नेपालस्थित् कूटनीतिक नियोगमध्ये कुनै-कुनैले यहाँका गतिविधिबारे अवाञ्छित स्तरको चासो लिएको पाइएको छ । यो निन्दनीय प्रवृत्ति हो, र आधिकारिक ढङ्गबाट यसको प्रतिवाद हुनुपर्छ । त्यसो नहुँदा यस्तो चासोले हस्तक्षेपको रुप लिने गर्दछ । छर(छिमेकका अस्वाभाविक टिप्पणी र क्रियाकलापले देशको एकता र अखण्डतामा आँच आउने कुराबाट बेलैमा सजग नभएका कारणले अहिले अस्वस्थ प्रचलन झाँगिएको देखिन्छ ।

बैशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचनबारे भोलिपल्ट बेलायतको दूतावासले वक्तव्य जारी गरेर दोस्रो चरणमा निर्वाध पर्यवेक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

वक्तव्यमा समावेशी, शान्तिपूर्ण र फराकिलो समर्थन जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छ जसले अहिले सञ्चालित चुनावी अभ्यास प्रचलित मापदण्ड अनुकूल नभएको भन्ने अवधारणा अभिव्यक्त गर्दछन् । मङ्गलवार अमेरिकी दूतावासले उस्तै आशय र अभिप्रायको वक्तव्य प्रकाशित गरेको छ ।

‘निर्वाध अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई अनुमति दिन ‘ अमेरिकाको आग्रह आएको छ । स्पष्ट छ, यो दबाब हो—नभए निर्वाचनको परिणामलाई समर्थन गर्न गाह्रो पर्छ भन्ने सन्देश सहितको ।

स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण किन आवश्यक पर्छ रु प्रश्न सरल र सोझो छ । नेपालको एकता र अखण्डता खल्बल्याउने ध्येयले गैर(सरकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट नानाथरीका माग राख्ने र हिंसा भड्काउन उक्साउने कार्यहरूलाई ध्यानमा राखी निर्वाचन आयोग र सरकारी सुरक्षा निकायले पर्यवेक्षणलाई आन्तरिक संघ, संस्थाहरूमा सीमित गरेको हो भने त्यो सर्वथा जायज हो । यसमा जथाभावीको छूट कसैलाई दिनु पर्दैनस हुँदैन ।


बेलायत र अमेरिका दुबै देश विगत एकवर्ष यता जनमतसंग्रह र राष्ट्पतीय निर्वाचनको क्रमका अनियमितता र बाहिरी हस्तक्षेपका आशङ्कामा अल्झेका छन् । त्यसको पीडाबोध गरिरहेका छन् । त्यसैले तिनले अन्य देशका लागि पनि अस्वस्थ बाहिरी चासो पीडादायक हुन्छ भन्ने यथार्थ बुझिदिनु पर्छ । संवेदनशील हुन सक्नुपर्छ । नेपाल कहिल्यै निर्वाचनको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अनुभव नगरेको देश होइन । तसर्थ मतपत्र,मतपेटिका मतदान केन्द्र र स्वच्छ मतदानबारे कुनै जानकारी नभएको देशलाई जस्तो अर्ती उपदेश दिने धृष्टता कूटनीतिक नियोगहरूले नगरेमा नै यहाँको वातावरण सहज र सङ्लो हुनेछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।

---

---