साहित्य

नेपाल-भारत: अन्तर्विरोधमा अडिएको सम्बन्ध

श्याम सरण १५ वर्षअघि  (सन् २००२) नेपालका लागि राजदूत भएर आएका भारतका कूटनीतिक कर्मचारी हुन् । त्यस बखत नेपाल ‘माओवाद’ को आवरणमा हिंसात्मक विद्रोहमा लागेका मानिसहरूबाट आक्रान्त थियो । निर्दोष, निरपराध नेपालीहरूलाई प्रचण्ड-बाबुरामको निर्देशनमा सञ्चालित ‘क्रान्ति’ को बलिवेदीमा ज्यूँदै होमिदै थियो । अर्बौंका राष्ट्रिय भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भैरहेका थिए । यता, राजधानी काठमाडौंमा दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्र नेपालको राजसिंहासनमा बसेको डेढवर्ष भएको हुँदो हो ।

श्याम सरण राजदूतको पदमा २२ महीना बसे, र नेपालबाट दिल्ली डाकेर उनलाई भारतको परराष्ट्र (विदेश) सचिव नियुक्त गरियो । अर्को शब्दमा उनी राजदूतहरूको तालुकवाला निकायकै प्रमुख हुन पुगे । आफू राजदूत छँदा काठमाडौंबाट सुझावी प्रतिवेदन दिल्ली पठाउँथे, सचिव भएपछि विश्वभर छरिएका भारतीय राजदूतहरूबाट प्राप्त हुने त्यस्ता प्रतिवेदन पढेर निर्णय गर्ने, गराउने ठाउँमा बहाली गर्न पुगे । भर्खर नेपालबाट फर्केका सरणलाई नेपालको मामीलामा अतिरिक्त चासो नहुने कुरै भएन । र, २०६३ साल बैशाखमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको घोषणा गर्दा दिल्लीबाट भारत सरकारको औपचारिक प्रतिकृया दिने काम यिनै सरणले गरेका हुन् ।

सन् २००६ सेप्टेम्बरमा सरकारी सेवाबाट निवृत्त श्याम सरणले दश वर्षपछि भर्खरैजसो संस्मरणात्मक किताब छपाएका छन् । भारतले विश्वलाई कसरी हेर्छ (हाउ इण्डिया सिइज् द वर्ल्ड) नामक तीनखण्डे किताबको दोस्रो खण्ड भारतको छर-छिमेकमा केन्द्रित छ । त्यसभित्रको एउटा सिङ्गै अध्याय नेपालको बारेमा छ ---अन्तर्विरोधमा अडिएको सम्बन्ध भन्ने आशयको शीर्षकमा ।   

भन्नु परोइन, श्याम सरण भारतीय कर्मचारी भएकोले उनले नेपालमा रहे पनि भारतमा बसे पनि भारतकै सोझो हुने काम मात्र गर्दथे; काठमाडौंमा खटिँदा पनि उनले गरेको त्यही हो र गर्ने पनि त्यही नै हो । सरणले नेपालको भलाइ हेर्नुपर्थ्यो भनेर नेपालमा कसैले सोचेका भए त्यो मूर्खता हुन्थ्यो; हुन्छ । अहिलेका मञ्जिवसिंह पुरीले पनि दिल्लीले लगाए-अह्राए बमोजिम् भारतकै स्वार्थ अनुकूलका काम हेर्ने-गर्ने हो । नेपालमा भारतको प्रभाव घट्न नदिने र चीनको प्रभाव बढ्न नदिने निर्देशन सहितको जिम्मेवारी लिएर आएका होलान् पुरीले पनि । किनभने सरणको किताब पढ्दा यतिखेरको दिल्लीको ठूलो व्यग्रता भनेकै नेपालमा चीनको प्रभाव विस्तार हुन थालेकोमा छ । भनौं, यो भारतको राजनीतिक-कूटनीतिकवृत्तमा निर्मित बलियो अवधारणा (पर्सेप्सन) हो । धरातलीय यथार्थ यो हो कि होइन त्यो बेग्लै विवेचनाको विषय हुन सक्छ ।

चीनको चिन्ता

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा, साविकको सोभियत संघ विघटन भएपछि प्रतिद्वन्द्वी नभएको विश्वशक्ति बन्न पाएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले विगत एक दशकयता नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनलाई चुनौतीको रूपमा लिन थालेको छ, र एक्लैले चीनको सामना गर्न गाह्रो पर्ने ठानेको छ । त्यसै हुनाले अमेरिका जापान र भारतलाई आफूतिर तान्ने काममा व्यस्त रहिआएको छ यद्यपि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछिको अमेरिकी प्रशासन फितलो हुँदै आएको छ । ट्रम्पको हालैको एसिया-यात्राले दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई एक तहमा आश्वस्त पार्न खोजेको देखिन्छ तर अमेरिका आफैं कति ढुक्क छ यसै भन्न कठिन छ ।

यता, विश्वले ‘दक्षिण एसिया’ भनेर चिनेको भूखण्डलाई दिल्लीका शासक-प्रशासक अझै ‘भारतीय उपमहाद्वीप’ भन्ने गर्छन् र यस भेगका देशहरूको निग्रानी-नियन्त्रणको जिम्मा अंग्रेज मालिकहरूले सन् १९४७ मा आफूलाई सुम्पेर गएको ठान्दछन् । यस्तै सोचको जल्दाबल्दा प्रमाण हुन् श्याम सरण र उनको किताब । सरण सन् १९७० मा जागीरमा पसेर ३६ वर्ष सरकारी सेवामा रहेका जिम्मेवार कूटनीतिक अधिकृत हुन् जसले अंग्रेजले भारत छोड्दा नै एउटा नयाँ देश (पाकिस्तान) बनेको नाङ्गो यथार्थलाई समेत ठीकसित ठम्याउन सकेको देखिएन ।  बंगलादेश स्वतन्त्र देशको रूपमा अस्तित्वमा आएको भारतकै सक्रीय सहयोगबाट हो भन्ने सरणले ‘सार्क’ स्थापना हुँदा बंगलादेशले समेत भारतलाई घेराबन्दी गर्न चाहने अरू मुलुकहरूको साथ दियो भनी शिकायतको स्वर निकालेका छन् ।

छिमेकसितको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने भारतीय नीति फेरि एकपल्ट चर्चामा आएको त छ, तर दिल्लीका व्यवहार भने फेरिएका छैनन् --- हेप्ने करेप्ने शैलीकै छन् । पह्रार साल नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी यस परिप्रेक्ष्यको ताजा दृष्टान्त हो ।

इतिहासले पुष्टि गरेको तथ्य हो, नेपाल अंग्रेजको उपनिवेश थिएन, चीनको उपनिवेश पनि रहेन । श्याम सरणले नै ठाउँ-ठाउँमा उध्दृत गरेका छन् अमेरिकी विद्वान् हेनरी किसिञ्जरलाई । हो, तिनै किसिञ्जरले विश्व व्यवस्था (वर्ल्ड अर्डर) पुस्तकमा प्रष्टसित लेखेका छन्: ठूला भनिने देशहरूको चेपुवामा रहेर पनि स्वतन्त्रता जोगाउने खुबी भएको देश हो नेपाल भनेर । तर श्याम सरण र उनकै जस्तो मानसिकता बोकेका भारतीय नेता तथा कर्मचारी यस्तो  वास्तविकता स्वीकार गर्ने क्षमता नै राख्दैनन् ।      

भारतको मानसिकता

श्याम सरणले कौटिल्यको अर्थशास्त्रको हवाला दिँदै अन्तर्देशीय सम्बन्ध सञ्चालनमा साम, दान, दण्ड र भेदको उपयोग गर्नुपर्ने मान्यता राख्दै त्यसको लम्बाचौडा व्याख्या गरेका छन् । तिब्बतलाई चीनले ‘कब्जा’ गरेको हो तर वर्षौंपछि सिक्किमलाई भारतमा ‘समावेश’ मात्र गरिएको हो भन्ने लगायतका उनका लेखाइको अभिप्राय अनेक पृष्ठहरूमा प्रकट भएका छन् । श्रीलङ्का र माल्दिभ्स्‌को प्रसङ्गमा सरणले यी दुई देशको सुरक्षाको जिम्मेवारी भारतले ‘उत्तराधिकारको रूपमा पाएको कार्यादेश’ ( इन्हेरिटेड म्यान्डेट ) अन्तर्गतको हो अरे । दिएको तिनै अंग्रेजले त होला ।

कुनै कुनै छिमेकी देशमा भारतीय हस्तक्षेप ‘राजनीतिक र कूटनीतिक’ प्रकृतिको हुने गरेको  सरणको दाबी छ । उदाहरणमा अघिसारेका छन् नेपाल । लेख्छन् :२०४६ साल र २०६२/६३ दुबै आन्दोलनमा भारतले भूमिका खेलेको थियो । गाँसिएर आउने कुरो भयो, नेपालको राजतन्त्र पाखा लगाउने काम दिल्लीकै दाउपेचबाट भएको थियो । सहजै बुझ्न सकिन्छ, विगत दुई वर्षयताका घटनाक्रममा दिल्लीले नेपालमाथि दण्ड (नाकाबन्दी) र भेद (मधेसी-पहाडी बीच कलहको बिउ छर्ने काम) एकैसाथ प्रयोग ग-यो ।

राजदूत भएर नेपाल आउँदा श्याम सरणलाई शुरूमै नेपाल-भारत सम्बन्धमा अन्तर्नीहित अन्तर्विरोधको अनुभव भएछ: एकातिर साँस्कृतिक आयामले झाङ्गिएको जनता-जनता बीचको सम्बन्ध छ, अर्कोतिर भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दैन र ‘ठूल्दाइ’ भएर घरेलु मामीलामा समेत हस्तक्षेप गर्छ भन्ने व्यापक जनधारणा छ । सरणको यो ठम्याइ ठीकै हो किनभने अयोध्या-जनकपुर, पशुपतिनाथ-विश्वनाथ (वाराणसी) लुम्बिनी-सारनाथ लगायतका कुराले जनस्तरको सम्बन्ध निकट देखिन्छन् । त्यस्तै, रामायण र महाभारत दुबै देशमा लोकप्रिय ग्रन्थ हुन् ।

आध्यात्मिक पक्षलाई सबल तुल्याउने यस्ता विषय अनेकानेक छन् तर दिल्लीको किल्लामा बसेर सिङ्गो भारतको शासन-प्रशासन चलाएको दाबी गर्ने शासक र प्रशासकहरूको छिमेकी मुलुकहरूप्रतिको व्यवहार सन् १९४७ देखि नै अमैत्रीपूर्ण मात्र हैन शत्रुवत् समेत हुने गरेका छन् । जस्तो नाकाबन्दीको कुरो, जुन लडाञीमा संलग्न शत्रु मुलुकमाथि मात्र लगाइन्छ । तर ‘छिमेकी मित्रराष्ट्र’ भनी सम्बोधन गर्दै औषधि र अस्पतालमा आवश्यक पर्ने अक्सिजनको आपूर्ति समेत रोक्ने अमानवीय काम भारतको सरकारबाट नेपालमाथि पटक-पटक गरेका छन् । २०२७ साल र २०४५ सालका तीता अनुभव पनि नेपालीजनको मस्तिष्कमा गडेकै छ ।

नेपालले पैसा तिरेर खरीद गरेको इन्धन र दैनिक उपयोगका अन्य मालवस्तु पनि भित्र्याउन नपाओस् भनी थरीथरीका अवरोध तेर्स्याउने दिल्लीको आदेश रक्सौलका कर्मचारीले (चित्त नबुझे पनि) पालना गर्नुपरेको छ । विहार राज्यमा थातथलो भएका श्याम सरणले यो तथ्य नबुझ्ने कुरै भएन ।

तथ्यको ठाउँमा कथ्य

व्याख्या, विश्लेषण आ-आफ्ना होलान् तर तथ्य, तथ्याङ्क सबैका एकै हुन्छन् (हुनैपर्छ) । एक समय भारतमै राजदूत रहेका अमेरिकी सिनेटर ड्यानियल प्याट्रिक मोइनियानले भनेका रहेछन्: हरेक मानिसले विचार ‘आफ्नो’ राख्न पाउँछ, तर तथ्यहरू आफैं सिर्जना गरेर राख्न भने पाउँदैन । [Everyone is entitled to his own opinion, but not to his own facts.] श्याम सरणको पुस्तकको नेपालसम्बन्धी अध्यायलाई यस चर्चित मान्यताको कसीमा घोट्दा पटक-पटक आश्चर्यमा परिन्छ । जस्तो, २०६१ साल माघमा राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिने राजा ज्ञानेन्द्रले १३औं सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपालले चीनलाई सार्कको सदस्यता दिलाउने प्रयास ग-यो भनेर लेखिएको छ । तर अभिलेखमा पाइने तथ्य अर्कै छ र त्यो हो :  सन् २००५ नोभेम्बरको ढाका सम्मेलनमा अफगानिस्तान सार्कको आठौं सदस्य-राष्ट्र बन्यो र चीन चाहिँ पर्यवेक्षक ।

सामान्य ज्ञान भएको जोसुकैले जानेको तथ्य हो, चीन दक्षिण एसियाको भूगोलमा पर्दैन र चीनले सदस्यता पाउँ भनेर त्यस बखत दर्खास्त दिएको जानकारी सार्वनिक भएको छैन । उसले पर्यवेक्षकको हैसियत खोजेको थियो त्यही पायो । कदाचित् नेपाली पक्षले चीनलाई पर्यवेक्षक हुन दिनुपर्छ भनेकै थियो भने पनि त्यो कसरी अनर्थ वा आपत्तिजनक कुरो हुन गयो ? आखिर सार्कको बडापत्र (चार्टर) ले कुनै पनि प्रस्तावको छिनोफानो सर्वसम्मतिबाट मात्र हुने प्रावधान राखेको छ, र चीनलाई पर्यवेक्षक छनोट गर्ने निधो भारत समेतको सहमतिबाट भएको थियो । यसमा अनौपचारिक रूपमा अथवा अन्य केही कुरा भएको भए राजाका अति विश्वासी परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले यथार्थ सार्वजनिक गरेको हुनुपर्ने हो ।

जे होस् , श्याम सरणले यति गहन र व्यापक चासोको विषयमा समेत ‘आफ्नै तथ्य’ प्रस्तुत गरेका छन्  भने अन्य कति ठाउँ र सन्दर्भमा अधुरा र बङ्ग्याइका सूचना प्रयोग गरेका होलान् ? शङ्का सन्देह रहने नै भयो । जस्तो, २०६३ साल बैशाख ११ गते शाही घोषणाले पुन:स्थापित गरेको प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ गते आफ्नो बेग्लै ‘घोषणा’ जारी ग-यो जसमा अब उप्रान्त नेपालको राजगद्दीको उत्तराधिकारीमा छोरा मात्र हैन छोरी पनि हुनसक्ने प्रावधान राखियो । तर यता सरणका कथन पत्याउँदै जाने हो भने नेपालमा राजतन्त्र उन्मुलन गर्ने निर्णय जेठ ४ गते अघि  नै भैसकेको थियो ! 

