विश्लेषण : अग्रलेख

‘महान् उपलब्धि’ का घातक परिणति नआउन्

निर्वाचन शब्दको आफ्नै आकर्षण छ किनभने यो प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र भन्ने अर्को लोभलाग्दो अभिव्यक्तिसित गाँसिएको हुन्छ । अनि ‘लोकतन्त्र’ को मोहबाट को मुक्त छ र ? उत्तर कोरिया जस्तो कठोर कम्युनिष्ट शासन खेपिरहेको मुलुकका शासकले पनि आफ्नो देशलाई औपचारिक तवरमा चिनाउँदा ‘प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरिया’ भन्ने गरेका छन् । पहिलो शब्द नै प्रजातन्त्र ! त्यहाँको निर्वाचन अभ्यासको बारेमा बाँकी विश्वले धेरै जानकारी पाउने गरेको छैन । किम इल सुङ्का छोरा नातिहरूमा उत्तराधिकार सरेर गएको देख्दा उत्तर कोरियामा निरंकुश राजाहरूलाई समेत बिर्साइदिने शासन व्यवस्था रहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

चीनको निर्वाचन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पदाधिकारीहरूको चयनको लागि गरिन्छ । तह-तहको लागि सदस्यहरूको चयन गर्ने परिपाटी विकसित भएको छ । केही साताअघिको सन्दर्भ हो, पार्टीको केन्द्रीयस्तरको सम्मेलन भै त्यसबाट सी जिनपिङ् पुन: पार्टी महासचिव र राष्ट्रपतिमा स्थापित भएको घटनालाई विश्वले नजिकैबाट नियालेको थियो । चीनमा स-साना अन्य पार्टीहरू पनि छन् तर ती सबै मुख्य पार्टीका दर्शन, सिध्दान्त, मान्यता र नीति अनुरुप कृयाशील रहने पार्टी भएकोले समग्रमा चीन प्रचलित अर्थको बहुदलीय व्यवस्था होइन । हाम्रो दक्षिण छिमेक भारत चाहिँ फेरि पूरै पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्रमा छ । र, भारतले पश्चिमीमा पनि बेलायती ढाँचाको लोकतन्त्र अपनाउनाको एउटा कारण अङ्ग्रेजको उपनिवेशमा रहँदाका कतिपय प्रचलन सहज भैदिनाले हो । बहुदलीय प्रतिस्पर्ध्दाको आधारमा संसद् निर्माण हुने र बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने र सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यास चल्दैआएको देखिन्छ । नरेन्द्र मोदी यस्तै पध्दतिबाट निर्वाचित भएको जग-जाहेर तथ्य हो यद्यपि भारतमा कहिलेकाहीँ शक्तिशाली राष्ट्रपति मातहतको शासन प्रभावकारी हुने विचार प्रकट भएको पाइएको छ ।

साविकमा भारत र चीन दुबै राजतन्त्र थिए, तिब्बतको विशिष्ट चिनारी छँदा त्यो पनि धार्मिक राजतन्त्र मार्फत शासित थियो । सन् १९४७ मा भारत र सन् १९४९ मा चीनमा भिन्न बन्दोबस्त आयो । नेपालले सन् १९५१ मा राणाशासनको अन्त्य भएपछि संवैधानिक राजतन्त्रको बाटो समात्यो । र, वि सं २०१५ साल (सन् १९५९) मा संविधान जारी भएपछि २०१६ सालमा देशले पहिलो पटक निर्वाचित सरकार पायो । २०१७ साल पौषमा राजा सकृय हुन पुगे र दलविहीन पञ्चायतको थालनी गरे, तर निर्वाचनको परम्परा भने रोकिएन । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि अपनाइयो । २०४६/४७ सालको परिवर्तनपछि संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र अनुकूल २०४८ साल र २०५१ र २०५६ सालमा निर्वाचन भएका हुन् । २०५६ सालपछि भने देशमा संसदीय चुनाव हुन पाएको थिएन । २०६४ र २०७० सालका चुनाव त नयाँ संविधान लेख्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने संविधानसभाको लागि भएका थिए यद्यपि संविधानले राजनीतिक वैधानिकता आजसम्म पनि हासिल गर्न सकेको छैन ।

निर्वाचनको अभ्यास आवधिक रूपमा गरिरहनु राम्रो हो । तर यसपल्टको निर्वाचनले देशमा व्याप्त अनिश्चय र अन्योलको कालो बादल हटाउला ? ‘ऐतिहासिक’ हुनुपर्ने चुनावबारे जनस्तरमा उत्साह र उमङ्ग अझ बढी हुनुपर्ने हो । एकातिर यो चुनाव लोकतन्त्र र साम्यवाद बीचको द्वन्द्व पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ भने अर्कोतिर खण्ड-खण्डमा बाँडिएपछि अखण्ड नेपाल कहाँ रहला भन्ने अनिष्टको आशङ्का बाक्लो भैरहेको छ । अनुगमन र पर्यवेक्षण प्राविधिक पक्ष मात्र हुन् । तिनले चुनावी प्रयोजनका लागि उम्मेदवारहरूका तर्फबाट भैरहेका ‘आचारसंहिता’ उल्लंघनका घटनामा रोकथाम गराउन सक्दैनन् । डरलाग्दो गतिमा बढिरहेको राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारको नियन्त्रण कसले र कहिले गराउन सक्ला ठूलो सन्देहको विषय भएको छ । बाहिरी हस्तक्षेपले मुलुक आक्रान्त छ । धार्मिक-साँस्कृतिक विचलनले समाजलाई दिग्भ्रमित तुल्याएको छ । आर्थिक अवस्था जर्जर भैसकेको छ ।

‘महान् उपलब्धि’ हासिल गरेको भनिएपछिको एक दशकमा नेपाल बलियो हुनुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दुर्वल राष्ट्रको रूपमा चिनिन पुगेको छ । यी र यस्ता अन्य कमजोरीको  बृहत् समीक्षा नगरिकन र यस्तो स्थिति निम्त्याउने दल तथा नेतागणलाई जिम्मेवार नगराउञ्जेलसम्म निर्वाचनका अनन्त श्रृंखला चलाए पनि निकास निस्कने स्थिति छैन ।

मंसिर १०, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस