काठमाडौं, २३ असार– राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा करिव सवा २ अर्व रुपैयाँ आर्थिक हिनामिना गरेको खुलासा भएको छ ।

संस्थानले बीमालेख बापत भुक्तान गरेको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बीमा शूल्कमा अनियमितता भएको भेटिएको हो । बिमितले बैंकमा जम्मा गरेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जम्मा नगरि संस्थानले अनियमितता गरेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नियामक निकाय बीमा समितिको अध्ययनले यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो ।

भौचर हराएका कारण झण्डै सबा दुई अर्ब रुपैयाँको प्रिमियम र भुक्तानी रकम खातामा नआएको संस्थानका प्रशासक अश्विनी कुमार ठाकुरले नै स्वीकारेका छन् ।

छानविन समिति गठन

बीमा संस्थानका प्रशासक ठाकुरले उक्त रकम हिनामिनाबारे छानविन समिति गठन गरिएको बताए ।

‘२/३ महिना पहिले एक जना सञ्चालकको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘छानबीनको काम जारी छ ।’

‘यो खाली रिकन्साईल हुन नसकेको रकममात्र हो । दिनुपर्ने र लिनुपर्ने दुवै रकम छ, खाली रिकन्साईलमात्र नभएको हो,’ उनले थपे । यस विषयमा समितिले काम गरिरहेको उनले बताए ।

भौचर हराएका कारण झण्डै सबा खर्ब रुपैयाँको उक्त प्रिमियम र भुक्तानी रकम खातामा नआएको र हाल बैंक विवरणमा आधारित रहेर ‘रिकन्साईल’ गर्ने काम भईरहेको प्रशासक ठाकुरले बताए ।

संस्थानका अनुसार, आव २०६३/६४ को वित्तीय विवरण स्वीकृत भईसकेको छ । आव २०६४/६५ को वित्तीय विवरण स्वीकृतिको क्रममा बीमा समितिमा पुगेको पनि समितिले जनाएको छ । आव २०६५/६६ को वित्तीय विवरण लेखा परीक्षण सकिएर ब्यालेन्स सिट बनिसकेको तथा २०६६/६७ र २०६७/६८ को लेखा परीक्षण सकिएको ठाकुरले बताए । त्यस्तै, आव २०६८/६९ को ‘भेरिफिकेसन’ सकिएको र आव २०६९/७० देखि आव २०७१/७२ सम्म लेखा परीक्षण भदौ मसान्तसम्ममा सकिने गरी काम भएको ठाकुरको भनाइ छ ।

आगामी भदौसम्ममा लेखा परीक्षण सक्ने संस्थानले बताएको छ । महालेखा परीक्षकको निर्देशन अनुसार काम भईरहेको संस्थानको भनाई छ ।

‘रुन मन लाग्ने अवस्था छ’

नियामक निकाय बीमा समितिले संस्थानको कुनै पनि रकम अपचलन नगर्ने गरी १७ बुँदे सर्त राखेर छानविन अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताएको छ । ‘आव २०६९र७० को विवरणमा सबै हरहिसाव मिलाउने सर्त राखेर निर्देशन दिएका छौं,’ समितिका एक अधिकारीले भने । समितिले यकिन हुन नसकेको बीमा शूल्क रकम वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्न संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ ।

छानविन समितिको प्रगतिको बीमा समितिले मासिक अनुगमन गर्ने ती अधिकारीले बताए । संस्थानमा ट्रेड युनियन, कर्मचारीमा चरम बेथीति रहेको रहेको समितिका ती अधिकारीले बताउँछन् । ‘संस्थानभित्र पसेर हेर्नुभयो भने रुन मन लाग्ने अवस्था छ,’ समितिको उच्च एक अधिकारीले भने । विगत लामो समयदेखि संस्थानले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको ती अधिकारीले बताए ।

२०२४ सालमा प्राइभेट कम्पनीको रूपमा स्थापना भई २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन –२०२५ अनुसार संस्थानको रूपमा परिणत भएको यो संस्थाले जीवन बीमा तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

१३ वर्षदेखि साधारणसभा नै बसेन, ११ वर्षदेखि नवीकरण भएन

संस्थानको विगत १३ वर्षदेखि साधारणसभा नै बस्न सकेको छैन । बीमा ऐन –२०४९ को दफा २५ मा आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसावकितावको लेखा परीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष (आव) समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र बीमा समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन –२०२५ को दफा १२ मा आव समाप्त भएको ३ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर आव २०६०/६१ देखियता साधारणसभा नै बस्न सकेको छैन ।

संस्थानको आव २०५९/६० सम्ममात्र लेखा परिक्षण भएको देखिएको छ । त्यसयता आव २०६०/६१ देखि आव २०६४/६५ सम्म बाह्य लेखा परीक्षण भए पनि आन्तरीक लेखा परीक्षण भने हुन सकेको छैन । लेखा परीक्षण साधारणसभाले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २०६०/६१ देखि साधारणसभा नै नबस्दा त्यसयताको लेखा परीक्षकको नियुक्ती नै गैरकानूनी भएको देखिएको छ ।

त्यस्तै, २०६३ देखियता संस्थान नवीकरण हुन सकेको छैन । साधारणतया नवीकरण भएको संस्था सिद्धान्ततः गैरकानूनी ठहर्छ । तर, नियामक निकाय बीमा समितिले संस्थानको कुनै कारोबार रोक्का नगरेको र पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएकाले कारोबार भने नियमित चलिरहेको छ ।

वित्तीय लेखापरीक्षण हुन नसक्दा साधारणसभा र संस्थान नवीकरण हुन नसकेको संस्थानका प्रशासक ठाकुले बताए ।


कर्मचारी छाडा, सवारी र इन्धनको दुरुपयोग

संस्थानमा अनुशासन र आर्थिक पारदर्शीताको अभाव देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । संस्थानका उच्च अधिकारीले नै सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको र इन्धन खर्चको नाममा अधिकतम रकम लिने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । कार्यालय समयमा कर्मचारी गयल रहने प्रवृति पनि संस्थानमा देखिएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, कर्मचारी युनियनका प्रमूखलाई तजबिजी निर्णयले महत्वपूर्ण पद दिने, योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने, कार्यविधि मिचेर सहुलियत ब्याजदरमा कर्मचारीले ऋण लिने लगायतमा सुविधा लिने लगायतका गलत प्रवृति संस्थानमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भदौभित्र लेखा परीक्षण गराउन महालेखाको निर्देशन

यसैबीच महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आगामी भदौ मसान्तसम्ममा हालसम्मको लेखा परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ । बुधवार संस्थानलाई डाकेर कार्यालयले विगत लामो समयदेखि लेखा परीक्षण नहुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै आगामी भदौ मसान्तसम्म लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना ल्याउन संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ । नायव महालेखा परीक्षक रामु डोटेलले लेखा परीक्षणका लागि कार्यालयले हरेक वर्ष लेखा परीक्षक नियुक्ती गरे पनि संस्थानका कारण लेखा परीक्षण हुन नसकेको बताए ।

समस्या समाधानका लागि पटक –पटक निर्देशन दिइए पनि पालन नभएको सर्तकता केन्द्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । केन्द्रले पछिल्लो पटक गत पुस २२ गते निर्देशन कार्यान्वयनमा तदारुकदा देखाउन बीमा संस्थान र बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको थियो ।

---

---