म्यान्मारमा अल्पसंख्यक मुसलमान रोहिंग्याहरू ठूलो संख्यामा विस्थापित भएर छिमेकी मुलुक बंगलादेश हुँदै भारत र नेपालमा शरण लिन आइपुगेका छन् । तीन हप्ताअघि अराकान रोहिंग्या मुक्ति सेनाले (अर्सा) सुरक्षाकर्मीहरूमाथि आक्रमण गरेर हत्या गरेपछि सेनाको जवाफी कारवाहीमा रोहिंग्याहरू विस्थापित हुन बाध्य भएका हुन् ।

तर लामो समयदेखि म्यान्मारमा दोस्रो दर्जामा बस्न बाध्य बनाइएका रोहिंग्याको दुःखका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवअधिकारवादी संस्थाले मात्र प्रस्ट बोलेका छन् । टर्कीका राष्ट्रपति अर्दोगानबाहेक अन्य देशका प्रमुखहरूले रोहिंग्याको पीडाका बारेमा खासै दमदार रूपमा आवाज उठाएको देखिँदैन । तीन लाखभन्दा बढी रोहिंग्याहरू विस्थापित भएर कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य हुँदा पनि किन प्रमुख देशका राष्ट्राध्यक्षहरू प्रस्ट रूपमा यस विषयमा नबोलेका होलान् ?

यसमा भूराजनीतिक कारण जोडिएको देखिन्छ । लोकतन्त्रतर्फ पाइला चालिरहेको भएपनि म्यान्मारमा अझै सैनिक शासनको प्रभाव कायम छ । म्यान्मारका सेनाप्रमुख मिन आङ ह्लाइङले त दोस्रो विश्वयुद्धपछि बाँकी रहेको काम फत्ते गर्ने नै भनिसकेका छन् ।अल्पसंख्यक रोहिंग्यालाई देशनिकाला गर्नेतर्फ उनको प्रस्ट संकेत देखिन्छ ।

तर पश्चिमले तुलनात्मक रूपमा मौन कायम राख्नुमा चीनप्रतिको भयको ठूलो हात छ । म्यान्मारमा प्रभाव जमाउनका लागि चीन र पश्चिमबीच कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।

यसै क्रममा म्यान्मारको सेनाले आङ सान सु कीका रूपमा एउटा गतिलो कवच फेला पारेको छ । लामो समयसम्म लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारका लागि लडेकी सु की आफैंले रोहिंग्याहरू आतंकवादी भएको र उनीहरूका विषयमा ठूलो भ्रम फैलिएको बताएकी छन् । पश्चिमी मुलुकहरू मुसलमान आतंकवादीका विषयमा संवेदनशील छन्, त्यसैले आतंकवादीहरूको सहायता गर्नका लागि म्यान्मार सरकारविरुद्ध उनीहरू जाँदैनन् ।

अर्साले म्यान्मारका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेर सेनालाई जातिसफायाको राम्रो मौका दियो । जातिसफाया भन्नाले कुनै जातिको आमूल संहार मात्र बुझिन्न । कुनै ठाउँबाट एउटा विशेष जातिलाई पूरै विस्थापित गर्नु पनि जातिसफाया वा नरसंहारकै एक प्रकार हो र अहिले म्यान्मारमा त्यही भइरहेको छ ।

पश्चिमी राजनीतिकर्मीहरू म्यान्मार चीनको पोल्टा परोस् भन्ने चाहँदैनन् । केही वर्षअघिसम्म दक्षिणपूर्वी एसियाको सबभन्दा गरीब मुलुक म्यान्मार चीनको संरक्षित राज्य बन्ने अवस्थामा थियो । चीनलाई म्यान्मारमा रहेको खनिज र काठदाउरा अनि हिन्द महासागरसम्म पुग्ने जमीन मार्गमा रुचि छ ।

त्यसैगरी यस क्षेत्रको अर्को ठूलो देश भारतलाई पनि म्यान्मारमा गहन रुचि छ । ऊ पनि म्यान्मार चीनको पोल्टामा नपरोस् भन्ने चाहना राख्छ । त्यसो त भारत पश्चिमकै आवाज बोल्ने गर्छ । अनि पश्चिमले रुचाएकी सु कीलाई रोहिंग्याका विषयमा निन्दा गर्दा उनी पूरै चीनतिर ढल्केलिन् भन्ने डर पश्चिम तथा भारतलाई छ ।

त्यसैले भारत म्यान्मारसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । ‘पूर्वतर्फ हेर’ (लूक इस्ट) नीतिअन्तर्गत दक्षिणपूर्वी एसियासम्म पुग्नका लागि भारतको पहिलो कदम नै म्यान्मार हो ।

त्यसो त आन्तरिक राजनीतिको चर्को दबाब पनि सु कीमा छ । बौद्ध राष्ट्रवादीहरू रोहिंग्यालाई पटक्कै रुचाउँदैनन् । त्यसैले सु की चाहेर पनि उनीहरूको पक्षमा बोल्दिनन् (उनी खासमा बोल्न नै चाहँदिनन्) ।

म्यान्मारको विकास र स्थिरताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहायता गर्नुपर्ने भनी चीनले बताइरहँदा भारत पनि रखाइन प्रान्तमा अतिवादीहरूले मच्चाएको हिंसा र सुरक्षाकर्मीमाथि भएका आक्रमणप्रति चिन्तित भएको बताउँछ । आफ्नो भूमिमा शरण लिन आइपुगेका ४० हजार रोहिंग्याहरूलाई भारत निष्काशन गर्न चाहन्छ ।

म्यान्मारको रणनीतिक अवस्थाका कारण पनि भारत र चीनको मतो मिलेको हो । म्यान्मारले रखाइनलाई रणनीतिक रूपमा संवेदनशील प्रान्त मानेको छ र रोहिंग्या मामिलालाई मुसलमानी आतंकवादका रूपमा लिएको छ । चीन र भारतको पनि आतंकवादका विषयमा यस्तै मत छ ।

सिनजियाङको अशान्तिसँग रोहिंग्या मामिला जोडिन नपाओस् भन्ने इच्छा चीनको छ र कश्मीरसम्म रोहिंग्याको बाछिटा नपरोस् भन्ने भारतको ध्याउन्न छ (त्यसो त जम्मुमा शरण लिन पुगेका रोहिंग्यालाई पनि कश्मीरका मुसलमानले मन नपराएको खबर पनि आएका छन् ।)

मुसलमानी अतिवादको भयले यसरी चीन र भारतलाई नजिक ल्याएको छ र पश्चिम पनि अतिवाद नफैलियोस् भन्ने इच्छा राख्छ ।

हुन पनि इस्लामिक स्टेट (आईएस) ले सिरिया लगायत अरब क्षेत्रमा हार्दै गएपछि पूर्वतर्फ ध्यान एकत्रित गर्न थालेको छ । यसैको परिणामस्वरूप उसले फिलिपिन्सको मरावीमा स्थानीय समूह माउटेलाई समर्थन गरेर सरकारी सेनासँग विगत चार महिनादेखि युद्ध गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी मलेसिया र इन्डोनेसियामा स्थानीयपनसहितको नरम इस्लामभन्दा पनि आईएसले अपनाएको कठोर बहावी इस्लामको उदय भइरहेको छ ।

यही क्रममा रखाइन प्रान्तमा रोहिंग्याहरूको निष्काशनले दक्षिणपूर्वी एसियाका मुसलमानहरूलाई क्रुद्ध बनाएको छ । मलेसियामा रोहिंग्याहरूको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल तरंगित भएको छ भने इन्डोनेसियामा रोहिंग्याप्रतिको सहानुभूतिस्वरूप म्यान्मारको दूतावासमाथि आक्रमण गर्ने मुसलमानी लडाकुहरूको प्रयत्नलाई सुरक्षाकर्मीले विफल तुल्याएका थिए ।

इस्लामिक स्टेट तथा अल कायदासँग सम्पर्क भएको सशस्त्र समूह हराकाह अल–यकीन पनि म्यान्मारमा सक्रिय रहेको बुझिएको छ । अर्साको पनि विश्वव्यापी अतिवादीहरूसँग सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । अर्साका संस्थापक अता उल्लाहले वर्षौंदेखिको दमनविरुद्ध आफूहरूले हतियार उठाएको बताइरहँदा अल कायदाको केन्द्रीय नेतृत्वले मुसलमानहरूलाई म्यान्मार गएर रोहिंग्याहरूको सहायता गर्ने आग्रह गरेको छ ।

यसरी अतिवादीहरूले दक्षिणपूर्वी एसियामा पाइला जमाउन खोज्दा यस क्षेत्रका ठूला मुलुकहरू चीन र भारत सशंकित हुनु स्वाभाविकै हो । अनि म्यान्मारको प्राकृतिक स्रोतमा उनीहरूको आँखा परेको पनि यथार्थ हो । मध्यपूर्वमा मुसलमानी अतिवादसँग लड्दा धेरै ऊर्जा नष्ट गरेको पश्चिम पनि अर्को ठाउँमा यसको पुनरावृत्ति चाहँदैन ।

यसरी क्षेत्रगत शक्तिको लडाईंमा सर्वसाधारण रोहिंग्याहरू च्यापिएका छन् । उनीहरू अन्य देशमा शरण लिन पुगेका भएपनि कुनै पनि देशले उनीहरूलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन् । भारत त उनीहरूलाई डिपोर्ट गर्न नै चाहन्छ अनि बंगलादेश पनि उनीहरूलाई सधैं पाल्न नसकिने भन्दै म्यान्मारसमक्ष उनीहरूलाई फिर्ता लैजान अनुरोध गरिरहेको छ । नेपाल जस्तो कमजोर मुलुकले त झन् शरणार्थीहरूलाई लामो समय पाल्ने स्थिति नै छैन । भुटानी शरणार्थीका कारण समस्या बेहोरेको पाठबाट सिकेर रोहिंग्यालाई यहाँबाट छिट्टो स्वदेश फिर्तीको वातावरण नेपालले बनाउनु जरूरी छ ।

म्यान्मारले विविध कारणले रोहिंग्याहरूलाई लखेटेको भएपनि लामो समयदेखि त्यहाँ बस्दै आएका समुदायलाई उसले स्वीकार नगरी धर पाउँदैन । उनीहरूका लागि न्यूनतम सेवासुविधा उपलब्ध गराएर रखाइनमै पुनर्वासको व्यवस्था म्यान्मारले मिलाउनैपर्छ । यसका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले उसलाई सक्दो दबाब दिनैपर्छ । सीमित रोहिंग्याहरू अतिवादी भए भनेर सबैलाई कष्टमा पार्दा विस्फोटक स्थिति बन्न सक्नेतर्फ सचेत हुनु जरूरी छ ।

एजेन्सीहरूको सहयोगमा