काठमाडौं, १३ कात्तिक– सरकारले विभिन्न प्रकोप पीडितका नाममा उठेको राहत रकमबाट ब्याज खाइरहेको पाइएको छ । यो वर्षको बर्खामा तराई डुबानमा पर्‍यो । दुई वर्षअघि भूकम्पले देश थिलोथिलो भयो । यस्ता विपत्तिहरूमा सरकारले सर्वसाधारण तथा संघ–संस्थाहरूबाट पीडितका नाममा राहत रकम उठाउँछ । राहत स्वरूप उठाएको रकमको सही सदुपयोग गर्न नसकेर सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट ब्याज खाइरहेको छ ।
बाढीपीडित मात्रै होइन, भूकम्प पीडितहरू पनि अहिलेसम्म घर बाहिरै छन् । बाढीमा परेका तराईका सर्वसाधारण जाडो शुरु हुनै लाग्दा समेत अहिलेसम्म घर बाहिर छन् । तर सरकारले चाहिँ पीडितहरूका लागि उठाइएको रकम खर्च गर्न सकिरहेको छैन । पछिल्ला पीडितका नाममा उठेको रकम मात्रै होइन, वर्षौं पहिलेदेखिका पीडितका नाममा उठेको रकम पनि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लेखा शाखाका अनुसार हाल कोषमा एक अर्ब ९३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात रहेको छ । सरकारले कोषका नाममा १५ वटा बैंकमा ठूलो रकम राखेको छ । उता, तराईका जिल्लामा बाढीपीडितहरू भने शीतमुनि बसिरहेका छन् । गत साउन भदौमा आएकोे बाढीका कारण हजारौं कच्ची घर भत्किएकका थिए ।

बाढीपछि सरकारको उद्धार कोष खातामा २६ करोड रुपैयाँ राहत उठेको थियो । अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै सरकारको खातामा दुई अर्ब १७ लाख रुपैयाँ थन्किएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले बाढीपछि ५० करोड रुपैयाँ गृह मन्त्रालयमार्फत बाढी प्रकोप पीडितका नाममा खर्च गरेको भए पनि अझै पनि बैंक खातामा एक अर्ब ९३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बैंकमा थन्किएको छ ।

बैंकमा थन्किएको रकमबाट सरकारले वर्षौंदेखि ब्याज खाइरहेको छ । सम्भावित दुर्घटनाका लागि केही रकम खातामा हुनुलाई सामान्य ठाने पनि सरकारले अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै राहत रकम प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका लेखा शाखा प्रमुख उपसचिव लालबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम गृह मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरिएको जानकारी दिए ।

‘आवश्यकता अनुसार गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रकम माग्छ, सोही अनुसार यहाँबाट गृहलाई पैसा जाने गरेको छ,’ उनले भने, ‘बाढीपछि गृहलाई ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।’

उनका अनुसार सो बाहेक पछिल्लो समय कुनै पनि रकम खर्च भएको छैन । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैं राहत रकम खर्च नगर्ने समेत स्पष्ट पारे ।

‘कहाँ के कति खर्च भयो भन्ने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थाहा हुँदैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘आवश्यकता अनुसार गृहले जिल्ला जिल्लामा रकम खर्च गर्छ ।’ गृह मन्त्रालयले स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत रकम खर्च गर्ने गरेको छ ।

सरकारका नाममा हाल सबैभन्दा धेरै एभरेष्ट बैंकमा एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रकम रहेको छ भने सबैभन्दा थोरै नेपाल बैंकमा एक लाख ८ हजार रकम रहेको छ ।

---

---