब खेप्नुपर्ने हुँदा कारबाही हुन नसकेको बताउँछ ।  


यसअघि चर्चित बनेको दरवार मार्गका व्यवसायीको ठगी काण्ड पनि लामो समय बार्गेनिङमा रहे पनि अन्त्यमा कुरा नमिले पछि मुद्दा प्रहरीको जिम्मा लगाइएको स्रोतको दाबी छ ।  चर्को मूल्य असुल गरिरहेको अवस्थामा विभागको अनुगमन टोलीले फेला पारेपछि दरवारमार्गका ९ पसलमा सीलवन्दी गरिएको थियो । व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

कात्तिक २९, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस