विश्लेषण : आलेख

गाउँसभाको कार्य सञ्चालन: कस्तो कानून बनाउने ?

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आधारित स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा संविधानद्वारा स्पष्ट रुपमा स्थानीय कार्यपालिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाको संरचनाको व्यवस्था गरिएका छन् । सम्पूर्ण मुलुकका लागि एकीकृत न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरिएतापनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका हकमा संविधानमा उल्लेख गरिएका संवैधानिक प्रावधानहरूले स्थानीय तहलाई शक्तिको विभाजनमा उत्तिकै बलियो समकक्षीको रुपमा उभ्याएको छ । नयाँ संविधानले सृजना गरेको स्थानीय तह संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले प्रत्यायोजित गरेका अधिकारहरू प्रयोग गर्ने शासकीय इकाइ मात्र नभई संविधान प्रदत्त शासकीय अधिकार प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र अधिकार समेत राख्दछ ।

संविधानमा सानातिना तथा झिनामसिना सबै प्रावधानको अपेक्षा गरिनुहुँदैन ।  संविधान त्यो रूपमा लेखिएको पनि छैन । सरकारले बनाएका ती नियम–कानुनले तत्कालको खाँचो अवश्य नै पूरा भएको छ । 

यसै सन्दर्भमा संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकारको सूचीका रुपमा अनुसूची ८ को व्यवस्था गरेको छ । यी सबै धाराहरूले कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा स्थानीय तहको क्षमतालाई उल्लेख गर्दछन् । यसमा उल्लिखित अधिकारहरू स्थानीय तहले संविधानको प्रावधानहरू बमोजिम स्वायत्त रुपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् । त्यस्तै स्थानीय तहले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा समावेश गरिएका सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रयोग गर्न सक्दछ । यस्ता साझा अधिकारहरूको प्रयोग गर्दा संविधानले उल्लेख गरेका विभिन्न प्रावधानहरू बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार पय्रोग गर्ने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने गाउँसभा तथा नगरसभाको हैसियत अघिल्ला संविधानहरू अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका स्थानीय सरकारभन्दा आधारभूत रुपमा फरक छन् । यो फरकलाई बुझेर स्थानीय तहले संविधानको भावना अनुसार तेस्रो तहको संघीय शासनका रुपमा काम गर्नु, गराउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । 

हाल नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । मुलुक भित्रका सम्पूर्ण गाउँपालिका तथा नगरपालिका एवम् गाउँसभा तथा नगरसभाले आफ्नो संवैधानिक हैसियतको प्रयोग गर्न शुरु गरिसकेका छन् । स्थानीय तहको कामकारबाहीलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले मार्गदर्शनका लागि नेपाल सरकारले व्यापक रुपमा विभिन्न नमूना कानूनहरू मस्यौदा गरी उपलब्ध गराएर स्थानीय तहको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गरेको छ । 

यी नमुना कानूनहरूलाई सबै स्थानीय तहहरूले ग्रहण गरी प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । विशेष गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न खोजेको छ । तथापि नेपाल सरकारका यी प्रयासहरू संघीय शासन प्रणालीको तेस्रो तहको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका गाउँसभा वा नगरसभाका लागि केवल प्रस्थान विन्दु मात्र हुन् । शून्यबाट अघि बढ्न नियम–कानून चाहिन्छन् ।

संविधानमा सानातिना तथा झिनाममिना सबै प्रावधानको अपेक्षा गरिनु हुँदैन । संविधान त्यो रुपमा लेखिएको पनि छैन । सरकारले बनाएका ती नियम–कानूनले तत्कालको खाँचो अवश्य नै पूरा भएको छ । 

तर दीर्घकालमा हाम्रा आवश्यकताहरू बढ्दै जानेछन् । शुरु गरिएका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने जिम्मेवारी पनि बढ्दै जानेछ । नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाली संघीयताको तेस्रो तहका रुपमा स्थानीय व्यवस्थापिकाबारे उल्लेख गरेका प्रावधानहरू निकै गहिरा छन् ।

तथापि अहिलेसम्म हामीबाट भएका तयारीहरू पर्याप्त लाग्दैनन् । तिनलाई पर्याप्त बनाउन स्थानीय व्यवस्थापिकाका रुपमा स्थानीय संविधानद्वारा स्थापना गरिएका गाउँसभा वा नगरसभालाई पूर्ण संसदीय संरचनाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै उद्देश्यले नै काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ लले संविधानले कायम गरेको आदर्श बमोजिम व्यापक रुपमा छलफल गरी स्थानीय आवश्यकता बमोजिम काँटछाँट वा परिमार्जन गर्दै अपनाउनका लागि गाउँसभा तथा नगरसभाको अलग–अलग कार्य सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको हो ।

तेस्रो तहको व्यवस्थापिकाका रुपमा स्थापित गाउँसभा वा नगरसभा स्थानीय स्तरका संसदहरू हुन् । संविधानले गाउँसभा तथा नगरसभालाई व्यवस्थापिका भनेको छ । जसरी संघीय वा राष्ट्रिय स्तरमा संसदको भूमिका हुन्छ, वा प्रादेशिक स्तरमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको भूमिका हुन्छ । त्यसैगरी र त्यही अर्थमा स्थानीय स्तरमा गाउँसभा वा नगरसभाको भूमिका हुनुपर्छ । व्यवस्थापिका भन्ने बित्तिक्कै केही संसदीय संरचना एवम् मापदण्डको विद्यमानतालाई स्वतः बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो व्यवस्थापिकाको रुपमा कामकारबाही गर्नका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने सामान्य परम्परा हो । यसका प्रष्ट मूल्य मान्यताहरू छन् । आव्हान गरिएको संसदको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था यसै परम्पराको एउटा कडी हो । सभालाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि यसभित्रै पनि विभिन्न समितिहरूको व्यवस्था गरिन्छ । सभाको समिति भनेको के हो ? यसले कसरी काम गर्दछ ? स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू के के हुन् ? विधेयक दर्ता, छलफल र पारित कसरी गर्ने ? राजस्व र व्यय (बजेट) सम्बन्धी कार्यविधि के के हुन् ? सभाले विनियोजन तथा अर्थ विधेयक कसरी पारित गर्दछ ? संसदीय कामकारबाही गर्दा शून्य समय र विशेष समयको व्यवस्था कसरी गर्ने ? प्रश्नोत्तरको प्रणाली के हो ? सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा कसरी छलफल गर्ने ? स्थानीय संसदको रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा कुन तरिका अपनाउने ? सभा सदस्यहरूको विशेषाधिकार के के हुन् ? उनीहरूको आचरणका नियमहरू के के हुन सक्छन् ? यस्ता सबै विषयहरू निर्क्याैल नगरिकन गाउँ सभा वा नगर सभाले व्यवस्थापिकाको काम गर्न सक्दैन । 

यस्ता विषयहरूलाई समयमै व्यवस्थापकीय एवम् संसदीय कार्य सञ्चालन सम्बन्धी नियमहरूबाट बाँध्न नसक्ने हो भने निर्वाचित गाउँसभा वा नगरसभाहरू हिजोको स्थानीय निकायभन्दा माथि उक्लिन सक्ने छैन । यसको तात्पर्य के हो भने उनीहरू संघीयताको तेस्रो तहको संसदका रुपमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्न गाह्रो हुनेछ । संरचनाहरूको महत्व नबुझिदिँदा व्यवस्थापिकाको सांगठनिक क्षमता कमजोर हुन पुग्नेछ । यसै उद्देश्यले काठमाण्डौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल ले यस पुस्तिकामा यो नियमावली प्रस्ताव गरेको हो ।

हाम्रो उद्देश्य केवल उपरोक्त व्यवस्थापकीय संरचनाहरू निर्माण गर्नुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने नेपालको नयाँ संविधानले जसरी संघीय वा राष्ट्रिय तहमा तथा प्रादेशिक तहमा संसदीय प्रणालीको शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरेको छ, त्यसैगरी स्थानीय तहको हकमा त्यस्तो शासकीय प्रणालीलाई प्रयोग गरिएको छैन । संघमा वा प्रदेशमा संसदबाट सरकार निर्माण हुन्छ । त्यसरी संसदभित्रबाट बनेको सरकार निःसन्देह संसदप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ । 

सरकारले यो उत्तरदायित्व निरन्तर निर्वाह गर्न सकेन भने संसदले त्यस्तो सरकारलाई हटाउनका लागि अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल वा निर्णय गर्न सक्दछ । सरकारले निरन्तर रुपमा आफूप्रति संसदको विश्वास छ भन्ने देखाउनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा संसदमा विश्वासको मत लिई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । यस्तो संसदीय व्यवस्थामा संघीय वा प्रदेश सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा भएको संसदबाट आफूले चाहेजस्तो कानुन तथा नीति पारित गराउने वा बजेट स्वीकृत गराउने हैसियत राख्दछ । यसैगरी सरकार निर्माण गर्ने दल वा दलहरूले सरकारप्रति नरम एवम् सहयोगी दृष्टिकोण राख्दछन् । अरुले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छन् । उनीहरूले सरकारको आलोचना वा समालोचना गरी शासकीय वा नीतिगत विषयहरूमा वैकल्पिक दृष्टिकोणहरू जनता समक्ष राख्दछन् । यही दृष्टिकोणबाट संसदीय व्यवस्थामा जनतालाई परिचालित गरिन्छ । समग्रमा यी संसदीय व्यवस्थाका सामान्य विशेषताहरू हुन् । तर यी विशेषताहरू स्थानीय संसद्का रुपमा गाउँसभा वा नगरसभाका हकमा लागु हुँदैनन् । यसको कारण के हो भने गाउँसभा र नगरसभाको संसदीय चरित्र संघीय वा प्रादेशिक संसदभन्दा फरक छ ।

यो फरकलाई पर्याप्त रुपमा बुझिएन भने गाउँसभा वा नगरसभा तेस्रो तहको व्यवस्थापिकाका रुपमा चल्न सक्ने छैनन् ।

अतः गाउँसभा वा नगरसभाको सांगठनिक स्वरुपलाई प्रष्टसँग बुझ्नु पर्दछ । स्थानीय तहको संसदको रुपमा गाउँसभा वा नगरसभाको निर्वाचन सम्पूर्ण रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुन्छ । गाउँसभा वा नगरसभाले सभाभित्रको राजनीतिक हैसियतका आधारमा स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने होइन ।

राजनीतिक रूपमै निर्वाचित भएतापनि आफूहरूबीचको विविधतालाई समभाव राख्दै सरकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मिलेर काम गर्न सकेको अवस्थामा शक्ति सन्तुलन सम्भव हुन्छ । मिल्न नसक्दा सरकारका कामकारबाहीहरू सजिलो गरी सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुन्छन् । गाउँ कार्यपालिकामा सरकार प्रमुख अध्यक्ष हुन्छन् भने उपप्रमुख उपाध्यक्ष हुन्छन् । यसका साथै सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चारजना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेको दुईजना सदस्य गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य हुन्छन् ।

यी सबै पदाधिकारीहरू मिलेर स्थानीय सरकारको गठन भएको हुन्छ । यी सबैलाई राजनीतिक रुपमा एकढिक्का पारेर वा बहुमतको प्रक्रियाबाट मात्र स्थानीय सरकार चल्न सक्दछ । स्थानीय सरकारको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले जस्तो मन्त्री छान्ने अधिकार हुँदैन । 

स्थानीय कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरूमाझ उनले साझा मञ्चको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हुनसक्छ, स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी वा सदस्यहरू विभिन्न दलहरूबाट निर्वाचित भएका हुन् । हुनसक्छ, उनीहरू कुनै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका रुपमा भन्दा पनि स्वतन्त्र रुपमा नै निर्वाचित भएका हुन् । 

