इटहरी २३ भदौ– नेकपा एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारी वंशको आधारमा अंश पाउनुहुन्न भन्ने कुराका खरो समर्थक हुन् ।

बुवाको सम्पत्ति धेरै भएकै आधारमा बसिबसि खान पल्केका नेपाली पुस्ताप्रवित्ति देखेका र बुवाआमाको हेरचाह नगरेपनि अंश दाबा गर्ने खराब नियतले समाजमा पारेको नकरात्मक कम्पन र पराकम्पनका विरोधि भण्डारी लगायतको संसद्को विधान समितिले नेपालमा अबको उन्नाइस वर्षपछि इच्छापत्रको आधारमा मात्रै सम्पत्ति दिने कानूनको मस्यौदा बनाए ।

यो कानून प्रस्ताव गर्नु अगाडि देशका विभिन्न क्षेत्र तराई,पहाडदेखि हिमालसम्मका जनताहरुसँगको लामो बहश र छलफल गरेर सर्वसम्मत गराउन ठूलो मेहेनत गरिएको सांसद भण्डारीको भनाइ छ ।

‘यो कानून बनाउने कुरामा हामीले धनकुटा, इलाम, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, विरगंज, पोखरा, धनगढि ,कन्चनपुर, जुम्ला र डोटि जस्ता थुप्रै भुगोलहरुमा गयौँ’, बिहीवार काठमाण्डौ फर्किनु अगाडि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इटहरीमा बोल्दै भण्डारीले भने, ‘यो मात्रै हैन हामीले इच्छापत्रको आधारमा अंश दिने जापानका विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेर यस्तो कानूनको प्रस्ताव गरेका हौँ ।’

स्वदेश तथा विदेशमा भएका धेरै छलफल र मेहेनतपछि पारित गर्न खाजिएको कानूनमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको लबिङमा पारित हुन नदिन लागिएको सांसद भण्डारीको दाबी छ । ‘विधयान समितिका संयोजक लगायत कानून बुझेका सबै यो कानूनको पक्षमा छन्, तर महिलाको अधिकार कुण्ठित गरिने नामको कुरा निकालिएर यो फेल गराँउन खोजिदैछ’ उनले भने ।

विधायन समितिले प्रस्ताव गरेको इच्छापत्रमा अंश बारेको कानूनमा सन्तान अपांगता भएमा वा बेरोजगार भएमा पच्चिस प्रतिशत अंश दिने भन्ने उदार व्यवस्था इच्छापत्र भित्रै व्यवस्थाको कुरा गरिएपनि यसलाइ फेल गराँउन खोजिएको भण्डारी बताँउछन् ।

‘इच्छापत्र एकलरुमा पतिको निर्णयले हुने हैन र यो राम्रो हेरचार नगर्ने छोरा भन्दा आमाबुवा हेर्ने छोरीहरुले नै पाउन सक्ने आधार हुँदाहुदै पनि फेल गराँउन खोजिदैछ’, भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘वंशको आधारमा स्वतः अंश पाँउने कानूनी आधार जारि राख्नु भनेको पितृसत्तालाइ जारी राख्नु हो र महिलालाई अझ कमजोर बनाउनु हो ।’

संसद्को विधान समितिका सदस्य र सोहि समतिको देवानी कार्यविधि उपसमितिका संयोजक भण्डारी अबको उन्नाइस बर्षपछि लागू हुने भनिएको इच्छापत्रको कानून कुनै पनि हालतमा रोक्नुहुन्न भन्नेमा छन् । आफू सदस्य भएको विधान समिति र संयोजक भएको उपसमितिबाट लामो प्रसाय पछि इच्छापत्रको कानून किन पारित हुनैपर्छ भन्नेमा भण्डारीका नौ तर्क छन् :

१. युवाहरुमा उद्यमसिलताको विकासः

अहिले नेपालका धेरै फुसर्दिला युवाहरुमा धनाड्य परिवारकै युवाहरु छन् । चोकमा तीनवटा घर भएपछि आउने लाखौँको भाडाले आफ्नो जीवन चलिहाल्छ वा बाउको सम्पत्तिले पुगिहाल्छ भन्ने सोचाइले पनि युवाहरुमा एकखाले परनिर्भरता देखिन्छ । वंशको आधारमा आउने अंशले बाचिन्छ भन्ने मनोविज्ञान निरुत्साहित गर्न पनि इच्छापत्र लागूहुनै पर्छ । यसले काम गर्ने उमेरका युवाहरु काममा लाग्छन् । देशको आर्थिक कृयाकलाप र करको आयतन बढेर जान्छ । युवाहरुमा उद्यमशिलता विकास गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको सुरुवात हुन्छ ।


२. पारिवारिक विचलनमा कमीः
भाइभाइमा मनमुटाव र काटाकाटका घटनाहरुका पछाडि पैत्रिक सम्पत्तिको स्वामित्वका कुराहरु जोडिएका छन् । घरघरका परिवारमा आएको विचलनका पछाडि यो अंशबन्डाको कुरा केन्द्रमा आउँछ । इच्छापत्रमा अंश दिने परिपाटिको सुरुवात हुनासाथ यो सबै विकृति एकै पटक हल हुन्छ र हाम्रो परिवारिक प्रेमको विकास भएर जान्छ ।

३. अनावस्यक विदेशमा पूँजी पलायनको अन्त्यः

अहिले अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया वा बेलायतमा बसेर राम्रो सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरुले पनि अंश बापतको रकम दावा गरेर विदेशमा पूँजी लगिरहेका छन् । आफ्नो आर्जनको सम्पत्ति चै निजी हुने र अंश नलाग्ने तर बाउबाजेको सम्पत्ति चाँहि संवैधानिक हकको रुपमा दाबा गरेर विदेश लाने परिपाटी छ । स्वदेशमा बसेका दाजुभाइले नदिएका अंश मुद्धा दाबा गरेर अदालतबाट सम्पत्ति रोक्का गराएर नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुनबाट रोकिन प्रथा पनि छ । वंशको आधारमा अंश पाउने कानूनकै आधारमा सात समुन्द्र पारिको देशमा बसेर नेपालको सम्पत्ति बेचेर विदेश लाने, नदिएमा रोक्का गरेर बैकिंङ कारोबार र घरधितोका कुराहरु ठप्प पार्ने काम यो इच्छापत्र लागु भएपछि अन्त्य हुन्छ ।

४. जेष्ठ नागरिकको सम्मान र सुरक्षाको पत्याभुतिः

अहिले नेपालमा बृद्धाश्रमको सख्या बढिरहेका छन् । बृद्धको संख्या बढेर हैन बुढ्यालिले छोपेका बाबुआमालाइ हेरचार नगर्ने अनि बृद्धाश्रममा लगेर राख्ने सन्तानहरुका कारण यस्ता अवस्था आएको हो ।

बाबुआमाको सम्पत्ति पाँउने कानूनी अधिकार छ तर बुवाआमा पाल्नैपर्ने दायित्व पुरा गर्ने कर्तव्य चाँहि प्रयोगमा आएको छैन । यदि इच्छापत्रमा सम्पत्ति दिने परिपाटिको बाध्यकारी कानून बनेको अवस्थामा बुवाआमालाइ खुशी बनाएर मात्रै सम्पत्ति पाइन्छ भन्ने नाममा जेष्ठ नागरिकको व्यवस्थित हेरचारको आधार बलियो बन्छ । बृद्धाश्रमको संख्या पनि बढ्दैनन ।

५. कमजोर आर्थिक अवस्थामा भएकाहरुलाई फाइदाः

अहिले एकै परिवारमा पनि फरक आर्थिक हैसियतको भएपनि अंश समान पाँउने अधिकार छ । जसको कारण सिडीयो वा सचिव अथवा विदेशी नियोगमा राम्रो जागिर गर्नेहरुले पनि कमजोर आर्थिक क्षमताको आफ्नो दाजुभाइ वा दिदीबहिनीलाई अंश दिन नमानेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । राधानीमा घर भएको सचिवले ताप्लेजुङको आफ्नो दश रोपनी बारिमा अंशकै आधारमा आँखा गाड्छ र त्यहाँ दुःख गर्ने आफ्नाहरुलाई वास्ता गर्दैन । इच्छापत्र लागू भएको खण्डमा यस्तो खराब बिकृतिको अन्त्य हुन्छ । सम्पत्ति नै नहुनेको अंशको कुरै आएन । तर, सम्पत्ति हुनेकोमा पनि बुवाआमासँगै बसेर हेरचाह गर्ने सन्तानहरुले इच्छापत्रबट अंश पाँउने वातावरण यो कानून पारित भएका बन्छ ।

६. अदालती मुद्धा र सामाजीक अपराधमा कमीः

अहिले अदालतमा अंशबन्डाको आधारमा आएका पचासौँ हजार मुद्धाहरु छन् । अंशकै आधारमा भएका विभिन्न सामाजीक अपराधहरु पनि बढेर गएका छन् । जत्तिजत्ति समाज पुँजीवाद उन्मुख भइरहेको छ त्यत्तित्यत्ति अपराधिक गतिविधिहरु बढेर गएका छन् । इच्छापत्र लागु भएपछि अंशबन्डा जन्य अदालति मुद्धा र सामाजीक अपराधहरुको आयतन अन्त्य हुन्छ । समाज अलिक शान्त हुन्छ । अदालतमा कम भीड हुन्छ ।

७. महिला शशक्तिकरणमा व्यापकताः

अहिले छोराबुहारीले बृद्धाश्रममा लगेका आमाबाबुलाइ छोरीहरुले स्याहार र उद्धार गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । तर, अंशको अधिकारको कुरामा भने छोराको तुलनामा छोरीहरु नै कमजोर छन् । तर, इच्छापत्र कानून पारित भएपछि भने आमाबाबुलाइ स्याहार नगर्ने छोराहरु भन्दा राम्रो हेरचाह गर्ने छोरीहरुले स्वतः पैत्रिक सम्पत्ति पाँउछन् । अहिले महिलाको नाममा जमिनको स्वामित्व हुँदा २० प्रतिशत कर छुटले त थुप्रै महिलालाइ अर्थिक रुपमा बलियो बनाएको छ भने अबको यो इच्छापत्रले झनै बलियो बनाएर जान्छ । इच्छापत्रमा पनि आमा र बाबुको समान कानूनी आवाज हुने भएकोले पनि यो महिलालाइ थप शशक्त बनाउने कानून हुनेछ ।

८. फरक क्षमता र बेरोजगार सन्तानले पच्चिस प्रतिसत अंश पाँउनेः

अहिलेको इच्छापत्रको व्यवस्थाले सम्पत्ति भइभइ अनि बाबुआमाको ख्यालै नगरि अंश दावि गर्ने बढ्दो विक्रितिको अन्त्य गर्न गरिएको हो । इच्छाले आफ्ना सन्तानलाइ नै अंश दिन यो कानून बाधक हुँदैन । अझ शारिरिक अपांगता भएका र बेरोजगार सन्तानको लागी पच्चिस प्रतिसत अंश दिनैपर्ने अंशकै नियम भएकोले यो कानून धेरै व्यवहारिक पनि छ ।

९. वर्तमान पुस्तामा असर नहुनेः

अबको उन्नाइस बर्षपछि लागु हुने भनेर बनेको यो इच्छापत्र कानून पारित भएमा आज अंश दावा गर्ने पुस्तालाइ असर गर्दैन । बरु अब अंश पाँइदैन र आफै उद्यमशिल बन्नुपर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक चेतनाको विकास आउदो पुस्तामा विकास हुन्छ । तत्कालिन नेपाली समाजलाइ नखल्बल्याएर आँउदो सुन्दर भविष्यको लागी यो इच्छापत्र कानूनले ठुलो महत्व राख्छ र यो पारित हुनैपर्छ । थुप्रै विकासित देशका धनि बाउका छोराहरु पनि धमाधम आफ्नो योग्यता अनुसारको काममा लाग्नु यहि कानूनको लागु भएकोले पनि हो । अब नेपाल यो अवसरलबाट बन्चित बन्नुुहुँदैन ।

---

---