चुनावी परिणामले नयाँ घेराबन्दीमा देउवा

मंसिर २४, २०७४

काठमाडौँ, २४  मङ्सिर - माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले वैशाख ३१ मा स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको बागडोर हस्तान्तरण गरे । जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरिएको थियो । देउवाको आगमनसँगै चुनावका विषयमा आशंका गर्न थालियो । मधेसवादी दलहरू संविधान संशोधनबिना चुनावमा भाग नलिने अडानमा थिए, कान्तिपुरमा खबर छ  । 

 देउवाले संविधान संशोधनबिनै ती दललाई चुनावमा ल्याउन सहमत गराए । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ र तेस्रो चरणको निर्वाचन (प्रदेश २ का ८ जिल्लामा) असोज २ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराए । 


ADVERTISEMENT

संविधानअनुसार माघ ७ भित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने थियो । संविधान संशोधन गरेर रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको म्याद एक वर्ष थप्ने वा संसद् विघटन गरी देउवाले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन प्रयास गर्ने अडकलबाजीविपरीत उनी चुनावको वातावरण बनाउन सहयोगी भइरहे । निर्वाचन कानुन बने । उनकै सरकारले क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्‍यो । समय रहँदै क्षेत्र निर्धारण गरिए । निर्वाचन मिति घोषणा गरियो ।

संघीयताप्रति अनुदार चित्रित गरिएका देउवाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराए पनि प्रदेशसभा चुनाव नगराउने आशंकाविपरीत उनले दुवै सभाको निर्वाचन एकसाथ तर दुई चरणमा गराउने घोषणा गरिदिए । निर्वाचन कानुनले चुनाव मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । सरकारले नचाहेको भए चुनाव सम्भव थिएन । चुनाव घोषणासँगै निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सहयोगमा देउवाले कन्जुस्याइँ गरेको पनि सुनिएन ।

यहीबीच सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रले विश्वास तोडदै विपक्षी एमालेसँग गठबन्धन गर्‍यो । यो अफ्ठेरोमा देउवा चुनावबाट पछि हट्ने अडकलबाजी पनि गरिए । तर, वाम गठबन्धनका आगाडि अपेक्षाकृत परिणाम नआउने बुझेर पनि उनले आफ्नो पुरानो छवि बदल्ने प्रयत्न छाडेनन् । उनीमाथि विपक्षी नेता केपी ओलीले चुनाव नगराउने षड्यन्त्र र तानाबुना बुनेको आरोप लगाइरहे । 
अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोलाई सही दिशामा डोर्‍याउँदै संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने जिम्मेवारीमा सफल देउवा पार्टीलाई जीवन्तता दिने नयाँ चुनौतीसामु छन् ।
 

मंसिर २४, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस