काठमाडौं, २९ मंसिर — वाम गठबन्धनले संसदीय तथा प्रादेशिक चुनावमा बहुमत ल्याएपछि भारतीय सञ्चारमाध्यममा विश्लेषकहरूले एक स्वरमा अब नेपाल चीनको पोल्टामा गयो भन्ने आशयका विश्लेषण प्रकाशित गरिरहेका छन् । 

यसै क्रममा दक्षिण एसियाको अर्को छिमेकी मुलुक श्रीलंकामा सबभन्दा धेरै बिक्री हुने अंग्रेजी दैनिक डेली मिररमा पीके बालचन्द्रनको विश्लेषण प्रकाशित भएको छ । त्यसमा लेखिएअनुसार ः

नेपालको वामपन्थी सरकार स्वतः चीनसमर्थक हुने अपेक्षा गरिन्छ यद्यपि उसको आधिकारिक अडान भारत र चीनसँग समदूरी राख्ने अनि स्वतन्त्र राजनीतिक तथा आर्थिक नीति अपनाउने नै हुन्छ । 

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र चीनसमर्थक भएकाले अबको सरकारले चीनतर्फ ढल्किने नीति राख्नु अवश्यम्भावी छ । 

नेपाली राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने भारतको नीतिका कारण नयाँ दिल्लीलाई नेपालमा पक्षपाती शक्तिका रूपमा हेरिन्छ । यसले गर्दा निष्पक्ष देखिने चीनका लागि ढोका खुलेको छ र चीन चाहिँ भारतलाई जसरी पनि घेर्न चाहन्छ । 

मधेशीहरूले सीमामा अवरोध गरेर वस्तु आयातमा लगाएको नाकाबन्दीलाई भारतले समर्थन गरेर दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगारेपछि चीनले नेपाललाई आर्थिक सहायता बढायो । सन् २०१६ मा बेइजिङले नेपाललाई ३.८ अर्ब डलरको सहायता दिने प्रतिबद्धता जाहेर ग–यो जबकि भारतले ३१७ मिलियन डलर दिने प्रतिबद्धता जनायो । 

काठमाडौंलाई तिब्बतको ल्हासासँग जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले गराइरहेको छ । हिमालयपारिको बाटोका लागि आठ अर्ब डलर खर्च लाग्ने अनुमान छ । 

भारतका लागि एउटै मात्र सन्तोषको विषय भनेको दोक्लम विवादका बेलामा नेपालले तटस्थता अपनाउनु नै हो । 

तर चीन नेपालमा थप सक्रिय हुन चाहन्छ । उसले नेपाललाई एक पेटी एक सडक परियोजनाको हिस्सा हुन फकाएको छ । उक्त परियोजनालाई भारतले पूर्ण विरोध गर्छ ।

द डिप्लोम्याटमा नारायणी वासुले भनेजस्तै, भारतले चीनजस्तै गरी विशाल आर्थिक सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउन सक्दैन तर उसले नेपालमा आर्थिक परियोजनाहरू पूरा गरेर अनि नेपालविरुद्ध कम पक्षपात देखाएर आफ्नो छवि सुधार्न सक्छ । 

तर नेपालमा कुनै पनि सरकारले भारतलाई पूरै बेवास्ता गरेर चीनपट्टि ढल्किन सक्दैन । विदेशसम्म पुग्नका लागि भारत भएरै जानुपर्ने भौगोलिक अवस्थामा नेपाल छ ।

आर्थिक रूपमा भारत व्यापार र रोजगारी दुवै क्षेत्रमा भारतसँग पूरै जोडिएको छ । अनि त्यससँगै मधेशी समुदायले जहिलेपनि भारतबाट समर्थन खोज्छ ।