सरण यसबारेको विस्तृत जानकारी नदिइकन एकैचोटि पुग्छन् माओवादीहरूलाई  भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर ल्याउने तयारीको विषयमा, र भन्छन् : भूमिगत भएकाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने काम हुनु अगावै मैले सिलिगुडीको एक ‘सुरक्षित घर’ मा प्रचण्ड र बाबुरामसित भेटवार्ता गरें । भेटको बन्दोबस्त हाम्रो विदेशी गुप्तचर निकाय रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ् (रअ) गरेको थियो ।   (सरणले यस निकायको नाम यही एक ठाउँमा मात्र गरेका छन् )

श्याम सरणले सिलिगुडी वार्तामा शान्ति प्रकृया कार्यान्वयनको सिलसिलामा माओवादीलाई बहुदलीय प्रणालीमा आउन मनाएको आदि कुरा मात्र लेखेका छन् । बरु त्यसको लगत्तै पछिको अनुच्छेदमा भने गडगडाएको शैलीमा लेख्छन् : सन् २००८को मे २८ तारिखका दिन २४० वर्षीय शाहवंशको अन्त्य भयो, राजतन्त्र अन्ततोगत्वा ढल्यो । नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश ग-यो । सरणले यस ‘उपलब्धि’मा आफ्नो योगदान रहेको पर्याप्त सङ्केत रहेको बुझिने वाक्यहरू कोरेका छन् ।

लाग्छ, सिलिगुडीको बैठक नै राजतन्त्र अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा निर्णायक तुल्याइयो यद्यपि औपचारिक, नीतिगत निधो प्रणब मुखर्जी र मनमोहन सिंहको तहबाट दिल्लीमा गरियो होला । जगजाहेर छ, भारत र चीनजस्ता बलशाली देशको चेपमा रहेको नेपालको स्वतन्त्रता जोगाउन सघाउ पुग्ने संस्था र मान्यताबारे नेपाली जनताले विवेकसम्मत निष्कर्षमा पुग्न पाएको अवस्था नै थिएन । अनुमान गर्न सकिन्छ, जन-आन्दोलनको ‘राप र ताप’ छँदै राजतन्त्र फाल्ने काम गरिहाल्नु पर्छ भन्ने सल्लाह नेपालका नेतागणले सरणबाटै पाएका थिए । 

धरातलीय यथार्थ

ग्रामीण भेगमा चल्तीको उखान हो: ..सक्यो दैलो देख्यो ।

माग नै नगरेको कुरा पाउँदाको तत्कालको प्रसन्नताबारे अहिले घोत्लिनेहरू नेपालमा त होलान् नै, उता भारतमा पनि परिस्थितिको सही समीक्षा गर्ने मानिस सतहमा आउन थालेछन् । र, अहिले आएर श्याम सरण आफैं यस्ता बुध्दिजीवीहरूको लहरमा उभिएछन् । भारत र चीनसित सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने बाध्यतामा रहेको नेपालले चीनसित सम्पर्क बढाउना साथ भारतको सुरक्षा चिन्ता एकाएक अकासिनुलाई सरणले सधैं उचित नहुने ठान्दछन् ।

अर्को ठाउँमा भन्छन् : नेपालसित जोडिने राजमार्ग र रेलमार्गहरूको स्तरोन्नति गर्ने, एकीकृत सीमाचौकीहरू सञ्चालन गर्ने भारतीय वचनबध्दता भएका वर्षौंवर्ष कागजी एजेण्डामा थन्किएपछि चीनले तिब्बतको बाटो नेपाल जोड्ने सडक रेलहरू निर्माण ग-यो भनेर कोकोहोलो गर्नुको के औचित्य हुन्छ र ? मेरो मान्यता रहिआएको छ: खाली ठाउँ त्यसै छोडिरह्यो भने कोही-न-कोही आएर पसिहाल्छ ।     

