काठमाडौं, २९ मंसिर- लामो समयदेखि विवादमा रहेको शेयर कारोबारमा भ्याटको विषय फेरि बल्झेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ब्रोकर कम्पनीलाई भ्याटमा दर्ता हुन आउन निर्देश गर्दै पत्र काटेपछि विवाद पुनः विवाद चर्किएको हो ।

लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ब्रोकर कमिसनमा भ्याट नलगाइएको भन्दै अर्थमन्त्रालयलाई बेरुजु लेखेपछि पछिल्लो समय विवाद बल्झिएको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर २५ गतेसम्मको भ्याट निर्धारण गरि त्यस अवधिसम्मको जरिवाना, ब्याज तथा थप दस्तुर गणनागरी अन्तिम कर निर्धारण हुने जनाएको छ । 

विरोधै विरोध
 

शेयर बजारमा सम्वद्ध सरोकारवालाले भ्याट कार्यान्वयनको चर्को विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । 

भ्याटमुक्त शेयर कारोबार, भयमुक्त पूँजी बजारको नारा नै लिएर ब्रोकरहरु सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले भर्खर बामे सर्दै गरेको पूँजी बजारमा ठूलो बाधा पुग्ने गरी मूल्य अभिबृद्धि कर लाउनु गलत भएको बताए । लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपाली पूँजी बजार भर्खरै बामे सर्दैछ, लगानीको वातावरण बन्दैछ, लगानी बढाउन यसलाई निरन्तरताका लागि पे्ररित गराउनुपर्छ ।’ पौडेलले थपे, ‘चलायमान भइरहने पूँजी बजारलाई मूल्य अभिबृद्धि कर लाउनु  नै गलत हो ।’ 
उनले स्थायी सरकारको माहोलले भने शेयर बजारमा देखिएको लामो समयको अन्योलता हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरि पत्राचार गरिएको भन्दै इन्भेस्टर फोरमसँगै, ब्रोकर एसोसिएसन, शेयर लगानीकर्ता संघ र नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघले पूँजी बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।          

सामान्यतया बिरोध गर्नेहरुले शेयर चलायमान रहिहने र यसको अन्तिम उपभोक्ता कोही नहुँने हुँदा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।  

मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ (पहिलो संशोधन २०७३)को दफा ४ को १७ मा वित्तीय सेवामा शेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा ब्यबस्थापन वा शेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा लाई वित्तीय सेवा भनी ब्याख्या गरिएपनि यसको विपरित कर लगाउनु गलत भएको उनिहरुको भनाइ छ ।

कर कार्यालयको निर्देशनअनुसार भ्याट कार्यान्वयन भएमा सेयर कारोबारीले हाल तिर्दै आएको बाहेक १३ प्रतिशत थप कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कारोबारमा लगाइने भएकाले सेयर किन्दा र बिक्री गर्दा दुवैपटक भ्याट तिर्नुपर्छ । खरिदबिक्री गर्दा एक जना लगानीकर्ताले करबापतमात्रै २६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो छ, कानूनी व्यवस्था

मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ (संशोधनसहित) को दफा ५ मा को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा कारोबारको कर लाग्ने भन्ने व्यवस्था छ । 

सोही दफाको उपदफा ३ मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अनुसूचि १ मा उल्लिखित वस्तु तथा सेवाहरूको कारोबारमा कर लाग्नेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

अनूसूची १ को समूह ११ ः अन्य वस्तु तथा सेवा शीर्षकको बुँदा नं. ४ मा वित्तीय सेवा, जीवनबिमा सेवा र पुनर्बिमा सेवा भन्ने उल्लेख भएअनुसार नेपालभित्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने सेवाप्रदायक मूअकरमा दर्ता हुन, मूअकर संकलन गर्न र सो कर दाखिला गर्न असक्षम कानुनी व्यक्ति हुन् । सो सेवामा मूअकर लाग्दैन, तसर्थ कर असुल गर्न सक्दैनन् र असुल गर्न नसक्ने निकाय कर दाखिला गर्न बाध्य हुँदैन ।

मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ (पहिलो संशोधन २०७३) को परिच्छेद ४ को १७ ले वित्तीय सेवा आपूर्तिलाई यसरी परिभाषित गरेको छ— ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवाजस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा यस्तो वित्तीय सेवामा कर छुट हुने व्यवस्था रहेको छ ।’ उपर्युक्त व्यवस्थाद्वारा प्रस्ट हुन्छ कि सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा वित्तीय सेवा हो, जुन मूअकर ऐन २०५२ को अनुसूची १ को समूह ११(४) अन्तर्गतको वित्तीय सेवा हो ।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कारोबार ऐन, २०५४ को दफा ४(१) को व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दलाल व्यवसायीलाई समेत वित्तीय संस्था भनी व्यवस्था गरेको छ । 

कानूनअनुसार वित्तीय क्षेत्रले ३० प्रतिशत आयकर तिर्ने गर्छन् ।