राजनीतिक रुपमै निर्वाचित भएता पनि आफूहरू बीचको विविधतालाई समभाव राख्दै सरकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मिलेर काम गर्न सकेको अवस्थामा शक्ति सन्तुलन सम्भव हुन्छ । मिल्न नसक्दा सरकारका कामकारबाहीहरू सजिलो गरी सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।

स्थानीय कार्यपालिका गाउँसभाप्रति उत्तरदायी पनि हुँदैन । गाउँसभा संसद अवश्य हो । तर यसले गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत कसैलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई वा अन्य किसिमले हटाउन सक्दैन । त्यस्तै गाउँपालिकाका सदस्यहरूलाई अनुगृहीत गर्नुपर्ने गाउँसभाको कर्तव्य पनि होइन । यी विशेषताहरूलाई हेर्दाखेरि गाउँ कार्यपालिका वा गाउँसभाको कामकारबाही गर्ने तौरतरिका संसदीय मान्यतामा आधारित हुन सक्दैनन् । नगर सभाको सम्बन्धमा पनि यिनै मान्यता स्थापित गरिएका छन् । यी मान्यताहरूलाई बुझेर नै गाउँसभा तथा नगरसभाको कार्य सञ्चालन नियमावली प्रस्ताव गरिएको हो ।

स्थानीय सरकारका रुपमा गाउँपालिकाको संवैधानिक हैसियत अध्यक्षात्मक सरकार तथा संसदीय सरकारको समायोजनमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । अध्यक्षात्मक सरकार भनेको राष्ट्रपति प्रणाली अनुरुपको सरकार हो । तथापि हाम्रो संविधानले स्थानीय कार्यपालिकाको अध्यक्षलाई सरकार चलाउन चाहिने उपाध्यक्ष वा सदस्यहरू मनोनीत गर्ने नभई प्रत्यक्ष रुपमै निर्वाचनको माध्यमबाट छनोट गरिदिएको छ । यस्तो सरकार चलाउन कहिलेकाहीँ गाह्रो पनि पर्दछ ।किनकि गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा बहुमत सदस्यहरू गाउँसभामा ठूलो राजनीतिक हैसियत राख्ने दलकै सदस्य होइनन् भने स्थानीय सरकार र स्थानीय व्यवस्थापिका बीचको तालमेल सजिलो हुँदैन । जस्तो भनौं, संसदीय व्यवस्थामा सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेट संसदबाट अन्ततः स्वतः पारित हुन्छ । तर गाउँ कार्यपालिकाले बजेट बनाउनु पर्यो भने पहिले आफूहरू बीच पारित हुन सक्ने हुनुपर्यो । 

यदि स्थानीय कार्यपालिकाका अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूको बीचमा सामञ्जस्य गरी बजेटलाई अगाडि बढाउने हो भने पनि यदि गाउँसभामा बहुमत प्राप्त गरेको राजनीतिक दलले स्वीकार गरिदिएन भने पारित हुन सक्दैन । अर्थात् बजेट सम्बन्धमा महत्वपूर्ण नियन्त्रण अब स्थानीय तहका सम्बन्धमा गाउँपालिकासँग नभई गाउँसभासँग हुनेछ । त्यो भनेको बजेट निर्माण प्रक्रियामै यदि गाउँसभालाई संलग्न गराएर यसको विश्वास प्राप्त गरी यदि गाउँ कार्यपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्दैन भने त्यस्तो बजेट असफल हुन सक्छ ।

कानुन निर्माण गर्नेदेखि स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली पनि स्थानीय तहका हकमा अब संघीय सरकार वा प्रादेशिक सरकारका सम्बन्धमा प्रयोग हुने अवधारणा भन्दा फरक अवधारणाका आधारमा प्रयोग हुनेछन् । यस सम्बन्धमा असल वैधानिक परम्पराको शुरुवात गरिएन भने स्थानीय सरकार बलियोसँग चल्न सक्ने छैन । यो कारणले पनि हामीले गाउँसभा तथा नगरसभाको व्यवस्थापकीय एवम् संसदीय कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउन सहयोग गर्न खोजेका हौं ।

तेस्रो तहको संघीयताका रुपमा स्थानीय सरकार वा संसदको प्रयोगलाई बलियो बनाउन हिजोका स्थानीय निकायका मापदण्डहरू भन्दा अगाडि जानु जरुरी छ । यहाँ प्रस्तावित नियमावलीले स्थानीय तहलाई साँच्चिकै सबल एवम् विकासमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । यस नियमावलीमा विधेयक तर्जुमा गर्दा वडावडाका जनताहरूसँग सुझाव संकलन गर्नुपर्ने नियम उल्लेख गरिएको छ ।

यो नियमावली स्वीकार गरिएमा संसदका रुपमा गाउँसभा र नागरिक समाजका बीच अन्तक्र्रिया समूहको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । विभिन्न कानुन तथा नीतिका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था हुनेछन् । सार्वजनिक नीति निर्माणका सम्बन्धमा नागरिकहरूले आफ्ना गुनासाहरू सार्वजनिक निवेदन समितिमार्फत स्थानीय संसदमा पठाउन सक्नेछन् । यो व्यवस्थाले संसदलाई साँच्चिकै स्थानीय जनताको बलियो प्रतिनिधित्व भएको थलोका रुपमा विकास गर्नेछ ।

नेपालमा संसदीय शासकीय प्रणालीको प्रयोगको लामो इतिहास छ । यो इतिहासका कारण नेपालको राजनीतिक वृत्त, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना तथा नागरिक समाज संसदीय प्रणालीमा कुनै संसदले कसरी काम गर्दछ भन्ने बारेमा केही जानकारी राख्दछन् । निरन्तरको प्रयोगले खारिएका प्रथा र परम्पराहरू पनि बुझ्दछन् । त्यसैले गाउँसभा तथा नगरसभाका लागि कार्य सञ्चालन नियमावली प्रस्ताव गर्दा सकेसम्म हाम्रो अनुभवको उचित सम्मान होस् भन्ने दृष्टिकोण राखिएको छ । जहाँ–जहाँ परम्परागत मान्यताहरूले काम गर्न सक्ने परिस्थिति छैन, त्यहाँ–त्यहाँ नयाँपन सहितका मान्यताहरूलाई स्थापित गरिएको छ ।

अन्त्यमा, यहाँ प्रस्तुत नियमावली एउटा मस्यौदा मात्र हो । यसलाई छलफल गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँसभाले पारित गर्न सक्नेछन् । यसरी परिमार्जन गर्दा प्रणालीगत त्रुटिहरू हुनु हुँदैन । त्यस्तो नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस नियमावलीमा विशेष सावधानी पु¥याइएको छ । संसदको एउटा बलियो सांगठनिक पक्ष भनेको यसको कामकारबाही तथा क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने क्षमता हो । अतः अहिले प्रयोगमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई परिमार्जन गर्दै स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाई तेस्रो तहको संघीयताको व्यवस्था गर्नुको मूल उद्देश्यलाई क्रमशः सफल पार्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा काठमाडाैं विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल स्थानीय तहसँग सकेको सहकार्य गर्न उत्सुक छ ।

प्रस्तुत गाउँसभाको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७४ को मस्यौदा गर्दा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको छ । त्यस्तै व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, विज्ञ, नागरिक समाजसँग पनि छलफल गरिएको छ । यसका साथै काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल का शिवप्रसाद पौडेल सहित सबै फ्याकल्टीहरूको सुझावहरूका लागि धन्यवाद छ । यो एउटा गतिशील मस्यौदा हो । यसलाई अझ राम्रो बनाउनेतर्फ सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं । 


काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल द्वारा प्रस्तावित गाउँ सभाको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७४ को  सम्पादकीयकाे सम्पादित अंश । उक्त प्रस्तावित नियमावलीको पूर्ण अंश पढ्न यहाँक्लिक गर्नुहोस् ।

मंसिर ५, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस