काठमाडौं २८ असोज– रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल शनिवार मध्यरातबाट सकिदैछ । २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठक ०७० माघ ७ मा बसेको थियो । सोही सभाले व्यबस्थापिका संसदको भूमिकामा समेत कामगर्दै आएको थियो ।

२०७२ असोज ३ गतेसंविधान जारी भएपछि संविधानसभा कामचलाउ संसदमा रुपान्तरिक भएको थियो । यही जनप्रतिनिधि सभाले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताले बनाएको संविधान जारी गरेको थियो । शनिवार म्याद सकिएन लागेको जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च सभाले गरेका राम्रा र नराम्रा काम यस्ता छन ।

केही सम्झन लायक काम

१, जनताको आकाक्षा बमोजिमको प्रगतिशील संविधान जारी गर्नु यो सभाको मुख्य सफलता रह्यो । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको १६ बुँदे समझदारीपछि संविधान जारी गर्न सफल भयो । पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि गठन भएको दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सफल रह्यो । यो नेपालको इतिहासमा नमेटिने घटना भएको छ ।

२, नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी झण्डै तीन सय कानून बनाउनु आबस्यक थियो । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक लगायत गणतन्त्र कार्यान्वयन र संविधान कार्यान्वय सम्बन्धी कानून बनाउनु यो सभाको दोस्रो उपलव्धी रह्यो । नियमावली मिचेर भएपनि यो सभाले कयौ कानून पारित गरेको छ ।

३, दुइ दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि कानूनी र राजनीतिक आधार तयार गर्नु यो सभाको अर्को उपलव्धी रह्यो । यस्तै आशन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि पनि यही संसदले कानूनी आधार तयार गरिदिएको छ ।

४, दशकौं पुरानो मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरी समयानुकुल परिमार्जन गर्नु यो संसदको अर्को महत्वपूर्ण काम थियो । यही संसदले श्रम विधेयक, योजनामा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक र स्वास्थ्य विमा जस्ता जनतालाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयक पारित गर्यो ।

५, यही संसदले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चारवटा प्रधानमन्त्री र सभामुखको निर्वाचन गर्र्यो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी चारबर्षको कार्यकालमा संसदले केही महत्वपूर्ण काम गरेको बताउछन् । ‘यो संसदीय व्यबस्थाबाट धेरै अपेक्षा गर्नु त हुँदैन, तर केही कानून पारित गर्ने र चारजना प्रधामनन्त्री बनाउनु पनि संसदको उलपव्धी मान्नु पर्यो’ केसीले लोकान्तरसंग भने ।

बिर्सन लायक केही काम
जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि मुलक संस्था भएपनि यो सभामा केही त्रुटिपूर्ण काम भएका छन् । ती यस प्रकार छन् ।

१, संविधान निर्माणको क्रममा दलहरुबीच असमझदारी बढेका कारण संविधानसभामा कुर्सी र माइक तोडफोडको अबस्था सृजना भयो । संविधानसभा अध्यक्षले प्रक्रिया अगाडी बढाउन लागेको भन्दै माओवादी सांसदहरुले २०७१ साल माघ महिनामा संसदका कुर्सी भाचेको घटना बिर्षन लायक घटना भयो ।

२, राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिय प्रणाली छाडेर बहुमतीय व्यबस्थाको खेल यही संसदले शुरु गर्र्यो । राजनीतिक दलहरुबीचको ध्रुबीकरणले संविधान कार्यान्वयनलाई जटिल तुल्यायो । संसदको अंकगणितका कारण दलहरुले सहमतिय राजनीति त्यागेर बहुमतीय प्रणालीको अध्याय शुरु गरे ।

३, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र सरकार ढाल्ने तथा नौ महिने म्यादी सरकार गठनका लागि संसद सरकार फेरबदल गर्ने मैदान बन्यो । यसले राजनीतिक अस्थिरता मात्र निम्ताएन अस्थिरतासंगै आर्थिक विकासमा बाधक बन्यो । ‘ओली नेतृत्वको प्रगतिशील सरकारलाई बिचमै ढाल्ने काम यो संसदको गम्भीर गल्ती थियो’ एमाले सांसद चूडामणि जंगली स्मरण गर्छन ।

४, नेपालले आफ्नो संविधान आफै बनाएको बिरोधमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीबारे मौन रहनु यो संसदको गम्भीर गल्ती र कमजोरी रह्यो । नेपाल माथि लगाएको नाकाबन्दीको बिषयमा भारतको संसदमा बरु छलफल भयो, तर नेपालको संसदमा यसबारे छलफलको कार्यसूची नै बनाइएन । नेमकिपाका सांसदहरुले पटक पटक छलफल गर्न माग गरेपनि सभामुखले यो बिषय सुनेको नसुनै गरिन ।

५, संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने बिषयलाई लिएर संसदमा लामो समय बिबाद चलिरह्यो । यही बिषयलाई लिएर मधेस केन्द्रित दलहरुले लामो समय संसदको बैठक बहिस्कार गरे । संविधान संशोधन विधेयकलाई सयमै टुंगो लगाउन नसक्नु संसदको कमजोरी रह्यो ।

संसदले धेरै विधेयक पारित गरेपनि केही त्रुटिपूर्ण विधेयक पनि पारित गरेको छ भने केही जरुरी विधेयक पनि पारित गर्न सकेन । सक्षम र प्रतिष्पर्धी युवालाई शिक्षब बन्ने बाटो थुनेर शिक्षा विधेयक पारित गर्नु यो संसदको कमजोरी रहयो । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी विधेयक र डा गोविन्द केसीको माग अनुसारको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न नसक्नु यो संसदको कमजोरी रह्यो ।

---

---