विश्लेषण : अन्तर्वार्ता

राष्ट्रिय चुनाव मंसिरमा हुँदैन, संसद् लम्ब्याएर वैशाखमा गर्न सकिन्छ : डा. नारायण खड्का [अन्तर्वार्ता]

डा. नारायण खड्का नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य हुन् । कांग्रेस वृत्तमा उनलाई बौद्धिक र दूरदर्शी नेता तथा प्रस्ट वक्ताको रूपमा चिन्ने गरिन्छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आगामी वर्षको मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने रटान लगाइरहँदा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद खड्का भने मंसिरमा नभई चैत्र वैशाखमा मात्र चुनाव सम्भव हुने धारणा राख्छन् । लोकान्तरका लागिसुशील पन्तले मंगलवार डा. खड्कासँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप :

मानिसहरू वैशाख ३१ का निर्धारित स्थानीय तहको चुनाव हुनेमा विश्वस्त देखिँदैनन् । भित्रभित्रै के पाकिरहेको छ ?


चुनाव नहुने भन्ने चाहिँ मधेसको प्रदेश नम्बर दुईमा आशंका हो । अन्य ठाउँमा मोटामोटी तयारी छ । उत्साह पनि छ । दुई नम्बरमा पनि मोटामोटी रूपमा उत्साह छ । मधेसवादी दलले भित्रभित्रै तयारी गरिरहेका छन् । संविधान संशोधनको जुन नयाँ प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ, यो कुरा मधेसी दलहरूबाट ग्रीन सिग्नल आएपछि अघि बढेको हो भन्ने कुरा आएको छ । तर यसमा एमालेको सहमति छ जस्तो देखिँदैन ।

दुई नम्बर प्रदेशमा र पाँच नम्बरको नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा चाहिँ दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने कि भन्ने कुरा छ । तर पछि गाह्रो हुन्छ । त्यसबेला सरकारको खेल चल्छ । निर्वाचनको वातावरण त बनिरहेको छ तर अहिलेपनि वार्ता र सहमतिका कुराहरू मात्रै चलिरहेकोले निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंकाहरू कता कता छन् ।
दुई नम्बर र पाँच नम्बर प्रदेशका मधेसका जिल्लामा बाहेक अन्य ठाउँमा चाहिँ चुनाव हुन्छ । पाँच नम्बरका तराई र दुई नम्बरको चुनाव सर्छ कि जस्तो लाग्छ ।

कांग्रेस–माओवादी दुई चरणमा चुनाव गराउने तयारीमा छन् भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

संविधान संशोधनमा समय लाग्छ । संख्या थप्ने, मतदाताको नामावली फेरि संकलन गर्ने लगायतका कुराहरू छन् । मतदान केन्द्र र मतपेटिका लगायतका कुराहरू पनि छँँदैछन् । त्यसैले दुई चरणमा चुनाव हुन्छ कि जस्तो छ । हाम्रो पार्टीका सभापतिले पनि करीब–करीब ओके (दुई चरणको चुनावका लागि हुन्छ) भन्नुभएको छ । प्रचण्ड (प्रधानमन्त्री) जीले पहिलो चरणको चुनाव हुनेबित्तिकै सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भन्नुभएको छ । जुन समझदारीका साथ हामी अघि बढ्यौं, त्यसअनुसार सत्ता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

सत्ता हस्तान्तरणको कुरा गर्दा सत्तामा रहेकाहरू सकेसम्म सरकार छोड्न नखोज्ने विगतको प्रवृत्ति छ । भद्र सहमति तोडिएका कैयौं उदाहरण छन् । यसपाली फेरि कम्युनिस्टहरू मिलेर कांग्रेसलाई अलग्याउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन । डाइनामिक्स (आयाम) हरू फेरिएका छन् । एमालेको राजनीति देशको मेनस्ट्रिम –मूलधार) बाट टाढा छ । त्यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट हेर्दा फरक तस्वीर आउन सक्छ । उसले सत्ता साझेदार दल, माओवादी शक्तिकेन्द्रसँग पनि सकारात्मक वातावरण बनाएको छैन । संविधान संशोधन र राष्ट्रियताको मुद्दामा ऊ भद्दा ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ । एमाले अहिले एउटा उग्र राष्ट्रवादको धार बोकेर आएको छ । र त्यसलाई चुनावमा प्रयोग गर्न पनि खोज्दैछ ।

उसका अरू मुद्दा खासै देखिएका छैनन् । हुन त यहाँ दिनदिनै अवस्थाहरू परिवर्तन हुन्छन् । तर मैले प्रचण्डजीमा सिन्सेरिटी (इमान्दारिता) पाएको छु । कांग्रेस र माओवादी मधेसका मुद्दामा नजिक छन् ।

कांग्रेसलाई साथमा लिएर माओवादीले आफू मधेसको नजिकको दल हुँ भन्ने सन्देश दिनु जरूरी छ । तर फेरि पनि एमालेसँग मिलेर ऊ मधेसका दललाई राष्ट्रघाती भन्ने र उग्र बन्ने काम गर्दैन होला । त्यो हिसाबले अहिले माओवादी पनि मध्यमार्गी धारमा हिँड्न चाहन्छ । तर एमालेको जस्तो धार माओवादीले बोक्न चाहँदैन जस्तो लाग्छ ।

अहिले चाहिँ एक साइडमा एमालेको राष्ट्रवादी धार र अर्को साइडमा चाहिँ कांग्रेस, माओवादी लगायतका शक्तिका नाराहरू छन् जस्तो लाग्छ । अहिलेको ब्यालेन्स (सन्तुलन) केही समयसम्म कायमै रहला । प्रचण्डजी एमालेसँग मिलेर, एन्टीमधेसको धारणा बोकेर एमालेसँग हात मिलाउनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ।

स्थानीय तह निर्वाचनको सम्भावित परिणामबारे एमाले अलि बढी कन्फिडेन्ट (आत्मविश्वासी) देखिन्छ । एमालेले जनमत आफ्नो पक्षमा भएको कारण चुनावमा स्वीप गर्छौं (बढार्छौंं) भनिरहेको छ । त्यसैले सत्तारूढ दलले एमालेले जित्ने चुनाव गर्न चाहेका छैनन् भन्ने आरोप छ, सत्य हो ?

तपार्इंहरूले देख्नुभएको नै छ । केही दिनअघि माओवादीका एकजना नेताले भने नि त, अहिले सत्ताको कुरा गरेर मंसिरमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर एमालेले भन्यो भनेर । फेरि पनि दुई चरणमा चुनाव हुनुहुँदैन भन्ने एमालेको जुन माग छ, त्यो निर्वाचन बिथोल्ने माग नै हो ।

मधेसका मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म मधेसमा शान्ति आउँदैन । तर एमालेले चाहिँ मधेसीहरू नआउन्, निर्वाचन भाँडियोस् भन्ने चाहेको छ ।

सत्ताको खेलमा लाग्ने रणनीतिमा एमाले छ । वास्तवमै कन्फिडेन्ट भए त एमालेले जति चरणको चुनाव पनि मानिहाल्थ्यो नि । उसको भित्री नियत चाहिँ अर्कै हो । जुनसुकै पार्टीले पनि एउटा स्टन्ट त गर्छ नि । हिमाल र पहाडका जनताले राष्ट्रवादको मुद्दामा साथ दिन्छन् भन्ने उसको धारणा होला । तर त्यहाँ कांग्रेस पनि त छ । माओवादी पनि त छ । खाली उसले भजाउने भनेको ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको भत्ता हो । यसबीचमा कांग्रेस र माओवादीका भन्दा एमालेका चुनावी सभाहरू र जन परिचालनहरू धेरै भएका छन् ।

तपाईंहरूले चुनावी परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने ठान्नुभएको छ ?

तपाईंहरूले पनि देख्नुभएकै छ । कांग्रेस सभापतिज्यू र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू हिँडिरहनुभएकै छ । उनीहरूको जस्तो ट्रकका ट्रक मान्छे ल्याएर होइन । तर माहोल त कांग्रेसको पक्षमा देखिनैराख्नु भएको छ नि । मान्छेमा उत्साह छँदैछ । कांग्रेसप्रतिको लहर छँदैछ । यसबीचमा सभापतिज्यू पनि धेरैथरी वार्तामा अलमलिन परेकाले कार्यक्रम गर्न सकेका थिएनौं । निर्वाचनको माहोल नबनिकन चुनावी सभामा जानु पनि खासै ठीक थिएन । तर एमालेको चुनावी सभामा त ब्याकफायर पनि भयो नि । सप्तरी, सिराहमा त उसले कल्पना नै नगरेको रेजिस्टेन्स आयो । मानिसहरू मारिए ।

तर हामी चाहिँ संविधान संशोधनको मुद्दालाई सल्टाएर अघि बढ्ने विचार गरेका हौं । त्यसपछि हामी आफ्ना ठोस विचारहरू लिएर जनतासँग जान्छौं ।

यसबीचमा पार्टी सभापतिको व्यस्तताका कारण हामीले काम गर्न नसकेका हौं । एमालेले जस्तो एकमुष्ट मात्रै नगरेका हौं । हामी एमालेजस्तो तामझाममा नलागेका मात्र हौं ।

हालैका दिनमा दाङ, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा कांग्रेसका चुनावी सभा भए । त्यहाँ मान्छेको उत्साह थियो । कांग्रेसप्रतिको लहर त तपाईंले देख्नुभयो नि । त्यसैले माहोल बनाएर मधेसीलाई पनि ल्यायौं भने राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका हौं । मधेसमा हामी यसै पनि राम्रो अवस्थामा छौं । हामी अत्यधिक बहुमत ल्याउँछौं भनेर भन्दैनौं । तर आरामदायी स्थितिमा छौं । देशैभरिबाट हाम्रो विजय हुन्छ ।

स्थानीय चुनावमा तपार्इंहरूको एजेन्डा के हो ?

एजेन्डा अहिले हाम्रो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि हो । संविधानको कार्यान्वयनपश्चात् शान्ति र समृद्धि हाम्रो अभियान हो । खास गरेर आर्थिक क्षेत्रका जुन समस्या छन्, ती विषय हाम्रा एजेन्डा हुन् । खानेपानी, विद्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यापक लगानी गर्ने हाम्रो सोच छ । नागरिकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लगेर आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने बनाएर लोकतन्त्रलाई तल्लो तहबाटै संस्थागत गर्ने हाम्रो सोच हो ।

विगतमा जनताले धेरैपटक कांग्रेसलाई पत्याए । तर कांग्रेसले विकासको राम्रो प्रतिफल दिन सकेन भन्ने जनगुनासो छ नि ?

होइन । त्यसो होइन । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने धेरै कुरा भएका छन् । हामी कांग्रेसीहरू सामाजिक सञ्जालमा कमजोर छौं । हामी प्रचारहरू बढी गर्दैनौं । हाम्रा मिडियाहरू छैनन् । मायाले हामीलाई जे लेख्दिन्छन्, त्यही कुरामा हामी चलेका छौं । कतिपय पार्टीले चाहिँ आफ्नै अनलाइन, टिभी र पत्रिका नै चलाएका छन् ।

तर हामीले कांग्रेसकै सोच, निर्णय र अभियानमा सडक विस्तार, आर्थिक उदारीकरणमार्फत बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटनमा प्रगतिहरू गराएका छौं । ती हाम्रो कारणले भएका हुन् । अरूले त कस्मेटिक रूपमा पपुलिस्ट (सस्तो लोकप्रियताका) कार्यक्रमहरू मात्रै ल्याएका हुन् । तर गाउँगाउँमा भएका स्वास्थ्य शिक्षाका प्रगति त हामीले नै गराएका हौं ।

भत्ता दिने, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भन्नेहरू कस्मेटिक (देखावटी) कुरा गर्नेहरू हुन् । हामीले आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने काम गरिरहेका छौं, लगातर र निरन्तर रूपमा । पञ्चायतमा कति सडक थिए, अहिले कति सडक बनेका छन् ? त्यो सबै हे–यो भने त स्पष्ट भइहाल्छ नि ।

हामीले प्रचारप्रसार गर्न नसकेको मात्रै हो । कम्युनिस्टहरू चाहिँ प्रोपागान्डा बढी गर्छन् । माओले हरेक गलत कुरालाई एकसयपटक भनियो भने गलत कुरा पनि सही हुन्छ भनेका थिए । प्रोपागान्डा उनीहरूको ठूलो हतियार हो । तर हामी चाहिँ सत्यमा आधारित भयौं । उनीहरूका धेरैखाले पत्रिकाहरूको स्वामित्व गर्छन् । अनलाइनहरू चलाएका छन् । जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गरिरहेका छन् । तर अहिलेको जमानाको मान्छले सबै बुझिरहेको हुन्छ ।

तपाईंले जनताले कांग्रेसलाई पटकपटक भोट दिए भन्नुभयो । हो, पहिलोपटक दिएको भोटमा विश्वास भएर त दोस्रोपटकमा हामीलाई भोट दिएका हुन् । दोस्रोपटक दिनेले हामीलाई विश्वास गरेरै तेस्रोपटक पनि दिएका हुन् ।
कांग्रेसले ढाँट्न जानेको छैन । ठूला कुरा गर्दैन भनेर जनताले पत्याएका हुन् । हो, जनतामा धैर्य हुँदैन । उनीहरू तत्कालै प्रगति चाहन्छन् । तर हामीलाई उनीहरूले पत्याएका हुन् ।

स्थानीय चुनाव भयो भने मंसिरमा राष्ट्रिय चुनाव हुन्छ ?

मंसिरमा त मैले सम्भावना देख्दिन । प्रदेशलाई थाती राख्यो भने माघको पहिलो हप्तामा शुरु गर्दा पनि हुन्छ । मंसिरमा त सम्भावना देख्दै देख्दिनँ । धेरै कानून बनाउन बाँकी छन् । तर चैत वैशाखतिर चुनाव हुनसक्छ । एक दुई महिना संसद्कै म्याद पनि थपिन सक्छ ।

संसद दुईतिहाइले चल्ने कुरा हो । संसदले चाह्यो भने जे पनि गर्नसक्छ । देशको परिस्थितिले माग्यो भने संसद्ले जे पनि गर्नसक्छ । मधेसीलाई ल्याउने क्रममा संघीयताको लागि आयोग बनाउने कुरा भइरहेको छ । आयोगले भनेको कुरा मान्य भएन भने केही समयपछि धकेलिन सक्छ । यो धेरै कडा मुद्दा छ ।

पाँच नम्बरमा पहाडको कुरा जोडिएको छ । यी सबैले गर्दा मंसिरमा मैले सम्भावना देख्दिनँ । तर चैत वैशाखमा चुनाव हुनसक्छ ।

कामचलाउ संसद्को आयु बढायो भनेर विरोध होला नि ?

मैले भनें नि, धेरै कायम गर्दै गयौं भने दुई महिनाको लागि केही फरक पर्दैन । जस्तो, एक वर्ष पो बढाउन भएन । माघ सात गते शुरु गरेर पछि गर्न पनि सकिन्छ नि ।

फास्ट ट्रयाकबाट ग–यो भने मंसिरमै पनि गर्नसकिन्छ कि ?

मंसिरअघि धेरै चाडपर्व पर्छन् । त्यसैले गाह्रो होला । आयोगको रिपोर्टको मान्यताको कुरा छ । त्यसमा पनि गाह्रो होला । त्यसबीचमा प्रदेशको चुनाव पनि गर्नुपर्ने कुरा छ । तर यी सब कुरालाई संशोधन गरेर पछि लैजान सकिन्छ । पहिले प्रदेशको गरेर केही समयपछि राष्ट्रिय चुनाव गर्दा पनि हुन्छ ।

एकैपटक दुईवटै चुनाव गर्दा चाहिँ के फरक पर्छ र ?

मान्छेहरू झुक्किन्छन् । मतपत्र निकै लामो हुन्छ । अघिल्लो चुनावमा दुईहजार भोट त कमल थापाको गाईले खाइदियो, मेरै क्षेत्रमा । मलाई प्रत्यक्ष चुनाव हाल्नेले सोही ब्यालेटमा गाईलाई पनि भोट हानेछन् । मतदाताको साक्षरताको कुरा पनि छ नि । पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा बढी मत अन्तरले मैले जितेको हुँ । अहिले पनि मतदाताको साक्षरताको काम गर्नुपर्ने छ । केही महिना पछि लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा हो । तर यो सबै कुरा समझदारीमा हुने हो । सीमांकनको कुरा टुंगियो भने धेरै कुरा समझदारी गर्न सकिन्छ ।

अहिले तल्लो तहमै धेरै अधिकार गएको छ । प्रदेशमा मान्छेको खासै रुचि पनि छैन । प्रदेशलाई समन्वयात्मक भूमिकामा मात्रै राखिदिएको भए भइहाल्थ्यो । प्रदेश अर्को एउटा सेतो हात्ती हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । मैले चाहिँ इयुको मोडलमा लैजाऊँ भनेको थिए । यसमा एउटा लूज फेडेरेसन बनाऊँ भनेको थिएँ । वास्तविक अधिकार तल हुनेगरी काम गरौैं भनेको थिएँ । तर यो प्रदेशका पनि अधिकार छन् । यो आफैंमा पनि अलिकति जटिल विषय छ । अहिलेसम्म २८ वटा देशमा मात्रै संघीयता छ । आर्थिक रूपमा बलियो नबनी राजनीति बलियो बन्न सक्दैन । हामीले सातवटा प्रदेश खडा गरेका छौं । ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहले स्कूल चलाउने, एफएम चलाउने कुराहरू अघि बढ्यो भने उनीहरूसँग रिसोर्स नै हुँदैन । केन्द्रलाई थोरै पैसा दियो भने गाह्रो हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले लिएको परराष्ट्र नीतिका बारेमा चर्चा गरौं । खास गरेर नेपालले दक्षिणको भ्रमण गर्ने उत्तरको भ्रमण नगर्ने परम्परा देखापरेको छ । अहिलेको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रो परराष्ट्र नीति निकै सन्तुलित थियो । तर नाकाबन्दी भएपछि भारतलाई माइनस नै गर्ने अवस्था भयो । ओलीको समयमा उनीहरूले भोगेको अनुभूति अझैपनि मेटिएको छैन । उनीहरू अहिले पनि चीनमा नेपालको कोही गयो भने सशंकित हुन्छन् । तर चीनमा पनि हामीले सोचेजस्तो उपलब्धि भएको छैन ।

हामीले चीनबाट व्यापक रूपमा ल्याउन सक्थ्यौं, त्यो पनि भएको छैन किनकि त्यस्तो हाइट भएको नेता कोही पनि छैन । खाली बीपी मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो नेता । नेहरुलाई पनि माफी मगाउनुभएको थियो । दुवैतिर कसैले पनि ब्यालेन्स गर्न सकेको छैन अहिले । चीनले कहिले बोलाउला भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । ओली (पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली) ले हेभी इन्गेन्जमेन्ट (व्यापक संलग्नता) चीनसँग गरे, त्यो पनि गलत हो ।
जसरी इराकमा अमेरिकाले आफ्नो उपस्थिति जनायो, त्यसपछि अमेरिका त्यहाँबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।
अहिले चीन चाहिँ इन्डियाको कारणले हामीसँग नेपालले सम्झौताहरू गरेन भनेर बसिरहेको छैन । इन्डियाले पनि हामीलाई त्यहाँबाट फुस्काउन खोजेको छ । दिगो पार्टनर इन्डिया नै हो । हिमालहरू समस्या बन्छन् चीनसँगको सम्झौतामा ।

इन्डियालाई नै बढी प्रेसर दिनुपर्ने थियो । तर त्यो भएन । नाकाबन्दीपछि इन्डिया पनि अर्कै मूडमा छ । तर भारतले प्रचण्डलाई पनि पत्याएको छैन । उनी पनि कम्युनिस्ट नै हुन् ।

गोवामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी, प्रचण्ड र मोदीले त्रिपक्षीय कुरा गरेका थिए भन्ने कुरा बाहिर आयो । त्यो कत्तिको विश्वसनीय छ ?

बाहिरी गर्ने कुरा एउटा हुन्छ । वास्तविकतामा गर्ने अर्कै हुन्छ । चीनले एउटा हिसाबले हेरेको थियो, भारतले अर्को हिसाबले भनेको थियो । हामीले वान बेल्ट, वान रोड भनेपछि चिनियाँहरू हामीसँग अलिकति खुशी भएका छन् । त्यो कुरा इीन्डया आफैंले मन पराएको थिएन ।

हेर्नुहोस् त, भारतमा कति धेरै देशका प्रधानमन्त्री आउँछन् । तर हामीकहाँ त्यस्ता भ्रमण हुनै सकेका छैनन् । हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै शक्तिशाली हुन त सक्दैनौं तर हामीले एउटा खास शक्तिकै रूपमा पनि उपस्थिति जनाउन सकेनौं । केही अघिमात्रै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री भारतमा आए । एक दिनको लागि यहाँसम्म आएको भएपनि त हुन्थ्यो । तर हामीले त्यस्तो वातावरण बनाउन सकेका छैनौं ।

हामी भारत र चीनमा मात्रै फसिरहेका छौं । यसमा ओलीको भूमिका धेरै रह्यो । भारतलाई एकातिर राखेर चिनियाँ कार्ड फालियो । ओली तरंगहरू अहिले देख्न सकिन्छ ।

तर मानिसहरू त ओलीलाई राजनेता भन्छन् नि ?

भन्नेहरूले भन्छन् । मधेसको एउटा जनसंख्यालाई राष्ट्रघाती भन्ने मान्छे राजनेता बन्छ ? उनको भर्सन भनेको काठमाडौंको भर्सन हो । काठमाडौंले मधेसलाई बुझ्न सकेको छैन । नून तेल आएकै छ भनेर काठमाडौंले सोचिरहेको छ । काठमाडौंले मधेस बुझेकै छैन । देशमा जुन खाले सोँच आएको छ, उत्ताउलो कुरा गरेर हुँदैन । मधेसीको रोल नै छैन भनेर बुझ्नुहुँदैन ।चैत ३०, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस