भारतीय विश्लेषक लेख्छन् : ‘लालकिल्ला’ नेपालसँग कसरी 'डिल' गर्ला भारत ?

मंसिर २६, २०७४

काठमाडौं, २६ मंसिर— नेपालको २ सय ७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा १६५ सीट प्रत्यक्ष चुनावको माध्यमबाट तथा ११० सिट समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणालीबाट तय हुनेछ । १६५ सीटका लागि भएको प्रत्यक्ष चुनावमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म ११४ सिट हात पारेका छन् । अब थप ३ सिटमा पनि वामपन्थीहरुकै अग्रता छ । 

केही सिटको गणना बाँकी रहेको बेलामा एमालेको ७६ र माओवादीको ३८ सिट छ । दुबैले क्रमशः १०३ तथा ६० सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिएका थिए । 

देशको पुरानो र भारत समर्थकको रुपमा लिइने नेपाली कांग्रेसका सबैभन्दा धेरै १५३ उम्मेदवार मैदानमा थिए । तर, उसले २१ सीटमा मात्र जित निकालेको छ । 

नेपाली कांग्रेसको यति नराम्रो अवस्था यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र समर्थक पार्टीहरुलाई जनताले पूर्णरुपमा नकारदिएका छन् । राप्रपाले केबल एक सिट मात्र जितेको छ । जबकी हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्रको समर्थक दलका अध्यक्ष कमल थापाले चुनाव हारेका छन् । 

हिन्दू हृदय सम्राट
अब यी पार्टीलाई समानुपातिक भोटबाट केही आश रहेको छ । देशको कूल सात प्रदेशको चुनावको नतिजाको अवस्था पनि यस्तै छ । केबल २ नम्बर प्रदेशमा वामपन्थीको अवस्था कमजोर देखिएको छ । बाँकी ६ प्रदेशमा बामपन्थीको सरकार बन्ने छ । 

अब यो  तय भएको छ कि केन्द्रमा एमालेका नेता केपी ओलीको नेतृत्वमा यदी दुई तिहाइ नपुगेपनि बहुमतको सरकार बन्ने छ । 

नेपालका लागि यो निकै राम्रो संकेत हो किनकी २००८ देखि जब देशमा गणतन्त्र आयो तबबाट कुनै सरकारले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन । अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरतको शुरुवात हुन सक्छ । 
नेपालमा वामपन्थीको यो जीत यस्तो बेलामा भएको छ जब भारतसहित विश्वमा विभिन्न देशमा दक्षिणपन्थी शक्ति सत्ताको बागडोरमा छ । भारतमा पनि आज त्यहि शक्ति सत्तामा छ । जो नेपाललाई फेरि हिन्दू राष्ट्र बनाउने सपना देखिरहेको छ । जो नेपालका राजालाई अहिलेपनि हिन्दु हृदय सम्राट मान्छ । 

मधेसको समस्या
यो चुनावले उनीहरु( भारतीय)को योजनामा धक्का पुगेको छ । यस चुनावमा भारत सरकारको नेपाल नीति कमजोर भएको सतहमा देखिएको छ । 

 

यसै वर्ष अक्टुबर महिनामा जब दुवै कम्युनिष्ट पार्टीले मोर्चा बनाए, त्यस समयमा भारत सरकारको तर्फबाट यो मोर्चा नबनाउनका लागि भरपुर प्रयास भएको थियो । तर माओवादी नेता प्रचण्ड र एमाले नेता केपी ओलीले यस असम्भव समिकरणलाई सम्भव बनाएर सबैलाई चकित पारिदिए । 

धेरैले सिट बाँडफाँडका क्रममा  एकता टुट्ने(जसरी बाबुराम भट्टराई मोर्चाबाट बाहिरिएका थिए) अनुमान गरेका थिए । तर यस्तो केही भएन । 

सेप्टेम्बर २०१५ मा भारत सरकारका विदेश सचिव जयशंकर नेपाल पुगेर प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई संविधान जारी नगर्न दवाब दिएका थिए । यसकालागि उनले मधेसको समस्यालाई बाहना बनाएका थिए तर कारण भने अरुनै केही थियो । 

यसको खुलासा केही दिनपछि भाजपा नेता भगत सिंह कोशियारीले एक अन्तर्वार्तामा गरेका थिए ।  जहाँ उनले आफू र सुष्मा स्वराजले प्रचण्डलाई संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउन सुझाव दिएका बताएका थिए । तर प्रचण्डले उनीहरुको सुझावको वास्ता गरेनन् । 

भारत र नेपाल
आश्चर्य होइन की संविधान २० सेप्टेम्बरमा जारी भयो र २१ सेप्टेम्बरको रातिबाट नै नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइयो । नेपाली जनताले यसमा आपत्ति जनाए । यसलाई भारत सरकारको कदम त्यतिबेला भनियो जतिबेला उसले संविधानमा असन्तुष्ट मधेसी जनाताले यो कदम उठाएका हुन् । 

त्यतिबेला नेपालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । जो दशकौं देखि भारतका निकट मानिएका थिए । तर ओलीको अपीललाई पनि मोदी सरकारले ध्यान दिएन र नेपाली जनताले नाकाबन्दीको दुखलाई झेल्नु पर्यो । 
अन्ततः केपी ओली आफ्नो अर्को छिमेकी चीनसँग मद्यत माग्न पुगे र ओलीलाई मोदी सरकारले कालो सूचीमा राख्यो । 

जुलाई २०१६ मा नेपाली कांग्रेस र प्रचण्डको पार्टीले अविश्वसको प्रस्तावको माध्यमबाट ओलीको नौ महिना लामो सरकार ढाले । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने र सेप्टेम्बरमा भारतको भ्रमण गरेका थिए । 
जसलाई नेपाली जनताले मोदी सरकारको अक्षम्य गल्तीको रुपमा लिए । 

ओलीको जवरजस्त समर्थन मिल्नुको पछाडिको पृष्ठभूमि यस्तो रहेको छ । र, जो मानिस यो एकताको भविष्यलाई लिएर शंका व्यक्त गर्छन् उनीहरुको दिमागमा पनि यी घटनाहरु छन् । यसकारण म मान्दछु कि यस मतदानको माध्यमबाट नेपाली जनताले आफ्नो सम्प्रभुतालाई स्वीकृत गरेका छन् । 

ओलीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले यदी थोरै लचकता देखाएर मधेसी जनताको बाँकी समस्या समाधान गर्न सक्यो भने उसको यो सवैभन्दा ठूलो उपलव्धि हो । 

( नेपाल मामिला जानकार भारतीय विश्लेषक आनन्द स्वरुप वर्माको  यो लेख बीबीसी हिन्दीबाट भावानुवाद गरिएको हो । )
 

मंसिर २६, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस