प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने दिन निकट हुँदै गएसँगै मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ । निर्वाचन क्षेत्रहरूमा चुनावको राय बन्दै जाँदा सिंगो मुलुक नै चुनावले तातेको छ भन्दा हुन्छ ।

गाउँ शहर जताततै चुनावी रौनक व्याप्त छ । दिनप्रतिदिन चुनावको पारो चढ्दै जान थालेको छ । सबैतिर चुनावले छपक्कै छोपेको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले फेसबूक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई चुनाव प्रचारका लागि व्यापक रूपमा प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् । अन्य प्रचारमाध्यम र घरदैलो कार्यक्रममा पनि उम्मेदवारहरू त्यतिकै व्यस्त रहँदै आएका छन् । 

आफ्नो घरदैलोमा आइपुगेका उम्मेदवारसँग मतदाताले बाटोघाटो, खानेपानी, सडक, यातायात जस्ता आफूले दैनन्दिन भोग्दै आएका समस्या सम्बोधनको सवाल उठाउने गरेका छन् । आफनो जीवन केही सहज हुनुपर्ने जनताको चाहना जायज पनि हो ।

आम मतदातालाई उम्मेदवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्दा पनि उनीहरूले अघि सार्ने विकासका मुद्दा र नियतप्रति बढी चासो रहने गरेको देखिन्छ । यसभन्दा पहिले पहिलेका चुनावका क्रममा पनि उम्मेदवारहरूले विकास र समृद्धिका नारा लिएर मतदाताका घरदैलोमा नपुगेका होइनन् । चुनाव जितेर गएपछि उनीहरू फेरि निर्वाचन क्षेत्रमा फर्केर आएनन् । विकास र समृद्धि फगत नारामै सीमित रहन पुग्यो । 

त्यसैले पनि अहिले मतदाताले उम्मेदवारको नियतप्रति बढी चासो राखेका छन् । अहिले सबैजसो राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले विकासका नारा घन्काइरहेका छन् । 

वास्तवमा विकास भनेको के हो ? विकास कसरी हुन्छ ? अहिलेसम्म आफूले मतदातासमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिज्ञा किन पूरा हुन सकेनन् ? यी प्रश्नहरूतिर भने उम्मेदवारको ध्यान जान सकेको छैन । त्यसैले हुनुपर्दछ – उम्मेदवारहरू आफ्नै पूर्ववाचाहरूको पुनर्नवीकरणतिर लागेका छन् । जिम्मेवारी र जवाफदेही लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै उम्मेदवारहरू मतदातासमक्ष प्रस्तुत हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

उम्मेदवारी मनोनयनपछि दलहरूले धमाधम घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । घोषणापत्रमा सबैजसो दलहरूले समुन्नति र समृद्धिलाई साझा मुद्दा बनाएको देखिन्छ । घोषणापत्रमार्फत दलहरूले आम मतदातालाई विकासका सपना बाँडेका छन् । दलका नेताहरू योजना, कार्यक्रम र स्रोतबारे बेखबर जस्तै प्रतीत हुन्छन् । 

घोषणापत्रमा समाविष्ट अतिमहत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न स्रोत कहाँबाट उपलब्ध हुने हो ? त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन । अर्थतन्त्रको सीमा र क्षमताबारे राजनीतिक दलका नेताहरू नै सुसूचित देखा नपर्नु वास्तवमा विचित्रको कुरा हो । घोषणापत्रमा वास्तविकता निकै कम र काल्पनिकता ज्यादै बढी छ । घोषणापत्रलाई परिकल्पनामा आधारित बकवासको पुलिन्दा भने फरक पर्दैन । 

दलहरूले आम मतदाताको आँखामा छारो हाल्न खोजेका छन् । स्रोतसाधनको उपलब्धतालाई पटक्कै ख्याल नगरी दलहरूले घोषणापत्रमा अति महत्त्वाकांक्षी वाचा गर्न भ्याएका छन् । चुनाव प्रचारका क्रममा नेताहरूको बोली एकातिर र घोषणापत्र अर्कातिर देखिएकाले स्वयं नेताले पनि घोषणापत्र अध्ययन गरिनसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचनका मुखमा मूलतः सत्ताका लागि वाम गठबन्धन गरेका छन् । यो गठबन्धन यथार्थमा मतदातामा भ्रम छरेर चुनाव जित्ने दाउसिवाय अरू केही होइन । गठबन्धनका क्रममा भएको निर्वाचन क्षेत्र भागबण्डाबाट दलभित्रैका नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट देखिएका छन् । गठबन्धन पचाउन नसक्ने कार्यकर्ताको पंक्ति सानो छैन । 

लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान आम मतदाता निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले विजय प्राप्त गरेमा मुलुक साम्यवादतिर उन्मुख हुने भयबाट आक्रान्त पनि देखिन्छन् । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा साम्यवादीहरूले मच्चाएको हिंसात्मक र उग्र क्रियाकलाप प्रजातन्त्रको अपहरणमा सहायक हुन पुगेको तथ्यलाई जनताले अझै बिर्सन सकेका छैनन् । 

केही सातापहिलेसम्म कट्टर प्रतिद्वन्द्वी रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेलले मतदाता छक्क परेका छन् । गठबन्धनमा सामेल हुनुअघिसम्म एमालेलाई संघीयताविरोधीको संज्ञा भिराउने माओवादी केन्द्र आज उसैसँग एउटै मञ्चमा देखापर्दा सत्ताका लागि वामपन्थीहरूले केसम्म गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

गाउँ गाउँ छिरेका उम्मेदवार र प्रचारकहरूले मतदाताको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राख्दै फरक फरक आश्वासन दिने गरेका छन् । मत प्राप्त गर्नका लागि जे पनि बोल्ने नेताको बानीले सर्वसाधारण मतदातमा नेतृत्वप्रतिको अविश्वास अझ गाढा हुँदै गएको छ । मतदाता रिझाउन उम्मेदवारले हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन् । कुनै उम्मेदवारले मतदाताको गोठमा गएर गाई दुहुने र कृषकको खेतमा गएर धान काट्ने जस्ता नौटंकी गर्न पनि भ्याएका छन् । 

वाम एकताको जगमा साम्यवादको कल्पना गर्ने केही नेताले आफ्नो भित्री अभिप्राय उदांगो हुन पुग्दा प्रतिपक्षी नेताउपर अनर्गल लाञ्छना लगाउने, कटाक्ष र घोचपेच गर्ने र आधारहीन आरोप लगाउने गरेका छन् । कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरेर प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको उछित्तो काढ्न पनि कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । अभद्र संस्कृतिको बीजारोपण गर्ने यस्तो शैलीलाई प्रश्रय दिएर राजनीतिलाई सही दिशा निर्देश गर्न नसकिने तथ्य स्पष्ट छ ।

अनुकूल पर्दा लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता कुल्चेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन कत्ति बेर नलगाउनेहरूले नै अहिले आफूलाई किञ्चित् लाज नमानी लोकतन्त्रका जन्मदाता दाबी गरिरहेका छन् । यसभन्दा हास्यास्पद कुरा अरू केही हुन सक्दैन । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सोझासिधा जनतालाई भ्रममा पार्न राजनीतिक चंखेहरूले यतिखेर हजार दाउ चालिरहेका छन् । 

जुन दल संसदमा सार्वजनिक हितका पक्षमा नभएर आफ्नै दलका केही नेता कार्यकर्ताको व्यावसायिक स्वार्थ पोषण गर्नेगरी विधेयक पारित गर्न मरिहत्ते गर्दछ, उसै दलका नेताले आफ्नो प्रतिस्पर्धी दलका नेतालाई स्वार्थ, लोभ, पद र लाभ मात्र थाहा भएको भन्नु धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो भनेजस्तै हो । अन्य उपर त्यस्तो दोषारोपण गर्नेले एकपटक आफ्नो अनुहार पनि ऐनामा हेर्नु वेश हुन्छ । दश दश वर्षसम्म अकारणै हिंसा मच्चाएर जसले मुलुकलाई विकासमा डेढ दशक पछि धकेलेको छ, उसैले विकासको कुरा गर्नु मुसा अघि लाएर काशी जाने साधु बिरालाको कथा पुनरावृत्ति गर्नु सिवाय अरू केही होइन ।

लामो आरोह अवरोहबाट गुज्रँदै मुलुक अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने चरणमा आइपुगेको छ । भनिरहन परोइन, आउँदो चुनाव लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा प्रारम्भिक पाइला हो । लोकतन्त्र अझै खतरामुक्त भइसकेको छैन । दायाँ र बायाँ दुवै कोणबाट लोकतन्त्रलाई खतरा छ । 

लोकतन्त्रका आवरणमा लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरू सल्बलाइरहेका छन् । ऐतिहासिक परिवर्तनका विगत कालखण्डमा पनि लोकतन्त्रको आवरण पहिरेर लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिन सघाउ पु–याएकै हुन् । राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको नारा दिएर लोकतान्त्रिक पद्धति भाँड्न चाहने तत्त्वहरू निर्वाचनमार्फत फेरि टाउको उठाउन खोज्दैछन् । पात्र उनै हुन्  जसले लोकतन्त्रविरुद्ध हतियार उठाएकै हुन् । जनतालाई भ्रममा पार्न अहिले नयाँ अवतारमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । यस्ता तत्त्वहरूको मनसुबा पूरा हुन नदिने लोकतन्त्रप्रेमी जनता सचेत रहनु जरूरी छ ।

बडो विचित्रलाग्दो कुरा के छ भने लोकतन्त्रलाई मागी खाने भाँडो बनाउँदै आएकाहरूले नै मूल्यमान्यता जोगाएको दाबी गरिरहेका छन् । सत्तामा रहँदा राष्ट्र लुट्ने एक सूत्रीय कार्यसूचीलाई प्रमुखता दिनेहरू नै अहिले जनताको कमजोर स्मृतिशक्तिका दाउमा निर्लज्ज रूपमा मुलुकको विकासको कुरा गरिरहेका छन् । 

कुनै उम्मेदवारले दिवंगत नेताको सपना पूरा गर्न आफूलाई मत दिनुपर्ने लज्जास्पद तर्क गरेर राजनीतिक ठगी गर्न खोजेका छन् । यी सबै दाबीहरूलाई तिरस्कार गर्दै मतदाताले सही प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नुपर्दछ । आफ्नो अधिकार कुण्ठित तुल्याउने कार्यमा सहभागी हुनसक्ने उम्मेदवार पहिचान गर्न गल्ती गर्नु हुँदैन । 

लोकतन्त्रमा सबै अटाउँछन् । त्यसैले लोकतन्त्रका सार्वभौम मूल्यमान्यता शिरोपर गर्ने उम्मेदवार आफ्नो सही प्रतिनिधि हुन योग्य हुन्छ भन्ने वास्तविकता मतदाताले आत्मसात गर्नु जरूरी छ । मतदान गर्नु ठूलो कुरा होइन, सही उम्मेदवारलाई मतदान गरेर आफ्नो प्रतिनिधित्व सुम्पिनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । आफ्नो मत सुपात्रमा पर्नुपर्ने तथ्य स्मरणीय छ ।

मुलक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अभ्यास नै छ भने हुन्छ । कमजोर लोकतन्त्र र चर्को राजनीतिक विमति संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोगी हुन नसक्ने तथ्य अन्य मुलुकको अनुभवले स्पष्ट गरेकै छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न चाहनेहरू प्रकारान्तरले संघीयताविरोधी हुन् । त्यस्ता राजनीतिक शक्तिहरू संघीयता पक्षधर हुनै सक्दैनन् । 

अहिले मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरणका साथै दलहरूबीच चर्को विमति स्वाभाविक हुन्छ । अहिले नै त्यसको लक्षण देखापरिसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउन विमति बढाउन खोज्नुको साटो सहमतिको वातावरण निर्माणमा ध्यान पु–याउनु जरूरी छ । पूर्वाग्रही, घमण्डी, दम्भी र अनुदार चरित्रका नेताहरूले सबै वर्ग, क्षेत्र र तप्काका जनतालाई राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियामा समेट्नै नसक्ने तथ्य हाम्रो निकट विगतको अनुभवले स्पष्ट गरेकै छ । यस्ता नेताहरूको हातमा सत्ताको बागडोर पुगेको खण्डमा राजनीति सही दिशामा उन्मुख हुनै सक्दैन ।

मुलुक सही दिशामा अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा विकास प्रक्रियाले गति लिनै सक्दैन । यस्तो परिस्थितिमा लोकतन्त्र पनि फस्टाउन नसक्ने निश्चित छ । आम मतदाताले वर्तमान सन्दर्भमा नबुझी नहुने प्रमुख कुरा के हो भने साम्यवादमा लोकतन्त्रलाई कुनै स्थान हुँदैन तर लोकतन्त्रमा भने साम्यवादको स्थान अक्षुण्ण रहन्छ । साम्यवादको पहिलो प्रहार नै लोकतन्त्र र त्यसका संवाहक लोकतन्त्रवादी हुन्छन् । त्यसैले वाम एकताको जगमा साम्यवादको कल्पना गर्ने वाम गठबन्धनको उद्देश्य लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संस्थागत विकास हुनै सक्दैन । 

यस सन्दर्भमा हामी हाम्रैनिकट छिमेकी मुलुकको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन सक्दछौं । जनवादी गणतन्त्र चीनमा साम्यवादीबाहेक अन्य पार्टी खोल्ने सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता उपलब्ध छैन भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भारतमा साम्यवादी दलहरू अस्तित्वमा मात्र छैनन्, राज्य र संघीय दुवै सरकारमा पनि पुगेका छन् । त्यसैले मददाता कुनै अन्योलमा नपरी आफ्नो अमूल्य मत दिनुपर्दछ ।

अहिलेको निर्वाचनलाई जनमत संग्रहका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । मुलुकमा सबै अटाउनसक्ने लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली कायमै राख्ने वा मुलुकलाई साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापनाका दिशामा अगाडि बढाउने, यी दुई नै अहिले चुनावका मुख्य मुद्दा हुन् । वाम गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरे वर्तमान संवैधानिक संरचना परिवर्तन गरी मुलुकलाई साम्यवादको दिशामा अगाडि बढाउने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताले नै आफूहरूले विजय प्राप्त गरेमा नेपाली विशेषतासहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने उद्घोष गरेका छन् ।

यसबाट संविधानले निर्धारित गरेको अहिलेको स्वरूपको लोकतन्त्र त नरहने स्पष्ट हुन्छ नै । यस्तो प्रयास मुलुकमा अर्को बबण्डर सिर्जना गर्न निश्चित रूपमा सहायक हुन्छ ।

गठबन्धन समर्थक र पक्षधरहरूले जेसुकै तर्क गरेपनि साम्यवादको मार्ग प्रशस्त गर्न चाहने दलहरूले लोकतन्त्र सुदृढ र संस्थागत गर्ने कार्य त कुनै हालतमा पनि गर्दैनन् । साम्यवादीहरूले लोकतन्त्र सुदृढ तुल्याउने कार्य गरेको एउटा उदाहरण पनि उपलब्ध छैन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मुलुकको विकास र जनताको समृद्धि चाहनेहरूले यो तथ्यलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो निर्णय लिनुपर्दछ ।