नयाँ संविधान अनुरुप संघीय संरचना अन्तर्गत पहिलो चरणमा ३२ हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाका ३७ संघीय प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइ त्यसको मत गणना हुन बाँकी छ ।
संघीय संरचना अनुसार मुलुकले पहिलो पटक चुनावको अनुभव गरेको छ । निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमै सम्पन्न भएको छ भने हुन्छ । यद्यपी निर्वाचन विथोल्न र मतदाता तर्साउन बम विष्फोटका थुप्रै घटना भने नभएका होइनन्, किन्तु मतदाताले त्यसको कुनै पर्वाह नगरी मतदान गरेका छन् । 

हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक विकटता र अत्यधिक चिसोले गर्दा निर्वाचन व्यवस्थापन अत्यन्त कठिन भए पनि सबैको समन्वयात्मक प्रयासमा सहज सम्भव हुन सकेको छ । हिमपातका कारण जनजीवन अत्यन्त कष्टकर हुँदा पनि मतदाताले उत्साहपूर्ण रुपले मतदानमा भाग लिएर लोकतन्त्रको अभ्यासमा सघाउ पुर्याएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा र स्थानीय निकाय यस अघि पनि रहेका हुन् र तिनको निर्वाचन नभएको पनि होइन । तर, प्रदेशको संरचना र त्यसको निर्वाचन भने मुलुकका लागि विल्कुलै नौलो प्रयोग हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा राज्यको पुर्नसंरचना भए अनुरुप दुबै चरणका निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा क्रियाशिल हुन पुग्नेछन् । त्यसैले अहिलेको यो निर्वाचनलाई नयाँ संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको शासन व्यवस्था प्रारम्भ गर्ने प्रस्थान विन्दुका रुपमा लिएका छन् । 

यो निर्वाचनले जनताको सार्वभौमिकता स्थापित गर्ने र नयाँ संविधानलाई संस्थागत गर्ने दुवै कार्य एकसाथ गर्ने भएको छ । नेपालको लोकतन्त्र कठिन चरणबाट गुज्रिरहेको छ । निर्वाचनले आम मतदाता र लोकतन्त्रलाई शक्तिशाली बनाउने अपेक्षा कति सफलिभूत हुन्छ त्यो आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ । चुनावी प्रतिस्पर्धा जन वलभन्दा अन्य पक्षहरुबाट बढी प्रभावित हुन गएको चर्चालाई ध्यानमा राख्दा लोकतन्त्रलाई सवल बनाउन सक्नेमा भने आंशका गरिँदै छ ।

विकासका एजेण्डा अघि सारेर मतदाता आकर्षित गर्ने उम्मेदवारहरुले गरेको प्रयत्न कति सार्थक हुन्छ ? निर्वाचन परिणामबाट स्पष्ट हुने नै छ । मतदाताले अगाडि सारेका सबै विकासका काम आफूले गर्ने होइन भन्ने तथ्य उम्मेदवार स्वयमले आत्मसात गर्न नसकिरहेको विडम्बनादायि स्थिति छ । 

मतदाताको त झन् कुरै नगरे हुन्छ । उनीहरुले विकास कार्यको मात्र नभएर आफ्नो व्यक्तिगत माग पनि अगाडि सारेका छन् । जसले आफ्नो घर बनाइदिन्छ, उसैलाई मतदान गर्ने अनौठो शर्त पनि मतदाताले अगाडि सारिरहेका छन् । योभन्दा हास्यास्पद कुरा अरु के हुन सक्दछ । जुन प्रतिनिधिहरुले मूलत राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने हो भन्ने यथार्थ त मतदातालाई थाह छ, न आफूले विकासका एजेण्डा कार्यान्वयनमा ल्याउने होइन राष्ट्रिय महत्वका नीति निर्माण गर्ने हो भन्न उम्मेदवारहरुले नै साहस गर्दछन् । विधायक बन्न आकांक्षा राख्नेहरु विकास अभियान्ताका रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । 

राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवारहरुले निर्वाचन अभियानलाई वास्तवमा माछा बजार जस्तै बनाएका छन् । दुबै पक्षबाट अनुत्तरदायि र गैर जिम्मेवार आचरण प्रदर्शन भइरहेको छ । त्यसैले पनि निर्वाचनले लोकतन्त्रलार्य मजबुत बनाउने सम्भावना कमै छ ।

दलीय व्यवस्थामा राजनीतिका परिचालन शक्ति वास्तवमा दलहरु नै हुन् । जनमत प्राप्त गर्नु भन्दा अघि उम्मेदवारहरुले दललाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले उम्मेदवारहरु पनि दलहरु जस्तै समाज र राज्य प्रति उत्तरदायि हुनु जरुरी छ । त्यसैगरी सार्वभौम मतदाता पनि गैर जिम्मेवार बन्न मिल्दैन । तर, अहिलेको निर्वाचन अभियानका क्रममा समाज र राज्य प्रति कुनै उत्तरदायित्व नभए झैं गरी उम्मेदवारहरुले आश्वासन बाँडेका छन् र सार्वभौम मतदाता पनि जुन कुनै र जस्ता सुकै माग अगाडि सारेर गैर जिम्मेवार बन्दै गरेको विचित्रलाग्दो अवस्था छ ।

निर्वाचन जित्न पार्टी नेता र उम्मेदवारहरुले मनपरी रुपमा लोकप्रीय नारा दिएका छन् । हाम्रो सरकार आएमा जनतालाई यो दिन्छौं र उ दिन्छौं भन्दै गरीव राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी आश्वासन बाँड्दै भोट मागेका छन् । यस्ता आश्वासन अकार्यान्वयनमा ल्याउँदा मुलुक र जनता उपर कति भार थपिन्छ भन्ने कुराको कुनै हेक्का राखेको देखिँदैन । नेताहरुले बाडेका अनावश्यक आश्वासन पूरा गर्नेतिर लाग्ने हो भने राज्यकोष उपर भार बढेर राज्य नै थला पर्ने अवस्थामा पुग्न सक्दछ ।

निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा मतदान विथोल्न विभिन्न ठाउँमा विष्फोटक पदार्थ राखिएकोमा सुरक्षाकर्मीहरुले निष्क्रिय तुल्याएकाले मतदान विथोल्ने प्रयास नाकम हुन पुग्यो । केही स्थानमा विष्फोटका घटना भए पनि मतदाता किञ्चित विचलित भएनन् र मतदान सुचारु रह्यो । चुनाव विथोल्न चाहाने तत्वहरुले पनि चुनावमा वितण्डा मच्याउन हदैसम्म जोड बलका साथ प्रयास नगरेका होइनन् ।

आम मतदाताको चुनाव प्रति अदम्य उत्साह, सुरक्षाकर्मीको उच्च सतर्कताले गर्दा विफोटका प्रयासहरुले त्यति विधि असर पुर्याउन सकेनन् । युवा, महिला, बृद्ध बृद्धा सबैको उत्साहपूर्ण सहभागितामा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । एक सय १६ वर्षीया बृद्धाको मतदान मोहले धेरै कुराको संकेत गर्दछ । जनताको चाहानाका अगाडि अन्य कसैको केही जोड चल्न नसक्ने तथ्य प्रायः निर्विघनतापूर्वक सम्पन्न निर्वाचनले स्पष्ट गरेको छ ।

अहिलेको निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला भन्दा कम मत खसेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मत खसेको हो । अहिले त्यस बेलाको भन्दा ९ प्रतिशत कम अर्थात ६५ प्रतिशत मत मात्र खसेको छ । यसबाट संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तर्फ भन्दा स्थानीय तहतर्फ मतदाताको रुझान बढी भएको स्पष्ट हुन्छ । आफूले दिनानुदिन भोग्नु परिरहेका समस्या सम्बोधनमा बढी उपयोगी हुने ठम्याइका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा आम मतदाताको बढी अभिरुची देखा पर्नु त्यति अस्वभाविक होइन पनि । 

हिमाली क्षेत्रका मतदाताले मौसमको अत्यन्त प्रतिकुलता विपरित चिसोको कुनै पर्वाह नगरी लुगलुग काम्दै मतदान गरेका छन् । वास्तवमा मतदाताको यो उत्साह अत्यन्त प्रशंसनीय छ । एकाध मतदान केन्द्रमा सामान्य अवरोध भए पनि समष्टिमा निर्वाचन निर्वाध रुपमा सम्पन्न भएको छ र मतदाताले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न आफ्ना तर्फबाट कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् । अव मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गबाट समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने कार्य निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सम्पादन गर्नु पर्दछ ।

पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्रतिनिधि सभाका लािग ३७ र प्रदेश सभाका लागि ७४ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान सम्पन्न भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ दुबै सभामा गरेर ७ सय २ जना उम्मेदवारहरुले चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यतिखेर जनताले प्रदान गरेको मत पेटिकामा सुरक्षित छ । 

दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै मत गणना हुनेछ र मत परिणामले यी उम्मेदवारहरुको भाग्यको फैसलागर्ने नै छ । हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा समानुपातिक तर्फको मतदान पनि एकै साथ सम्पन्न भएको छ । 

मुलुक संघीय संरचनामा गए पछि पहिलो पटक भएको दुवै सभाको निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सभागिताले लोकतन्त्रका माध्यमबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्व बहाल गर्न नेपाली जनता प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा लामो राजनीतिक संक्रमण कायम रहनुको प्रमुख कारण लोकतन्त्र सवल हुन नसकेकाले हो । त्यस्ेले अव सबैको समन्वयात्मक प्रयासमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ सवल र संस्थागत तुल्याउनु पर्दछ ।

हाम्रो लोकतन्त्र सोचनीय रुपमा महंगो हुँदै गएको छ । निर्वाचनमा सुरक्षा निकायका साथै निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च अत्याधिक बढ्न थालेको छ । पार्टी र उम्मेदवारहरुले गर्ने अन्धाधुन्दा खर्चको त वास्तविक हिसाव किताव नै हुँदैन भन्दा हुन्छ ।

केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाका अधिकांश उम्मेदवारहरुको खर्च डेढ दुई करोड भन्दा कम नहुने गरेको अनुमान गर्न  सकिन्छ । दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा पनि निर्वाचन सुरक्षाका लागि उल्लेख्य संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिनु त्यति औचित्यपूर्ण देखिँदैन । राजनीतिक दलहरुले आपसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रमुखता नदिने र प्रतिद्न्द्विता प्रबद्र्धनतिर लाग्ने भए पछि सुरक्षा सम्वेदनशीलता बढ्ने र थप सुरक्षा बन्दोबस्त नगरी नहुने परिस्थिति उत्पन्न हुन स्वाभाविक हुन्छ । 

म्यादी प्रहरी सुरक्षाको भरपर्दो विकल्प हुँदा पनि होइन । धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरु यातायात सञ्जालबाट आवद्ध हुँदा सुरक्षा संयन्त्रको स्थितिशील तैनाथीलाई भन्दा गतिशिल खटनपटनमा बढी जोड दिनु आवश्यक छ । 
अति महंगो लोकतन्त्र हाम्रो जस्तो अर्थ व्यवस्था भएको मुलुकले धान्न निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन कम खर्चिलो तुल्याउन सरोकारवाला सवैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । त्यसैले लोकतन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउन निर्धारित समयमा निर्वाचन नगराई हुँदैन । अहिलेको निर्वाचनका सिलसिलामा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छ । 
निर्वाचनका क्रममा सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र समर्थक सबैबाट हुने खर्च रु १०० अर्वभन्दा बढी पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रचार प्रसार ज्यादै भड्किलो हुँदै गएकवो छ । निर्धा निमुखा जनतालाई प्रलोभनमा पारेर उनीहरुको मत लिने प्रचलन पनि छ । मत आकर्षित गर्न रक्सी, मासु, भात समेतको व्यवस्था हुने गर्ने चलन रहेको पनि चर्चा गरिन्छ । 

चुनावमा हुने अत्यधिक खर्चसँगै इमान्दार र निष्ठावान राजनीतिकर्मी विस्थापित हुने र व्यापारी, भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरु ठकेदार, जग्गा दलाल, आपराधिक गिरोहका मुखियाका साथै नव धनाढ्यहरुले राजनीतिमा रजगज गर्ने अवस्था आउन सक्दछ । राजनीतिमा अराजनीतिक चरित्रका व्यक्तित्वहरुको बर्चश्व बढ्दै जाँदा राजनीति जन सेवाको आफ्नो मार्गबाट विचलित हुन्छ । धन, बल र बाहुवल परिचालन गर्ने क्षमता नहुनेहरु चुनावमा उठ्नै नसक्ने अवस्थाले हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ? विचारणीय छ ।

पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न जिल्लाका मतदातामा कुन दलले बाजी मार्ला भन्ने कुरामा गहन उत्सुकता छ । आफ्नो मत अभिव्यक्त गरिसकेका मतदातामा आफ्नो मत परिणामलाई लिएर त्यस्तो उत्सकुता रहनु अस्वाभाविक होइन । दलका नेता कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरुमा त्यस्तो कौतुहलता नहुने झन कुुरै भएन । 

मतदाताले आफ्नो राजनीतिक आकांक्षा जुन रुपमा अभिव्यक्त गर्दन् त्यसले भोलिको शासन कुन स्वरुपको हुन्छ भनेर अनुमान गर्न कठिन पर्दैन । लोकतन्त्रको सौन्दर्यका रुपमा रहने निर्वाचनले नै सत्ताको पुनः नवीकरण वा शान्तिपूर्ण हस्तान्त्ररणलाई सुनिश्चित गर्दछ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै सवै मतगणना प्रारम्भ हुने छ । दश दश दिनसम्म जनताको अभिमतलाई पेटिकामा सुरक्षित राख्ने चुनौतीपूर्ण कार्यमा सरोकारवाला सवैले सहयोग पुरयाउनु जरुरी छ । जनताको मत सुरक्षित तवरले राख्ने जिम्मेवारीलाई कसैले पनि कम अनुमान गर्न मिल्दैन ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अव निर्वाचन आयोग र दलहरुको सम्पूर्ण ध्यान प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यका लािग दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनमा केन्द्रीत हुन थालेको छ । सवै निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु अन्तिम प्रयासमा हुँदै गर्दा सुरक्षा चुनौती पनि थपिँदै आएको आभाष हुन्छ । उम्मेदवारहरुले चुनाव प्रचारका लािग घरदैलो कार्यक्रमका साथै अन्य माध्यम पनि अपनाएका छन् । 

दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत ४५ जिल्लाका प्रतिनिधि सभा तर्फ १ सय २८ र प्रदेशसभा तर्फ २ सय ५६ स्थानका लागि कडा प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको छ । राजनीितक दल र उम्मेदवारहरु यी क्षेत्रहरुमा आफ्नो प्रचार प्रभावी बनाउन अहोरात्र खटिइरहेका छन् ।

सवैजसो राजनीतिक दलका शीर्ष पंक्तिका नेताहरु दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका कारण पहिलो चरण भन्दा दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । कतिपय नेताहरुबीचको प्रतिस्पर्धाा निकै रोचक हुने लक्षण छ । यो चरणकै निर्वाचनबाट आगामी दिनमा राष्ट्रका महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने उम्मेदवारको भाग्यको फैसला हुने भएकाले राष्टिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै जगतको ध्यान पनि यसैमा केन्द्रित देखिन्छ ।