माथि पनि लेखियो, नेपालबाट राजतन्त्र उखेल्न आफूले गतिलै भूमिका खेलेको सरणको दाबी छ । यसक्रममा उनले २०६३ साल बैशाखको आरम्भमा डा.करण सिंहसाथ नेपाल आएको प्रङ्गको पनि उल्लेख गरेका छन् । राजदारबारमा प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत डा.सिंह राजा ज्ञानेन्द्रलाई शक्तिविहीन आलङ्कारिक राजा भएर रहन राजी गराउँदै थिए अर्कोतिर सैनिक मुख्यालयमा गएर श्याम सरण सेनाप्रमुख प्यारजङ्ग थापालाई चेतावनीयुक्त प्रश्न गर्दैथिए : तपाञी शाही सेनाको प्रमुख भैरहने कि नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्ने ? पृष्ठ १६० मा चर्चित त्यो संवाद राजतन्त्र पाखा लगाउने कामको गतिलो कडी थियो भन्ने किसिमको जिकीर राख्ने सरणले राजा महेन्द्रको सम्बन्धमा भने बेग्लै विचार पोखेका छन् जसले कतिपय मानिसलाई विष्मयमा पार्न सक्दछन् ।

काठमाडौमा राजदूत भै बस्दा गरेको अध्ययनको आधारमा होला, श्याम सरण भन्छन् : महेन्द्रको राज्यकाल महत्वपूर्ण थियो किनभने नेपालको स्वतन्त्र चिनारी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण त्यसै कालखण्डमा भएको थियो । चीन र जापान जस्ता देशहरूसित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनु र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउनु (सन् १९५५)  उल्लेख्य उपलब्धि हुन् । त्यसैगरी, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संविधान जारी हुनाले (सन् १९५९) लामो समयदेखिको संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य हुन पायो । खालि त्यो संविधान राजाको निगाहबाट भन्दा निर्वाचित निकायमा छलफल भै आएको नतीजाको लिखत हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । नेपालका राम्रा पक्ष केलाउने सन्दर्भमा सरणले यहाँको हावापानी र भौगलिक अवस्थितिले यो मुलुक उच्चस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा दिने स्थान हुनसक्ने देखेका छन् । पर्यटनको सम्भावना उत्तिकै छ । जलविद्युत् निर्यातक हुनसक्ने देशमा भारतबाट बिजुली आयात भैरहेको छ जुन विडम्बना हो ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध निकट भएर पनि न्यानो हुन नसकेको निचोड निकाल्दै श्याम सरण भन्छन् : अरू छिमेकीहरूसितको जस्तै नेपालसितको भारतको व्यवहार पनि घटना-विशेष र सङ्कटका बेला मात्र सक्रीय हुने किसिमको रहँदै आएको छ । छिमेकीले पाउनु पर्ने प्राथमिकता प्रदान गर्ने अभिप्रायबाट निर्देशित हुन सकेको छैन ।

यहाँछेउ सरण थप्छन्: नेपालमा हाम्रो (भारतको) प्रभाव घट्दो छ भन्ने चिन्ताको आडमा नेपालको घरेलु राजनीतिमा हात हाल्ने सक्‌सक् गर्ने अनि नेपालका नेतागणमध्ये कसैलाई भारतका मित्र र कसैलाई भारतका शत्रुको बिल्ला भिडाइदिनेजस्ता परिपञ्च जहिलेसुकै प्रत्युत्पादक हुँदै आएका छन् । यस्ता हस्तक्षेपकारी कार्यले नेपालका जनतामा भारत-विरोधी भावना तीव्र हुनजान्छ र छँदाखाँदाका मित्रहरू समेत शत्रुमा परिणत हुन पुग्छन् ।

अन्त्यमा श्याम सरण आफ्नै भारत सरकारलाई सुझाउ दिन्छन् : एउटा प्रष्ट नीति बनाएर त्यसैमा अडिने गर्नु उचित हुन्छ, व्यक्ति-व्यक्तिको पछि लागेर साध्य हुँदैन ।

 

***ध्रुवहरि अधिकारी

मंसिर २, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस