काठमाडौं, २९ मंसिर — अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासनको निर्णयलाई पल्टाउँदै नेट न्युट्रालिटीलाई खारेज गरेको छ । 

यो कानूनको विरोध गर्दै अमेरिकाका नियामकहरूले शुक्रवार मतदान गरेका थिए । 

नेट न्युट्रालिटीअन्तर्गत इन्टरनेट सेवालाई सार्वजनिक सेवाजस्तो मानिन्थ्यो । अमेरिकामा यस प्रावधानअन्तर्गत सबैलाई इन्टरनेटको बराबर सुविधा प्राप्त होस् भनी फेडरल कम्युनिकेसन्स कमिसनले मत दिएको थियो । 

फेडरल कम्युनिकेसन्सले नेट न्युट्रालिटी खारेज गर्ने पक्षमा दुईका विरुद्ध तीन मत दियो । यसलाई अन्त्य गर्ने प्रस्ताव रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट अजित पाईले गरेका थिए । 

नेट न्युट्रालिटीको नयाँ नियमको विरोध गर्नेहरूले यसबाट उपभोक्ताहरूलाई हानि पुग्ने र ठूला कम्पनीहरूलाई लाभ हुने बताउँदै आएका छन् । 

सन् २०१५ को नेट न्युट्रालिटी नियमअनुसार, कुनै पनि कन्टेन्टलाई ब्लक गर्न मिल्दैन । पैसा तिरेर इन्टरनेट र मिडिया कम्पनीले फास्ट चलाउन पाउने अनि सामान्यजनले चाहिँ स्लो चलाउन बाध्य हुने गरी इन्टरनेटलाई बाँड्न नमिल्ने
प्रावधान राखेको थियो । 

ट्रम्प प्रशासनको यस कदमलाई विरोध गर्दै डेमोक्रेटिक पार्टीकी नेता न्यान्सी पेलोसीले भनिन्, ‘ठूला कम्पनीलाई फाइदा गर्ने यो बेतुके कानून ल्याएर अजित पाईले ट्रम्प प्रशासनको उपभोक्ताविरोधी परम्परालाई अघि बढाएका छन् । यो निर्णय दुःखद छ र यसले अमेरिकी जनताको हित गर्दैन ।’ 

एजेन्सी