राजनीतिको नयाँ 'कोर्स', कसरी सम्हाल्लान् वामपन्थीले सत्ताको बागडोर ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणामले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशा निर्देश गरेको छ । अबको संघीय सरकार एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ । 
आम नेपाली मतदाताले यसपटक सुशासन, रोजगारी, विकासका मुद्दामा देखिने गरी काम गर्न वाम गठबन्धनलाई मौका प्रदान गरेका छन् ।  मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्दै गर्दा केन्द्र र सात प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै सरकार निर्माण हुनेछन् ।  प्रदेश नम्बर दुई लाई छाडेर अन्य प्रदेशमा पनि वाम गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएका छन् ।

न केन्द्र न प्रदेश कतैतिर पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली काँग्रेस भने सरकारमा हुने छैन ।  सत्ता आरोहणपछि वामगठबन्धनको सरकारले मतदातासमक्ष आफूले गरेका वाचा र दिएका आश्वासनलाई ध्यानमा राखी नीति निर्माण, योजना, परियोजना तर्जुमा गर्नुका साथै अन्ततः बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने नै छ ।  स्थीर सरकार र विकासका एजेण्डाप्रति लहसिएर मतदाताले वामगठबन्धनलाई भोट हालेका हुन् । त्यसैले अब स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाईसमेत क्रियाशील तुल्याई जनाताको विकासको आकांक्षा संबोधनतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ ।  

निर्वाचन मार्फत मुलुकलाई वामगठबन्धनका रुपमा नयाँ राजनीतिक कलेवर प्राप्त भएको छ ।  यो गठबन्धनले एउटा प्रदेशबाहेक जताजतै एकलौटी वर्चश्व कायम गरेको छ ।  नेपाली राजनीतिको केन्द्रिय भुमिकाबाट नेपाली काँग्रेस बाहिरिएको छ । 

आगामी दिनमा यसको रहल पहल शक्ति पनि समाप्त नहोला भन्न सकिँदैन ।  स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणामतः राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक भुमिकाबाट नेपाली काँग्रेस बाहिर परेको छ । 
वामगठबन्धनको जवरजस्त वर्चश्व र नेपाली काँग्रेसको अधःपतनका कारण राजनीति धु्रविकरण उन्मुख हुने बलियो सम्भावना छ ।  वाम गठबन्धन र नेपाली काँग्रेसबीच स्वभाविक रुपमा निकै फराकिलो अन्तर छ ।  नेपाली काँग्रेसप्रति वामगठबन्धनका नेताहरुको कटाक्ष र उत्तेजक अभिव्यक्ति नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताले सजिलै पचाउन सक्ने कुरा पनि होइन । अरुलाई आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने र अरु उपर हाबी हुन खोज्ने नेपाली वामहरुको चरित्र नै हो । 

भनिरहन पर्दैन, आफ्नो दलको सम्प्रभुता उपर बेखबर त्यस दलका नेता कार्यकर्ताका लागि स्वीकार्य हुने कुरै आउँदैन । 
वामगठबन्धनलाई आगामी पाँच वर्षका लागि राज्यका तीन तहमै झण्डै एकदलीय ढंगले शासन सञ्चालन गर्ने सुविधा प्राप्त भएको छ ।  

 स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणामतः राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक भुमिकाबाट नेपाली काँग्रेस बाहिर परेको छ । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा  दुबेको चुनावी परिणामलाई दृष्टिगत गर्दा अब मुलुकले वामपन्थी सरकारमात्रै बेहोर्नुपर्ने नभएर राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, सभामुख, व्यवस्थापिका प्रदेशसभा र बहुसंख्यक स्थानीय तहसम्म त्यसैले एकछत्र रजगज बेहोर्नुपर्ने भएको छ । 

संघीय र प्रदेश संसदमा प्रतिपक्षीको कमजोर उपस्थिति हुनेछ ।  वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार भए पनि तमाम नेपाली जनताले आफ्नो पनि भन्न सक्ने गरी आफूलाई मत नदिने कार्यकर्ता र प्रतिपक्षी नेता कार्यकर्ता प्रतिसहिष्णु व्यवहारका साथै भेदभाव र काखा पाखा नगरी शासन सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ । सत्ताको नेत्तृत्व आफ्नो हातमा हुँदा लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरुलाई बेवास्ता गर्ने बिगतको प्रबृत्ति त्यागेर अहिले दाबी गरेअनुसार लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सुशासन बिधिसिम्मत शासनप्रणाली र कानूनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा चरितार्थ तुल्याउने काम गर्नुपर्छ । 

एघार वर्ष लामो संक्रमणकाल अन्त्य गर्दै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । संक्रमण अन्त्य भए पनि त्यसको प्रभाव नेतृत्वको मानसमा छँदैछ । 
संघीयता हाम्रो सन्दर्भमा बिल्कुलै नयाँ प्रयोग हो ।  यो अब शासनको अभ्यासमा जाँदैछ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा थुप्रै चुनौतीको सामना पगर्नुपर्ने तथ्य यथावतै छ । फराकिलो दृष्टिकोण, उदार कार्यशैली र लोकतन्त्रका सार्वभौम मूल्य मान्यता अवलम्बन गरेर नै त्यस्ता चुनौतीहरु सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ । एकात्मकबाट संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासका क्रममा  प्रदेश स्थानीय तह आफैले आफ्ना तहमा नीति निर्माण गर्न र निर्णय लिन सक्दछन् ।   

प्रारम्भिक अभ्यासका क्रममा हस्तक्षेप हैन सही मार्गदर्शनको  खाँचो पर्न सक्दछ । पूर्ण बहुमतका आडमा प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने कुनै कार्य संघीय सरकारबाट हुनुहुँैदैन । धेरै स्थानीय तहले अहिले नै विकासका गतिबिधि अघि बढाउन वित्तीय साधन जुटाउन सक्दैनन् । 

संघीयतालाई सफल अभ्यासमा परिणत गर्न केन्द्रबाट मार्गदर्शन र वित्तीय सेवाको खाँचो पर्ने तथ्य सर्बस्वीकार्य छ । 
हिजो चुनावको मैदानमा जाँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कायम सम्बन्धको चरित्र ओली नेतृत्वमा सरकारका क्रममा सोही रुपमा रहिरहन्छ भन्न मिल्दैन ।  
दुई दलबीच एकता प्रक्रिया पर सर्नुले पनि केही कुराको संकेत गर्छ । परिस्थिति बदिलिएको सन्दर्भमा सम्बन्धको चरित्रमा परिवर्तन स्वभाविक हो ।  

जे भए पनि आगामी पाँच वर्ष शासन गर्ने जनादेश वामगठबन्धनले पाएको छ । राष्ट्र र जनताको हितमा भन्दा आफू र आफ्नो दलको स्वार्थमा लिप्त हुने नेतृत्वको आलोच्य चरित्र नै गठबन्धन दीगो नहुने मुख्य आधार हो ।  
वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनका लागि प्रयाप्त मत परिणाम भए पनि आ आफ्ना स्वार्थका पछि मात्रै कुदिरहने सांसदहरुको प्रबृत्तिका कारण त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो छ । 
सत्ताका लागि दौडधुप शुरु भइसकेको छ । पद, सत्ता, स्वार्थ लोभमा परेर सरकार अस्थिर बनाउने खेल हुन्छ ।  

राजनीतिमा बिद्यमान चरम अवसरवाद व्यक्तिवादी प्रबृत्तिले नै मुलुक सदैव अस्थिर र जनता विकासका आंकाक्षबाट टाढै रहेको तथ्य स्मरणीय नै छ । 

स्थिर सरकार, विकास र सम्बृद्धिको चर्को नारा लगाएर बहुमत प्राप्त गर्न सफल वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा बन्ने सरकार त्यही दिशामा अगाडी बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।  विकास र सम्बृद्धिको मार्गमा दु्रत गतिमा अगाडी बढ्नु समयको माग र जनताको चाहना हो । सुविधाजनक बहुमतको स्थिर सरकार निर्माणका लागि मतदाताले उपयुक्त वातवरण निर्माण गरिदिएका छन् । शान्ति स्थिरता र विकासका लागि सर्बथा अनुकुल वतावरण तय भएको छ ।  सरकारको स्थायित्व, सुशासन, विकास र जनजिविकाका समस्याको हलका लागि हो ।  तसर्थ अब कुनै पनि बहानाबिना जनतले चाहेअनुसार विकासले तिब्रता प्रप्त गर्नुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताभन्दा राष्ट्रलाई दीर्घकालीन हीत हुने कार्यमा वाम गठबन्धनको ध्यान जानु बाञ्छनीय हुन्छ ।  अहिले जनताले राज्यको अनुभूति गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । भाषणले जनताको रित्तो पेटमा माड लाग्ने होइन । सेवा प्रभावमा नियमितता र प्रभवकारिता कायम गर्नुका साथै अब्यवस्था नियन्त्रण गरेर सामान्य नागरिकमा राज्यको अनुभुति गराउनुपर्दछ ।  सत्ता  र कुर्चीको खेलबाट दिक्क परेका नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई पूर्ण बहुमत पु्¥याएर आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि  त्यस्तो खेल बन्द गरेका छन् ।

नेपाली समाजले खुलेरै राज्य सञ्चालनप्रतिको आफ्नो विचार स्पष्ट गरेका छन् । चुनावी परिणामले नेपाली मतदाताको रुझानलाई दर्शाएको छ । सरकार गठन भएपछि पटकपटक सत्ता परिवर्तन बाञ्छनीय हुन सक्दैन । दलबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरु पनि बदलिरहनु हुँदैन ।

मन्त्री बदलिदा कार्यशैली मात्रै नभएर अन्य धेरै कुरा बदलिन्छ । इमान्दारीपूर्वक मुलुक र जनताको सर्वोपरी हीतमा जुट्ने जनप्रतिनिधि नै सरकारमा जानुपर्छ । 
मन्त्रीहरुले जनहितका कार्यप्रति ओठेभक्ति दर्शाउने र वाकक्रिडामा रमाएर बस्ने होइन, वास्तविक कार्य सम्पादनमा समय दिनुपर्छ । अब जनता परिणाम चाहन्छन् । आफूले प्रप्त गरेको निर्वाचन परिणाम जनसमक्ष व्यक्त आफ्ना वाचा पुरा गर्ने एउटा अवसर हो भन्ने यथार्थ हेक्का वामगठबन्धनलाई हुनु जरुरी छ । 

अहिलेको निर्वाचनमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायी, ठेकेदार, हत्याका फरार अभियुक्त, डन र बिगतमा  कुटनीतिक राहदानी बिक्रीमा पक्राउ परेका व्यक्ति पनि जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएका छन् ।  यो वास्तवमै लज्जापद विषय हो । 

राजनीतिमा अन्य क्षेत्रका व्यक्ति भन्दा राजनीतिक पृष्ठभुमीकै व्यक्ति आउनु उचित हुन्छ ।  अन्य क्षेत्रबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुले मुलुकलाई जनहितको मार्गमा  अघि बढाउछन भन्न मिल्दैन । 
उम्मेदवारको गुण र क्षमतालाई ध्यानमा राखेर होइन उसले गर्ने खर्चलाई विशेष महत्व दिएर कतिपय मतदाताले आफ्नो मत दिएका छन् । त्यसैले यस्ता जनप्रतिनिधिबाट राष्ट्र निर्माणमा पनि खासै योगदान पुन सक्दैन ।  आफ्नो निजी स्वार्थबाट निर्देशित हुने जनप्रतिनिधिबाट वास्तविक जनहितका कर्म होलान भनेर विश्वास गर्न मिल्दैन । 

जनप्रतिनिधिको रुपमा यस्ता व्यक्तिहरुले आफ्नो पेशा व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहन मिल्दैन ।  पेशा व्यवसायको स्वार्थमा अल्झिरहँदा सार्वजनिक हीतको पक्ष ओझेलमा पर्ने कुरा सन्देहरहित छ ।  
सत्तामा पुग्नेहरुले आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न अब कुनै तर्कको साहारा लिन मिल्दैन । अब कसैउपर दोष थुपार्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । कमजोर प्रतिपक्षको अवस्थामा काम गर्न बाधा अवरोध गर्ने कोही छैनन् । त्यसैले अब कार्य सम्पादन गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ । वामगठबन्धनलाई जनताले राज्यका तीनै तहमा स्पष्ट बहुमत दिएको आफ्ना अपेक्षा पुरा हुन्छन् भनेर हो । आफ्ना प्रतिबद्धतालाई बेवारिस छाडेर जनता जनार्दनलाई निराश पार्ने काम कदापी हुनुहुँदैन । सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको जग राख्न सक्नुपर्दछ ।  विगतका कमी कमजोरीको पुनरावृत्ति गर्ने छुट कसैलाई छैन ।  राजनीतिक परिवर्तनपछिका हरेक कालखण्डमा आफ्नो जीवनको सुधारको अपेक्षा गरे पनि निराश हुँदै आएका नेपाली जनता अहिले भने साँच्चिकै केही बदलाब आउने आशामा छन् ।  जनताले ठूलो कुराको अपेक्षा गरेका छैनन्, आधारभुत विकास चाहेका छन् । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन जनजीवनको स्तर उकास्न सहायक हुनु जरुरी छ ।  

अब कसैउपर दोष थुपार्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । कमजोर प्रतिपक्षको अवस्थामा काम गर्न बाधा अवरोध गर्ने कोही छैनन् ।

राजनीतिमा घटना विकास सोचे अनुरुप नै हुन्छ भन्न मिल्दैन । आफ्नो दुनो सोझ्याउन कोही पछि पर्दैनन्, नेपालको राजनीतिमा । देशभक्तिको भावनाबाट हुने नेताहरु कमै छन् । आफ्नो निहित स्वार्थ पुर्ति हुने अवस्थामा लम्परासर नपर्ने कोही छैनन् । समयले अहिले शिर्ष पंक्तिमा रहेका सबै नेताहरुको परक्षण लिइसकेको छ ।  को कति पानी छन् भन्ने स्पष्टै छ ।  

आफ्नो दुनोमा थारै भाग परेपछि असन्तुष्टि हुन्छ नै । आगामी दिनमा यस्ता असन्तुष्टि प्रकट नहोलान भन्न सकिदैन । गठबन्धनमा आवद्ध दुवै दलमा उच्च महत्वाकांक्षी र दम्भी नेताहरुको कुनै कमी छैन । 
बाहिरबाट हेर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच झट्टै एकता हुन लागेको प्रतीत हुँदैन । दुई पार्टीहरुको नेता व्यवस्थापनमा पक्कै पनि समस्या आउँछ ।  नेतृत्व वर्ग आफ्नै पार्टीका आन्तरिक व्यवस्थापनमा सक्षम प्रमाणित भइनसकेको अवस्थामा एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनु भनेको निकै गाह्रो कुरा हो । एमाले शिर्ष पंक्तिका केही नेताहरु माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय हुनेजस्तो कुरा गरिरहेका छन् ।  

विलय हुने हो भने बेग्लै कुरा हो, एकता हुने हो भने धेरै कुरा मिल्न जरुरी छ । फरक पृष्ठभुमीका कारण दुई पार्टीककाबीच त्यति सजिलै एकता हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले गठबन्धनका सहयात्रीबीच भागबण्डा मिलाएर नै सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विगतमा एमाले संलग्न कुनै पनि गठबन्धन सफल नभएका दृष्टान्तहरु छन् ।  

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा खासै सुधार आउन सकेको छैन ।  आफूले चुनेर पठाएका आफ्ना प्रतिनिधि कहाँ कहाँ पुगिसक्दा पनि जनता भने साविककै अवस्थामा उही ठाउँमा छन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो वास्तविक कर्म कमव्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका काम ज्यादा गर्दै आइरहेका छन् ।  यसपटक पनि त्यस्तो कार्य नहुने कुराको कुनै प्रत्याभुति छैन । आम मतदाताका अपेक्षा धेरै छन् ।  सञ्चारमाध्यमको व्यापक विस्तार पनि मतदातामा अपेक्षा बढाउन सहायक भएको छ ।  आफ्नो मागमा आश्वासनबाहेक केही फेला नपारेका यसपटक विकास प्रक्रियामा साझेदार र प्रतिफलका हकदार हुने अपेक्षा छ ।  उनीहरु विकास प्रतिफलका हक दार हुन्छन् वा फेरि पनि आश्वासन मात्रै पाउने मतदातामा सिमित हुन्छन् ? त्यो भविष्यले नै बताउला । सामाजिक आर्थिक विकासले फड्को मार्ने र मुलुकको कायापलट हुन निश्चित रुपमा समय लाग्छ तर जन सामान्यका आधारभुत आवश्यकता जुटाउने कार्य भने लामो समयसम्म तामेलीमा राखिरहन मिल्दैन । 

पुस ४, २०७४ मा प्रकाशित

श्रीकान्त रेग्मी

रेग्मी लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार