अर्थ विविध

दलहरुको चुनावी प्रचारले अवैधरुपमा बाहिरियो एक अर्ब !


काठमाडौं, २० मंसिर– भित्ते लेखन, पोस्टर व्यानरबाट गरिने चुनावी प्रचार आजभोलि हराउँदै गएको छ । 

इन्टरनेटको पहुँच, सामाजिक सञ्जाल लगायतका कारण उम्मेदवारहरुले प्रचारको शैली फेरिँदै गएको छ । 

२०४६ को जनआन्दोलनपछि सातौं चुनावसम्म आइपुग्दा उम्मेदवारहरुले मत माग्ने तौर तरिकामा समेत परिवर्तन गरेका छन् । 

पछिल्लो चुनावी प्रचार शैलीलाई डिजिटल दुनियाँले फरक बनाउँदै लगेको छ । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, विवेकशील साझा पार्टी लगायतले भिडियो सामाग्री बनाएरै विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

चुनावमा उम्मेद्वारहरुले बदलिँदो सञ्चार प्रविधिलाई उपयोग गर्दै फेसबुक र ट्विटर ह्यान्डलमार्फत व्यापक चुनावी प्रचारप्रसार गरे ।

नयाँ प्रयोग
सामाजिक सञ्जाललाई उम्मेद्वारहरुले सजिलो र आधुनिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरे । 

घरदैलोमा पुगेर मतादातालाई भोट माग्ने उम्मेदवारहरुले अर्को राम्रो मत माग्ने स्थानको रुपमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको सहायता लिएका छन् । 

चुनावी अभियानका क्रममा उम्मेदवारहरुले युट्युब, फेसबुक, ट्विटरसम्म पार्टी प्रचारका सामग्रीले भरे । उम्मेद्वारहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत आकर्षक नारासहितका राम्रा भिडियो र अन्य सामाग्रीबाट मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका छन् । 
त्यसैले त, अहिले निर्वाचन आयोगले समेत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियालीरहेको बताउँछ ।  सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पार्टी प्रचारमा आफूहरूले निगरानी गरिरहेको निर्वाचन अधिकृतहरु बताउँछन् ।  
 
युवाको आकर्षण 
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेमा खासगरी युवा नेता तथा उम्मेद्वार रहेका छन् । 

तर, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नै नगर्ने पुराना नेताहरुसमेत चुनावमा सामाजिक सञ्जाल प्रायोजन गरी त्यहीँबाट प्रचारप्रसारमा व्यस्त भए । 

सामाजिक सञ्जालले युवापुस्ताका मतादातालाई प्रभावित पार्ने हुँदा यसको प्रयोग बढिरहेको विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता रमेश पौडेल बताउँछन् । 

अहिले विश्वबजारमा बढ्दो प्रविधिको उपयोग गर्दै पुराना मूलधारका पार्टीहरुले पनि यसको सदुपयोग गर्नु अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताँउँदै पौडेल भन्छन्, ‘अहिले नयाँ पार्टीले मात्रै हैन मूलधारका ठूला र पुराना पार्टीका उम्मेद्वारले समेत यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले उम्मेद्वारका घरघरमा पुग्ननसकेको अवस्थामा उम्मेद्वारको हातहातमा पुग्न सकिन्छ ।’

करोडौं रकम बाहिरिदैं
खासगरी नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, ट्वीटर, युट्यूव रहेका छन् ।
 
पुरानो शैलीको प्रचारप्रसारभन्दा कम खर्चिलो हुने हुँदा उम्मेद्वारहरुले यसको प्रयोग बढाइरहेको सामान्य अनुमान गर्न सकिन्छ । 

सामाजिक सञ्जालमा आवश्यकता अनुसारका आइडी (प्रफाइल) खोल्न सकिन्छ ।  त्यहीअनुसार निश्चित क्षेत्र र वर्गमा उम्मेद्वारसम्म पुग्न र कुराकानी गर्न सकिन्छ । 

अहिले अधिकांशले ‘बुस्ट’ (फेसबुकलाई पैसा तिरेर प्रचार) गरेका छन् । आफ्ना आकर्षक योजना, जनताको नाममा गरिएको वाचा सुन्दर र कलात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न पोष्टहरु धेरैभन्दा धेरै मतदातासम्म पुग्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई पैसा तिरिरहेका छन् ।
  
हाल प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि  जम्मा ५ हजार ५ सय १० जना उम्मेवार चुनावी मैदानमा छन् । त्यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत उम्मेद्वारले फेसबुकलाई पैसा तिरेर आफ्ना सामाग्रीको प्रचार गरेको जानकारहरुको अनुमान छ । 

व्यवसायिक रुपमै सामाजिक सञ्जाल स्पोन्सर गर्ने नविन कुँवरका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने त्यस्ता उम्मेद्वारले औसतमा ५ सय डलर (५० हजार नेपाली रुपैँया) खर्च गरिरहेका छन् । 

जम्मा उम्मेद्वारको करिब ३० प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको हिसाबमा १ हजार ६ सय ५३ जनाले सामाजिक सञ्जालमा खर्च गरेका छन् । 

यसरी हिसाब गर्दा अहिले उम्मेद्वारले सामाजिक सञ्जालमा खर्च गरेको रकम ८२ करोड ६५ लाख नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यससँगै विभिन्न दलका कार्यकर्ता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले समेत आफ्नो दलको प्रचार प्रचारका लागि फेसबुकमा ‘बुस्ट’ गराउने गरेका छन् । जसलाई आधारमान्दा १ अर्बको हाराहारीमा रकब अवैध रुपमा बाहिरिएको अनुमान जानकारहरुको छ ।  

बाटो अबैधानिक 
सामाजिक सञ्जाल प्रबद्र्धन गर्नका लागि तोकिएको रकम डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली डेबिट, क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्न दिएको छैन् । त्यसकारण सामाजिक सञ्जालको प्रबद्र्धनका लागि खर्च हुने पैसा कि त हुण्डीमार्फत पठाएको रकम हुन्छ कि बिदेशमा भएको खाताबाट प्रयोग गर्ने गरिन्छ । 

विदेशीहरुले बनाएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नेपालमा व्यापक भए पनि सामाजिक सञ्जाललाई आवश्यक परेको रकम तिर्ने कानूनी बाटो नहुँदा यस्तो पैसा अवैधानिक बाटोबाट बाहिरिने गरेको छ ।

नियामक निकायको ध्यान गएन
मुद्रा व्यवस्थापनको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यो बाटो गैर कानूनी भएकाले खास उत्तर नै नभएको बताउँछ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्रममा सामाजिक सञ्जाललाई तिर्ने उपाय हामीसँग नभएको बताए । 

अपारदर्शिता र भ्रष्ट्राचारको दलदलमा फसेको नेपाली राजनीतिमा अबैधानिक बाटोबाट बाहिरिने यस्तो रकमले झनै अपारदर्शी बनाउँनेमा सरोकारवाला भने चिन्तित छन् ।

पूर्व प्रशासक बिमल कोइरालाले अपारदर्शी तरिकाले नेपाली राजनीतिक दल तथा नेताहरुले आफ्नो अवैध धन प्रयोग गर्ने यो नयाँ बाटो भएकाले सम्बन्धित निकायले नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । कोइरालाले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भने, ‘यस्तो पैसा राष्ट्र बैंकको च्यानलबाटै जानुपथ्र्यो, राष्ट्र बैंकले नै चनाखो हुनुपर्छ ।’

अर्का पूर्व प्रशासक एवं नागरिक समाजका अगुवा द्वारिकानाथ ढुंगेलले उम्मेद्वारहरुले अबैध बाटोको प्रयोग गरिरहँदा नियामक निकाय मौन रहन नहुनेमा जोड दिए । 

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुनु निकै सकारात्मक कुरो तर, यसको प्रयोग कसरी भयो महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ उनले थपे, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले यो विषयमा जवाफदेही बन्नुपर्छ । नियामक निकायले कति रकम बाहरियो भन्ने कुराको जवाफ त दिनैपर्छ नि ।’

मंसिर २०, २०७४ मा प्रकाशित

मनीषा अवस्थी

मनीषा अवस्थी लोकान्तर डट् कमका लागि आर्थिक विषयमा कलम चलाउँछिन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस