चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
काठमाडौं, २६ मंसिर— नेपालको २ सय ७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा १६५ सीट प्रत्यक्ष चुनावको माध्यमबाट तथा ११० सिट समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणालीबाट तय हुनेछ । १६५ सीटका लागि भएको प्रत्यक्ष चुनावमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म ११४ सिट हात पारेका छन् । अब थप ३ सिटमा पनि वामपन्थीहरुकै अग्रता छ ।
केही सिटको गणना बाँकी रहेको बेलामा एमालेको ७६ र माओवादीको ३८ सिट छ । दुबैले क्रमशः १०३ तथा ६० सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिएका थिए ।
देशको पुरानो र भारत समर्थकको रुपमा लिइने नेपाली कांग्रेसका सबैभन्दा धेरै १५३ उम्मेदवार मैदानमा थिए । तर, उसले २१ सीटमा मात्र जित निकालेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको यति नराम्रो अवस्था यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र समर्थक पार्टीहरुलाई जनताले पूर्णरुपमा नकारदिएका छन् । राप्रपाले केबल एक सिट मात्र जितेको छ । जबकी हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्रको समर्थक दलका अध्यक्ष कमल थापाले चुनाव हारेका छन् ।
हिन्दू हृदय सम्राट
अब यी पार्टीलाई समानुपातिक भोटबाट केही आश रहेको छ । देशको कूल सात प्रदेशको चुनावको नतिजाको अवस्था पनि यस्तै छ । केबल २ नम्बर प्रदेशमा वामपन्थीको अवस्था कमजोर देखिएको छ । बाँकी ६ प्रदेशमा बामपन्थीको सरकार बन्ने छ ।
अब यो तय भएको छ कि केन्द्रमा एमालेका नेता केपी ओलीको नेतृत्वमा यदी दुई तिहाइ नपुगेपनि बहुमतको सरकार बन्ने छ ।
नेपालका लागि यो निकै राम्रो संकेत हो किनकी २००८ देखि जब देशमा गणतन्त्र आयो तबबाट कुनै सरकारले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन । अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरतको शुरुवात हुन सक्छ ।
नेपालमा वामपन्थीको यो जीत यस्तो बेलामा भएको छ जब भारतसहित विश्वमा विभिन्न देशमा दक्षिणपन्थी शक्ति सत्ताको बागडोरमा छ । भारतमा पनि आज त्यहि शक्ति सत्तामा छ । जो नेपाललाई फेरि हिन्दू राष्ट्र बनाउने सपना देखिरहेको छ । जो नेपालका राजालाई अहिलेपनि हिन्दु हृदय सम्राट मान्छ ।
मधेसको समस्या
यो चुनावले उनीहरु( भारतीय)को योजनामा धक्का पुगेको छ । यस चुनावमा भारत सरकारको नेपाल नीति कमजोर भएको सतहमा देखिएको छ ।
यसै वर्ष अक्टुबर महिनामा जब दुवै कम्युनिष्ट पार्टीले मोर्चा बनाए, त्यस समयमा भारत सरकारको तर्फबाट यो मोर्चा नबनाउनका लागि भरपुर प्रयास भएको थियो । तर माओवादी नेता प्रचण्ड र एमाले नेता केपी ओलीले यस असम्भव समिकरणलाई सम्भव बनाएर सबैलाई चकित पारिदिए ।
धेरैले सिट बाँडफाँडका क्रममा एकता टुट्ने(जसरी बाबुराम भट्टराई मोर्चाबाट बाहिरिएका थिए) अनुमान गरेका थिए । तर यस्तो केही भएन ।
सेप्टेम्बर २०१५ मा भारत सरकारका विदेश सचिव जयशंकर नेपाल पुगेर प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई संविधान जारी नगर्न दवाब दिएका थिए । यसकालागि उनले मधेसको समस्यालाई बाहना बनाएका थिए तर कारण भने अरुनै केही थियो ।
यसको खुलासा केही दिनपछि भाजपा नेता भगत सिंह कोशियारीले एक अन्तर्वार्तामा गरेका थिए । जहाँ उनले आफू र सुष्मा स्वराजले प्रचण्डलाई संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउन सुझाव दिएका बताएका थिए । तर प्रचण्डले उनीहरुको सुझावको वास्ता गरेनन् ।
भारत र नेपाल
आश्चर्य होइन की संविधान २० सेप्टेम्बरमा जारी भयो र २१ सेप्टेम्बरको रातिबाट नै नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइयो । नेपाली जनताले यसमा आपत्ति जनाए । यसलाई भारत सरकारको कदम त्यतिबेला भनियो जतिबेला उसले संविधानमा असन्तुष्ट मधेसी जनाताले यो कदम उठाएका हुन् ।
त्यतिबेला नेपालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । जो दशकौं देखि भारतका निकट मानिएका थिए । तर ओलीको अपीललाई पनि मोदी सरकारले ध्यान दिएन र नेपाली जनताले नाकाबन्दीको दुखलाई झेल्नु पर्यो ।
अन्ततः केपी ओली आफ्नो अर्को छिमेकी चीनसँग मद्यत माग्न पुगे र ओलीलाई मोदी सरकारले कालो सूचीमा राख्यो ।
जुलाई २०१६ मा नेपाली कांग्रेस र प्रचण्डको पार्टीले अविश्वसको प्रस्तावको माध्यमबाट ओलीको नौ महिना लामो सरकार ढाले । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने र सेप्टेम्बरमा भारतको भ्रमण गरेका थिए ।
जसलाई नेपाली जनताले मोदी सरकारको अक्षम्य गल्तीको रुपमा लिए ।
ओलीको जवरजस्त समर्थन मिल्नुको पछाडिको पृष्ठभूमि यस्तो रहेको छ । र, जो मानिस यो एकताको भविष्यलाई लिएर शंका व्यक्त गर्छन् उनीहरुको दिमागमा पनि यी घटनाहरु छन् । यसकारण म मान्दछु कि यस मतदानको माध्यमबाट नेपाली जनताले आफ्नो सम्प्रभुतालाई स्वीकृत गरेका छन् ।
ओलीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले यदी थोरै लचकता देखाएर मधेसी जनताको बाँकी समस्या समाधान गर्न सक्यो भने उसको यो सवैभन्दा ठूलो उपलव्धि हो ।
( नेपाल मामिला जानकार भारतीय विश्लेषक आनन्द स्वरुप वर्माको यो लेख बीबीसी हिन्दीबाट भावानुवाद गरिएको हो । )
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...