विश्लेषण : आलेख

स्थानीय तहमा आएको मतलाई हिसाव नगरौं, मतदाता चलायमान हुन्छन्

दुई चरणका प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धन सहितका सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको कुरुक्षेत्रमा एक अर्काका आम्नेसाम्ने छन् ।

यतिखेर मुलुक प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छ । दोस्रो चरणमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित प्रचार अभियानमा आफ्नो मध्य विन्दुमा  छ भन्दा हुन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु चुनावमा आफ्नो पक्षमा जन समर्थन जुटाउन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमणका अतिरिक्त कार्यकर्ता परिचालन र ठूला खाले आम सभामा व्यस्त छन् । आफ्नो पक्षमा जनमत जुटाउने कसरतमा लागेका राजनीतिक दलका शीर्ष पंक्तिका नेताहरुले पनि सपनाको खेती गरिरहेका छन् । 

धेरै उम्मेदवारले सिद्धान्त र विचार विचारलाई चुनावी एजेण्डा नबनाएर मतदातालाई झुटा आश्वासन बाँडेकै भरमा चुनाव जित्ने दाउमा छन्

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी भाषणहरु आरोप प्रत्यारोप र आधारहीन दावीमा केन्द्रीत हुन थालेका छन् । उम्मेदवारहरु पनि मतदाता सामु आफूलाई अब्बल देखाउन प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारप्रति व्यंग्य र कटाक्ष गर्न तन्मय देखिएका छन् । उम्मेदवाहरुले झुटा आश्वासन बाँड्न पनि छोडेका छैनन् ।

निर्वाचन प्रचार युद्ध स्तरमा भइरहेको छ । शीर्ष नेताहरुले नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय दिइरहेकाले कार्यकर्ताहरु झडपमा उत्रिने सम्भावनाका कारण स्थिति बढी सम्बेदनशील बन्दै गएको छ । चुनावमा विजय प्राप्त गर्न अन्य दल र तिनका नेतालाई सत्तोसराप गरिरहनै पर्दैन । मतदाता समक्ष आफेना दलका तर्फबाट अन्य दलको भन्दा अब्बल एजेण्डा प्रस्तावित गर्ने हो । मतदाताको मन जित्न अरु दल र नेताहरुलाई गाली गर्नु, होच्याउनु भनेको मतदाता सामु प्रस्तुत गर्न आफ्ना दलका गतिला एजेण्डा,  योजना र कार्यक्रम नहुनु हो ।

धेरै उम्मेदवारले सिद्धान्त र विचार विचारलाई चुनावी एजेण्डा नबनाएर मतदातालाई झुटा आश्वासन बाँडेकै भरमा चुनाव जित्ने दाउमा छन् । के कारणले हो आफ्नो वास्तविक राजनीतिक सिद्धान्त र विचारलाई स्पष्ट रुपमा अगाडि सारेर मत माग्न खासगरी वाम गठबन्धनका नेताहरु त्यति उत्सुक देखिएका छैनन् । वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताले नै लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि वामपन्थीहरु एक हुन लागेको हास्यास्पद दावी गरिरहेका छन् । सार्वभौम मूल्य मान्यता सहितको लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बामपन्थी शक्तिहरुले योगदान पुर्याएको एउटा पनि दृष्टान्त विश्व राजनीतिक इतिहासमा भने उपलब्ध छैन । 

नेपालका वामपन्थीहरुको पनि लोकतन्त्रको आफ्नै परिभाषा छ । एमाले नेता केपी ओलीले नै नेपाली स्वरुपको लोकतन्त्रको चर्चा  गरिरहेका छन् । उनको चर्चाबाट वाम गठबन्धनले लोकतन्त्रको नेपाली स्वरुप तय गर्ने आशय झल्किन्छ । अधिकांश नेपाली जनता भने विश्वव्यापी मूल्य मान्यता सहितको लोकतन्त्रका पक्षमा छन् । वाम गठबन्धनले तय गर्ने नेपाली स्वरुपको लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताले अतुलनीय वदिलान गरेका पनि होइनन् । लोकतन्त्रको नेपाली स्वरुप तय गर्नु पछिल्लो जन आन्दोलनको मर्म र भावनाका साथै जनताको वलिदानको अवमूल्यन गर्नु हो र त्यसो गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको तथ्य स्मरणीय छ ।

दल विशेषका तर्फबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारले के सम्म गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा न मतदातालाई थाहा छ न उम्मेदवारलाई पनि आफूले कुन कुन कार्य गर्न सक्ने हो कुन कार्य गर्न सक्ने होइन भन्ने नै थाहा छ । मतदाताले आफेनो घरको दैलो मा आइपुगेका उम्मेदवार समक्ष जस्तोसुकै माग पनि राख्ने गरेका छन् । हुँदैन वा आफ्नो सामथ्र्य बाहिरको कार्य हो र गर्न सकिँदैन भन्यो भने मदाता विच्किने आशंकामा उम्मेदवारले मतदाताले अगाडि सारेको जुनसुकै माग पनि सम्बोधन गर्ने वाचा गरिरहेका हुन्छन् । मतदाता आफूले भनेका सवै काम दल विशेषका तर्फबाट बनेका उम्मेदवारले पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने र उम्मेदवार तथास्तु भन्दै हिँड्ने यसरी चलिरहेको छ । मतदाता र उम्मेदवार बीच चुनावी राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक विकासको असहज अवस्था नेतृत्व र मतदाता दुबैको मानसिकतासँग जोडिएको हुन्छ । सामाजिक कुरितीका रुपमा विद्यमान छाउपडी प्रथा समाप्त पार्न नेतृत्व र जता दबै तयार नदेखिनुको कारण यही हो । जादुयी रुपमा यस्ता समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

उम्मेदवारहरुले चुनाव प्रचारका लागि मुलत घर दैलो कार्यक्रमलाई प्रमुखता दिएको देखिन्छ । मतदाताहरु प्नि उम्मेदवार आफ्नो घर दैलोमा आउन, स्वयमले मत दिन आग्रह गरुन, उम्मेदवार समक्ष आफ्ना माग राख्न पाइयोस् भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । कतिपय मतदाताले उम्मेदवारको अनुहारै हेर्न नपाएको भनेर गरेका गुनासा छापा माध्यममा सार्वजनिक नभएका पनि होइनन् । बहुदलीय व्यवस्थामा चुनाव प्रचारको यो शैली त्यति तर्कोचित देखिँदैन । निर्वाचन दलका विचार, सिद्धान्त, नीति, योजना र कार्यक्रमका आधारमा लड्ने हो । सम्बन्धित पार्टीका नेता कार्यकर्ताले हो, चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने । उम्मेदवार एक्लैले आफ्नो चुनावी अभियान हाँक्ने होइन । हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा हरेक मतदाताका घर दैलोमा उम्मेदवार पुग्न सम्भव छैन । सबै गाउँ वस्तीमा मोटरबाटो पुगिनसकेकोले हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा पैदल यात्रा निकै कठिन छ । चुनाव प्रचारको यो शैली वास्तवमा अत्यन्त प्रभावकारी भएपनि त्यति सम्भव नहुँदा यसमा पुर्नविचार जरुरी छ । आफ्नो राजनीतिक आवाज मुखरित गर्ने अवसरबाट मतदातालाई बञ्चित हुन नदिन यसका लागि पार्टीहरुले आफ्नो छुट्टै संयन्त्र तयार गर्नु बाञ्छनिय छ ।

आम निर्वाचन मतपत्रका माध्यमबाट सत्ता हात पार्ने संघर्ष हो । चुनावी संघर्षमा सहभागि हुने दलहरुले खेलका नियमहरु भने पालना गर्नु पर्दछ । राजनीतिमा जुनसकुै कार्य पनि जायज हुन्छ भनेर चुनावको हुर्मत लिने कार्य गर्नु हुँदैन । निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्दछ । 

खेलका नियमहरु पलना गर्ने हो भने मात्र निर्वाचन स्वच्छ हुन सक्दछ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नै निर्वाचन परिणामको बैधताको मापदण्ड हो । प्रतिस्पर्धी दलको खोइरो खन्ने कार्यमै चुनावी प्रचार केन्द्रीत हुँदा दलहरुबीच द्वन्द्वको स्थिति मौलाउँछ । प्रमुख दलहरुबीच जुनससुकै बेला पनि द्वन्द्वको स्थितिले राजनीतिलाई सही दिशामा उन्मुख हुन दिँदैन । 

आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व नै नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरुमा विकासको सबैभन्दा बाधक हो भन्ने कुुरा यहाँ दाहोर्याइरहनु जरुरी छैन । अरुण तेस्रो जल विद्युत आयोजना यस्तै द्वन्द्वका कारण तुहिन पुगेको यथार्थ स्पष्ट छ । यसबाट सिंगो मुलुक नै पीडित बन्न पुगेको हो । चुनाव प्रचारका सिलसिलामा दलका नेताहरुले आन्तरिक द्वन्द्व बढाउन सघाउ पुर्याउने गरी दम्भपूर्ण अभिव्यक्तिलार्य प्रमुखता दिनु भनेको आफैले अगाडि सारेको विकास र समृद्धिको नाराका विरुद्ध हो ।

जनताको मत कुनै दल विशेषको पेवा वा विर्ता होइन । न जनता कुनै दल विशेषका बधुवाँ मजदूरनै हुन् । त्यसैले कुनै पनि नेताले जनमतलाई लिएर आफू भविष्यवक्ता बनिरहनु जरुरी छैन । सबै कुराको अन्तिम फैसला न्यायाधीश जनताबाटै हुन्छ । जनताको स्वविवेक उपर प्रश्न उठाउने छुट कुनै पनि राजनीतिक दल र नतोलाई हुँदैन । अति उत्साहित भएर आम मतदाताले निर्वाधरण गर्नु पर्ने आफ्नो हैसियत आफैले तय गर्नु तम्सिनु जनताको विवेक उपर प्रहार हो । 

निर्वाचन वास्तवमा लोकतन्त्रको आत्मा हो । निर्वाचनका मुख्य पात्र राजनीतिक दलहरुले अस्वस्थ्व प्रतिस्पर्धालाई प्रबद्र्धन गरेको खण्डमा सिंगो राज्य  व्यवस्था उपर त्यसको प्रभाव पर्न जान्छ । एक अर्का उपर आरोप प्रत्यारोप र गाली गलौज गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको चुनावी भाषण र उम्मेदवारहरुका क्रियाकलापबाट सचेत मतदाता निराश बन्न पुगेका तथ्यालाई नेतृत्व वर्गले ममन गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।

निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा चुनावी रौनक बढ्नु स्वभाविकै हो । धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा नेका र वाम गठबन्धनका उम्मेदवारबीच कडा टक्कर हुने अनुमान गरिँदैछ । ठूला साना सबै दलले आफेना उम्मेदवार जिताउन तल्लो तहसम्म आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरी मतदाता प्रभावित पार्ने कसरत गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा केही दिन यतादेखि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरुमा राजनीतिक दलका चुनावी कार्यक्रम र उम्मेदवारालाई लक्षित गरी भएका वम विष्फोटका घटनाले सुरक्षा व्यवस्था विश्वसनीय र भरपर्दो हुन नसकेको तथ्य स्पष्ट भएको छ । निर्वाचन विरोधी गतिविधिहरु विफल तुल्याउन सुरक्षा योजना पुनरावलोकन गरी नयाँ रणनीति अबलम्बनका साथ सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन जरुरी छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र र पेचिलो हुँदै जाने र सुरक्षा सम्वेदनशीलता पनि बढ्ने वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा संयन्त्र परिचालिक हुन आवश्यक हुन्छ । 

चुनावको नतिजालाई लिएर जोड घटाउ शुरु भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र चुनावी तालमेलका कारण वाम गठबन्धनको पल्ला भारी हुने अनुमान र अड्कलवाजी गरिँदै छ । यसरी अनुमान र अडकलवाजी गर्नेहरुले मतदाताहरुको मत स्थिर रहेको विश्वास गरेका छन् । वास्तवमा मतदाता स्वयम नै स्थिर हुँदैनन् बरु चलायमान हुन्छन् ।

उम्मेदवारहरु राष्टिय मुद्दामा भन्दा स्थानीय मुद्दामा केन्द्रीत छन् । मतदाताले पनि स्थानीय विकास निर्माणका सवालहरु उठाएको देखिन्छ । वास्तवमा संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्टिय एजेण्डाहरुमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत, खानेपानी आदि नै साझा समस्या देखिन आएका छन् । सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै न कुनै स्वरुपमा यी समस्याहरुको विद्यमानता इनकार गर्न सकिन्न पनि । त्यस्तै सबै दलहरुले आर्थिक समृद्धिलाई साझा मुद्दा बनाएका छन् । दु्रततर आर्थिक विकास नभई आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना सार्थक हुन सक्दैन भने आर्थिक विकासका लागि मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण नभई हुँदैन । 

कानूनको शासन बहाल हुन नसकेको खण्डमा लगानी मैत्री वातावरण हुन नसक्ने निश्चित छ । कुनै पनि दलले आफ्नो घोषणापत्रमा मुलुकमा कानूनको शासन बहाल गर्ने विषयलाई प्रमुखता साथ उठाएकै छैनन् । नेतृत्वको अराजक सोच र हुकुमी शैली कानूनको शासन बहालीमा सहयोगी हुन नसक्ने तथ्य सन्देहरहित छ । 

चुनावको नतिजालाई लिएर जोड घटाउ शुरु भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र चुनावी तालमेलका कारण वाम गठबन्धनको पल्ला भारी हुने अनुमान र अड्कलवाजी गरिँदै छ । यसरी अनुमान र अडकलवाजी गर्नेहरुले मतदाताहरुको मत स्थिर रहेको विश्वास गरेका छन् । वास्तवमा मतदाता स्वयम नै स्थिर हुँदैनन् बरु चलायमान हुन्छन् । चलायमान मत दिगो रुपमा कुनै पार्टीका पक्षमा अडिग रहिरहन्छ  भन्न मिल्दैन । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहको मत परिणाम फरक पर्न नसक्ने कुनै कारण छैन । न निर्वाचन क्षेत्र कुनै दल विशेषको किल्ला हुन्छ न जनमत कुनै दल विशेषका लागि प्रतिबद्ध र समर्पित नै हुन्छ । दुई वाम पार्टीहरुले स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत पनि स्थिर होइन । मतदाताले स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा  र प्रतिनिधि सभामा एउटै राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुलाई जिताउँदछन् भन्न सकिँदैन । मतदाता धेरै परिपक्क भइसकेका छन् । आम मतदाता एउटै राजनीतिक दललाई माथि देखि तलसम्म एक छत्र गर्न दिने पक्षमा नभएर नियन्त्रण र सन्तुलनका पक्षमा छन् ।

दुई वाम दलबीच केन्द्रमा गठबन्धन भए पनि कार्यकर्ता तहमा एकता हुन नसकेकाले शीर्ष पंक्तिका नेताहरुले चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने भनेर पत्ता फ्याँकेको स्पष्ट छ । वाम गठबन्धनका कारण दुबै पार्टी भित्र निराश बन्ने नेता कार्यकर्ताहरुको संख्या सानो नरहेको तथ्य शीर्ष नेतृत्व पंक्तिले नबुझ्नै कुरै भएन । ती निराश नेता कार्यकर्ताहरुको मत अन्यत्र पर्न नदिन दाउका रुपमा चुनाव लगत्तै पार्टी एकताको प्रसंग अगाडि सारिएको हो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विगत द्वन्द्वबाट सिर्जित असन्तुष्टि भुसको अगो जस्तै भित्र भित्रै सल्किइरहेको छ । चुनाव पछि दुई पार्टीको एकता हुने त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिँदैन । लगभग समान स्वभावका ओली र दाहाल एउटै पार्टीमा अट्न सम्भव छैन । विकास र समृद्धिको सपना बाँड्नमा वाम गठबन्धन सवै भन्दा अगाडि देखिन्छ । वाम गठबन्धनका नेताहरुले चटक गर्न सक्दैनन भन्ने तथ्य भने सचेत मतदाताले राम्ररी बुझेकै छन् । 
 

मंसिर ६, २०७४ मा प्रकाशित

श्रीकान्त रेग्मी

रेग्मी लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस