नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वगृहमन्त्रीविमलेन्द्र निधिअसार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि धनुषामा कांग्रेसको उम्मेदवारको टिकट वितरणका लागि २८ जेष्ठमा गृहजिल्ला धनुषा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र निधिले मधेसमा चुनावको स्थितिको विषयमा जानकारी लिएर सोमवार काठमाडौं फर्किएका छन् । काठमाडौं फर्किनुअघि निधिले सोमवारलोकान्तरका लागिअजय अनुरागीसँग निर्वाचन लगायत समसामयिक विषयहरूमा कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ निधिसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपाली कांग्रेस मधेसवादी दलको मित्रशक्ति भनेर तपार्इंले भन्दै आउनुभएको छ । मधेसी मोर्चाले सुशील कोइरालादेखि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई समेत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गरे । तर पनि तपार्इंहरूले मधेसको मुद्दालाई किन सम्बोधन गर्न सक्नुभएको छैन ?

हो, तपाईंले ठीक भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेस सधैं मधेसवादी दलहरूको मित्रशक्ति हो । यतिबेलाको मुख्य समस्या भनेको संविधान संशोधनको विषय हो । त्यसको लागि संसदमा दुईतिहाइ संख्या आवश्यक छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्यसको लागि सहयोग गरिरहेको छैन । एमाले संविधान संशोधनको विरुद्धमा उभिएको छ । एमाले त मधेसको विरुद्धमा छँदैछ, संघीयता, गणतन्त्र लगायत तमाम उपलब्धिहरूको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा मैले मात्र भनिरहेको छैन, एमालेका शीर्ष नेताहरूले विगतमा पटकपटक भन्दै आएका छन् ।

संसदमा रहेको संख्यालाई हेर्दा संशोधन गर्नु कठिन छ । एमालेबाहेक पनि दुईतिहाइ पु–याउने कोशिश कांग्रेस र माओवादीले राप्रपालाई साथ लिएर गरेकै हो । वैशाख १७ गते संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने उद्देश्यले भोटिङमा लग्ने अन्तिम तयारी गरेका थियौं । दुईतिहाइभन्दा पाँच सात भोट बढी नै थियो । लगभग ४ सय १ पुगेको थियो । हामीलाई दुई दिन पहिलेदेखि नै सूचना प्राप्त भइरहेको थियो कि राप्रपाका सांसदहरू अनुपस्थित भई संविधान संशोधनको विरुद्धमा जानेछन् भनेर । संसदमा राप्रपाको ३७ मत छ । तर १२/१३ जना सांसदहरू अनुपस्थित हुने प्रयत्न गरे ।

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा त्यतिबेला सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उहाँसँग पटकपटक कुरा पनि गर्नुभयो । कमल थापाले के विश्वास दिलाउनुभयो भने राप्रपाका सांसदहरू अनुपस्थित हुने छैनन् । तर १७ गते बिहान कमल थापाले पनि ५/६ जना सांसदहरू अनुपस्थित हुने खतरा छ भन्नुभयो । त्यसपछि भोटिङमा विधेयकलाई लगेको भए विधेयक पारित हुने थिएन । त्यसपछि हामीले मधेसी मोर्चासँग कुरा ग–यौं । हारजीत जे भएपनि मतदानमा लगौं वा अहिले मतदानमा नजाऔं भन्ने दुई विकल्पमा कुराकानी भएपछि दुईतिहाइको ग्यारेन्टी नभएसम्म मतदानमा नलग्ने सहमति भयो । त्यसैले दुईतिहाइ पुगेपछि संविधान संशोधन हामीले गराउने नै छौं ।

हामीले राजपाका नेताहरूलाई के भन्यौं भने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सँगै मिलेर जाऔं । स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा आयो । जतिबेला हामी सरकारमा थियौं, हामीले संख्या वृद्धि पनि गर्‍यौं । एकातर्फ गाउँपालिकाहरूलाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्दा वरिपरिका गाउँहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्दा नगरपालिकाको संख्या एकातर्फ बढिरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ गाउँपालिकाको संख्या घट्दा समग्रमा स्थानीय तहको संख्या पुरानै स्थितिमा आउने गरेको छ । तैपनि सरकारले लगभग स्थानीय तहको २२ वटा संख्या बढायो । तर सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो । त्यसमा हामीले के गर्ने ? तैपनि हामीले अर्थात् सरकारले अदालतको उक्त अन्तरिम आदेशलाई भ्याकेट गर्नका लागि रिट दायर गरेकै छौं । त्यसैले राजपा नेपालले आन्दोलनलाई फिर्ता लिएर चुनावमा जानुपर्दछ ।

मधेसी मोर्चाले वा राजपा नेपालका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि सरकारले वातावरण नै नबनाएको आरोप लगाउने गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा, घाइतेहरूको उपचार खर्च, अपाङ्ग भएकाहरूको क्षतिपूर्ति, मुद्दा फिर्ता, थुनुवा बन्दीको रिहाइ जस्तो न्यूनतम काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । तपाईं गृहमन्त्री हुँदा पनि यी कामहरू किन गर्न सक्नुभएन ?

मधेसवादी दलका नेताहरूले आफ्नो छातीमा हात राखेर भनून् कि जति शहीद घोषणा म गृहमन्त्री भएर गराएँ, त्यो सम्भव थियो ? साँच्चै भन्ने हो भने शहीदको परिभाषा नै अब स्खलित भएको छ । बिजुलीको करेन्ट लागेर निधन भएको, पानीमा डुबेर मृत्यु भएको जस्तोलाई पनि मैले शहीद घोषणा गरें । अब उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएकोमा नौजनालाई शहीद घोषणा गर्न बाँकी छ । अब दुर्घटनामा पनि मृत्यु भएकोलाई कसरी शहीद घोषणा गर्ने ? संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट जम्मा १९ जना मान्छे थपेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । ५८/५९ जनालाई शहीद घोषणा गरिसकेपछि प्रस्ताव थपेर ल्याउनुभयो । त्यो १९ मध्ये नौजनालाई गरिसकें । वीरगञ्जमा एकजना भारतीय नागरिक मारिएका थिए । भारतीय नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने समस्या आयो । कसैको निधन भएको छ भने उसप्रति समवेदना वा सहानुभूति हुनसक्छ तर सबैलाई शहीद घोषणा गर्न सकिन्न नि । यस्तो कार्यले मधेस आन्दोलनको गरिमासमेत घटेको छ ।

घाइतेहरूको उपचार खर्च बेहोरिएकै छ । नेपाल सरकारले सबै खर्च दिएकै छ । उपचार खर्चका लागि मोर्चाले जेजति फाइलहरू ल्याए ती सबै रकम दिइएको छ । तपार्इं मोर्चाका नेताहरू लालबाबु राउत, मनीष सुमनलाई गएर सोध्नुस् । नेपाल र भारतका जुन जुन अस्पतालको बिल दिइएको थियो, ती सबै रकम दिइएको छ । अपाङ्गहरूको रकम बाँकी छ ।

आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका भौतिक सम्पदाहरूको क्षतिपूर्ति रकम त दिनुभएन नि ?

हो, भौतिक सम्पदाको क्षतिपूर्ति रकम दिइएको छैन । अब तपार्इं नै भन्नुस्, आन्दोलनकारीहरूले जनकपुरमा मेरै पार्टी नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेका थिए । मेरो पार्टीलाई पनि त्यो रकम नेपाल सरकारले दिएको छैन । तर म गृहमन्त्री भएपछि टीकापुरमा १५/१६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ ।

तर आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू त फिर्ता भएका छैनन् नि ? राजपा नेपालका नेताहरूले के भन्दै आएका छन् भने हाम्रा साथीहरू जेलमा छन्, विदेश भागेर बसेका छन् यस्तो अवस्थामा चुनावमा कसरी जाने ?
हो, केही सामान्य मुद्दाहरू जस्तै केही सार्वजनिक अपराधका मुद्दाहरू फिर्ता भएका छन् । म गृहमन्त्री भएको बेला मन्त्रालयमा मोर्चाका नेताहरूलाई बोलाई बोलाई कागज देखाएको छु । हो, टीकापुर र जलेश्वरमा सुरक्षाकर्मी मारिएको मुद्दामा वढी मानिसहरूलाई मुद्दा लगाइएको छ । ती मुद्दाहरू फिर्ता भएको छैन । सुरक्षाकर्मीहरूलाई समाती समाती मारिएको छ, त्यस्तो मुद्दा यति सजिलै त फिर्ता हुँदैन नि ।

त्यो मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन । मधेसवादीहरूलाई समर्थन गर्ने वकिलहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, सुरेन्द्र महतो, दीपेन्द्र झा लगायतलाई गृहमन्त्रालयमा बोलाई महान्यायाधिवक्तालाई अघि राखेर मैले लामो छलफल गराएको छु । क्याबिनेटबाट पास गराएर मात्रै मुद्दा फिर्ता हुने हो भने हामी गर्न तयार छौं । तर अदालतबाट नहुने भएपछि हामीले मुद्दा फिर्ता लिन नसकेको हो । सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेपनि अदालतले स्वीकार नगरेको खण्डमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन । प्रचण्डमाथि नै कतिपय मुद्दाहरू छन् जो कि हालसम्म फिर्ता भएको छैन । त्यति सजिलो छैन । म त के भन्छु भने राजपा नेताहरू नै गृहमन्त्री भएपनि त्यस्ता मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सकिन्न ।

प्रधानमन्त्री देउवाले दुईपटक राजपा नेपालका नेताहरूसँग वार्ता गर्नुभयो । तपार्इंहरूले राजपालाई विश्वासमा लिन नसकेपछि उनीहरूले आम हडतालसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेका छन् । किन मिलेन कुरो ?

शुरुमा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुहुन्छ भने हामी सहभागी हुन्छौं । त्यसैका लागि हामीले वैशाख ३१ र जेष्ठ ३१ गते दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा ग–यौं । त्यसपछि हामीले पहिलो चरणको निर्वाचन गर्‍यौं । संघीय समाजवादी फोरम चुनावमा सहभागी पनि भयो । उता अन्य मधेसवादीहरूले राजपा नेपाल गठन गर्नुभयो । नोमिनेसनका लागि हस्ताक्षरको नमूना निर्वाचन आयोगमा दिने डेट नभएका कारण नोमिनेसनको डेट बढाइदिनुप–यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो ।

त्यसका लागि हामीले ऐन पनि संशोधन ग–यौं । फेरी दुई दिनअघि वहाँहरूले के भन्नुभयो भने दल दर्ताका लागि पनि ऐन चाहियो । त्यो पनि संसदमा पारित भयो । अब राजपाका लागि हामीले यति ग–यौं । अहिले एमाले र माओवादी मिलेर एउटा नयाँ पार्टी बन्यो भने के दल दर्ता र चुनाव चिह्न सम्भव छ ? छैन नि । यति गुन गर्दा पनि राजपाले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्थ्यो ।

हामीले राजपालाई के भनेका छौं भने संविधान संशोधनको एजेण्डालाई जीवितै राखेर चुनावमा जाऔं । हामी संशोधनको पक्षमा छँदैछौं । ठीकै छ, चुनाव र प्रणालीमा विश्वास नगरी, अहिलेको संविधानलाई नस्वीकारेर पनि चुनावलाई उपयोग गर्न र शक्ति संचय गर्नका लागि पनि चुनावमा भाग लिनुस् । चित्रबहादुर केसी जो संघीयता विरोधी छन् उनको अहिले पनि अलग्गै एउटा भूमिगत पार्टी छ । तर चुनावमा त भाग लिएका छन् । मोर्चा बनाएर पनि चुनावमा भाग लिन सकिन्छ ।

तर राजपा नेपाल चुनाव बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा आइसकेको छ । अब के हुन्छ ?

साँचो कुरा गर्ने हो भने राजपा नेपालभित्र पनि आफैं समस्या छ । राजपाको अहिलेसम्म केन्द्रीय समिति पनि बन्न सकेको छैन । विधान बनेको छैन । पदाधिकारीहरू पनि चयन भएको छैन । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि हुनुपर्ने आन्तरिक गृहकार्य नै गरिएको छैन । हामीले पटकपटक भन्दै आएका छौं कि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, स्थायी शान्ति र स्थिरताका लागि चारवटा शक्तिहरू मिल्नुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दल । तर एमालेले तीनवटा शक्ति मात्र रहेको मानिरहेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी । हामी के भनिरहेका छौं भने मधेसी मोर्चा पनि प्रमुख राष्ट्रिय शक्ति हो । एउटा के तर्क गरिन्छ भने संविधान जारी गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन वटा शक्ति हो । त्यो तीन शक्तिले गर्ने सहमति नै राष्ट्रिय सहमति हो । तर, हामी मधेसी मोर्चालाई पनि एउटा शक्ति मानिरहेका छौं । हामी त्यसैले राजपा नेपाललाई आग्रह गरिरहेका छौं कि राजपाले चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।

तपार्इंहरूले जे जति भनेपनि कुरा त मिलेन नि किन ?

हो, अहिले उहाँहरूको भनाई के छ भने चुनाव स्थगित गर्नुस् । संविधान संशोधन पनि भएन, स्थानीय तहको संख्या पनि बढेन । के लिएर चुनावमा जाने ? त्यसैले हामी के भन्छौं भने सबै उपलब्धि एकै पल्ट हात लाग्दैन । हामी मित्रशक्ति हौं । हामीले त साथ दिईरहेकै छौं । त्यसैले चुनावमा भाग लिन उहाँहरूलाई फेरी पनि आग्रह गर्दछु ।

राजपा नेपाल आन्दोलित भइसकेको छ । असार २ गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्तालाई बिथोल्ने गरी मधेसमा आम हडताल आह्वान गरिएको छ । तोकिएको मितिमा जसरी पनि निर्वाचन हुन्छ वा निर्वाचनको मिति सारिन्छ । के हुन्छ ?

निर्वाचन हुन्छ । १४ गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ । तपाईं ढुक्क हुनुस् । जनकपुरमा सबै पार्टीका मानिसहरू निर्वाचन चाहन्छन् । जनता पनि उत्साहित छन् । त्यसैले निर्वाचन त हुन्छ नै ।

त्यस्तो निर्वाचनमा हिंसा हुने सम्भावना पनि त रहन्छ नि ?

हिंसा गर्नु हुँदैन । त्यो गलत कार्य हो ।

तर तपाईं जनकपुर आएकै दिन जनकपुरमा नेपाली कांग्रेसको झण्डा जलाइयो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

त्यो पनि गलत काम हो । तपाई नै भन्नुस् राजपा नेपालले नेपाली कांग्रेसको झण्डा जलाएर राम्रो काम त गरेको छैन ।

विजय गच्छदारले चुनाव सार्न सकिने प्रस्ताव पनि गरेका छन् नि ?

हेर्नुस मधेसमा तेस्रो चरण वा चौथो चरण भनेर चुनाव सार्नु हुन्न । त्यसरी सारेर मधेसमा चुनाव गराइन्छ भने त्यो नराम्रो हुन जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा मधेस सँधैका लागि विवादित ठाउँ हुनजान्छ ।

राजपा नेपाललाई बाहिर राखेर चुनाव सम्भव छ र ?

हामी राजपा नेपाललाई बाहिर राख्न चाहँदैनौं । यदि यो स्थानीय तहको चुनावमा उहाँहरू आउनु भएन भने पनि केही छैन । अर्को चुनाव प्रदेश सभा र संघीय संसदको चुनावमा आउनु हुन्छ । बास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय तहको चुनाव लड्नको लागि राजपा नेपालसँग उम्मेदवार नै छैन । अब उम्मेदवार नै नभएपछि चुनावमा आउने त कुरै भएन । त्यत्रो आन्दोलन गर्ने राजपाले स्थानीय तहमा सिट नै ल्याउने नभएपछि चुनावमा नआएको हो । राजपा नआए पनि असार १४ मै निर्वाचन हुन्छ ।

---

---